लोकतन्त्र कि सर्वसत्तावाद

पञ्चायत काल र शाह काललाई समेत विस्मरण गराउने गरी तानाशाही चलाउने प्रक्रियामा मुख्य तीन दल अभ्यस्त देखिन्छन्

राज्यद्धारा विभिन्न कामको सम्पादन गर्ने क्रममा प्रायः सबै देशमा मुख्यतः कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। तीनवटै अंगका कामहरू अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुने गर्छन्। विश्वभरका लोकतान्त्रिक देशमा यसलाई राज्य सञ्चालनको मेरुदण्डका रूपमा लिएको पाइन्छ। तीनै अंग आआफ्ना क्षेत्रका काममा स्वतन्त्र रहन्छन्। यस व्यवस्थाबाट स्वेच्छाचारी तानाशाही व्यवस्थाको अन्त्य भई लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको संरक्षण एवं सम्वद्र्धन हुने विश्वास लिइन्छ। यी तीनवटै अंगमध्ये कार्यकारिणी अंग अन्य दुई अंगका तुलनामा बढी शक्तिशाली हुने गर्छ। किनकि यसकै नियन्त्रणमा राज्यकोष रहनुका साथै सैनिक, प्रहरी र निजामती संयन्त्र हुने गर्छ।

शक्तिको आडमा यो अंग विशेष रूपले स्वेच्छाचारी र तानाशाही बन्ने सन्त्रासका कारण यसमाथि अन्य निकायको नियन्त्रण हुुनु जरुरी छ। शक्ति पृथकीकरण, सन्तुलन एवं नियन्त्रणको सिद्धान्तले सबै लोकतन्त्रवादी व्यवस्थामा मूर्तरूप लिएको छ। राज्य सञ्चालन गर्दा निश्चित सिद्धान्त, मूल्य र मान्यतामा रहेर मात्र गर्नुपर्ने अनिवार्यताका कारण समेत यसको उपादेयता बढ्दै गएको हो। यही यथार्थतामा आधारित भएर नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ र नेपालको संविधान २०७२ ले यस सिद्धान्तलाई महत्त्वपूर्ण स्थान दिएका छन्। यसरी संविधानमै यी व्यवस्थाहरू गर्नुका पछाडि विधायिकी र कार्यकारिणी शक्ति एउटै व्यक्ति वा निकायमा रहेमा स्वतन्त्रता कायम हुन सक्दैन भन्ने हो। यस्तै, न्यायिक अधिकारलाई विधायिका र कार्यपालिकाबाट अलग गरिएन भने त्यस्तो देशमा स्वतन्त्रताको कल्पनै गर्न नसकिने हुन्छ। साथै यदि यी तीनवटै अंगका प्रमुख एउटै व्यक्ति वा निकाय भइदियो भने त्यहाँ लोकतन्त्रको कुनै पनि कुरा बाँकी रहँदैन। यसको अर्थ त्यस्तो देशमा स्वेच्छाचारिता, एकतन्त्रीय निरंकुशता र सर्वसत्तावाद मात्र हावी हुन्छ।

एकै शब्दमा भन्नुपर्दा प्रजातन्त्र समाप्त हुन्छ। यो विचार विश्वका प्रमुख राजनीतिक चिन्तकहरूले व्यक्त गरेपश्चात संविधानवादको अपरिहार्य तत्त्वको रूपमा विकास हुँदै आएको पाइन्छ। यति मात्र भएर राज्य सञ्चालन सुचारु रूपले अघि बढ्न सक्दैन। बरु महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने अंगबीच आपसी सौहार्दता सहयोग, समन्वय र समझदारीको वातावरणको सिर्जना हुनु उत्तिकै जरुरी छ। राज्य सञ्चालन सुचारु रूपले गर्न निरपेक्ष रूपमा यी तीनवटै अंग अघि बढ्दा सम्भव हुँदो रहेनछ। यही कारण र राज्यका अंगबीच सामञ्जस्यता कायम गर्न क्षेत्राधिकारमा कुनै पनि निकाय स्वेच्छाचारी भई अघि बढ्नबाट नियन्त्रण गर्नुपर्छ। एकआपसमा सहयोगको भावनाको विकास गर्न, राज्यलाई नै निकम्मा हुनबाट बचाउन समेत शक्ति पृथकीकरण आवश्यक हुन्छ। साथै तीनवटै निकायका बीच शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण समेतको व्यवस्था लोकतान्त्रिक संविधानहरूले गरेका हुन्छन्।

