दुरूपयोग रोक्न निजामती विधेयक

प्रदेश र स्थानीय तहमा पृथक स्वतन्त्र सेवाहरूको गठन गर्ने सोच राख्नु राम्रो हो।

लामो समयदेखि संघीय निजामती सेवा विधेयकसंसद्मा विचाराधीन रहेको छ। अहिले सरकार परिवर्तनका कारण यस विधेयकमा पुनर्विचार विमर्श हुने अवस्था सृजना गरेको छ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले छलफल समाप्त गरी प्रतिवेदन दिने अवस्थामा पुगेको थियो। समितिले प्रायः सबै सांसदबिच सहमति जुटाएर प्रतिवेदन पेसगर्ने गरिआएकोमा यो विधेयकका बारेमा बहुमतका आधारमा निर्णयगर्दै अघिबढेको अवस्था थियो। विभागीय मन्त्रीको परिवर्तन समितिले गरेको निर्णय आदि विषयले थपसमस्या सिर्जना गरेको देखिँदै छ। सम्बन्धित मन्त्री विधेयकका प्रस्तावनामै सहमत नहुनु, विधेयक पेस गर्ने मन्त्री आफूले पेसगरेको विधेयकलाई नै उपयुक्त मान्दै अघिबढ्न सबैलाई विश्वस्त बनाउन खोज्नु, प्रतिपक्षी दलहरूले विभिन्न संशोधन प्रस्तावका लागि तयारी गर्नु र संसद् अवरुद्धगर्नसमेत तयारहुनुले अब यो विधेयक लामो अन्तरालपछि शून्यबाट प्रारम्भहुने सम्भावना बढेको छ। आखिर यस विधेयकमा यस्तो जटिलताहरू केके छन्? भन्ने सन्दर्भमा उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ।

कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनका लागि कर्मचारी समायोजन ऐन जारी भई कार्यान्वयन भइराखेको छ। स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय, प्रदेश र संघमा आवश्यक पर्ने कर्मचारीबारेमा सम्पूर्ण व्यवस्था सबै प्रकारका सरकारले गर्नुपर्ने हुन्छ। यी सबै सरकारआफ्नो कार्यक्षेत्रमा स्वतन्त्र हुने र जनशक्तिको व्यवस्थापन पनि आफैं गर्नुपर्ने हुँदा सबैले कर्मचारीका लागि आफ्ना ऐनहरू जारी गरी उनीहरूमार्फत कार्यसञ्चालन गर्नुपर्छ। यही प्रयोजनका लागि संघीय सरकारले संघीय निजामति सेवा विधेयक संसद्मा पेस गरी छलफलको क्रममाछ। संविधानले नै कर्मचारीको व्यवस्था स्वतन्त्र हिसाबले गर्न पाइने हुँदा र हरेक सरकारको आवश्यकता, चुनौति फरक हुने भएकाले सोहीअनुरूप कर्मचारीहरूको प्रकृति निर्धारण गरी जनशक्तिको योजना र व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। संघीय सरकारले अन्य सरकारबिच समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालको वर्तमान संविधानले प्रदेशहरू केन्द्रीय संविधान, ऐन र कानुनका आधारमा कानुनी व्यवस्था गर्न र यसैगरी  स्थानीय तहहरू केन्द्र र प्रदेशका कानुन एवं संविधानअनुरूप कानुनहरू बनाई अघिबढ्न स्वतन्त्र भएकाले पनि केन्द्रीय सरकारले आफ्नो निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने अवस्था थियो। किनकि यो ऐन प्रदेश र स्थानीय तहहरूका लागि मार्गदर्शनका रूपमा रहने गर्दछ। संसद्मा प्रस्तुत भएको विधेयकले यही पक्षलाई समेटेको पाइन्छ।

