सर्वसाधारणका मुद्दा वर्षौंदेखि अड्किरहेका छन्। नागरिकका लागि अदालतको न्याय मर्नु हुँदैन
पछिल्लो समय राजनीतिक क्षेत्रमा देखिएको विवाद घुम्दै फिर्दै न्यायपालिकासम्म पुगेको छ। यसरी राजनीतिक विवादलाई न्यायपालिकासम्म पुर्याएर त्यसलाई विवादमा धकेल्नु राम्रो होइन। न्यायपालिका न्यायको मन्दिर हो। न्यायपालिकालाई विवादमा पार्नु, न्यायमूर्ति न्यायाधीशहरूलाई विवादमा धकेल्नु लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यता अनुकूल हुँदैन। यस्तो कदमले दिर्घकालीन रूपमा नै ठुलो प्रभाव पार्दछ।
न्यायपालिकाले तब मात्र न्याय गर्न सक्छ, जब सबैको न्यायपालिकाप्रति विश्वास रहन्छ। तर, यहाँ जबरजस्ती त्यहाँका न्यायाधीशहरूकालाई विवादमा तानेर न्यायपालिकाप्रतिको विश्वासलाई कमजोर पार्न खोजिएको छ। यदि यस दूराशयमा केही खराब व्यक्ति सफल हुन पुगे भने न्यायपालिकाले न्याय गर्दा पनि त्यो न्यायप्रति सर्वसाधारणको विश्वास रहँदैन। जुन निकै नै खतरनाक कुरा हो। जहिले पनि न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र सक्षम र मर्यादित राख्नुपर्छ।
न्यायपालिकाबाट हुने न्याय निररूपणका विषयहरू, त्यसमा न्यायमूर्तिहरूले लिने निर्णय तथा फैसलाहरूसधैंस्वतन्त्र र निष्पक्ष मान्नुपर्छ। अर्थात् सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई सबैले मान्नुपर्छ। यो लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, सभ्य समाज र प्रजातान्त्रिक अभ्यासको मूलमर्म पनि हो। तर, पछिल्लाकेही दिनयता अर्थात् प्रतिनिधिसभाको विघटनपश्चात्, न्यायालयमा रिट निवेदनको लाम लागेको छ। एउटै विषयलाई आआफ्ना मुद्दा बनाएर विभिन्न व्यक्ति तथा राजनीतिक दलहरूले सर्वोच्चमा जुन किसिमका मागदाबीछन्, तिनलाई हेर्दा रिट निवेदन दिनको अदालत जानु पर्ने हो र को जान नमिल्ने हो ? त्यो नै अन्योलमा भएजस्तो देखिन्छ।
कसको हक हनन भएको हो अथवा केका लागि कानुन र संविधानको व्याख्या चाहिएको हो, त्यो कुरा नै स्पष्ट नभएको भान हुन्छ। अब त्यसलाई स्पष्ट पार्नु र अनावश्यक रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च जाने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहन गर्नु जरुरी देखिन्छ। अन्यथा सबै किसिमका विवाद रिटको माध्यमद्धारा सर्वोच्चमा प्रवेश हुने र न्यायमूर्तिहरूले त्यसैमा समय खर्चिने हो भने सर्वसाधारण नागरिकका मुद्दा मामिला विवादहरू निरूपणमा ढिलाइ हुने र न्याय मर्ने हुन जान्छ। यहाँ सर्वसाधारणका मुद्दा वर्षौंदेखि अदालतमा अड्किरहेका छन्। अदालतको व्यस्तताका कारण निर्दोष मानिस पनि वर्षौंसम्म पुर्पक्षका लागि थुनामा बस्नुपरेका उदाहरणहरू छन्। यस्तो अवस्थामा अनावश्यक मुद्दाहरूले अदालतमा प्रवेश पाएर अदालतको बहुमूल्य समय खर्च गर्ने उता निर्दोष नागरिकले न्याय नपाउने भएमा त्योजस्तो अन्याय केही हुन सक्दैन।
