राजनीतिमा बौद्धिक अराजकता

लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र संसदीय पद्धतिलाई आत्मसात गरी चुनावमा जानुको विकल्प छैन

पछिल्लो समय मुलुक अराजक बन्दै गएको छ। यहाँको समाज, समाजमा बस्ने नागरिक मात्र नभएर आफूलाई बुद्धिजीवी ठान्नेहरू पनि अराजक बन्दै गएका छन्। यसले समग्र देशलाई अनिश्चत दिशातर्फ धकेलिरहेको महसुस गर्न सकिन्छ। आज समग्रमा मुलुकका अग्रजहरूबाट जुन किसिमका गतिविधि भइरहेका छन् यो राम्रो संकेत होइन। हिजोआज पत्रत्रिकाहरूमा विभिन्न व्यक्तिका विचार पढ्दा यो मुलुक कता गइरहेको छ ? आफैंलाई प्रश्न सोध्न मन लाग्छ।

जेठ ३ गतेको बिहान उठेर पत्रपत्रिकामा आँखा लगाउँदै थिएँ। मेरो ध्यान एक दैनिक अखबारको प्रथम पृष्ठमा पुग्यो। त्यहाँ दुई पूर्वप्रधानन्यायाधीशको फोटोमाथि हेडलाइन थियो, ‘जनताको जीवनभन्दा सत्ता महंगो नठान्न चेतावनी’। शीर्षक पढ्दा रोचक लाग्यो। राज्यको प्रमुख कार्यकारीका लागि जनता भनेकै सर्वपरी हो। जनता रहे सत्ता रहन्छ अन्यथा शासक रहन सक्दैन। त्यसपछि, भित्र पढ्न थालें। प्रधानन्यायाधीशको पदमा आसिन भइसकेका सम्माननीय पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूबाट त्यहाँ जुन किसिमका विचार व्यक्त भएका रहेछन्, त्यो पढ्दा बडो ताजुव लागेर आयो। रिटको माध्यमबाट प्रवेश गरेर सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको विषयमा अदालतको फैसलालाई नै प्रभावित पार्ने तरिकाले अभिव्यक्तिहरू दिने काम गर्नुभएको रहेछ। यो उहाँहरूका लागि सुहाउने विषय होइन।

मुलकका पूर्वप्रधानन्यायाधीशले अदालतमा रहेको विषयमा बोल्न मिल्छ ? उत्तर हो– मिल्दैन/मिल्दैमिल्दैन। यसले केवल मुलुकमा अराजकता फैलाउने काम गर्छ। यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो। पछिल्ला दिनमा धेरै उच्चपदस्त व्यक्ति तथा संस्थाहरूबाट अदालतले यस्तो गर्नुपर्छ, उस्तो गर्नुपर्छ भनेर दबाब सिर्जना गर्ने काम गरेको पाइएको छ। यो सुहाउने काम होइन। नेपाल बार एसोसिएसन जस्तो कानुन व्यवसायीहरूको छाता संस्था, त्यसले समेत राष्ट्रपतिका तथा प्रधानमन्त्रीका कदमहरूका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका विषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ। नेपाल बार एसोसिएसन जस्तो सम्मानित संस्थाले यस्तो हर्कत गर्नु बडो अशोभनीय घटना हो।

सर्वोच्च अदालतका माननीय प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा बसेको फुलकोर्टको निर्णयबाट वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्राप्त गरेका व्यक्तिका अभिव्यक्तिहरू, पूर्वमहान्यायाधीवक्तादेखि न्यायाधीशहरूले राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाइ हाल्नुपर्छ, प्रधानमन्त्रीलाई गलत्याइ हाल्नुपर्छ, प्रधानमन्त्रीले ज्यान मारे बराबरका अपराधहरू गरेजस्ता अभिव्यक्तिहरू दिइरहेका छन्। मिडियाहरूमा संवैधानिक ज्ञाता भनिने एक अधिवक्ताले संसद् मरेको छैन ज्युँदै छ संसद्लाई सभामुखले आह्वान गर्न र बोलाउन सक्छ अथवा सभामुखले सिधै राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्न र संसद् बोलाउन सक्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। संसद् विघटन भएको अवस्थामा कुन संविधानको कुन धारामा सभामुखले राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेर संसद् बोलाउने अधिकार दिइएको छ ? त्यसै निराधार कुरा गरेर हुन्छ ? संसदीय पद्दतिमा संसद्को अध्यक्ष भनेको नै प्रधानमन्त्री हो। प्रधानमन्त्रीले म अब मुलुकलाई चुनावमा लान्छु। राजनीतिक दलहरूलाई चुनावमा लिएर जान्छु। चुनाव गराउँछु। नयाँ जनमत लिन्छु भनेको नै संसदीय व्यवस्था हो। संसदीय व्यवस्थाकै अपव्याख्या हुने गरी कानुन व्यवसायीका अशोभनीय अभिव्यक्तिहरू आउनु राम्रो संकेत होइन।