संसद्मा विचाराधीन रहेको यो विधेयकमा धेरै प्रकारका महत्वपूर्ण पक्षहरू समेटिएको छ। आजसम्म देशभर एउटा निजामती सेवा ऐन कार्यान्वयन भई राखेकोमा अब यो विधेयक पारित भएमा संघमा कार्यरत कर्मचारीलाई मात्र यसले सम्बोधन गर्नेछ। यो विधेयकले कार्य विवरण, कार्य सम्पादन सम्झौता र कार्य सम्पादन मूल्यांकनका बारेमा नयाँ व्यवस्था गर्नखोजेको छ। हालसम्म नाम मात्रको कार्यविवरण तयारहुने गरेको र कार्य सम्पादन सम्झौतालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्नुले राष्ट्रसेवकहरूलाई आफूले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यका लागि स्पष्टरूपमा उत्तरदायी बनाउन सकिएको थिएन। यो अभावलाई सम्बोधन गर्न खोजेको छ। यसले विभागीय प्रमुख, कार्यालय प्रमुख र आयोजना प्रमुखको हकमा अनिवार्य गर्दै अन्य पदहरूमा यथासम्भव कार्यन्वयनमा ल्याउन प्रयास गरेको छ।

विभिन्न पदको सिर्जना र खारेजी गर्न कुनै पदाधिकारीको निर्णयमा नगरी यसको वैज्ञानिक रूपमा संगठन र व्यवस्थापन अध्ययन विज्ञहरूबाट गराई प्राप्त प्रतिवेदनको आधारमा मात्र गरिने व्यवस्थागरेको पाइन्छ। यसबाट विभागीय मन्त्रीहरू र सचिवहरूले स्वविवेकमा पद सृजना गर्ने र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट बिनाअध्ययन गर्न बन्देज लगाउन खोजेको देखिन्छ।श्रेणीविहीन पदमा कार्यरत रहनेहरू खरिदार स्तरसम्म योग्यता र क्षमताका आधारमा पदोन्नति गर्ने व्यवस्था गर्दै सहयोगी स्तरका कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्नखोजेको छ। राजपत्र प्रथम र द्वितीय श्रेणीसम्म अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धाको प्रावधान राखी योग्यता पुगेका योग्यता प्रणालीमा अब्बल देखिएकाले आफूलाई इच्छा लागेको जुनसुकै सेवामा रही कामगर्न मार्ग प्रशस्तगरेको छ। कम्प्युटर र सहायक कम्प्युटर अपरेटरको पदमा स्थायी नियुक्ति नगर्ने ती पदहरू रिक्त हुनासाथ क्रमशः खारेज गर्ने प्रावधानले अब निजामती सेवामा यसको आधारभूत ज्ञानभएका बहुसीपयुक्त जनशक्ति छनौटगर्नेतर्फ अघिबढेको देखिँदैछ।

श्रेणीविहीन पदहरू रिक्त भएमा स्वतः खारेज गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। यसबाट विस्तारै अधिकृतमूलक कार्यविधिको अवलम्बन गर्नखोजेको पाइन्छ। आरक्षणसम्बन्धी हालसम्मको व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्न खोजेको छ। अब आरक्षणसुविधा सेवा अवधिभर एकपटक मात्र उपभोग गर्न पाउनेछन्। आरक्षणका लागि निर्धारण गरिएको सिटमा महिलाहरूलाई मात्र ५० प्रतिशत राखी बाँकी पचास प्रतिशतमा बहिष्करणमा परेका सम्पूर्णलाई न्यायोचित विभाजन गरिएको छ। विपन्न खसआर्यहरूलाई समेत यस प्रावधानले समेट्ने भएकाले र यस सुविधामा सहभागी बन्न माध्यमिक वा उच्च माध्यमिक शिक्षा ग र घ वर्गका विद्यालयमा अध्ययन गरेको हुनुपर्ने प्रावधानले गर्दा सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गरेका विपन्न समुदायलाई लक्षित गरी कार्यक्रम तयभएको छ। यसको अर्थ हुन्छ, आरक्षण सुविधाबाट देशका टाठाबाठानभई आर्थिक रूपले विपन्नहरूलाई समेट्न खोजेको छ। यो अत्यन्त उपयुक्त कदम हो। सरकार परिवर्तन भएपछि सरकारी संयन्त्रलाई भर्ती केन्द्रको रूपमा दुरूपयोग गर्न अभ्यस्तता प्राप्तगरेका हाम्रा राजनीतिज्ञलाई नियन्त्रण गर्ने अभिप्रायले अब निजामती सेवाका कुनैपनि पदमा अस्थायी, ज्यालादारी वा करारमा भर्ना गर्नमा रोक लगाउने गरी विधेयक आएको छ।

