काठमाडौं : मध्यमार्गी नेताहरूको हप्तौंको मेहनत खेर गएन भने एमाले एकताको सन्निकट पुगेको छ। अबको मतभेद केही प्राविधिक विषयमा अल्झिएको छ। वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र उनी पक्षधर नेताहरूले पार्टीलाई जेठ २ को स्थितिमा फर्काउन माग राख्दै आएका थिए। अडान त्यागेर अध्यक्ष केपी शर्मा ओली त्यसमा सहमत मात्र भएनन्, महाधिवेशन आयोजक कमिटी भंग गरेका छन्।
महाधिवेशन आयोजक कमिटीकै बुधबारको बैठकले उक्त कमिटी खारेज गरेको हो। त्यही क्रममा शुक्रबारका लागि बोलाइएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा नेपाल पक्षीय नेताहरू नजाने भएका छन्। त्यसमा उनीहरूको धारणा छ, ‘अवैध भनेर खारेज गरिएको महाधिवेशन आयोजक कमिटीले बोलाएको बैठकमा जानु उचित ठानिएन।’
दुवै पक्षका दोस्रो पुस्ताका केही नेता एकता पहलमा लगातार बस्दै आएका छन्। त्यही क्रममा ओली पक्षीय नेताहरूलाई नेपाल पक्षीय नेताहरूले शुक्रबारको बैठक रोक्न प्रस्ताव पठाएका छन्। ओलीले त्यसमा के गर्ने, निर्णय लिइसकेका छैनन्।
‘विधि र विधानअनुसार पार्टी सञ्चालन गरौं भन्ने हाम्रो मान्यता हो’, नेपाल पक्षीय युवा नेता गोकर्ण विष्टले भने, ‘विधान बाहिरको आयोजक कमिटीले बोलाएको बैठक रोक्न हामीले भनेका छौं। एकता हाम्रो प्राथमिकता हो।’
वार्तामा सहभागी नेताहरूका अनुसार एकता प्रक्रिया सकारात्मक ढंगले ‘सार्थक निष्कर्ष’ उन्मुख छ।
अर्का नेता भीम आचार्यले पनि महाधिवेशन आयोजक समितिले बोलाएको बैठकमा नजाने नेपाल पक्षले निर्णय गरेको बताए। ‘पार्टी विधान र अदालतले समेत अवैध भनेको संरचनाले केन्द्रीय कमिटी बनाउने, बैठक तोक्नेजस्ता काम गर्नु मान्य छैन’, नेता आचार्यले भने, ‘हामी एकताका पक्षमा छौं। विधान र सहमतिका आधारमा अघि बढौं भन्न चाहन्छौं।’
यसैबीच दुवै पक्षका मध्यमार्गी नेता एकतालाई सार्थकतामा पुर्याउन निरन्तर संवादमा छन्। उनीहरू अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपालबीच वार्ता गराउने प्रयास गरिरहेका छन्। स्रोतले बिहीबार राति वार्ता हुने जानकारी दिए पनि यो समाचार तयार पार्दा राति १० बजेसम्म कुराकानी भइसकेको जानकारी प्राप्त भएको छैन।
संस्थापन पक्षबाट उपमहासचिव विष्णुप्रसाद पौडेल, स्थायी समिति सदस्य सुवास नेम्वाङ तथा शंकर पोखरेल, विष्णु रिमाल, माधव पक्षका उपमहासचिव घनश्याम भुसाल, सचिवहरू भीम आचार्य, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई र स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे सहभागी छन्। पछिल्लो समयमा नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङ पनि एकताका लागि जोडतोडले लागेका छन्। सुब्बा दुवै नेतासँग निरन्तर सम्वादमा छन्।
माधव पक्षका केन्द्रीय सदस्य सोमप्रसाद पाण्डे, ठाकुर गैरे, निरज आचार्य पनि एकताको विकल्प नभएको बताउँदै दबाब सिर्जना गरिरहेका छन्। केन्द्रमा नेपाल स्वयं विपक्षी गठबन्धनमा सहभागी भइरहेका बेला प्रदेश १, बागमती प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा एक जुट भएर एमालेले विपक्षीमा सामाना गरेको छ।
माधव पक्षका नेता निरज आचार्य एकताबाट कोही भाग्न नसक्ने बताउँछन्। राजनीतिक विषय वस्तुमा ओली, माधव र झलनाथ बसेर समझ्दारी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। झलनाथ उपचारमा रहेकाले उहाँबाट फोनमार्फत सुझाव दिन सकिनेछ ।
