वागमतीमै बढे जर्बजस्ती करणीका घटना

वागमतीमै बढे जर्बजस्ती करणीका घटना

हेटौंडा: देशकै राजधानी रहेको प्रदेश वागमती प्रदेशमा महिलाहरु असुरक्षित बन्दै गएको प्रहरीको तथ्यांकले देखाएको छ ।

वागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को तुलनामा २०७७/७८ मा जवर्जस्ती करणीको संख्या बढेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ उपत्यका वाहेक दश जिल्लामा दुई सय ५६ वटा जवर्जस्ती करणीको मुद्दा दर्ता भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा तीन सय सात वटा मु्द्दा दर्ता भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सबैभन्दा धेरै मुद्दा प्रदेश राजधानी रहेको मकवानपुरमा ६५, चितवनमा ६२ र सिन्धुलीमा ३४ वटा रहेको प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता महराज अधिकारीले बताए । उनका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष चितवनमा सबैभन्दा धेरै ५१ वटा मुद्दा दर्ता भएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा कम रसुवामा तीन वटा मुद्दा दर्ता भएको तथ्याङ्क छ ।

जवर्जस्ती करणी प्रयास भने गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ८९ वटा भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा जवर्जस्ती करणी प्रयासका ८६ वटा मुद्दा दर्ता भएको प्रवक्ता अधिकारीले बताए ।

गाउँघरमा बाल बिवाहको संख्या बढ्दो क्रममा रहे पनि प्रहरीमा उजुरी पर्ने क्रम भने न्युन रहेको छ । अघिल्ला आर्थिक वर्षमा ९ वटा मुद्दा परेको गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पनि ९ वटा मुद्दा परेको कार्यालयको तथ्याङ्क छ । घरेलु हिंसा सम्बन्धी मुद्दा दर्ता पनि आर्थिक वर्ष दुबै आर्थिक वर्षमा समान संख्या ११ सय २६ रहेको छ ।

वागमती प्रदेशमा आत्महत्या गर्नेहरुको संख्या पनि बढेको तथ्यांकमा छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा एक हजार ३६ जनाले आत्महत्या गरेकोमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ९ सय ३५ जनाले आत्महत्या गरेको कार्यालयको तथ्याङ्क छ ।

सवारी दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या भने घटेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा चार सय सात जनाको मृत्यु भएकोमा गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा तीसय ४९ जनाको मृत्यु भएको प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.