दुवै सिद्धान्तलाई राज्य सञ्चालनको मूल आधार मान्ने गरिन्छ। यिनको अभावमा लोकतन्त्रको कल्पना गर्न सकिँदैन। त्यसैले कुन देश कति लोकतान्त्रिक छ भन्ने परीक्षण गर्ने मुख्य आधार भनेकै यिनै सिद्धान्त हुन्। जसलाई विश्वका प्रजातन्त्रवादीहरूले स्वीकार गरिआएका छन्। विश्वभरमै शक्तिको विभाजन स्पष्ट रूपमा गर्दै आएको पाइन्छ। यसका तरिका फरक छन्। कोष्टारिका, ताइवान, भेनेजुएला र जर्मनीमा राज्य शक्तिलाई पाँच भागमा विभाजन गरिएको छ। तर एक निकायको कार्य क्षेत्रभित्र अर्को निकायले हस्तक्षेप विल्कुल गर्दैनन्। कार्यको दोहोरोपना समेत स्वीकार गरिँदैन। यो सिद्धान्त अमेरिकाको संविधान तयार पार्ने क्रममै प्रयोगमा ल्याइयो। संसदीय व्यवस्थाको जननीका रूपमा रहेको बेलायत र यसमा आवद्ध कमनवेल्थ समूहका देशहरूमा यसलाई कडाइका साथ पालना गरिएको छ।

काममा सम्झौता विल्कुल गरिँदैन। त्यसैले विश्व परिवेशमै यी सिद्धान्तहरूलाई लोकतन्त्रको प्राणवायुका रूपमा स्वीकार गर्दै आइएको छ। यी सिद्धान्तहरूको अभावमा सञ्चालनमा रहेका देशहरू विस्तारै एक्लिँदै जाने र देशभित्र समेत गम्भीर चुनौतीहरूका साथै विद्रोहको सामना गर्दै जाने गरेको पाइन्छ। त्यस्ता राज्यका सञ्चालकहरूको उत्तराद्र्ध अत्यन्त दुःखद् बनेका उदाहरण पाइन्छन्। त्यसैले यी सिद्धान्तहरूको उपादेयतामा कहीँकतै प्रश्न उठाइँदैन। नेपालको सन्दर्भलाई विश्लेषण गर्दै अघि बढ्दा विचित्रको अवस्था देखापर्छ। पञ्चायती व्यवस्था र हालको लोकतान्त्रिक व्यवस्था सबैमा प्रजातन्त्रको मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गरेको पाइन्छ। पञ्चायती कालमा यस व्यवस्थालाई माटो सुहाउँदो, जनमुखी र प्रजातान्त्रिक भनिन्थो। यहाँसम्मकी यस व्यवस्थाले प्रचारबाजीको चरम रूप ग्रहण गर्दै जाँदा ‘सबै पञ्च नेपाली, सबै नेपाली पञ्च’ भन्ने नारा खुबै दिइने गरिन्थ्यो। मानौं देशमा पञ्चबाहेक कोही थिएनन् र यो व्यवस्था अत्यन्त प्रजातान्त्रिक थियो।

