बुटवल : रूपन्देहीका उद्योगीले ट्रंक लाइनको छुटको माग राख्दै लामो समयदेखि विद्युत् महसुल तिरेका छैनन्। लामो समयदेखि विद्युत् महसुल नतिरेका कारण एउटै उद्योगले सवा अर्बभन्दा बढी महसुल तिर्न बाँकी छ।
सामान्यतया नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दुई महिनासम्म महसुल नतिर्ने ग्राहकको लाइन काट्ने गर्छ। महसुल नतिर्ने सर्वसाधारणको लाइन काटिए पनि प्राधिकरणले अर्बौं बक्यौता नतिर्ने उद्योगीलाई भने कारबाहीबाट जोगाएको छ। प्राधिकरणका अनुसार रूपन्देहीको लुम्बिनी कोरिडरस्थित अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगले १ अर्ब ११ करोड विद्युत्महसुलबापतको बक्यौता तिर्न बाँकी छ। जगदम्बा सिन्थेटिक्सको ४२ करोड ९८ लाख ८६ हजार विद्युत् महसुल तिरेको छैन।
रूपन्देहीकै पञ्चकन्या स्टिल प्रालिको ९ करोड ९७ लाख ४७ हजार ३ सय ९९, सिद्धार्थ पेट प्लास्टको ४ करोड ३५ लाख, विशाल सिमेन्ट उद्योगको ४ करोड २८ लाख महसुल तिर्न बाँकी छ। घराना फुड्सको ४ करोड १८ लाख ६ हजार २ सय १, एभरेस्ट रोलिंगको ३ करोड ५९ लाख, एसआर फुड्स प्रालिको ३ करोड १० लाख २१ हजार रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ।
उद्योगी व्यवसायीले अर्बाैं महसुल छुट हुनुपर्ने अडानसहित राजनीतिक नेतृत्वलाई दबाब दिँदै आएका छन्। भैरहवामा केही दिनअघि पत्रकार सम्मेलन गर्दै उद्योगीले विद्युत् महसुल छुट नभए सडक आन्दोलनमा उत्रिने जनाएका छन्। २३ उद्योगको महसुल तिर्न बाँकी छ।
कोरिडरका उद्योगी चन्द्रमान श्रेष्ठले महसुल तिर्न ताकेता भएपछि आन्दोलनमा उत्रिनु परेको बताए। ‘माग्दै नमागेको ट्रंक लाइनमा किन जोडियो,’ उनले प्रश्न गरे।
लुम्बिनी कोरिडरकै गोयन्का फुड्सको २ करोड ७७ लाख ६९ हजार रुपैयाँ, यशोदा फुड्स प्रालिको २ करोड ५२ लाख ३ हजार, सोना प्याकेजिंगको १ करोड७० लाख, सोना पोलिमर्सको १ करोड ६२ लाख, फेरो स्टिल प्रालिको १ करोड ६ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ।
यस्तै शुभलक्ष्मी पोलिमर्सको ६८ लाख ३५ हजार, नवनेपाल प्लास्टिकको ७५ लाख २४ हजार विद्युत् महसुल बक्यौता छ। श्याम प्लास्टिकको ८५ लाख ९ हजार, भलवारी स्वचालित चामल कारखानाको ५६ लाख ८६ हजार, एजी हेल्थ उद्योगको ४७ लाख १२ हजार, नेसनल रबर इन्डस्ट्रिजको १३ लाख ४१ हजार तिर्न बाँकी छ। त्यस्तै जीबी टेक्सटायलको दुई उद्योगको ३८ लाख ९२ हजार, नारायण रबर उद्योगको ७ लाख ६७ हजार ५ सय ४७ र प्रिया प्याकेजिंगको ६ लाख ८५ हजार ५ सय २२ रुपैयाँ बाँकी छ।
विद्युत् उपभोग गरेबापत महसुलको बाँकी बक्यौता रकम तिर्न अटेर गरी उद्योगीहरू शक्तिकेन्द्र धाउँदै आएका छन्। उनीहरूले विद्युत् प्राधिकरणले आफूहरूलाई जानकारी नै नदिएर ट्रंकलाइनमा जोडिदिएर महसुल असुल्न थालेको आरोप लगाएका छन्।
विद्युत् प्राधिकरणले भने भरौलिया अमुवा करिडोरका १५ उद्योगलाई २०७४ चैत्र १४ गते नै पत्र पठाएर महसुल पठाउन सूचना दिएको थियो। विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार भरौलिया अमुवा ग्रिडका १५ उद्योग २०७४ चैत्र १४ गते, बुटवल भैरहवा ग्रिडका ५ उद्योग ०७२ साउनदेखि र बुटवल– लुम्बिनी ग्रिडका ३ उद्योग ०७२ साउनदेखि ट्रंकलाइनमा जोडिएका थिए।
२०७७ चैत्र २२ गते बसेको संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले एक महिनाभित्र विद्युत् महसुलबापतको बक्र्याैता रकम असुल्न सरकार र प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो। २०७७ माघ ११ गते तत्कालीन ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीको अध्यक्षतामा बसेको विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ८ सय ५९ औं बैठकले पनि सम्पूर्ण बक्यौता रकम असुल्ने निर्णय गरेको थियो।
विद्युत् प्राधिकरणले २०७८ असार ११ गते चालू असार मसान्तभित्र सम्पूर्ण बक्यौता रकम तिर्न उद्योगहरूलाई पत्र पठाएको छ। तर उद्योगीहरू रकम तिर्नुको साटो विद्युत् प्राधिकरणमा डेलिगेसन तथा दबाबमूलक कार्यक्रम गर्दैआएका छन्।
अर्घाखाँची सिमेन्टका महाप्रबन्धक उद्धव कार्कीले यो विषयमा आफूहरू अदालत गएको र अदालतबाट आउने निर्णयको आधारमा मात्रै थप प्रक्रिया अघि बढाउने जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
