अबको एनआरएनए

गैरआवासीय नेपाली र स्वदेशमा रहेका युवाको नवीन सोच, ज्ञान र उत्साहलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग गर्नुपर्छ।

‘नेपालीका लागि नेपाली’ भन्ने मूल मन्त्रका साथ गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) सन् २००३ मा स्थापना भएको हो। संघले १९ वर्षको अवधिमा धेरै रचनात्मक र गौरवान्वित काम गरेको छ। विश्वका ८५ देशमा संघका राष्ट्रिय समन्वय परिषद् गठन भएका छन्। नेपालीको सर्वाधिक ठूलो सांगठनिक सञ्जाल निर्माण गर्न सक्नु आफैंमा एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। संघको अभियानको प्रभाव र सम्मानस्वरूप नेपाल राष्ट्रले गैरआवासीय नेपाली ऐन (२०६४), कानुनी मान्यता दिएको छ। संविधानसभाले गैरआवासीय नेपालीको नागरिकता सुनिश्चित गरेको छ। विदेशमा गैरआवासीय नेपालीले प्राप्त गरेको स–साना पुँजी र सीपलाई नेपालको समृद्धिमा लगाउने उद्देश्यले आवश्यक ऐन कानुन बनिसकेका छन्। यद्यपि केही कानुन बन्ने क्रममा छन्।

गैरआवासीय नेपालीको सक्रियतामा नेपालमा सामूहिक र व्यक्तिगत लगानी बढ्दो छ। विदेशबाट ज्ञान, अनुभव र सीप भित्र्याउने संस्थागत प्रयास पनि भएका छन्।

गैरआवासीय नेपालीको सक्रियतामा नेपालमा सामूहिक र व्यक्तिगत लगानी बढ्दो छ। विदेशबाट ज्ञान, अनुभव र सीप भित्र्याउने संस्थागत प्रयास भएका छन्। संघमार्फत सामाजिक र परोपकारी कार्यमा योगदान र पहल भएका छन्। १० अर्ब लगानीको एनआरएएन नेपाल डेपलपमेन्ट फन्ड कोषको माध्यमबाट खासगरी मध्यपूर्वका खाडी मुलुक एवं मलेसियालगायतका मुलुकमा रहेका नेपालीको लगानी प्रवद्र्धन गर्ने सुरुआत भएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका तथा सिंगो संसारभर रहेका गैरआवासीय नेपालीको सानो पुँजीलाई पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानीको वातावरण बनेको छ। विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीलगायत मुलुकले सामना गरेका निकै संकटपूर्ण घडीमा मानवीय संवेदनासँग जोडिएका कयौं अप्ठ्यारासँग एनआरएनहरूले सहकार्य गरेका छन्। नेपाली भूमिमा वैदेशिक हस्तक्षेपका विरुद्धमा समेत गैरआवासीय नेपालीले आवाज मुखारित गरेका छन्। प्राकृतिक विपत्तिहरू भूकम्प तथा कोरोना भाइरस महामारीका बेला नेपालको हितका लागि गैरआवासीयले अहम् भूमिका निर्वाह गरेका छन्।

गैरआवासीय नेपाली संघको समन्वयमा वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि धेरै सुुधारका काम भएका छन्। कोरोना महामारीमा गैरआवासीय नेपाली संघको भूमिका अग्निपरीक्षा थियो। महामारीका बीच संघले विदेशमा ५० भन्दा बढी देशमा रहेका दुई लाखभन्दा बढी नेपालीलाई सहयोग र उद्धार गर्न सफल भएको छ। महामारीले गैरआवासीय नेपाली संघको भूमिका र प्राथामिकतालाई समेत बदलिदिएको छ। संघले सञ्चालन गरेको राहत तथा उद्धार कार्यक्रमको नेतृत्व लिएर दुई लाखभन्दा बढी नेपालीलाई प्रत्यक्ष सहयोग गर्न नेतृत्व लिन पाउनु ठूलो अवसर थियो। मेरै नेतृत्वमा नेपालमा स्वास्थ्यसम्बन्धी राहतका सामग्री अक्सिजन सिलिन्डरलगायत सामग्री पठाउन सफल भएका छौैं। अक्सिजनको संकटका बेला संघले विशेष भूमिका निर्वाह गरेर आपत्कालीन अवस्थामा नेपालमा अक्सिजन पठाइएको थियो। यसका साथै सातवटै प्रदेशमा एक–एकवटा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना हुन थालेको छ।

