थन्कियो दुर्गमको चामल

थन्कियो दुर्गमको चामल

गोरखा : झञ्झटिलो ठेक्का प्रक्रियाका कारण उत्तरी गोरखामा अहिलेसम्म चामल ढुवानी हुन सकेको छैन। ठेक्का स्वीकृत नहुँदा उत्तरी गोरखाका बासिन्दाको चामल सदरमुकाममै थन्किएको छ। चामल साउनमै उत्तरी गोरखा पुर्‍याइनुपर्ने हो। तर, हालसम्म चामल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले ढुवानी गर्न सकेको छैन। कम्पनी र व्यवसायीबीच दरभाउको ‘बार्गेनिङ’ नमिल्दा त्यसको  मार दुर्गमका बासिन्दाले भोगिरहनु परेको छ।

‘फिलिम र माछाखोला डिपोका लागि अहिलेसम्म चामल ढुवानी भएको छैन’, कम्पनीका प्रमुख नवीन बस्नेत भन्छन्, ‘दुईपटक ठेक्का आह्वान गरियो, अस्वीकृत भयो।’ बोलपत्र पेश गर्दा व्यवसायीले कम्पनीको मापदण्डभन्दा धेरै दररेट राखेकाले स्वीकृत हुन नसकेको उनले बताए।

पहिलो पटक गत असार २२ गते बोलपत्र आह्वान भएको थियो। त्यसमा दुईजनाले बोलपत्र लगाए। फेरि कात्तिक ९ गते पुनः आह्वान गरिएको थियो। ‘ढुवानी दर अघिल्लो वर्षको भन्दा बढीमा १० प्रतिशत मात्र बढाउनुपर्नेमा धेरै बढाएर ‘बिड’ भएको रहेछ। दोस्रो पटकको टेन्डरमा बढीमा २० प्रतिशत मात्र बढाएको भए स्वीकृत गर्न मिल्थ्यो, त्योभन्दा पनि बढी दरभाउ पेश भएकाले स्वीकृत हुन सकेन’, उनले भने। अब पहिलेकोभन्दा ३० प्रतिशतसम्म बढाएर पेश गर्न पाउने व्यवस्था छ। ‘तर, टेन्डर कहिले खुल्ने हो । निश्चित छैन’, बस्नेतले भने।

फिलिमका व्यापारीले सदरमुकामबाट लैजाँदा कम्तीमा २५ रुपैयाँ प्रतिकिलो ढुवानी भाडा तिर्छन्। तर, खाद्यले अघिल्लो वर्ष प्रतिकिलो १५ रुपैयाँमा चामल ढुवानी गरेको थियो। ‘अघिल्लो वर्ष व्यवसायीले ५४ प्रतिशतसम्म घटेर टेन्डर हाले। त्यसको मार अहिले पर्‍यो’, बस्नेतले भने।  

अघिल्लो वर्ष स्वीकृत कोटाका चामल पनि पूरै ढुवानी हुन सकेको छैन। फिलिम डिपोका लागि स्वीकृत ३५ सय क्वीन्टल चामलमध्ये करिब २८ सय क्वीन्टल मात्र ढुवानी भएको कार्यालयले जनाएको छ। यस वर्ष पनि माछाखोला डीपोका लागि ५ सय क्वीन्टल र सिर्दिबास(फिलिम) का लागि ३५ सय क्वीन्टल चामल स्वीकृत भएको छ। तर, आर्थिक वर्षको चार महिना बितिसक्दा पनि प्रक्रियागत समस्या देखाउँदै चामल ढुवानी हुन नसकेको हो। 

उत्तरी गोरखामा कम्पनीले सोना मन्सुली चामल प्रतिकिलो ५२ रुपैयाँ र मकवानपुरे चामल प्रतिकिलो ५० रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएको छ। उत्तरी गोरखाको धार्चे र चुमनुब्रीमा धान खेती हुँदैन। यहाँ अन्नबाली कम उत्पादन हुने भएकाले बजारको खाद्यान्नमा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.