काठमाडौं : उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयतर्फ गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ३२ करोड ३३ लाख रुपैयाँ बेरुजु भएको भेटिएको छ। मन्त्रालय मातहतको ५७ निकायको ८८ लाख ४८ हजार म्याद नाघेको पेस्की रहेको महालेखापरीक्षकको नयाँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनअनुसार मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि २६ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ विनियोजन भए पनि उक्त आयोजनाहरूको प्रगति शून्य देखिएको छ।
त्यही आर्थिक वर्षमा बूढीगण्डकी आयोजनाका लागि १३ अर्ब ५७ करोड, तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाका लागि ८ अर्ब ९० करोड, तामाकोसी ५ का लागि १ अर्ब ८५ करोड र बूढीगंगा जलविद्युत आयोजनाका लागि २ अर्ब २ करोड व्यवस्था गरिएको थियो। यस्तै जलविद्युत्को व्यापारिक उत्पादन गर्ने उत्पादकहरूले विद्युत् रोयल्टी नबुझाउँदा ४४ करोड ४९ लाख रुपैयाँ पनि उठ्न बाँकी रहेको औंल्याइएको छ।
प्राधिकरणको बक्यौता ३२ अर्ब
प्राधिकरणको कुल बक्यौताको ४८.२७ प्रतिशत रकम विवादित विषय ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनसँग सम्बन्धित छ। यो बाहेक सडकबत्ती बापतको ३ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ पनि बक्यौता छ।
ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको सम्बन्धमा प्राधिकरणले अझै २ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बराबरको बीजक जारी गरेको छैन। प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ६ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बिजक जारी गर्न सकेन्। समीक्षा वर्षमा भने ४ अर्ब १९ करोडको बीजक जारी भएको छ। विद्युत् आपूर्तिको समयमा नै बीजक जारी गरी महसुल असुल नगर्ने सम्बन्धित पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाइ महसुल उठाउन लगाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्राधिकरणले लोडसेडिङको अवधीमा अवरोधबिना नियमित रूपमा विद्युत् प्राप्त गर्ने ग्राहकलाई महँगो दरमा डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन ग्राहकमा वर्गीकरण गरेको थियो। यसको अवधी २०७२/०७३ देखि २०७५/०७६ सम्म थियो।
यस्तै प्राधिकरणले सम्पत्ति कर बापतको ६ करोड ३५ लाख, आयकर ढिला बुझाए बापतको ६ करोड ५२ रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ। प्राधिकरणले दातृ निकाय, वित्तीय संस्था र विदेशी बैंकबाट प्राप्त हुने ऋणका लागि सरकारसँग सहायक ऋण सम्झौता गरी ऋण लिँदै आएकोमा त्यस्तो ऋण १ खर्ब ६५ अर्ब पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा प्राधिकरणले विद्युत् उत्पादन, प्रशारण र वितरणमा १५.९९ प्रतिशत नोक्सानी व्यहोरेको छ। यसमध्ये उत्पादनतर्फ १.२० प्रतिशत नोक्सानी, प्रसारणतर्फ ४.५१ प्रतिशत नोक्सानी र वितरणतर्फ १०.२८ प्रतिशत नोक्सानी व्यहोरेको छ। समीक्षा वर्षमा विद्युत् चुहावटको लक्ष्य १४.५० प्रतिशत सीमित राख्ने भए पनि १५.२७ प्रतिशत पुगेको छ। पूर्ण विद्युतीयकरण जिल्ला ४० पु¥याउने लक्ष्य भए पनि १६ जिल्लामा मात्रै सीमित भएको छ। विद्युत् खपत प्रतिव्यक्ति २६० किलोवाट पुगेको छ।
कोभिडले ८ अर्बको आम्दानी गुम्यो
कोभिडले गर्दा विद्युत् आयोजनाहरूबाट उत्पादन नहुँदा आम्दानीबापत हुने करिब ८ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गुमाएको छ। विद्युत् उत्पादन आयोजना र प्रसारण आयोजना महामारीको मारका कारण समयमा सम्पन्न हुन नसक्दा त्यसको असर प्राधिकरणको आम्दानीमा परेको हो। महामारीको समयमा सरकारले उपलब्ध गराएको विभिन्न प्रकारको छुटको विवरण प्राधिकरणले उल्लेख नगरेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
