काठमाडौं : हातमा मुद्दाको तारिख पर्चा। भोको पेट। रातभरको गाडी यात्राले अनिँदै। ७९ वर्षीय रामप्रसाद साह सोमबार बिहान साढे १० बजे सर्वोच्च अदालततिर नजर लगाइरहेका थिए। बाराको बलिरामपुरका उनी मुद्दाको तारिख खेप्न ऋण काढेर सोमबारै काठमाडौं ओर्लिएका हुन्। आङमा पातलो धोतीकुर्ता, हाफस्विटर र खुट्टामा चप्पल लगाएका थिए।
जिल्ला र उच्च अदालतको फैसलाप्रति चित्त नबुझेपछि रामप्रसाद सर्वोच्चको भरोसामा आइपुगेका हुन्। सोमबार पनि उनको मुद्दा पेसीमा चढेन। बरु उनले अर्को तारिखको मिति पाए। ‘तारिखमाथि तारिख कति धाउने ? बिचौलियाको हातमा न्यायालय परेजस्तै छ। पैसावालाको पक्षमा फैसला भइरहेको छिपेको छैन’, उनले भने, ‘सात वर्षदेखि अदालत धाउँदा–धाउँदै ५० हजार कर्जा बोक्नुपरेको छ। तैपनि न्याय पाइएको छैन।’
१४ धुर ऐलानी जग्गामा उनको घर छ। अरूले त्यो जग्गा आफ्नो दाबी गरेपछि उनी मुद्दा खेपिरहेका छन्। उक्त जग्गामा आफू ५० वर्षदेखि बस्दै आएको उनले सुनाए।
देशका दूरदराजबाट न्यायको आसमा काठमाडौं आएका सर्वसाधारण सोमबार सर्वोच्च अदालत अगाडि मुद्दाको तारिखको पर्चा देखाउँदै । सर्वोच्चका न्यायाधीशले २२ दिनदेखि बन्दीप्रत्यक्षीकरणबाहेक मुद्दा नहेर्दा उनीहरू तारिख मात्रै लिँदै फर्किन बाध्य छन् । यो अवधिमा ३ हजार मुद्दाको सुनुवाइ रोकिएको छ । तस्बिर : राजकरण महतो
उनी अदालत पुग्दा गेटमा प्रहरी तैनाथ थिए। उनीहरूले त्यहाँका कर्मचारीबाहेक अरूलाई भित्र पस्न दिइरहेका थिएनन्। सर्वोच्च अदालतमा २२ दिनदेखि न्यायसम्पादन ठप्पप्राय: छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासँग असन्तुष्ट न्यायाधीशले बन्दीप्रत्यक्षीकरण बाहेक मुद्दा हेरेका छैनन्। नेपाल बार एसोसिएसनको अगुवाइमा कानुन व्यवसायी प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै दिनहुँ धर्नामा बसिरहेका छन्। जसकारण सेवाग्राही अदालत धाउँदै रित्तै फर्किन बाध्य छन्।
प्रधानन्यायाधीशको पक्षमा नाराबाजी गर्ने १९ जनालाई प्रहरीले १० बजेपछि नियन्त्रणमा लिएको थियो। उनीहरूलाई भ्यानमा हालेर लगिएको थियो। त्यही बेला भेटिए, सप्तरीका ४२ वर्षीय सरयुग मण्डल। मोहियानी हकसम्बन्धी मुद्दामा जिल्ला र उच्च अदालतले उनको पक्षमा फैसला गरेन। ‘मुद्दा लड्दा–लड्दै बुवाको मृत्यु भयो। अहिले म मुद्दा लड्दै छु’, उनले भने। तर, उनले पनि सोमबार अर्को तारिख पाए।
