नेपालकै भूमिबाट छाङरुमा गणना टोली

नेपालकै भूमिबाट छाङरुमा गणना टोली

दार्चुला : भारतले व्यास गाउँपालिका–१ छाङरु  जान बाटोको अनुमति नदिएपछि सहायक जनगणना अधिकारी खगेन्द्र कार्कीको टोली नेपालकै बाटोबाट त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका छन्। 

भारतको बाटो भएर जाँदा एक दिनमा पुगिने छाङरु पुग्न टोलीलाई तीन दिन लाग्ने सूचना अधिकारी जनकसिंह बोहोराले बताए। ‘पटकपटक आग्रह गर्दा पनि भारतले अनुमति नदिएपछि लामो र अप्ठ्यारो बाटोबाटै गणना टोली पठाएका हौं,’ उनले भने, सुन्सेरासम्म गाडीमा र त्यहाँबाट हिँडेर जानुपर्छ।’ दुम्लिङसम्म मानिस हिँड्ने सहज बाटो छ। दुम्लिङबाट भीर र पहराको अप्ठ्यारो बाटो हिँड्नुपर्छ।  कात्तिक २५ मै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सहायक जनगणना अधिकारी कार्की र गणक राजेन्द्र कार्कीलाई भारतीय भूमि धार्चुलाबाट छियालेक–गब्र्याङ हुँदै सीता पुल तरेर छाङरुको पासको व्यवस्था मिलाउन भारतीय प्रशासनलाई पत्राचार गरेको थियो। 

एक सातासम्म पनि भारतीय प्रशासनले अनुमति दिएन। दोस्रोपटक  ३० गते पठाएको पत्रको समेत जवाफ नआएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्योत्स्ना भट्ट जोशीले बताइन्। यसअघि भदौ ३ भएको सूचीकरणका बेला सुपरिवेक्षकलाई भने उक्त बाटोको अनुमति दिएको थियो। कात्तिक २७ गते सिमानामा पुगेका गणक कार्कीलाई एसएसबीले फर्काएका थिए। 

उनको साथबाट ५÷६ वटा प्रश्नावलीहरू समेत एसएसबीले खोसेको सूचना अधिकारी बोहराले बताए। छाङरु र टिंकरमा सीमित घर भएकाले गणनामा सहायक जनगणना अधिकारी कार्कीलाई त्यत्ति अप्ठ्यारो नपर्ने बोहोरा बताउँछन्। ती दुई गाउँमा १ सय १३ परिवार सौका समुदायको बसोबास छ। चिसो बढेकाले उनीहरू केही समयमै सदरमुकाम खलंगा झर्ने तयारीमा छन्।  कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नेपालले नक्सा जारी गरेपछि भारतीय पक्षले सीमामा बाक्लो संख्यामा सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरेर चेकजाँच तथा आवतजावतमा कडाइ गरेको छ। व्यास–१ स्थित कुटी, नाभी र गुञ्जी भारतीय अतिक्रमणमा छन्। ती गाउँसँगै जोडिएका तिंकर र छाङरुमा भने नेपालको प्रशासनिक अधिकार कायमै छ।

तर, त्यहाँ पुग्न नेपाली भूमिमा बाटो नहुँदा भारतीय बाटो प्रयोग गर्नुको विकल्प नभएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिद्धराज जोशीले बताए। भदौमा भएको घरधुरी सुपरिवेक्षणअनुसार  छाङरुमा ८१ र टिंकरमा ३२ घरधुरी छन्। टिंकर चीनसँग र छाङरु भारतसँगको सीमावर्ती गाउँ हो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.