पद मिलेसम्म सबै तहका कर्मचारीलाई देशको सबै स्थानमा अनिवार्य सेवा गर्नुपर्ने प्रावधान राखी सेवा अवधिभर काठमाडौं उपत्यकालाई नै समग्र नेपालको कल्पनामा डुब्ने कर्मचारीलाई देशदर्शन र प्रत्यक्ष सेवा प्रवाहमा संलग्न गराउने लक्ष्य राखेको पाइन्छ। हालसम्म सचिवको पदोन्नतिका लागि सिफारिस गर्दा रिक्त पदको तेब्बर संख्यामा गर्ने र राजनीतिज्ञहरूले त्यसभित्र राम्राभन्दा आफ्ना मानिसको खोजी गर्ने प्रवृत्तिलाई यो संख्या दोब्बर मात्र हुने गरी प्रस्ताव गर्दै केही हदसम्म नियन्त्रण गर्न खोजेको पाइन्छ। सामान्यतया विधेयकमा रहेका यी प्रावधानहरूलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। बाँकीविषयहरू प्रायः हालकै ऐनलाई निरन्तरता दिने प्रकारका छन्।तर यसको नकारात्मक पक्ष पनि उत्तिकै सबल छ। यस प्रस्तावमा राप प्रथम र द्वितीय श्रेणीमा कायम गरिएको खुल्ला प्रतिस्पर्धा हटाइएको छ। सहसचिव स्तरमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रवेश गर्नेहरूमा अनुभवको अभावमा सैद्धान्तिक ज्ञान मात्र लिई नेतृत्व र नीतिनिर्माण तहमा पुगी अल्पावधिमै अवकाश प्राप्तगर्ने भएकाले यो तहका लागि उपयुक्त नै हुनसक्छ। तर उपसचिव स्तरमा प्रवेश गर्नेहरूलाई सरकारले चाहँदा देशको सम्पूर्ण पक्ष र क्षेत्रको अनुभव प्राप्त गराई उनीहरूको विद्वता र अनुभवबाट समग्र सेवा र देश लाभान्वित हुनसक्ने विषयमा कुनै सन्देह रहँदैन। त्यसैले एकांकी सोचकासाथ खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट गरिने पदपूर्ति प्रणालीलाई खारेजगर्ने प्रावधान समग्रमा प्रत्युत्पादक हुनेछ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा पृथक स्वतन्त्र सेवाहरूको गठन गर्ने सोच राख्नु राम्रो हो। सहसचिव र सचिवस्तरका कर्मचारीहरूलाई अवसर तीनै तहमा प्राप्तहुने सेवा भने संघीय निजामती सेवामै कायम हुने गरी गरिनु, समान योग्यता भएका योग्यता प्रणालीमा सबैसरह अब्बल देखिएकामध्ये कोही प्रदेश, कोही स्थानीय तह र कोही केन्द्रमै स्थापित हुनेगरी गरिएको व्यवस्था न्यायोचित छैन। सबै सरकारहरूमा सेवाको स्वतन्त्रता प्रदान गरी हालका कर्मचारीलाई स्वेच्छाले बाहेक कसैलाई पनि गैरसंघीय सेवामा नपठाई काम चलाउन जोकोहीलाई काजमा पठाउने र विस्तार सम्बन्धित सरकारले कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन गर्दैजाँदा उनीहरूलाई आफ्ना पदाधिकार रहेको सेवामा फर्काउने प्रावधान राख्नु उपयुक्त हुन्छ। कर्मचारी समायोजन ऐन र प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐन दुवै यस अर्थमा पूर्वाग्रही देखिएको छ। संघीय शासन प्रणालीमा सबै सरकारस्वतन्त्र हुने हुँदा त्यस्ता सरकारहरूले आवश्यक पर्ने कर्मचारीका बारेमा आफैं निर्णयगर्न पाउनु पर्दछ। कर्मचारीको सम्बन्धमा संघीय सरकार हावी भई एकात्मक राजनीतिक प्रणालीकै पुनरावृत्ति गर्नखोजेको अवस्था छ।