‘दुई हजार भाडा तिरेर रातभरि गाडी चढेर अदालत आएँ। तर, मुद्दाको काम अघि बढेन’, उनले भने, ‘मुद्दा धाउँदा–धाउँदै हाम्रो चार भाइको जीवनको कमाइ यसैमा सक्यो। तीन लाख ऋण पनि भयो। न्याय पाउन अझै कति सकिने हो त्यसको ठेगान छैन। न्यायाधीशले इजलास बहिष्कार गरेर हामी गरिबमाथि नै अन्याय गरिरहेका छन्।’ शान्तिपूर्ण रूपमा विवाद टुंग्याएर न्याय दिनुपर्ने उनले सुनाए।
अढाई बिघामा सवा बिघा मोहियानीबापत पाउनुपर्ने थियो। तर, १० कठ्ठा मात्रै पाए। बाँकी १५ कठ्ठाका लागि उनका बुवा सोनाई मण्डलले २०२८ सालदेखि मुद्दा लडेका थिए। सोनाइको मृत्यु भएको सात वर्ष बितिसक्यो।
अंश मुद्दा खेपिरहेका ६३ वर्षीय शीतल यादव १०:४० मा सर्वोच्चको गेट अगाडि सडकमा भेटिए। महोत्तरीको खैरबन्नीका उनी विगतमा तारिख लिएर तुरुन्त फर्किन्थे। तर, सोमबार कानुन व्यवसायी–प्रहरी घम्साघम्सीले अलमलमा परे। कहाँ जाने ? कसरी तारिख लिने ? मेसो पाएनन्। प्रहरीलाई सोध्दा उता जानुस्, उता भने। सञ्चारकर्मीलाई पनि बाहिरै रोकिदिन्थ्यो। ‘माथिको आदेश’ भन्दै अड्डामा अन्नपूर्ण टोलीलाई तीन घण्टा पस्न दिएनन्।
बिहान पौने ११ बजेतिर प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै कानुन व्यवसायी अदालतभित्र पस्न खोजे। प्रहरीले रोक्दा घम्साघम्सी चल्यो। उनीहरू प्रहरी घेरा तोड्दै अदालत परिसरमा प्रवेश गरे। झन्डै १ घण्टासम्म नाराजुलुसले सडक आन्दोलनको झल्को दिन्थ्यो।
प्रहरीले अदालतको मूल गेट बिहान ११:५२ बजेतिर खोल्यो। तारिख लिन आएका सेवाग्राही सुरक्षा जाँचपछि भित्र पस्न पाए। त्यही भीडमा थिए, कपिलवस्तुका ७० वर्षीय सन्तराम चाई। उनी २०२८ सालदेखि नानी (हजुर आमा)को नाममा रहेको ३८ कठ्ठा जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउन विपक्षीसँग जिल्लादेखि मुद्दा लड्दै ५० वर्षमा सर्वोच्चको दैलोमा आइपुगेका हुन्।
बढ्दै गरेको चिसोले उनको घुँडा दुखिरहेको छ। तापनि न्यायको आशामा अदालत धाइरहेका छन्। ‘त्यसै अदालतले छिटो न्याय दिँदैन’, उनले भने, ‘दिनका दिन श्रीमान् (न्यायाधीश)हरूले काम गरिरहनुभएको छैन। हामी तारिख कति बोक्ने ? काम अघि बढेन। हाम्रो म्ुद्दाको पेसी कहिले तोकिन्छ’, उनले भने, ‘हामी गरिबले कमाएर छोराछोरी पाल्ने कि अदालतमा तारिखमाथि तारिख लिने ?’