सर्वोच्च अदालत बारको अभिव्यक्ति जुन ढंगले सुरुमै आयो। जसरी विचाराधीन मुद्दामा कुनै न्यायापालिकाको मर्यादा नराखी पूर्वन्यायाधीश तथा बार एसोसिएसनले जुन किसिमका धारणा सार्वजनिक गरेको छ। त्यसले समाजलाई अराजकतातिर धकेलेको देखिन्छ। अदालतको फैसलालाई प्रभावित पारेको देखिन्छ। यो सबै क्रियाकलापले स्थिति बसाल्ने होइन, बेतिथि बसाल्ने काम गर्नेछ। जुन अत्यान्तै दुःखदायी कुरा हो। बरु सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीको अनलाइन मिडियामा आएको अभिव्यक्ति केही सान्दर्भिक देखियो। त्यो अलिकति परिमार्जित र शोभनीय छ।

राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकार संविधानमा कतै छ भने त्यो धारा ७६(५) मा मात्रै हो। त्यसमा राष्ट्रपतिले प्रयोग गरेको स्वविवेकीय अधिकारमा कहीँ कतै प्रश्न उठाउन सकिँदैन भन्ने कुरा पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले व्यक्त गरेको पाइयो। वास्तवमा सत्य पनि त्यही नै हो। धारा ७६ को उपधारा ५ का सन्दर्भमा राष्ट्रपतिले गरेका काम कारबाही र निर्णय अनतिक्रम्य हुन्। अथवा कहिँ कतै व्याख्याको गुन्जायस हुँदैन। यो कुरा वरिष्ठ अधिवक्ता साथीहरूलाई जानकारी भएकै कुरा हो। जानाजान पनि केवल एकजना प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेका केपी शर्मा ओलीलाई पदच्युत गराउनका लागि भएका प्रयासहरू हुन्। ओलीका काम, कर्तव्य र कारबाही चित्त नबुझ्दाको आक्रोश स्वरूप आएका अभिव्यक्तिहरू हन्। उनीप्रतिको डाह, इष्र्या र आक्रोशका अभिव्यक्तिहरू हुन्।

होलान् केपी शर्मा ओलीले संविधान विरोधी काम गरेका होलान्। तर, त्यसको फैसला केवल अदालतमा मात्र गर्नुपर्छ। व्यावसायिक विद्धान् भनिएका व्यक्तिहरूबाट यस्तो अराजक किसिमको अभिव्यक्ति दिँदै हिँड्नु कदापि राम्रो हुँदैन। आज विश्व घटनाक्रममा एउटा घटना देखिएको छ। मालीमा सैनिकले शासन हातमा लिए। तर, अदालतले अपदस्त राष्ट्रपतिलाई बहाली गर्ने फैसला सुनायो। उनले सपथ लिँदा पाल गाडेर लिएका छन्। एकातर्फ सैनिकको शासन छँदैछ। उता राष्ट्रपति मेरो शासन हो भन्दैछन्। अर्थात् दुई शासकले एकैपटक शासन गरिरहेका छन्। भोलि नेपालमा पनि यस्तै परिस्थिति सिर्जना भयो भने अचम्म मान्नु नपर्ला।

राजनीति मुद्दालाई राजनीतिक थलोबाटै समाधान खोज्नुपर्छ। अदालतमा होइन। अदालतलाई व्यक्ति रोजेर प्रधानमन्त्री बनाउने अधिकार छैन। अदालतमा जाने भनेको न्यायिक विवादमा मात्र हो।

एकातर्फ अदालतले राष्ट्रपतिको विरुद्धमा गएर संसद् पुनस्र्थापना गर्ने र अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिदिने। उता संसद्ले चुनेका प्रधानमन्त्री बहाल रहेकै अवस्था छ। जसको हातमा अहिले सेना पुलिस प्रशासन राष्ट्रपति सबै आफ्नै अनुकुल छन्। त्यो अवस्थामा दोयत्त शासन सुरु हुन बेर लाग्दैन। दुईवटा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएमा देशको समग्र वस्तुस्थिति कता जाला ? अथवा राष्ट्रपति शासन लागू भयो भने के होला ? त्यसको परिकल्पना पनि गर्न सकिँदैन।