केन्द्रले कर्मचारी पठाउने, समायोजन हुने कर्मचारीहरू प्रमुखका रूपमा काम गर्न नपाउने, प्रत्येक सरकारमा प्रमुख सचिव, सचिव र कार्यकारीअधिकृत संघीय सरकारले नै पठाउने प्रावधान राखिनुले संघीयताको मूल मर्ममाथि नै प्रहारगरेको छ। यसैगरी विधेयकमा अवकाश उमेर यथावत् कायम गरेको छ। अवकाश उमेर कति हुनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा बहस चलाउन संघीय सरकार तयार भएको पाइएन। विश्वभर कर्मचारीहरूको अवकाश उमेरको प्रावधान  हेर्दा विरलै देशहरूमा नेपालको सरह ५८ वर्ष कायम गरिएको छ। यो उमेर निर्धारण गर्ने केही आधारहरू छन्,ती आधारमा छलफल अघिबढाउँदा यो उमेरमा परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था छ। विश्वका विकसित देशहरूमा अवकाश उमेर अवकाशपश्चात् प्राप्त गर्ने सुविधा निर्धारणमा सीमित गरिएको र मानसिक एवं शारीरिक हिसाबले काम गर्न सक्षम भएसम्म सेवाबाट बिदा गरिँदैन। नेपालकै सन्दर्भमा हेर्ने हो भने पनि स्वास्थ्य सेवामा ६०, सरकारी विद्यालयका शिक्षकमा ६०, संसद् सेवामा ६०, विश्वविद्यालयका शिक्षकहरूमा ६३, न्यायाधीशहरूमा ६५ सम्म निर्धारण गरिएको छ। सरकारी सेवामा गरिएको यो विविध प्रकारको प्रावधान आफैंमा आलोचित छ। नेपालको सन्दर्भमा अध्ययन गर्दा जुन समय केही कर्मचारीलाई सेवाबाट अवकाश दिने प्रयोजनका लागि २०४९ सालमा तत्कालीन सरकारले यो उमेरको हदलाई ६० बाट ५८ मा झारेको थियो। त्यस समय नेपालीको सरदार आयु ४२ वर्ष थियो। हाल आएर यो उमेर ७० पुगेको अनुमान गरिँदै छ। यस अवस्थामा यस प्रावधानमा सरकार प्रस्ट नभई आएको विधेयकमा खुल्ला छलफलका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ।

समग्रमा यो विधेयक नयाँ राजनीतिक प्रणालीमा देश प्रवेशगरेको सन्दर्भमा अत्यावश्यक थियो। यसका नकारात्मक वा दुर्बल पक्षमा संसद्मा खुल्ला छलफलका लागि आह्वान गर्नुपर्छ। विज्ञहरू समेतको उपस्थितिमा छलफल गराई, विश्वपरिवेशमा अवलम्बन गरिएका असल पक्षहरू समेतको जानकारी लिई निर्णयमा पुग्नु व्यावहारिक र उपयुक्त हुन्छ। त्यसैले यो विधेयकमा परिमार्जन जरुरी छ। ऐनको प्रावधानहरू मात्रले हाम्रो परिवेशमा काम गर्दैन, विगतका अनुभवहरूले यही प्रमाणित गरेको छ। त्यसका लागि कतिपय प्रावधानहरू कार्यान्वयनमा लैजान असहज सम्झने र कार्यान्वयन नगर्ने उपर अनिवार्य रूपमा कारबाही गर्ने व्यवस्था हुनु जरुरी छ। अन्यथा यस विधेयकमा रहेका राम्रा प्रावधानहरूकोकुनै उपादेयता रहने छैन। यी सम्पूर्ण विषयहरूमा कानुन निर्माताहरूको गम्भीर ध्यानजानु जरुरी छ।

विधेयक शिघ्र पारित हुनुपर्ने अवस्थामा यसले धेरै समय लिने स्थिति देखिँदैछ। यस विधेयकमा धेरै प्रकारका जटिलताभएकाले समिति र संसद्लाई पारित गर्न कठिन भएको छ, यसमा निर्णय गर्न असहज बनेका विषयहरूमा ट्रेड युनियन, समायोजन ऐनले गरेका त्रुटिहरू, अवकाश उमेर साठी वर्ष बनाउने सन्दर्भ, शिक्षा सेवा, संसद् सेवा लगायतलाई प्रशासनमा गाभ्ने, सचिवहरूलाई करारमा काम लगाउने, आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था, स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास आदि हुन्। यिनै जटिलताका कारण यो विधेयकले धेरै समय लिने स्थिति छ। प्रशासनिक मूल्य र मान्यता विपरीतका विषयसमेत समावेश भएकाले संसद्बाट यो ऐन पारित भएर आउँदा पनि उँटको आकार ग्रहण गर्ने सम्भावना प्रवल छ।