सर्वोच्च परिसरको खाजाघर अगाडि नसिद्दिन खातुन सखरसँग चिउरा खाएर भोक मेटाइरहेका थिए। खाजाघरमा प्रहरी, सेवाग्राही र कानुन व्यवसायीको भीड थियो। सर्लाहीबाट जग्गासम्बन्धी मुद्दा खेप्न आएका खातुनलाई खाजाघरले बोलाएन। कारण थियो होटलमा खाजा खान पैसा नहुनु। उनको मुद्दामा सोमबार पनि सुनुवाइ भएन। हवाईजहाजको खर्च बेहोरी जिल्लाबाटै ल्याएको कानुन व्यवसायीलाई त्यसै फर्काउनुपर्यो।
शेख रहिसुद आलम जालसाची मुद्दामा तारिख लिन रौतहटबाट आएका थिए। पछिल्लो ६ महिनामा यो उनको चौथो तारिख हो। कहिले के कहिले के बहानामा उनको मुद्दामा पेसी तोकिएन। बिहानको १० बजे नै सर्वोच्च पुगेका उनी कानुन व्यवसायीको नाराबाजीले तर्सिए।
सर्लाहीका रामजी राम निर्णय दर्ता बदर तथा हक कायम मुद्दाको पेसी लिन आएका थिए। मलंगवा नगरपालिकाका कर्मचारी उनी आफ्नो मुद्दामा आफंै बहस गर्छन्। नापी हुँदा छुटेको जग्गा पुन: दर्ता गर्न चाहन्छन्। उनको भोगचलनमा रहेको एक बिघा जग्गामा २०६८ सालदेखि गाउँका अरूले दाबी गर्दै मुद्दा हालेका छन्। उनीहरूले जिल्ला तथा उच्च अदालतमा मुद्दा हारे। पुन: सर्वोच्च आएका छन्। यही मुद्दाको प्रतिवाद गर्न उनी काठमाडौं आइपुगेका छन्।
रुपन्देही कोटहिमाईका समिम महम्मद रात्रिबस चढेर काठमाडौंमा ओर्लिए। आफ्नो भागमा परेको एक बिघा जमिन आफैंले भोगचलन गर्न कानुनी बाटो खुल्छ कि भन्ने आशा लिएर सोमबार बिहानै सर्वोच्चको गेटमा पुगे। उनको भाइहरूसँग अंश मुद्दा रहेछ। जिल्ला र उच्चले उनलाई अंश दिलायो। भाइहरू सर्वोच्च आए। दुई वर्षदेखि काठमाडौं जाने आउने गर्दा निकै ऋण लागिसक्यो। एक पटक तारिख लिन आउँदा ५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने उनले बताए।
‘सर्वोच्च ठूलो छ। यहाँ न्याय पाइन्छ भनिन्छ। तर, अहिले यो आन्दोलनले जनतालाई लडाउन खोजेको हो कि आफ्नै लागि पद खोजेको हो बुझ्नै सकिनँ’, उनले भने, ‘एक वर्षमा सकिने मुद्दालाई १० वर्ष लगाइदिन्छ। न्यायाधीशलाई के नपुगेर इजलास रोकेका हुन कुन्नी मैले बुझेको छैन।’
सर्वोच्चको गेटमै दिउँसो १ बजे गीता मैनाली आक्रोशित हुँदै बोलिरहेकी थिइन्। उनको आक्रोश न्यायालयको सुरक्षामा खटिएका प्रहरीको व्यवहारप्रति थियो। भन्दै थिइन्, ‘अन्यायमा परेर न्याय खोज्न आउने ठाउँको यो दुर्दशा छ। बार बेन्चको लडाइँले अपराधीहरूको मनोबल बढाइरहेको छ। पीडितहरूलाई विकल्प चाहियो। यो आन्दोलनमा पेसी तथा तारिख पर्नेहरूका लागि सर्वोच्च प्रशासनले केही बोल्नुपर्यो नि ! सूचना निकाल्न पर्यो। न्यायालयभित्र जसले जे गरे पनि पाइने हो ?’
सुरक्षाकर्मी पनि न्यायाधीशजस्तो भएको उनले बताइन्। ‘कस्तो नराम्रो व्यवहार गरेका पीडितहरूलाई। टाढा–टाढाबाट आएका पीडितहरूलाई गेटमै रोक्ने, धम्काउने, हेपेर व्यवहार गर्दा रहेछन्। न्यायालयमै यस्तो अन्याय व्यवहार भएपछि न्याय माग्न कहाँ जाने ?’, उनले भनिन्, ‘बार र बेन्च लड्छन्, सबका आ–आफ्ना स्वार्थ छन्। त्यसको बीचमा आमजनताले दु:ख पाउनुपर्ने ? कस्तो लापरबाही हो ?’