यस्तो किसिमले एकातर्फ विपक्षी गठबन्धनलाई उक्साइदिने अर्कोतर्फ अर्को पक्षले प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिलाई निर्णय एकदमै ठिक छ भनी उनीहरूका काम कारबाहीलाई बढावा दिने कामले मुलुकमा अराजकता बढ्दै गएको छ। यस्तो अराजकता अझ बढ्दै गए के हुन्छ ? नेपालको अहिलेको परिस्थितिमा हेर्दा एउटा दलका एउटै चुनाव चिह्नबाट चुनाव जितेर आएका नेताहरू कोही कता फर्किएर हिँडिरहेका छन् भने कोही कता। कोही ओलीलाई त कोही शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्दै समर्थन गरिरहेका छन्। कोही प्रधानमन्त्री म आफैं हुन्छु भन्दै दाबी पेश गर्न गएका छन्।

भोलि माओवादी केन्द्रमा कार्यकर्ता ‘यही हो मौका, मौकामा कमाइहालौं’ भन्दै यताउता बाँडिन थाले भने के होला अवस्था ? त्यहाँ कहाँ रहला दलीय पद्धति, अनुशासन र दलहरूको ह्वीप कायम ? यस्तो ढंगले यस्ता अमर्यादित राजनीतिक किचलो यही किसिमले बढ्दै जाने हो भने के होला संसदीय पद्धतिको भविष्य ? के होला संविधानसभाले जारी गरेको 
संविधानको भविष्य ? आज मुलुकको यस्तो हालत देखेर हिजोका प्रतिगमन शक्तिहरू जुर्मुराउन थालेका छन्। ती शक्तिहरू यो द्वन्द्वमा रमाइराखेका छन्। देशीविदेशी शक्तिले यो किचलो भित्र आफ्नो भूमिका लिन खोजिरहेका छन्। आज तिनलाई दिएको भूमिकाले भोलि पनि यसैगरी निरन्तरता पायो भने के होला मुलुकको अस्तित्व ? यहाँका राजनीतिक दलको अस्तित्व ? यी सबै कुराले जान्ने बुझ्ने नागरिकलाई चिन्तित तुल्याएको छ। आज कोभिडले मुलुकलाई धरासायी बनाएको छ।

भोलि चुनावमा जाने भनेर सरकारले चुनावको मितिसमेत घोषणा गरेको अवस्था छ। त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा दर्जनौं रिट निवेदन हालेर बसेका छन्। राजनीति मुद्दालाई राजनीतिक थलोबाटै समाधान खोज्नुपर्छ। अदालतमा होइन। अदालतलाई व्यक्ति रोजेर प्रधानमन्त्री बनाउने अधिकार छैन। अदालतमा जाने भनेको न्यायिक विवादमा मात्र हो। त्यसैले यस कुरालाई सबैले बुझ्नु जरुरी छ। यस विषयमा धेरैलाई थाहा पनि छ तर उनीहरू बुझेजस्तो गर्न चाहँदैनन्।

ताजा अभिमत लिने निर्णय लोकतान्त्रिक निर्णय हो। त्यसमा कसैको दुई मत हुनै हुँदैन। त्यसलाई सबैले स्विकार गरेर जान सक्ने हो भने चाँडो निकास आउँछ। शान्तिले निरन्तरता पाउँछ। यस किसिमको द्वन्द्व सिर्जना गरेर कसैलाई पनि फाइदा छैन। त्यसकारण आज अति दुःखदायी परिस्थिति सिर्जना भएको छ। यसले भोलि कार्यपालिका, न्यापालिका र व्यवस्थापिका बीच पनि द्वन्द्व सिर्जना गराउन सक्छ।
त्यसैले चाँडोभन्दा चाँडो लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र संसदीय पद्धतिलाई आत्मसाथ गरी चुनावमा जानुको विकल्प छैन। यसलाई देशकै ठुलो प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेसले पनि आत्मसाथ गर्नु पर्छ। नेपाली कांग्रेस अदालत धाउने होइन, चुनावी तयारीमा लाग्नु पर्छ। ऐतिहासिक प्रजातान्त्रिक पार्टी भएको नाताले पनि कांग्रेसले चुनावलाई स्विकार गर्नु आवश्यक छ। र, गर्नु पनि पर्छ। कांग्रेसलगायत अन्य पार्टीलाई पनि चुनावलाई स्विकार गर्नुमै हित छ। अन्यथा मुलुकमा शान्ति र सुव्यवस्था कायम गर्ने अन्य विकल्प रहने छैन।
लेखक अधिवक्ता हुन् ।