राजनीति तलाउको पानी जस्तो स्थिर रहँदैन। यो गतिशील हुन्छ र हुनैपर्छ
अहिले नेपाली राजनीति पार्टीहरूका महाधिवेशनले तरङ्गित छ। हालै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेले १०औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्यो भने नेपाली कांग्रेसले पनि १४औं महाधिवेशन पूरा गर्यो। त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्रिक पार्टी तथा नेकपा मालेले पनि महाधिवेशन सम्पन्न गरिसकेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीले पनि राष्ट्रिय सम्मेलन वा महाधिवेशन जे भने पनि एउटा सम्मेलन गरी पार्टीको कानुनी वैधता सुरक्षित गर्ने औपचारिकता पूरा गरेको छ। यी महाधिवेशन तथा राजनीतिक गतिविधिहरू राजनीतिक पार्टीहरू अनिवार्य वैधानिक कार्यक्रम भए पनि यसलाई आसन्न चुनावको तयारीका रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ। अब छिट्टै सम्पन्न हुने पालिका, प्रदेश तथा संघीय चुनावको पूर्वतयारीका रूपमा पनि यी गतिविधिलाई लिन सकिन्छ। त्यसैले पनि पार्टीहरूका यी कार्यक्रमहरूलाई आमजनता, मिडिया तथा विश्लेषकहरूले अत्यन्तै गम्भीरता र चासोका साथ हेरिरहेका छन्।
नेपाली राजनीतिमा अराजनीतिक खेल हावी भयो। यसो हुनुमा राजनीतिमा अस्थिरता ल्याई अनुचित लाभ लिने प्रवृत्तिा देखिन्छ।
महाधिवेशन कार्यक्रम, त्यसमा राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय चासो, मिडिया कभरेज तथा जनअपेक्षा, उत्साह तथा सहभागिता जस्ता विषयका आधारमा हेर्ने हो भने नेकपा एमाले महाधिवेशनको तुलनामा अन्य पार्टीका महाधिवेशनहरू फिक्का रहे। माओवादी तथा मालेका महाधिवेशन त मूलतः ‘श्राद्धमा बिराले बाँध्ने उपक्रम’ जस्तै अर्थात पार्टीलाई वैधानिकता दिने औपचारिकतामा मात्र सीमित रहे। यी महाधिवेशन कहिले भए र महाधिवेशनमा के भयो भन्ने विषयमा खासै चर्चा भएन। न नेता कार्यकर्तामा कुनै उत्साह देखियो न आमजनताले नै चासोका साथ हेरे। महाधिवेशनको उपलब्धिका रूपमा कुनै राजनीतिक ‘आउटकम’ पनि देखिएन। राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक पार्टीको महाधिवेशनले बरु नेतृत्व परिवर्तन गरेर सानो नै भने पनि एउटा राजनीतिक तरंग सिर्जना गर्न सफल रह्यो।
वैचारिक बहसमा शून्यता रहे पनि नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनले नेतृत्व छनौटमा एक प्रकारको हलचल पैदा गर्यो। राजनीतिक भिजन तथा योजना आदिमा नेपाली कांग्रेसले कुनै नयाँपन दिन नसकेको धेरै भयो। शायद यसैले होला नेपाली कांग्रेससँग आम अपेक्षा पनि खासै देखिँदैन। तर, भर्खर सम्पन्न भएको नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनमा गुट फेरबदलको शृंखला, अन्तर पार्टी राजनीतिक खिचातानीका परिदृश्य आदिलाई नेपाली जनताले रमाइलो मानेर हेरे। त्यस्तै नेतृत्वमा केही युवा नेताहरू जबर्दस्त उपस्थितिले भने नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिमा रौनक भने थपिएको छ। त्यसोत २०४६ मा प्रजातन्त्र पुनःस्थापित भएपछिको ३० वर्षभन्दा बढीको राजनीतिलाई केलाउने हो भने राजनीतिक नीति तथा कार्यक्रम, जनसहभागिता, राजनीतिक गतिविधि तथा सत्ता र सरकारमा रहँदाको कार्यसम्पादनको स्थिति आदिको आधारमा नेकपा एमालेको भूमिका नेतृत्वदायी नै रहेको थियो। तर, पनि ९औं महाधिवेशनपूर्व श्रद्धेय अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा आउनुभन्दा अगाडि संगठनका हिसाबले पार्टी पहिलो नम्बरमा रहँदा–रहँदै पनि वैचारिक तथा राजनीतिक पहलकदमीका दृष्टिले पार्टी कमजोर थियो।
सैद्धान्तिक आधारमा ढुलमुलेपना हावी हुनुका साथै निर्णय क्षमताका दृष्टिले पार्टी कमजोर देखिएको थियो। जुझारु कार्यकर्ताको बलियो आधारका बाबजुद राष्ट्रिय राजनीतिका प्रमुख विषयहरूमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुको सट्टा पार्टी नेतृत्व अन्य राजनीतिक दलका एजेण्डाहरूको पिछलग्गु बनेको थियो। ९औं महाधिवेशनपश्चात् केपी शर्मा ओली पार्टी नेतृत्वमा आएपछि भने देशको समग्र राजनीतिको केन्द्रमा एमाले पार्टी र पार्टी नेतृत्व ओली रहनुभएको छ। राष्ट्रिय सरोकारमा मुद्दा, राष्ट्रियताका विषय, राजनीतिक पहलकदमी, विकास निर्माण तथा जनसरोकारका अन्य विषयमा पनि नेकपा एमालेले निर्वाह गरेको भूमिका अभूतपूर्ण देखिन्छ। यसले एमालेका नेता, कार्यकर्ता र पार्टीप्रति आस्था राख्ने सर्वसाधारण मात्र होइन राजनीतिप्रति चासो नै नभएका युवा तथा आमजनता पनि उत्साही भएका छन्। राजनीतिमा एमालेको यस्तो अग्रणी भूमिकाले अन्य राजनीतिक दलहरू भने हायलकायल भएका बेलाबखतमा उनीहरूबाट आएका अभिव्यक्तिले नै देखाउँछ।
त्यसो त यसबीचमा नेपाली राजनीतिमा अराजनीतिक तथा घीनलाग्दा हर्कतहरू पनि देखिए। पार्टी एकीकरणपश्चात् पूर्वमाओवादीको भूमिका मात्र होइन, लामो समयदेखि पार्टी नेतृत्वमा रहेका माधव नेपाल, झलनाथ खनाललगायतका नेताहरूको तत्कालीन भूमिका भत्र्सना योग्य रहे। सरकारलाई काम गर्न नदिन हदैसम्मका अराजनीतिक गतिविधि भएपछि प्रधानमन्त्रीले ताजा जनादेशमा जानको लागि संसद विघटन गरे। सर्वोच्च अदालतले नेकपा एकीकरणलाई उल्ट्याइदिएपछि अघिल्लो चुनावको जनमत पनि खण्डित भएको थियो। त्यसैले पनि संसद्को विघटन र नयाँ निर्वाचन अनिवार्य बनेको थियो। तर, सर्वोच्चले संसद् विघटनको निर्णयलाई उल्टाइदियो। त्यतिमात्र होइन शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश नै दियो। नेपाली राजनीतिमा अराजनीतिक खेल हावी भयो।
यसो हुनुमा नेपाली राजनीतिमा अस्थिरता ल्याई अनुचित लाभ लिने प्रवृत्ति हावी देखिन्छ। देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दिने सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वले मन्त्रीमण्डलमा हिस्सा खोजेको समाचार सञ्चारमाध्यमहरूमा छताछुल्ल भए। राजनीतिमा अराजनीतिक तत्वहरूको स्वार्थ र खेलको प्रवेश गराउने भने राजनीतिक दलहरू नै हुन्। राजनीतिक कार्यक्रमले जनताको मत जित्न नसकेपछि यो वा त्यो हथकण्डाले गर्दा राजनीतिमा यस्ता तत्वहरू हावी भएका हुन्। राजनीतिमा यो अस्थिरता भित्राएको हिसाब इतिहासले कुनै दिन माग्ने नै छ र त्यसको मूल्य ती राजनीतिक पार्टीहरूले चुकाउनु पर्ने नै छ।
