तानसेन : पाल्पा रामपुर नगरपालिकाका ७ सय ८३ घरपरिवार (सुकुम्बासी) लालपुर्जा पाउने कुरा अनिश्चित भएपछि निराश बनेका छन्। राजनीतिक खिचातानीसँगै परिवर्तित केन्द्र सरकारले भूमि आयोग खारेज गरेपछि लालपूर्जा पाउने अनश्चित भएपछि सुकुमबासी निराश बनेका हुन्।
आयोग खारेज भएसँगै एक महिनाभित्र लालपुर्जा हात पर्ने विश्वासमा बसेका रापमुरवासीहरूको खुसी लुटिएको छ। लालपुर्जा वितरणका लागि नाप÷जाँच, फिल्ड नक्सा, मालपोत पुर्जा तयारी गरी दाबी विरोधको सूचना नगरपालिकाले जारी गरिसकेको थियो। जग्गामाथिको दाबी विरोध वा केही सच्याउनुपर्ने अवस्थाका लागि ७ दिने र अन्तिम २१ दिने सूचना मात्र प्रकाशित गरी लालपुर्जा वितरणको तयारीमा पुगेको अवस्थामा आयोग नै खारेज भएपछि रामपुरवासीको वर्षौंदेखिको सपना अधुरो भएको छ।
रामपुर नगरपालिका–५, ६, ७ र ८ का बासिन्दा अव्यस्थित घरजग्गाका रूपमा लालपुर्जाको पर्खाईमा रहेका हुन्। २०३५ सालदेखि २०३९ सालसम्म तत्कालीन गाउँपञ्चायतले आन्तरिक आम्दानीका लागि, हालको रामपुर नगरपालिका–५ मा रहेको रामतुलसी मावि र वडा–६ को दरैठाँटी माविले विद्यालय सञ्चालनका लागि बिक्री गरेका जग्गा नै लालपुर्जाविहीन भएका हुन्। विद्यालयले बिक्री गरेका जग्गाहरू सोही समयदेखि नै यहाँका स्थानियवासीले भोगचलन गर्दै आइरहेका छन्। निर्वाचनको समयमा लालपुर्जाको चर्चा हुन्छ। पछि निर्वाचन सकिएसँगै लालपुर्जाको मुद्दा पनि सकिँदै गएकोमा रामपुरवासीको गुनासो छ। घरजग्गाको लालपुर्जा नहुँदा करोडौं रुपैयाँ लगानी गरेर घर बनाए पनि त्यसलाई सम्पत्तिका रूपमा देखाउने आधार छैन।
बैंकले ऋणसमेत पत्याउँदैन। ‘रामपुर नगरका ७ सय ८३ घरपरिवारमा खुसी छाएको थियो, आयोग नै खारेजी भएपछि निराशा छाएको छ,’ स्थानीय नारायणप्रसाद पाठकले भने। उनले घर बनाएर बसेको २७ वर्ष भइसक्यो। तर, लालपुर्जा हातमा छैन। २७ वर्ष हुँदासम्म पनि लालपुर्जा मिलेको छैन। ‘धेरै लामो समयपछि अब एक महिनाभित्र लालपुर्जा हात पर्ने भो भनी खुसी भएका थियौं तर आशामात्रै देखाइयो,’ रामपुर नगरपालिका–५ की दिलमाया सोमैले बताइन्। 
रामपुर नगरपालिकाका मुख्य बजार बेझाव, किसानबारीलगायतका क्षेत्र पूर्ण रूपमा अव्यवस्थित तथा सुकुम्बासी बजार हुन्। ठूलाठूला महल, सपिङ कम्लेक्स व्यापारिक भवनहरू निर्माण भई घरजग्गा क्षेत्रमा अर्बौं रुपैयाँ लगानी भए पनि कानुनी रूपमा बेचबिखन हुन सकेका छैनन्। रामपुर क्षेत्रमा अव्यवस्थित तथा सुकुम्बासी समस्या समाधान प्रत्येक निर्वाचनमा प्रमुख मुद्दा बन्दै आएको छ।
सरकार परिवर्तनसँगै आयोगका कामकाज मन्त्रिपरिषद्बाटै राोकिएको छ। सरकार परिवर्तन भए पनि कामलाई निरन्तरता दिएको भए साउन मसान्तभित्र लालपुर्जा वितरण हुने अवस्था रहेको जिल्ला भूमि–व्यवस्था समस्या समाधान आयोगका संयोजक एकप्रसाद भण्डारीले बताए। रामपुर नगरपालिका मात्र २ हजार १ सय अव्यस्थित र २ सय १ जना सकुम्बासी परिवार रहेका छन्।
आयोग नै खारेज गरेर वर्तमान सरकारले लाखौं जनताको सपना भताभुंग पारेको आयोगका जिल्ला सदस्य रामजी पोखरेलले बताए। पाल्पामा मात्र १५ हजार घरपरिवार अव्यस्थित, २ हजार ५ सय भूमिहीन घरपरिवारको बसोबास रहेको छ। पाल्पाका १० वटै स्थानीय तहमा सहजीकरण समिति, ८१ वटै वडामा सहयोग समिति गठन भई भूमि समस्या समाधानको विषयमा काम भइरहेको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
