औद्योगिक क्षेत्रको ४३ बिघा अतिक्रमण

औद्योगिक क्षेत्रको ४३ बिघा अतिक्रमण

हेटौंडा : हेटौंडा— १३ र १४ स्थित निर्माणाधीन मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्रको करिब ४३ बिघा जमिन व्यक्ति तथा संघसंस्थाले अतिक्रमण गरेका छन्।  सरकारले नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको लागि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई २०७३ सालमा दुई सय बिघा जमिनको जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध गराएको थियो।  तर मयूरधापमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण सुरु भएको पाँच वर्षमा पनि व्यक्ति तथा संघसंस्थाले अतिक्रमण गरेको उक्त जमिन औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले फिर्ता लिन सकेको छैन। अतिक्रमित जमिनका कारण विस्तृत परियोजना अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माण कार्यमा समेत ढिलाइ भएको थियो। 

हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार व्यक्तिले करिब ४० बिघा, अनाथ अपांग बाल पुनस्र्थापना केन्द्रले करिब दुई बिघा र ओम बाबा आश्रमले करिब एक बिघा जमिन अतिक्रमण गरेको छ। ‘पुनस्र्थापना केन्द्र र आश्रमले विभिन्न संरचना बनाएका छन्, व्यक्तिहरूले खेतीपाती गरिरहेका छन्’, हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख राजेन्द्र कँडेलले भने, ‘ती जग्गा फिर्ता लिन पहल भइरहेको छ।’ हेटौंडा उपमहानगरपालिकामार्फत पत्र काटेर केही समयअघि जग्गा फिर्ता लिन पहल गरेपछि जमिन अतिक्रमण गरेर बसेका संघसंस्था तथा व्यक्तिहरूले जिल्ला अदालत मकवानपुरमा मुद्दा हालेका छन्। उक्त मुद्दा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले जितिसकेको छ। 

जग्गाको अड्चनका कारण नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि पूर्वाधारका काम सुरु हुन सकेको छैन। पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जले उक्त जमिनको धेरै क्षेत्र आफ्नो भोगाधिकारभित्र पर्ने भन्दै काम रोकेको थियो। २०७७ माघमा सरकारले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनको नाममा जारी गरेको लालपुर्जा बदर गर्दै वन मन्त्रालयमार्फत भोगाधिकार दिएपछि आरक्षले गर्दै आएको अवरोध हटेको छ। सरकारले २०७२ चैत १ मा मयूरधापमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको थियो। 

‘आरक्षको समस्या र अतिक्रमणमा परेको जमिनको व्यवस्थापन नभएकाले काम गर्न समस्या भएको छ’, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष नन्दकिशोर बस्नेतले भने, ‘आरक्षतर्फको अवरोध हटेको छ। अब अतिक्रमणमा परेको जमिन हामी फिर्ता लिएर संरचना निर्माण गर्छौं।’ कुखरेनी खोलास्थित पक्की पुलबाट दुई सय मिटर तल र माथिल्लो क्षेत्रमा बनेलधापसम्म औद्योगिक क्षेत्रको जमिन छ।  
हाल वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआए) को काम भइरहेको हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ। ‘ईआएको काम सकिएपछि स्थानीयको सहयोग लिएर हामी तारबार गरी आफ्नो जमिन संरक्षणको काममा अघि बढ्छौं’, व्यवस्थापन कार्यालय प्रमुख कँडेलले भने। हाल ५० प्रतिशत जमिनमा तारबार गरिसकेको छ।  नयाँ औद्योगिक क्षेत्रभित्र ६४ वटा प्लट निर्माण गरिएको छ। उक्त जमिनभित्र ठूला एक सयभन्दा बढी उद्योग स्थापना गर्न सकिने कार्यालयले जनाएको छ। २० बिघा जमिन मुद्रण विभागले लिइसकेको छ। अमेरिकी सरकारको सहयोगमा २०२० सालमा २ सय १२ बिघा जमिनमा हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भएको थियो। नयाँ उद्योगको लागि जग्गा अभाव हुन थालेपछि सरकारले ५३ वर्षपछि यो क्षेत्र नजिककै नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न प्रक्रिया अघि बढएको हो। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.