काठमाडौं : मुलुकका दुई ठूला पार्टी एमाले र कांग्रेस महाधिवेशनको चटारोमा छन्। तर, ती पार्टीका कुनै पनि नेत्रीहरूले खुलेर पदाधिकारीमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छैनन्। १५ सदस्यीय एमाले पदाधिकारीमा जम्मा एक जना नेत्री छन्। नवौं महाधिवेशनबाट अष्टलक्ष्मी शाक्य र विद्यादेवी भण्डारी उपाध्यक्षमा निर्वाचित भए। भण्डारी राष्ट्रपति बनेपछि पदाधिकारीमा शाक्य एक्लो महिला नेता बनिन्।
सत्तासीन कांग्रेस पदाधिकारीमा पनि महिलाको उपस्थिति दयनीय नै छ। ९ सदस्यीय पदाधिकारीमा एक्लो सीतादेवी यादव कोषाध्यक्ष छिन्। दुवै दल महाधिवेशनमा होमिदासमेत पदाधिकारीमा महिला उपस्थिति बढाउनेबारे बोलेका छैनन्। ३३ प्रतिशत महिलाको कुरा त उठाएका छन्। व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न भने दलहरू अनुदार बन्दै आएका छन्।
एमाले उपाध्यक्ष शाक्य लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा महिलाको भूमिका महत्वपूर्ण भएकाले ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्ने बताउँछिन्। ‘महिलाको सहभागिता बिना पार्टी अगाडि बढ्न सक्दैन,’ शाक्यले अन्नपूर्णसँग भनिन्, ‘लोकतन्त्र ल्याउन महिलाको पनि योगदान महत्वपूर्ण छ। आन्दोलनमा सहभागीचाहिँ गराउने पद दिन कञ्जुस्याइँ गर्न मिल्दैन।’
राष्ट्रपति विद्या भण्डारी सांसद रहेका बेला राज्यका सबै निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चितताको प्रस्ताव
पार्टीको पदाधिकारी त परै जाओस, मौजुदा केन्द्रीय समितिमा पनि महिलाको ३३ प्रतिशत उपस्थिति छैन। १ सय ९६ सदस्यीय एमाले केन्द्रीय कमिटीमा ३० जना मात्रै महिला सदस्य छन्। यो १५.३ प्रतिशत हो। कांग्रेसमा पनि महिलाको उपस्थिति उस्तै छ। १ सय ४ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा महिलाको २१ जना (२० प्रतिशत) मात्र छन्। केन्द्रीय कमिटी र पदाधिकारीमा महिलाको उपस्थिति ३३ प्रतिशत सहभागिता पुर्याउन आफूहरू सक्रिय भइरहेको शाक्य बताउँछिन्। ‘पदाधिकारीमा पनि के कति जाने, कसरी व्यवस्था गर्ने भन्ने छलफल होला,’ उनले भनिन्।
राष्ट्रपति भण्डारी सांसद रहेका बेला राज्यका सबै निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चितताको प्रस्ताव गरेकी थिइन्। संसद्बाट सर्वसम्मत पारित उक्त प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न दलहरू भने अलमल गरिरहेका छन्। यसपटक पनि एमाले र कांग्रेसले महाधिवेशनबाट ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्छन्/गर्दैनन् भन्नेमा महिला नेताहरू नै ढुक्क छैनन्। कतिपय महिला नेताहरू नै पदाधिकारीमा ३३ प्रतिशतको कुरा उठाउन चाहँदैनन्। पार्टीको पदाधिकारीमा ३३ प्रतिशत नभएकोमा कांग्रेस नेत्री कमला पन्त असन्तुष्टि जनाउँछिन्। ‘हाम्रो पहल अब केन्द्रीय पदाधिकारीमा ३३ प्रतिशत पुर्याउनुपर्छ भन्नेमा हुन्छ, पन्तले भनिन्, ‘पार्टीमा यस विषयमा कुरा उठाउँदै आएका छौं।’
एमालेको १ सय ९६ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा ३० (१५.३ प्रतिशत) महिला मात्र
कांग्रेसको १ सय ४ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा महिला २१ जना (२० प्रतिशत) मात्र
पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिमा महिलाहरूको उपस्थिति राम्रै हुने बताउँछिन्, पूर्वमन्त्री एवं एमाले नेत्री पद्यमा अर्याल। ‘पार्टीले क्षमता र योग्यताका आधारमा पदाधिकारी छनोट गर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ,’ उनले भनिन्। एमालेमा शाक्य र राधा ज्ञवालीले उपाध्यक्षमा आकांक्षा व्यक्त गरेका छन् भने अरू केही नेत्री सचिवका आकांक्षी रहेको नेताहरू बताउँछन्।
कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसाल पार्टीको विधानले ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य भने पनि नीतिगत निर्णय र पदाधिकारीमा सहभागिता हुन नसकेको बताउँछिन्। ‘राजनीतिमा महिला सक्रियता दिगो नरहने हो कि भन्ने आशंका छ,’ भुसालले भनिन् ।
१० औं अधिवेशनबाट पनि एकतिहाइ महिला पदाधिकारीमा जान सक्ने अवस्था नरहेको एमाले नेत्री निरु पालले बताइन्। ‘१५ पदाधिकारीमा ५ महिला सम्भव छ्रैन,’ उनले भनिन्, ‘पार्टीको निर्णयअनुसार चल्नुपर्छ। ’
अनेमसंघ अध्यक्ष सीता पौडेल भने पदाधिकारीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य हुनुपर्ने बताउँछिन्। ‘संविधानमै ३३ प्रतिशत भनिएको छ,’ पौडेलले भनिन्, ‘यसलाई अनिवार्य कार्यान्वयन गरिनुपर्छ।’ १०औं महाधिवेशनले महिलाको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व हुने एमाले सचेतक शान्ता चौधरीले बताइन्। ‘सक्षम महिला नेताहरू धेरै हुनुहुन्छ। अब ३३ प्रतिशतका लागि हामीले लड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदैन होला,’ चौधरीले भनिन्।
कांग्रेस नेत्री महालक्ष्मी डिना उपाध्याय भने जिल्लादेखि केन्द्रीयस्तरको राजनीतिमा महिला सहभागी उत्साहजनक भएको बताउँछिन्। ‘पदाधिकारीमा समेत ३३ प्रतिशत माग गरेका छौं,’ उनले भनिन्। केन्द्रीय पदाधिकारीमा ३३ प्रतिशत सुनिश्चितताका लागि आवाज उठाइरहेको कांग्रेसकै अर्की नेत्री सीता गुरुङले बताइन्।
पार्टीले महिला सहभागिता बढाउँदै लगेको एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले बताए। उनले भने, ‘चितवन महाधिवेशनपछि केन्द्रीय समिति र पदाधिकारीमा महिलाको संख्या बढ्छ।
कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले संविधानको व्यवस्थाअनुसार नै महिलालाई नेतृत्वमा सहभागी गराउँदै आएको बताए। ‘पार्टीको जिल्ला, नगर, गाउँतहका समितिबाटै ३३ प्रतिशत महिला चयन हुँदै आएका छन्,’ शर्माले भने ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