कोरोना महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारी गुमाएर कयौं नेपाली रित्तो हात नेपाल फर्किएका छन्। हजारौंको संख्यामा नेपालीले जागिर गुमाएका छन्। उनीहरूको पुनः एकीकरण एवं नेपालमै क्षमताअनुसारको रोजगारी सिर्जना गर्न नेपाल सरकारसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्ने ठूलो जिम्मेवारी छ। त्यसमा एनआरएनएले रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। गैरआवासीय नेपाली संघको ९औं महाधिवेशनमा हामीले गरेको प्रतिबद्धता अनुरूप अघि सारेका संघको पुनर्संरचना, स्मार्ट एनआरएनए, संस्थागत विकास, आर्थिक पारदर्शितालगायतका कार्यको जग स्थापना भइसकेको छ। संघको अभियानमा देखिएका कयौं चुनौतीबीच हामी १०औं महाधिवेशन तथा विश्व सम्मेलनमा गैरआवासीय नेपाली संघको निर्वाचनको संघारमा छौं। ‘समृद्धि र रूपान्तरण, हाम्रो साझा अभियान’ मा विश्वभर रहेका गैरआवासीय नेपालीहरूको सहयोगको खाँचो छ।

व्यवस्थित र सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी
वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित बनाउन सरोकारवाला निकायसँग सहकार्य आवश्यक छ। रोजगारी गुमाएर फर्केकालाई सीप तथा क्षमताअनुसार रोजगारीमा लगाउनुका साथै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सहभागी गराउन ‘आफ्नै माटो, स्वावलम्बी बाटो’ अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ। ज्ञान, सीप र पुँजीलाई स्वदेशको विकास र समृद्धिमा लगाउनुपर्छ। श्रम तथा सीप बैंक स्थापना गर्नुपर्छ। वैदेशिक रोजगारी खाडी र मलेसिया मात्र केन्द्रित नभई अमेरिका, युरोपमा अवसर खोज्न आवश्यक भइसकेको छ। युरोपेली, अमेरिकी, ओसेनिया क्षेत्र एवं जापान, हङकङ, दक्षिण कोरियालगायतका देशसहित नयाँ आकर्षक श्रम गन्तव्यको पहिचान गरी सम्बद्ध देशसँग श्रम सम्झौता गर्न सहकार्य गर्न सक्छ।

श्रमिकलाई अभिमुखीकरण तालिम, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष तथा पेन्सन कोषमा सहभागी, महिला श्रमिकलाई सुरक्षित, मर्यादित र सम्मानजनक रोजगारीका निम्ति विशेष कूटनीतिक पहल गर्न एनआरएनए अग्रसर हुनुपर्छ। न्यूनतम तलब अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार बनाउन सरोकारलाला निकायसँग एनआरएनएले समन्वय गर्नुपर्छ। वैदेशिक रोजगारीका भोग्नुपरेका समस्या समाधान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले खडा गरेको कोष थप वृद्धि गरी एनसीसीमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। श्रम स्वीकृति नवीकरण, बिमा नवीकरण तथा श्रमसम्बन्धी अन्य समस्या समाधानका लागि नेपाल आउने बाध्यकारी अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ। नियोगमार्फत नवीकरण हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

स्वदेशमा लगानी
नेपालमा लगानी भित्र्याउने उद्देश्यले स्थापना गरिएको १० अर्ब रुपैयाँको एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फन्ड बृहत् बनाउनु पर्नेछ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई आईपोओमार्फत जोडेर नेपालको समृद्धिका लागि एनआरएनएले संस्थागतरूपमा सुरुआत गरिसकेको छ। नेपालमा लगानीको क्षेत्र पहिचान गरी सुरक्षित लगानी प्रवद्र्धनका लागि सहकार्य गर्नु पर्नेछ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकले पठाएको रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानीका प्रोत्साहन गर्नुका साथै लगानीका क्षेत्र पहिचान गर्न सघाउनुपर्छ।

गैरआवासीय नेपाली र स्वदेशमा रहेका युवाको नवीन सोच, ज्ञान र उत्साहलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग गर्नुपर्छ। एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट क्षेत्रीय फन्ड र सम्बद्ध वित्तीय निकायहरूबाट लगानीको व्यवस्था गर्नुपर्छ। ‘संयुक्त स्टार्टअप’ कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कार्यविधि बनाई कार्यान्वयनतर्फ जोड दिनुपर्छ। गैरआवासीय नेपाली र वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न दोहोरो कर छुटसम्बन्धी सम्झौता गर्न सरकारसँग पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ।

