११५ वर्ष पुरानो रोपवे अलपत्र

११५ वर्ष पुरानो रोपवे अलपत्र

मकवानपुर : १ सय १५ वर्ष लामो इतिहास बोकेको हेटौंडा–काठमाडौं रोपवे २३ वर्षदेखि अलपत्र परेको छ। दुई दशक अघिदेखि बेवारिसे हुँदा करोडौंको सामान काम नलाग्ने भएका छन्।

राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरको पहलमा १९६३ सालमा अमेरिकी सरकारको सहयोगमा भीमफेदीको धोर्सिङदेखि मातातीर्थसम्म रोपवे सञ्चालन भएको थियो। २०११ सालको बाढीपहिरोले धोर्सिङस्थित पावर हाउस ध्वस्त भएपछि यसको मर्मत र विस्तार गरी २०१६ सालबाट हेटौंडा–मातातीर्थ–टेकुसम्म रोपवे निर्माण गरी २०२० सालबाट सञ्चालन हुन थालेको थियो। 

२०५५ साल जेठसम्म रोपवेको दर्जनौं डब्बाहरू हेटौंडा–काठमाडौं आकाशमा गुडिरहेको देख्न सकिन्थ्यो। त्यसयता लगातार साढे तीन दशक हेटौंडादेखि काठमाडौंसम्म हेटौंडा–कुलेखानी–काठमाडौं सडकको विभिन्न स्थानबाट आकाशमा वर्षौंदेखि रोपवेको क्यारियल (डब्बा)हरू झुण्डिरहेको देख्न सकिन्छ। पृथ्वी राजमार्गबाट सहज यातायात सुविधा भएपछि राजनीतिक खिचातानीको कारण २०५५ सालबाट बन्द भएको हेटौंडाका इतिहास खोजकर्ता केदार न्यौपानेले बताए।

‘त्यसबेला जम्मा ४ लाख रुपैयाँ खर्च गरे रोपवे सञ्चालन हुने स्टमेट निकालिएको थियो’, उनले भने, ‘पृथ्वी राजमार्ग हुँदै काठमाडौं जाने बाटो राम्ररी चल्न थालेपछि व्यवसायीहरूको उक्साहटमा सरकारले नै रोपवे बन्द गर्ने काम गरेको हो।’ २०५९ सालमा सरकारले यसलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि बेवारिसे बन्न पुगेको उनको भनाइ छ। तत्कालीन श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले २०५९ सालमा रोपवेका सामानको मूल्याङ्कन करिब २९ करोड रुपैयाँ गरेको थियो। तर, त्यसयता रोपवे संरक्षणमा सरकारले चासो दिएको छैन। 

नेपाल यातायात संस्थान, नेपाल रोपवे हेटौंडाको हेटौंडा १ स्थित जग्गामा बागमती प्रदेश सरकारले सवारी परीक्षण कार्यालय राख्ने तयारी गरिरहेको छ। ‘यहाँको कवाडी सामान बिक्री गर्न यातायात मन्त्रालयले टेण्डर आह्वान गरेको छ, प्रदेश सरकारले सवारी परीक्षण कार्यालय राख्न खोजेको छ’, सुरक्षा गार्ड बिर्खबहादुर तामाङले भने। 

हेटौंडा–१ चौकीटोलस्थित हेटौंडा स्टेसनमा हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले टाटासुमो पार्किङ स्थल बनाएको थियो। हेटौंडा स्टेसनको करिब दुई बिगाह जमिनमा श्रम कार्यालय हेटौंडा र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्रीय कार्यालयको भवन निर्माण गरिएको छ। श्रम कार्यालयको भवनमा बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय राखिएको छ। 

अलपत्र रोपवेको स्थानीयले जग्गा अतिक्रमण गर्नुका साथै ठाउँ–ठाउँमा समान चोरी भएका छन्। हेटौंडादेखि काठमाडौंसम्म सयौं ठाउँमा रोपवेको जग्गा अतिक्रमण गरेर स्थानीयहरूले घर निर्माण र खेतीपाती गरिरहेको छन्। काठमाडौंको मातातीर्थदेखि कलंकी हुँदै टेकुसम्म रोपवेका तारहरू घरभित्रै पारेर पनि थुप्रै घरहरू बनाएको इतिहास खोजकर्ता न्यौपानेले बताए।  

हेटौंडा काठमाडौं ४२ किलोमिटर लामो रोपवेको धेरै ठाउँका फलामका सामनहरू चोरी भइसकेको स्टेसनका सुरक्षा गार्ड तामाङले बताए। ‘म एकजनाले सबैतिर हेर्न सक्दिन, चौकीटोलको मात्र सामना सुरक्षित छ, अन्यत्र धेरै चोरी भइसकेको छ’, उनले भने, ‘सरकारले बिक्री गरे पनि हुन्थ्यो, तर कुनै चासो दिएको छैन।’ हेटौंडा, भंैसे, भीमफेदी, गोल्फिङ, जुरिखेत, नयाँगाउँ, थाक्सिङ र काठमाडौंको टेकुमा रोपवेको स्टेसन छ। 

२०३४ सालदेखि नेपाल यातायात संस्थामा काम गरेका तामाङ २०४० सालमा नेपाल रोपवे हेटौंडामा सरुवा भएका थिए। २०५८ सालमा अवकाश पाएका ७१ वर्षीय उनलाई मन्त्रालयले करारमा सुरक्षा गार्ड राखेको हो। 

रोपवेले प्रतिघण्टा दुई ट्रकको क्षमता बराबरका सामानहरू ढुवानी गर्ने गरेको डेढ दशक रोपवेमा काम गरेका तामाङले बताए। तत्कालीन समयमा रोपवे सञ्चालन हुँदा सामग्री ओसारपसारका लागि स्थानीयहरू तीन दिनसम्म कुरेर सामान ओसार पसार गथ्र्ये। रोपवे सञ्चालत हुँदा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष गरी चार सय जनाले रोजगारी पाएका थिए। अमेरिकी सहयोगमा ६४ लाख डलर खर्च गरेर निर्माण भएको रोपवेले एक किलो सामग्रीको ५ पैसामा ढुवानी हुने गरेकोमा सामग्री ओसार्दा प्रतिकिलो एक पैसामात्र खर्च हुने गरेको तामाङले बताए। 

रोपवेका ८ वटा टर्मिनल र ७ वटा स्टेसनहरू थिए। ३ सय ५३ वटा टावर थिए। सुरुमा ३ सय ६० वटा डम्बा (क्यारिएर) रहेकोमा २०५५ सालसम्म आइपुग्दा घटेर एक सय ६० वटा मात्र बाँकी रहेकोे थियो। रोपवेको एउटा डब्बाले हेटौंडाबाट काठमाडौं जाँदा पाँच सय ५० किलो र काठमाडौंबाट हेटौंडा आउँदा दुई सय ७५ किलो बोक्ने गरेको थियो। चार सय ५० हर्सपावर क्षमताको हेटौंडाबाट काठमाडौं जाँदा २२ टन प्रतिघण्टा र काठमाडौंबाट हेटौंडा आउँदा ११ टन प्रतिघण्टा भारबहन क्षमता थियो।

स्थापना हुँदा मकवानपुरको धोर्सिङदेखि काठमाडौंको मातातीर्थसम्म सञ्जाल रहेको रोपवेको त्यस समय काठमाडौंको भन्सार टेकुमा रहेका कारण मातातीर्थसम्म रोपवेबाट पुगेका सामग्रीहरू ट्रली निर्माण गरी टेकु पुर्‍याउने गरिएको थियो। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.