त्यस समय देखावटीकै रूपमा भए पनि राज्यका तीन अंगहरू स्वतन्त्र थिए, ३० वर्षसम्म निर्दलीय रूपमा जनतालाई सार्वभौम अधिकारसमेत प्रदान नगरिएको व्यवस्थालाई प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाले सम्बोधन गरिएको थियो। ४७ सालको संविधानले संसदीय व्यवस्था अवलम्बन गर्ने देशहरूमा रहेका संविधानसँग तुलना गर्दा २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि बनेका संविधानहरूलाई अत्यन्त प्रजातान्त्रिक संविधानको रूपमा लिने गरिएको छ। शक्तिमा रहनेहरूले यस अवधिमा अधिकारहरूको थुप्रै दुरुपयोग गरे यो अलग विषय हो। यस अवधिमा शक्तिको पृथकीकरण र सन्तुलन एवं नियन्त्रणको सिद्धान्तलाई संविधानमा राम्ररी व्यवस्था गरी अभ्याससमेत गरिँदै आएको थियो। शासन र शक्तिमा रहनेहरूकै उदण्डताले गर्दा देशमा विकराल समस्याहरू सिर्जना हुन पुगे। २०६३ सालको जनआन्दोलन सफल भई देशमा गणतन्त्र आएको छ। हाल नेपालको राजनीति अत्यन्त नकारात्मक रूपमा प्रभावित भइराखेको छ र दिशाविहीन बन्दै छ। प्रजातन्त्रलाई लोकतन्त्रले र राजतन्त्रलाई गणतन्त्रले विस्थापन गरेको विषयबाहेक सकारात्मक रूपमा लिन मिल्ने खालको कार्य भएको अनुभूति नेपाली जनताले अझै पाएका छैनन्।

प्रजातन्त्रलाई लोकतन्त्रले र राजतन्त्रलाई गणतन्त्रले विस्थापन गरेको बाहेक कुनै सुखद् अनुभूति नेपाली जनताले अझै गर्न पाएका छैनन्।

यसले गर्दा थोरै समयमा देशका प्रजातन्त्रका सेनानी, न्यायप्रेमी र मुक्तिकामी जनता सबै आश्चर्यमा परेका छन्। पञ्चायत कालदेखि हालका समयसम्म आइपुग्दा भ्रष्टाचार ज्यादै संस्थागत बन्दै गयो। नातावाद, कृपावादले सीमा नाघ्यो। देशभित्रका उद्योगधन्दा क्रमशः बन्द हुँदै गए, लगानीको वातावरण पटक्कै बनेन। चन्दा आतंकले जो कोही पेशाकर्मी पनि असुरक्षित बन्दै गए। विप्रेषणबाट देशको अर्थतन्त्र चल्दा गौरवान्वित हुन थाल्यौ। सबै क्षेत्र अस्तव्यस्त मात्रै हुन थाल्यो। सन्तोष र आशा गर्ने ठाउँ कही कतै देखिएन। यसै समयमा राजनीतिले उल्टो गति लिन पुग्यो। अब यो देशमा शक्ति पृथकीकरणको मूल्य र मान्यतालाई इतिहासका पानामा खोज्नु पर्ने भयो। विद्वान् मन्टेस्क्यू र लोकतन्त्रमा विश्वास राख्नेहरू जो कोहीको अभिव्यक्ति र विचारलाई चिन्तन गर्ने हो भने लोकतन्त्र समाप्त भइसकेको छ। तीन दलले राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा स्वेच्छाचारिता हदैसम्म प्रदर्शन गरेका छन्। तीनवटै दल गर्न नहुने कामहरू खोजी फत्ते गर्नमा विशेषज्ञता हासिल गर्दैछन्।

