सर्‍यो एमाले विधान महाधिवेशन

सर्‍यो एमाले विधान महाधिवेशन

काठमाडौं : एमालेको विधान महाधिवेशन ११ दिन पर सरेको छ। स्थायी कमिटीको शनिबारको बैठकले थप छलफल गर्नुपर्ने भन्दै झण्डै दुई साता पर महाधिवेशन सार्ने निर्णय गरेको छ। असोज १५, १६ र १७ गते काठमाडौंमा विधान महाधिवेशन गर्ने निर्णय भएको प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले जानकारी दिए। यसअघि असोज ४, ५ र ६ गते तोकिएको थियो।

बहुमत पदाधिकारी फरक धारबाट निर्वाचित भएपछि अध्यक्षलाई काम गर्न अप्ठ्यारो भएको भन्दै पार्टीमा अध्यक्षलाई शक्तिशाली बनाउने गरी एमालेले विधान संशोधन गर्न लागेको हो। महाधिवेशनबाट अध्यक्ष र केन्द्रीय कमिटी मात्र निर्वाचित हुने गरी साउन २५ गतेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले विधान संशोधनको निर्णय गरिसकेको छ। उक्त निर्णयलाई अनुमोदन गर्न विधान महाधिवेशन बोलाइएको हो। केन्द्रदेखि स्थानीय तहका ३ हजार प्रतिनिधि विधान अधिवेशनमा उपस्थित हुने प्रचार विभाग प्रमुख भट्टराईले जानकारी दिए। 

यसअघि महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुँदै आएका उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव र सचिवहरू अब मनोनीत हुनेछन्। नवौं महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा केपी ओली निर्वाचित भए पनि बहुमत पदाधिकारी माधव नेपाल निकट निर्वाचित भएका थिए। 

थप छलफल गर्नुपर्ने भएकाले विधान संशोधनको मिति संशोधन गरेका भट्टराईले भने। उनले भने, ‘असोज ३ र ४ गते स्थायी कमिटी र ८ र ९ गते केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्ने निर्णय गरेका छौं।’ स्थायी कमिटीले विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव र सांगठनिक एवं राजनीतिक प्रतिवेदन विषयमा छलफल गर्ने भट्टराईले बताए। 

संसद् अवरोध कायमै
सरकारले छापामार शैलीमा बजेट प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक संसद्मा पेस गरेको भन्दै एमालेले आपत्ति जनाएको छ। पार्टीले कारबाही गरेका १४ सांसदलाई कारबाही नगरेर सभामुख अग्नि सापकोटाले पार्टी फुटाउन भूमिका खेलेको भन्दै एमालेले संसद् अवरोध गरिरहेको छ। 

एमालेको अवरोधबीच शुक्रबार संसद्मा बजेट प्रतिस्थापन विधेयक पेस भएको थियो। ‘संसदीय मूल्य मान्यताविपरीतका काम भएका छन्, भट्टराईले भने, ‘संसद्मा हाम्रो पार्टीको विरोध जारी रहन्छ।’ 

संसदीय प्रक्रिया पूरा नगरी छापामार शैलीमा बजेट प्रतिस्थापन विधेयक ल्याइएको भन्दै एमाले आफ्नो सरकारका लोकप्रिय कार्यक्रम कटौती गरेको आरोप लगाएको छ। संसद्मा पार्टीको भूमिकाबारे छलफल गर्न आइतबार संसदीय दलको बैठक बोलाइएको भट्टराईले जनाए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.