खोटाङका एक युवक पनि आक्रोशित देखिन्थे। भन्दै थिए, ‘जसले जेसुकै माग गरोस्, आन्दोलन गरोस् कि टाउको फुटाओस्। तलब भत्ता खाएर जिम्मेवार पदमा बसेका न्यायाधीशले बेन्च बहिस्कार गर्न मिल्छ ? उनीहरूको स्वार्थका लागि जनतालाई दु:ख दिने ? जनताले तिरेको करबाट तलब खाने न्यायाधीशलाई जनताको काम नगर्ने छुट कसले दियो ? ’
तीन युवा दिउँसो ३ बजे नेपाल बार एसोसिएसनको भवन परिसरमा बदाम छोडाइरहेका थिए। नेपालगन्जबाट जग्गाकै काम लिएर आएका मनोज, किसुनलाल र राजेश कुर्मी भुइँमा थचक्क बसेर नुनमा मिसाएर ल्याएको भुटेको चिउरा चपाउँदै थिए। सोमबार पनि उनीहरूको काम बनेन। सामान्य खोतीपाती गर्ने उनीहरू एकपटक काठमाडौं आउँदा हजारौं खर्च गर्नुपर्नेमा चिन्तित थिए। निराश हुँदै बार परिसरमा अल्झिरहेका थिए।
सुनसान इजलास
मध्याह्नसम्म अशान्त बनेको सर्वोच्च परिसर बिस्तारै सुनसान बन्दै गयो। भित्र अधिकांश इजलास खाली थिए। कर्मचारीहरू घाम तापेर बसिरहेका थिए। बेन्च नम्बर ५, ७ र १० मा एकल इजलास चलिरहेको थियो। न्यायाधीशहरूले बन्द्रीयप्रत्यक्षीकरण बाहेक मुद्दामा सुनुवाइ गरेका छैनन्। तारिख लिन आउनेहरू अर्को भाका लिएर घर फर्किंदै थिए। कर्मचारी बस्ने कुर्सी टेबल खाली थिए। तर, कार्यकक्षमा कम्प्युटर अन नै थियो, पंखा घुमिरहेकै थियो। तारिख शाखा, लगत कक्षलगायत केही कक्षमा फ्याट्टफुट्ट सेवाग्राही थिए। सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश र १९ न्यायाधीश छन्। विभिन्न शाखामा ५ सय कर्मचारी छन्।
रोकियो ३ हजार मुद्दाको सुनुवाइ
सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले बार र बेन्च आन्दोलनले करिब ३ हजार मुद्दाको सुनुवाइ रोकिएको बताए। कात्तिक ८ देखि २९ गतेसम्मको तथ्यांक हो। हिजोआज तारिख तथा पेसीका लागि आउने सेवाग्राहीलाई एक डेढ महिना अघि नै म्याद दिइएको प्रवक्ता दाहालले बताए।
‘आन्दोलन सर्वाेच्च अदालतले चलाएको होइन। कहिले सकिन्छ र पुन: काम हुन्छ भन्ने हामीलाई नै थाहा छैन। अदालतको कर्मचारीबाट हुने कामकारबाहीमा कहीँ कतै कमजोरी छैन’, दाहालले भने, ‘अरूले जिम्मेवारी पूरा गरे, गरेनन् त्यो उहाँहरूसँगै सोध्नुस्।’
हरेक दिन २५० देखि ३०० मुद्दा पेसीमा चढेका हुन्छन्। नियमित काम हुँदा ६०–७० मुद्दा दैनिक फछ्र्योट हुन्थे। सर्वाेच्चमा २९ हजार १ सय ७ मुद्दा विचाराधीन छन्। प्रधानन्यायाधीशले सोमबार १० वटा इजलासमा २ सय ९८ पेसी तोकेका थिए। तर, न्यायाधीशले बन्दीप्रत्यक्षीकरण बाहेक मुद्दा हेरेनन्। प्रधानन्यायाधीश जबरा भने इजलासमा बसेका थिए।
सर्वोच्चको सुरक्षामा रहेका प्रहरीको व्यवहारबारे उनले भने, ‘सामान्य बेला भएको भए यहाँ भित्रका सुरक्षाकर्मीले न्यायालयको सुरक्षा गर्ने गर्नुहुन्थ्यो। तर, अहिले न्यायालयमा आक्रमण हुने डरले गर्दा पनि विभिन्न ठाउँका प्रहरी फोर्स यहाँ परिचालित हुनुहुन्छ।’ आन्दोलनका नाममा असम्बन्धित पक्षहरू पनि सहभागी हुने गरेको देखिएको छ। ‘यसैले पनि अहिले सुरक्षाको प्राथमिकतामा न्यायालय परेको हो,’ दाहालले भने, ‘अवस्था सामान्य भएपछि हामी सबै तरहले सेवाग्राहीको समस्या समाधानमा ध्यान दिन्छौं।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