संस्थागत पुनर्संरचना एवं सुदृढीकरण
संशोधित विधानमा ल्याइएका नयाँ प्रस्ताव पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। संघको पञ्जीकृत सदस्यतालाई वृद्धि गर्नुपर्छ। संघले स्थापनाकालदेखि नै उठाएको १ सय ८३ दिनभन्दा बढी विदेशमा बस्ने नेपालीलाई गैरआवासीय नेपाली परिभाषित गर्ने तथा विद्यार्थीलाई पनि गैरआवासीय नेपालीको परिभाषाभित्र समेट्न एनआरएनएले ध्यान दिनुपर्छ। सदस्यता, प्रतिनिधि चयनसँग सम्बन्धित तथा निर्वाचनजन्य असहजतालाई सम्बोधन गर्दै स्वतन्त्र, अधिकारसम्पन्न सदस्यता तथा प्रतिनिधि व्यवस्थापन आयोग र न्यायिक आयोग गठन आवश्यक भइसकेको छ। आईसीसीको निर्वाचनका प्रतिनिधि छनोटलाई पारदर्शी र थप वैज्ञानिक बनाई निर्वाचन पद्धतिलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छ। अघिल्लो कार्यकालमा सुरु गरिएको स्मार्ट एनआरएनए कार्यक्रम सुधार गर्दै पूर्णता दिनुपर्छ। एनसीसीमा देखिएका सदस्यता वितरण र निर्वाचनलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र बनाउन फेस भेरिफिकेसन प्रणालीलाई अनिवार्य बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।

गैरआवासीय नेपालीका हकहित अधिकार
नेपाल सरकारले संविधानमा व्यवस्था गरेका तर कार्यान्वयनमा आउन बाँकी गैरआवासीय नागरिकतालगायतका अन्य व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन परिणाममुखी पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। विदेशमा बस्ने नेपालीलाई राजनीतिक अधिकारसहित विदेशबाटै मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग पहल गर्नुपर्छ। गैरआवासीय नेपालीको नेपालमा रहेको सम्पत्तिको सुरक्षाका लागि कानुनी व्यवस्था मिलाउन सहजीकरण गर्नुपर्छ। नेपालीहरूको बाक्लो उपस्थिति भएका देशमा दूतावास स्थापना गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्छ। विदेशमा रहेका नेपालीलाई सरकारको सुविधा उपलब्ध गराउन संघले प्रयास गर्नुपर्छ। नेपाल मूल भएका तर पुस्तौंदेखि विदेशमा नेपाली समुदाय नेपाली भाषीलाई पनि एनआरएन कार्डको माध्यमबाट कानुनी आधारसहित नेपालसँग जोड्नुपर्छ। राष्ट्रिय समन्वय परिषद्बाट निर्वाचित अध्यक्षलाई सरकारको अवैतानिक वाणिज्य दूतको रूपमा मान्यता दिन लबिङ गर्नुपर्छ। बेलायतलगायतका विभिन्न देशमा कार्यरत भूपूगोर्खाले उठाउँदै आएको समान पेन्सन र अधिकारको मागलाई पूरा गर्न संस्थागतरूपमा पहल गर्नुपर्छ।

ज्ञान, सीप र प्रविधिसहितको एनआरएन
संशोधित विधानमा व्यवस्था भएको एनआरएनए पेसागत तथा प्राज्ञिक इकाइ स्थापना गरी सक्रिय रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ। ज्ञान तथा विज्ञ सम्मेलनलाई थप प्रभावकारी र सहभागितामूलक बनाई निरन्तरता दिनु आजको आवश्यकता हो। नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युटलाई दक्षिण एसियाली स्तरको थिंक ट्यांकका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय थिंक ट्यांकसँग सहकार्यलगायतका गतिविधि अगाडि बढाउनु पर्छ। राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय तथा परोपकारी संस्थासँग आवधिक कार्ययोजनाका साथ सहकार्य गर्नुपर्छ। सहयोगपूर्ण सहभागिता र योगदान एवं कदरलगायतका योजनाहरू ल्याई रचनात्मक काम गर्नुपर्छ। फाउन्डेसन सचिवालय सुदृढीकरण तथा अन्तर्राष्ट्रिय कार्यालयको स्थापनामा जोड दिनुपर्छ। नेपालमा स्वयंसेवाका लागि संसारभरका युवालाई आकर्षित गर्न विशेष प्याकेजसहितका कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ। फाउन्डेसनलाई नेपाल बाहिर पनि स्थापना गरी विस्तार गर्नुपर्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँग सहकार्य
कोरोनालक्षित राहत तथा उद्धारका कार्यक्रम अघि बढाउन संयुक्त राष्ट्र संघअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) र अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी संगठन (आईओएम)सँग गरिएका सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा थप प्रभावकारिता ल्याउनुपर्छ। नेपाल फर्किएका नेपालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँग सहकार्य गरी स्वदेशमै स्वरोजगार बनाउन कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ।

(लेखक, गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्षका उम्मेदवार हुन्।)