अनेक अप्ठ्यारोका बाबजुद पहिलो पटकको कार्यकाल होस् वा दोस्रोपटकको, ओलीको प्रधानमन्त्रीत्व काल सफल रहेको थियो। श्रद्धेय कमरेड केपी शर्मा ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा नाकाबन्दी जस्तो अप्ठ्यारोलाई पनि कुशलतापुर्वक सम्हाल्नु भएको थियो। सुशासन, विकास र समृद्धिका लहर ल्याउन मात्र होइन जनतामा आशा जगाउन पनि प्रधानमन्त्री ओली सफल हभएका थिए। यति मात्र होइन उनकै कार्यकाल र उनकै पहलकदमीमा वर्षौंदेखि भारतले कब्जा गरेको कालापानीको भूभाग नेपालले फिर्ता ल्याउन कठोर र निर्भिक कदम उठाएको थियो। यी सबका बाबजुद सत्ता सञ्चालनका सहयात्री पार्टीहरू र एमाले भित्रैका नेताहरूका अन्तर्घातका कारण एमाले सरकारबाट बाहिरिनुमात्र परेन, देशमा फेरि अस्थिरताको राजनीति हावी हुन पुग्यो।
नेपाली राजनीतिमा यस्ता गत्यावरोध सिर्जना हुनुमा सभामुखको भूमिका पनि जिम्मेवार छ। संविधानमा नै प्रष्टरूपमा किटान गरिएको तटस्थ संवैधानिक भूमिकाको बाबजुद सभामुखले कुनै एक राजनीतिक पार्टीको कार्यकर्ताको जस्तो काम गरिरहे। एकातर्फ सरकारले पेश गरेका प्रस्तावहरूलाई संसदमा टेबुल गर्नुको साटो लामो समयसम्म अड्काएर राखे। अर्कोतर्फ पार्टीले निष्कासन गरेका संसदहरूको सूची प्रकाशन गर्ने कामसम्म रोकेर सभामुखले हदैसम्मको पदीय मर्यादा र जिम्मेवारी पूरा नगरेको देखिन्छ। त्यति मात्र होइन, अहिले गत्यावरोध भएको संसद खुलाउन पनि कुनै प्रयत्न गर्ने रुची सभामुखमा देखिदैन। सभामुख जस्तो तटस्थ भूमिकामा रहनुपर्ने पदमा रहेका व्यक्तिले कुनै पार्टीको कार्यकर्ताजस्तो भूमिकामा रहँदा नेपाली राजनीतिले धेरै विकृतिहरूको भारी बोक्न अभीशप्त भएको छ।
राजनीति तलाउको पानी जस्तो स्थिर रहँदैन। यो गतिशील हुन्छ र हुनैपर्छ। अब छिट्टै नै पालिकाहरूको निर्वाचन गर्नै पर्ने संवैधानिक बाध्यता पनि छ। त्यसको लगत्तै प्रदेश तथा संघीय संसद्को पनि चुनाव हुन्छ नै। अहिले भैरहेका राजनीतिक दलका महाधिवेशनले पनि आगामी चुनावको झल्को दिएको छ। नेपाली जनताले पनि राजनीतिक पार्टीका गतिविधिलाई मिहिन ढंगले नियाली रहेका छन्। जनताले पार्टी सरकारमा रहँदा गरेका कामहरूमार्फत पनि मूल्यांकन गरेकै हुन्छन्। जनता सचेत छन् र राजनीति सधैं छलछाममा मात्र पनि अगाडि बढ्दैन। यस्तो राजनीतिक पृष्ठभूमिमा सरकारमा रहँदा गरेका कामको आधारमा होस् वा महाधिवेशन परिदृष्यमा नेपाली राजनीतिको निर्विकल्प नेतृत्वका रूपमा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पुनःस्थापित गरेको छ। अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा एमालेले राजनीतिको झन् उचाइको शिखर चुम्नेछ। अबको चुनावमा नेकपा एमालेलाई दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गर्न कसैले पनि रोक्न सक्दैन।
(पौडेल राष्ट्रिय युवा संघ नेपालका स्थायी कमिटी सदस्य हुन्)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