नागरिकका लागि अदालतको न्याय मर्नु हुँदैन। अनावश्यक राजनीतिक विवाद र राजनीतिक मुद्दाहरूलाई अदालतको जिम्मा लगाउनु र अदालतले त्यसलाई हेर्न थाल्नुले वास्तवमा व्यवस्था नै अस्तव्यस्त हुन जाने खतरा बढेको छ। यस्तो क्रिया थप बढ्दै गएमा समग्र व्यवस्था नै धरापमा पर्न सक्छ।अहिले सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशहरू बढो अप्ठ्यारो अवस्थामा पर्नुभएको महसुस भइरहेको छ। अदालतकै पनि एकपछि अर्को गल्ती र कमजोरी तथा राजनीतिक दल, त्यो दलका नेता र उनीहरूको मानसिकताका कारण रिट निवेदनका चाँङ लाग्ने र त्यसले न्याय पद्धतिमै असर पार्न थालेको छ। यसो भन्दै गर्दा न्याय मूर्तिहरूका पनि आआफ्नै अप्ठ्याराहरू छन्। उहाँहरूआफूलाई लागेका कुराहरू व्यक्त गर्न सक्नु हुँदैन। त्यसका लागि सहज वातावरण पनि छैन। अर्थात् मिडियामा आफ्ना विचार राख्न सक्ने अवस्था हुँदैन।
न्यायमूर्तिहरू आचारसंहिताभित्र रहेर काम गर्नुपर्दा सेमिनार गोष्ठी फोरम गरेर आफ्ना विचारहरू राख्न पनि मिल्दैन। त्यसैलेन्यायमूर्तिहरूको जीवन आफंैमा धेरै कठोर हुन्छ। यहाँसम्म कि परिवारका समस्याहरूलाई समाधान गर्न पनि सोचविचार पुर्याउनु पर्छ। न्याय मूर्तिहरूका परिवारमा आइपर्ने कतिपय आवश्यकता, जस्तै छोराछोरीको पठनपाठन, विद्यालय वा कलेजमाभर्नाका कुराहरूमा कसैलाई भनौंभने मोलमलाइजाका कुरा हुन्छन्। नभनौं बालबच्चा अवसरहरूबाट वञ्चित हुन्छन्। स्वास्थ अवस्था तथा शिक्षादीक्षाका कुराहरू होस् वा अन्य सामाजिक क्रियाकलापका कुरा, यस्ता विषयले न्याय निरूपणमा प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले उनीहरू एउटा आचारसंहिताभित्र बस्नुपर्छ। जसले गर्दा उनीहरूलाई पारिवारिक र व्यक्तिगत जीवनमा धेरै नै कठिनाइ आएको हुन्छ। भोगिरहेका हुन्छन्। यस्ता न्यायमूर्तिहरू माथि अविश्वास जगाउने काम गरेर न्यायपालिकालाई नै विवादमा ल्याउने जुन क्रियाकलाप भइरहेका छन् ती निकै नै निन्दनीय छन्।
अहिलेको अवस्थामा न्यायाधीश र अदालतको बचाउ गर्ने काम बारको हो। तर, यहाँ त बारका दिग्गज विद्धान्हरूले उल्टै न्यायालयको काम कारबाही क्रियाकलापप्रति सार्वजनिक रूपमै अभिव्यक्तिहरू दिने, इजलास गठनका सवालमा शंका उपशंका सिर्जना गर्ने र अनावश्यक बेसरोकारका विषयहरू जोडेर ‘फलानो श्रीमान्इजलासमा बस्न मिल्छ र फलानो बस्न मिल्दैन’ जस्ता कुरा गर्न थालेका छन्। कानुनव्यवसायीहरू जसले न्यायप्रति अरूको विश्वास जगाएर न्यायपालिकालाई दरिलो बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्ने हो उनीहरूको यस्तो व्यवहारले न्यायपालिका नै खतरामा परेको छ। जिम्मेवार निकायले नै न्यायपालिकामाथिशंकाउपशंका र लान्छना लगाउने तथा न्यायपालिकालाई कमजोर तुल्याउने काम गर्ने हो भने न्यायपालिका स्वतन्त्र र सक्षम हुन सक्दैन।
आउँदा दिनमा यहाँका न्यायाधीशहरू तथ्यसँग भन्दा पनि नतिजासँग डराउनुपर्ने हुनसक्छ। जसले न्यायपालिकामा न्याय रहन सक्ने अवस्था हुँदैन। यो कुरा न्यायाधीश, कर्मचारी, मिडिया र कानुनव्यवसायीले बुझ्नु जरुरी छ। वास्तवमा हाम्रा न्यायाधीशहरू सक्षम हुनुहुन्छ, विद्धान् हुनुहुन्छ अनि न्याय निरूपणमा पोख्त हुनुहुन्छ।उहाँहरूले गर्ने न्याय निरूपणमा कुनैपनि शंका गर्ने ठाउँ छैन। तर, न्यायमूर्तिहरूले यस्तो निर्णय दिन सक्लान्भन्ने कुराका आधारमा विचौलियासँग मोलमलैजा गर्ने अनावश्यक लेनदेन कारोबारहरू गर्नेजस्ता कुराहरू पनि यदाकदा सुनिने गरेका छन्। त्यसको नकारात्मक असर न्यायपालिकाका न्यायमूर्तिहरू माथि पर्ने गरेको छ। तर, समग्र न्यायपालिका र सबै न्यायमूर्तिलाई एकै दृष्टिकोणले हेर्नु अपराध हो। यो कल्पना पनि गर्नु हुँदैन।
