तिलाठीको बेथिति: झोलुंगे पुल नबनाइ झण्डै एक करोड निकासा

तिलाठीको बेथिति: झोलुंगे पुल नबनाइ झण्डै एक करोड निकासा

राजविराज: स्थानीय तहले जनप्रतिनिधि पाएको चार वर्ष बितिसक्दा जनप्रतिनिधिहरु काम भन्दा बढी विवादमा मुछिन थालेका छन्।

पछिल्लो पटक तिलाठी कोईलाडी गाउँपालिकामा दुईवटा पुल निर्माण योजनाका काम अघि नबढे पनि गाउँपालिकाले लाखौँ रकम निकासा गरेको छ । गाउँपालिकाको वडा ७ मंसापुरस्थित जिता खोला तथा वडा नम्बर ३ स्थित तिलाठी–सकरपुरामा झोलुङ्गे पुल निर्माण योजनामा कामै नगरी लाखौँ बजेट निकासा भएको हो ।

मंसापुरमा झोलुंगे पुल निर्माणका लागि कुल २९ लाख, १९ हजार, ७ सय ५६ रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरिएकोमा कामै नगरी १६ लाख ३७ हजार पेस्की निकासा गरिएको पाइएको छ । यसैगरी वडा नम्बर ३ स्थित तिलाठी–सकरपुरामा झोलुंगे पुल निर्माण योजनाका लागि २ करोड ८२ लाख ८० हजार १ सय ५० बिनियोजन गरेकोमा ७० लाख निकासा गरेको पाइएको छ ।

कागजमा झोलुंगे पुल निर्माण गरी बजेट निकासा गरे पनि काम भने नभएको तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका ७ का बिनोद रामले बताए। "बजेट निकासा त भयो काम भने फिटिक्कै भएको छैन" रामले भने । तिलाठी कोईलाडी गाउँपालिका ७ का सकलदेव खंगले पुल निर्माणमा बजेट आएको कुरा आफुलाई जानकारी नभएको बताए । उनले पुल निर्माण नहुँदा आवत जावतमा समस्या भएको बताउँदै पानीमा डुबेर खोला तर्नुपर्ने बाध्यता रहेको जानकारी दिए ।

यसैगरी तिलाठी–सकरपुरामा समेत पुल निर्माणको काम नभएको स्थानीयले बताएका छन् । झोलुङ्गे पुल निर्माण हुनेबारे सुन्नुमा आएको थियो एक स्थानीयले भने तर काम भने भएकै छैन । तिलाठी–सकरपुरामा पुल निर्माण कार्यका लागि उपभोक्त समिति निर्माण भए पनि काम भने नभएको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष भूपेन्द्र मुखियाले जानकारी दिए । पेस्की वापतको बजेट निकासा गरी गाउँपालिकाले आफ्नै खातामा राखेको उनले जानकारी दिए ।

तिलाठी कोईलाडी गाउँपालिकाका अध्यक्ष सतिस कुमार सिंहले कोरोना महामारी तथा बाढीका कारण पुल निर्माण कार्य नभएको बताए । उनले उपभोक्ता समिति अन्तिम समयमा गठन भएकोले काम गर्न समस्या भएकोले छिट्टै पुल निर्माणको कार्य शुरु हुने बताए । सकरपुरामा उपभोक्तबाट काम नभएपछि टेन्डरद्वारा पुल निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको अध्यक्ष सिंहले बताए ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.