पञ्चायतीकाल र २०६३ सालको जनआन्दोलनको शाहीकाललाई समेत विस्मरण गराउने गरी तानाशाही चलाउने प्रक्रियामा पनि तीन दल अभ्यस्त छन्। २०७२ सालपछि पनि दण्डहीनताले प्रश्रय पाइराखेको छ। जनताले हकहरूको सदुपयोग निश्चिन्त भएर गर्न पाइराखेका छैनन्। संसद्लाई छलेर अध्यादेशको आधारमा शासन सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। कार्यपालिकाका व्यवहारहरू अध्ययन गर्दा न्यायपालिका र व्यवस्थापिकालाई गौण आँकलन गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र सिद्धान्तलाई कथनीमा सीमित गर्ने प्रयास भएको छ। कार्यकारिणीको प्रभाव अत्याधिक हँुदै जाँदा लोकतन्त्रको संरक्षणमा उभिएको न्यायपालिकालाई न्यायिक क्रियाशीलताको प्रदर्शन भएको अर्थमा आलोचनासमेत गर्दै आएका छन्। यी आलोचना भइरहँदा देशमा संसदीय सर्वोच्चता नभई संवैधानिक सर्वोच्चता भएको यथार्थतालाई समेत सचेत वर्गले दलीय हितका पक्षमा उपस्थिति दिई विस्मरण गर्ने काम भएको छ.।

यसलाई सर्वसत्तावाद भन्ने कि लोकतन्त्र ? निरंकुशतन्त्र भन्ने कि जनतन्त्र ? सबै सचेत नागरिक अलमलमा परेका छन्। नेपालको प्रजातन्त्रले शक्ति पृथकीकरण र शक्तिको सन्तुलन एवं नियन्त्रणसम्बन्धी सिद्धान्तका प्रतिपादक मन्टेस्क्यू र जोन एडम्सका सिद्धान्तहरू नै गलत सावित गरेको देखिरहँदा सम्पूर्ण लोकतन्त्रका हिमायती गम्भीर सोचाइमा परेका छन्। हामीले लोकतन्त्रको नयाँ परिभाषा गरेका छौं, जसको मौलिक सिद्धान्तहरूमा राजनीतिक दलको नेतृत्वमा रहने केही नेताको समझदारीमा यो मुलुक अघि बढ्छ। नेतात्रय नै लोकतन्त्रका पर्याय हुन्, देशको संविधानको ज्ञाता भनेका यिनै तीन प्रमुख हुन्। उनीहरूको समझदारीमा नेपालको संविधान पटक पटक संशोधन हुन्छ, मानौं संविधान भनेको कार्यकारिणी निर्णयकै एक अंश हो। यी सबै विकृति र विसंगतिको सम्बन्धमा संक्रमणकालको नाउँमा उन्मुक्ति पाउनु पर्छ भन्ने दाबी नेतागणको छ।

देशका जनता सम्प्रभुसत्ता सम्पन्न छन्। त्यसैले नेतात्रयले गरेको व्याख्या र स्पष्टोक्तिलाई जनताले अनुमोदन गर्ने हुन् या होइनन्, परीक्षाका लागि उहाँहरू तयार रहनुपर्ने स्थिति छ। १५००० को हाराहारीमा निर्मम हत्या र दोेस्रो जनआन्दोलनमा थुपै्र नेपालीको बलिदानीबाट लोकतन्त्र प्राप्त भएको हो। जसलाई हदैसम्म समाप्त पार्दै अघि बढ्ने विषय निश्चय नै नेपाली जनतालाई स्वीकार्य भएको छैन। यो विषयको छिनोफानो भविष्यमा हुने नै छ। नेपालमा अपवादलाई छाडेर गुणस्तर काम भएकाहरूले गर्ने पेशाका रूपमा राजनीतिलाई लिने गरेको पाइन्छ। प्रश्न उठ्न थालेको छ, दोष पात्रमा हो कि पद्दतिमा ? देशको संविधान अध्ययन गर्दा लोकतान्त्रिक छ। तर पटक पटक परीक्षण भइसकेका पात्रहरू नै सत्तामा पुग्ने, निर्वाचन महँगो हुने, उद्योगी र व्यापारी घरानालाई जिम्मेवारी दिन राजनीतिक दलभित्र प्रतिस्पर्धा हुनु सबैका लागि समस्याको विषय हो। हरेक कुरा र कामले निरश बनाएकाले राजनीतिबाट अहिलेको परिस्थितिमा कुनै आशा गर्ने अवस्था पनि देखिँदैन।