अनावश्यक राजनीतिक विवाद र राजनीतिक मुद्दाहरूलाई अदालतको जिम्मा लगाउनु र अदालतले त्यसलाई हेर्न थाल्नुले वास्तवमा व्यवस्था नै अस्तव्यस्त हुन जाने खतरा बढेको छ। यस्तो क्रिया थप बढ्दै गएमा समग्र व्यवस्था नै धरापमा पर्न सक्छ।
आज सर्वोच्च अदालत बडो समस्यामा परेको छ। न्यायमूर्तिहरू ठूलो पीडामा हुनुहुन्छ। यस्तो अवस्थामा सबैले सार्वजनिक अभिव्यक्ति नदिइ अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका सम्बन्धमा मिडियामा बोल्ने तथा लेख्ने, राजनीतिक दलका नेताहरूले भाषण गर्नेजस्तो क्रियाकलापलाई बन्द गर्नुपर्छ। अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा प्रभाव पर्ने क्रियाकलाप गर्नु कदापि लोकतन्त्र सुहाउँदो व्यवहार होइन।यसमा एउटा कुरा के सत्य हो भन्दा, नेता तथा राज्यका तर्फबाट विगतमा केही कमीकमजोरी भएका हुन्। विगतमा मिडियामा आएका विषयवस्तुलाई त्यसैगरी सुन्ने र बुझ्ने हो भने राजनीतिक दलको सिफारिसमा न्यायाधीश नियुक्त हुन्छन्। यसै कारण पनि न्याय निरूपणमा शंका गर्ने ठाउँ उत्पन्न भएको हो। यो हुनु हुँदैनथ्यो।
कुनै दलको सिफारिसमा वा कसैको अनुचित प्रभावमा परे÷पारेर न्यायाधीशनियुक्ति गरिनु उचित होइन। त्यसको असर दीर्घकालीन रूपमा राज्य प्रणालीमा पर्छ। यसलाई आउँदा दिनहरूमा सञ्चाउनु आवश्यक छ, ताकि भोलिका दिनमा अदालतमाथि कसैले औंला देखाउन नसकोस्। तर, अहिले जुन जसरी नियुक्त भएको भएपनि त्यो अब सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हो। उनीहरूको न्याय निरूपणमा शंका गर्नु उचित हुँदैन। त्यसैले आउने दिनमा प्रतिनिधिसभासम्बन्धी विवाद उठाएर जुन दाबीका साथ निवेदनहरू परेका छन्, त्यसमा सर्वोच्च अदालतको सवैधानिक इजलासले दिने निर्णय र संविधानको व्याख्यालाई हामीले अनुसरण गर्न र त्यो अनुसार निःसन्देह अगाडि बढ्नु आवश्यक छ। त्यो नै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता हुनजान्छ।
अन्यथा वर्तमान महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल पनि त्यति सजिलै विपक्षका तर्कहरूलाई सहज रूपमा लिने र सहन सक्ने व्यक्ति हुनुहुन्न। वहाँको प्रतिवाद पनि कडैरूपमा आउन सक्छ। त्यसले झनै अवस्था बिग्रिन जान्छ। त्यसैले वादविवादमा अलमलिने, न्यायमूर्ति माथि नै शंका उपशंकाहरू गर्ने र इजलास गठन मै विवाद गरिराख्ने हो भने समग्र न्याय प्रणाली ‘कोल्याप्स’ हुनसक्छ। त्यसैले, समग्र मुलुकको हितका लागि न्यायपालिकामा विश्वास रहिरहनु आवश्यक छ। यदि कसैले अनावश्यक विवाद सिर्जना गर्न खोज्छ भनेत्यसलाई बेवास्ता गरी अगाडि बढ्नु उचित हुन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
