गोरखा : पन्नालाल साहले अघिल्लो वर्ष गोरखा बजारका पाँचवटा घर बनाउने ठेक्का लिए। तुफान महतोले चालू वर्ष चारवटा घर बनाउने ठेक्का लिएका छन्। राकेश साह पनि बर्सेनि चारपाँचवटा घरको ठेक्का लिने चलेका ठेकेदार हुन्।
गोरखा जिल्लामा मात्रै उनीहरूजस्ता निजी घरको ठेक्कापट्टा गर्ने एक सयजनाभन्दा धेरै ठेकेदार छन्। उनीहरू वार्षिक लाखौं, करोडौंसम्मको कारोबार गर्छन् तर उनीहरूसँग न निर्माणसम्बन्धी काम गर्ने इजाजत हुन्छ, न राज्यलाई कर तिर्छन्। लाखौं, करोडौंको कारोबार गर्ने त्यस्ता अनाधिकृत ठेकेदारका कारण कुल्लीदेखि सरकारसम्मले नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको छ।
घरधनीसँग आपसी सम्बन्धका आधारमा कामको ठेक्का लिने त्यस्ता ठेकेदारले राज्यले लागू गरेको सार्वजनिक खरिद ऐन कानुनको पालना नगर्ने गरेको निर्माण व्यवसायी संघ गोरखाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजु लामिछाने बताउँछन्। ‘देशका हरेक सहरमा निजी घर बनाउने ठेकेदारलाई राज्यले नियम कानुनमा बाँधेको छैन’, उनी भन्छन्, ‘जताततै सहरीकरण हुँदैछ। घर बनाउने सयौं, हजारौं ठेकेदार छन्। तर उनीहरू न फर्म दर्ता गर्छन्, न राजस्व तिर्छन्। उनीहरूलाई सरकारले छाडा छोडिरहेको छ। उनीहरूलाई पनि राज्यले ऐन कानुनको दायरामा बाँध्नुपर्छ।’
घरको नक्सापास गर्ने क्रममा ठेकेदारको बारेमा नीतिगत स्पष्ट व्यवस्था गर्ने प्रावधान भएमा सजिलो हुने उनको सुझाव छ।
घर बनाउने अनाधिकृत ठेकेदारहरूले काममा लगाएका निर्माण मजदुरसित पनि कुनै खालको सीप परीक्षणको प्रमाणपत्र हुँदैन। मिस्त्री तथा कुल्ली घाइते वा मृत्यु भएमा उपचार तथा राहत सेवा दिन बिमाको व्यवस्था पनि नगर्ने गरिएको बिजुली, पेन्टर, प्लम्बर तथा निर्माण मजदुर संघ गोरखाका अध्यक्ष शिवहरि न्यौपाने बताउँछन्। ‘गोरखा बजारमा मात्र एक सय जनाभन्दा धेरै निर्माण ठेकेदारहरू छन्। एक हजार जनाभन्दा धेरै मजदुर छन्। व्यवसाय गर्न त उनीहरूसित कुनै न कुनै आधिकारिक फर्म दर्ताको प्रमाणपत्र, राजस्व तिरेको, अडिट गरेको कागजपत्र अनिवार्य हुनुपर्ने हो, तर केही पनि आधिकारिक कागजपत्र हुँदैन’, न्यौपाने भन्छन्, ‘एकजना ठेकेदारको मातहतमा सयौं मिस्त्री, कुल्ली हुन्छन्। उनीहरूसित सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थाले दिएको सीप परीक्षण प्रमाणपत्र पनि हुँदैन। कम्तीमा पनि व्यक्तिगत प्यान नम्बर त हुनुपर्ने हो, तर कसैसित पनि प्यान नम्बर छैन।’ त्यस्ता ठेकेदारका लागि राज्यले नै कुनै कानुनी मापदण्ड नबनाएको उनको भनाइ छ।
गोरखामा विशेषगरी तराई मधेस तथा भारतीय मूलका ठेकेदार छन्। धेरैजसो ठेकेदारले मिस्त्री तथा कुल्लीलाई न्यून पारिश्रमिकमा काम लगाउँछन्। काम गरेबापतको ज्याला पनि दिँदैनन्। कतिपय ठेकेदार काम अलपत्र पारेर बेखबर हुने (भाग्ने) गर्छन्। बेइमानी गरेमा उनीहरूलाई कानुनी कारबाही गर्ने आधार पनि नहुने गोरखा चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष भाइचन्द्र श्रेष्ठ बताउँछन्। ‘घरको ठेक्का लिने ठेकेदारहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने व्यवस्था गर्नु अति जरुरी छ’, श्रेष्ठ भन्छन्, ‘फर्म दर्ता गर्ने, इजाजत दिने, कर असुल्ने, अडिट गर्ने जस्ता मापदण्ड बनाउन सकियो भने उनीहरूले बदमासी गरे भने पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिन्छ। तर, सरकारले यसको व्यवस्था गर्न सकेको छैन।’
आफूहरूलाई नीति नियमभित्र अनुबन्ध गराउन सरकारले नै बेवास्ता गरेको ठेकेदार हरेन्द्र साह बताउँछन्। ‘हामी पनि नियम कानुनभित्र रहेर काम गर्न इच्छुक छौं, हामी व्यवसाय दर्ता गर्न पनि तयार छौं, कर तिर्न पनि तयार छौं।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