युवा नेता आचार्यका अनुसार एमालेको जेठ २ को स्थायी समितिको बैठक (दुवै पक्षको सहभागितामा) पहिला बस्ने, त्यो बैठकले नै माओवादी केन्द्रबाट एमालेमा आएका नेता कार्यकर्ताहरूलाई जिम्मेवारी दिने विषयमा छलफल गर्ने र नेकपामा हँुदा जो–जो जुन–जुन कमिटीमा थिए सोही कमिटीमा ल्याउने निर्णय गर्नुपर्छ। ‘२०७५ जेठ ३ गते एमाले र माओवादी केन्द्र एकता गर्दा थपेका ३८ जनाका सन्दर्भमा माधव नेपालले विमति गर्न मिल्दैन। किन कि त्यो त्यति बेला माधव र ओली दुवैको सहमतिमा थपिएको हो,’ आचार्यले भने।
२०७७ फागुन २८ मा गठन भएको दसौं महाधिवेशन आयोजक समिति बुधबार भंग भएको छ। वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललगायत ११ माथि भएको कारबाही निस्प्रभावी भएको छ। अन्तिम महाधिवेशन आयोजक समितिको बैठकले नेकपा एकताका बेला थपिएका र नेकपा भंग भएपछि रामबहादुर थापासहित माओवादी केन्द्र नगई एमालेमै बसेका नेतालाई केन्द्रीय कमिटी र स्थायी समितिमा थप गरेकोमा माधव पक्षले असहमति प्रकट गरेका छन्। यथास्थितिमा माधव पक्ष पार्टीका गतिविधिमा सहभागी नहुने भएको छ। तर, दुवै पक्ष एकताको नजिकमा आइपुगेका कुरा स्वीकार गर्छन्।
एमालेका उपाध्यक्षसमेत रहेको माधव पक्षका नेता भीमबहादुर रावलले शुक्रबारको बैठकमा सहभागी नहुने जानकारी दिए। उनले आफ्नो पक्षमा बैठक नजाने सर्वसम्मत निर्णय भएको बताए। उपाध्यक्ष रावलले पार्टी एकतामा देखिएको समस्याको समाधान वार्ता र सहमतिबाट खोजिनुपर्नेमा समेत जोड दिएका छन्।
‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)लाई नवौं राष्ट्रिय माहाधिवेशनको मार्ग निर्देशन तथा त्यसबाट पारित विधानमार्फत एकताबद्ध रूपमा अगाडि बढाउन हामीले निरन्तर प्रयास गर्दै आएका छौं। यही प्रयासको सिलसिलामा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीलगायत नेतासँग विभिन्न समयमा वार्ता गरिएको थियो। अध्यक्ष ओलीलाई नवौं राष्ट्रिय माहाधिवेशन गठित केन्द्रीय कमिटी, निकाय र मातहतका सबै पार्टी कमिटी एवम् जनसंगठनलाई २०७५ साल जेठ २ गते अघिको अवस्थामा पार्टी विधान अनुरूप सक्रिय तुल्याउन ६ बुँदे लिखित प्रस्तावसहित आग्रह गरेका थियौं। यसतर्फ हाम्रो इमान्दार प्रयत्न जारी छ’, रावलले बैठकपछि भने, ‘तर, पार्टी विधानविपरीत गठित दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक र त्यसका निर्णयले पार्टी एकतामा अवरोध पुर्याउने भएकाले यही असार १८ गते बोलाइएको बैठकमा सहभागी हुन सकिँदैन। वार्ता र सहमतिबाट समस्याको समाधान खोजिनुपर्छ।’
अध्यक्ष ओलीले केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउनु अगाडि स्थायी कमिटी बैठक बस्नुपर्ने र त्यसको आधारमा मात्र केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउनुपर्ने अडान नेपाल समूहले अगाडि सारेको छ। नेपाल समूहले पार्टी एकताका लागि उचित, औपचारिक र सार्थक वार्ता वा सहमतिको प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिएको छ।
बैठकमा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल पनि भर्चुअल माध्यमबाट जोडिएका थिए। खनालको भारतको राजधानी दिल्लीस्थीति एपोलो अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। २०७५ जेठ २ मा पार्टीको केन्द्रीय कमिटी २०३ सदस्यीय रहेको थियो। नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचन १८२ र २०७३ फागुन २० थपिएका २१ थपिएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
