थन्कियो भेरोसेल खोप

थन्कियो भेरोसेल खोप

गोरखा : चिनियाँ सीमावर्ती क्षेत्रका १८ वर्षदेखि ५४ वर्षसम्मका नागरिकलाई लगाउन भनेर चिनियाँ सहयोगमा प्राप्त भेरोसेल खोप सदरमुकाममै थन्किएको छ। चुमनुब्री गाउँपालिकाका सातवटा वडाका बासिन्दाका लागि भनेर गत बिहीबार जिल्लामा आएको तीन हजार मात्रा खोप स्वास्थ्य कार्यालयभित्रै थन्किएको हो।

हेलिकप्टरमार्फत ढुवानी गर्न नसक्दा खोप कार्यालयकै गोदाममा थन्किएको स्वास्थ्य कार्यालय गोरखाका कोल्डचेन निरीक्षक ऋषिराम खत्रीले जानकारी दिए। ‘यसअघि पनि हेलिकप्टरबाटै ढुवानी गरेका हौं। 

यसपटक पनि हेलिकप्टरबाहेक खोप ढुवानी गर्न अर्को बिकल्प छैन’, खत्रीले भने, ‘तर अहिलेसम्म ढुवानी व्यवस्थाको सुनिश्चितता छैन। माथिबाट अर्को चरणको खोप पठाउनका लागि छिटो गोदाम खाली गर्न ताकेता गरिरहेका छन् तर यहाँको ढुवानी गरेर खाली गराउन सकेको छैन।’ २४ गतेपछि चीनबाट प्राप्त ५० लाख भेरोसेल खोपमध्ये गोरखालाई आवश्यक खोप आउने, तर भण्डारणका लागि ठाउँ खाली नभएको उनले बताए। 

गोरखाका सीमावर्ती क्षेत्रका लक्षित ३ हजार ७ सय ८९ जनालाई लगाउन सरकारले तीन हजार मात्रा खोप पठाएको छ। ‘चुमनुब्री गाउँपालिकामा १८ वर्षदेखि ५४ वर्षसमूहका ३ हजार ७ सय ८९ जना छन् भन्ने हाम्रो अनुमान छ तर ३ हजार ७ सय ८ जना छन् भन्ने पालिकाको अनुमान छ’, कोल्डचेन निरीक्षक ऋषिराम खत्रीले भने, ‘रोजगारीका क्रममा बाहिर रहेको संख्यालाई मध्यनजर गरी तीनहजार मात्रा खोप मात्र त्यहाँ पठाउने भनेर छुट्ट्याएर राखेका छौं। ढुवानीको व्यवस्था भएको छैन। एउटा एनजीओसँग सरसल्लाह भइरहेको छ।’ यसअघि पनि माउण्टेन चाइल्डले धेरै पटक हेलिकप्टरको व्यवस्था गरेकाले यसपटक पनि सोही संस्थालाई अनुरोध गर्ने उनले बताए।

खोप समन्वय समितिका संयोजक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शालिग्राम पौडेलले खोप ढुवानी गरी दिन माउण्टेन चाइल्डलाई बारम्बार आग्रह गरिरहेको बताए। ‘अरु खोप आउने बेला भइसक्यो, तर यहाँ गोदाम खाली छैन। त्यसैले जसरी पनि यसलाई उठाउनुपर्छ भनेर आग्रह गरिरहेका छौं’, प्रजिअ पौडेलले भने, ‘जहाँसम्म विश्वास छ, त्यो एनजीओले ढुवानी गरिदेला।’ चुमनुब्रीका सातवटा वडाका स्वास्थ्य चौकीलाई नै खोप केन्द्र बनाएर खोप सञ्चालन गर्ने योजना बनाइएको उनले बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.