गोरखा : पृथ्वीराजमार्ग आसपास त्रिशूली नदी किनारमा सार्वजनिक जग्गा हडपेर ठूला होटल, रिसोर्ट तथा राफ्टिङ क्याम्प सञ्चालनमा छन्। पालिका दर्ता नभई दसौं वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेका ती सबैले करसमेत नतिर्ने गरेको वडाध्यक्षहरू बताउँछन्।
गोरखाको गण्डकी गाउँपालिका–१ बुटारमा १० वर्षदेखि सञ्चालित चारवटा रिसोर्टले सार्वजनिक जग्गा ओगटेको वडा सदस्य मीनबहादुर सुनार बताउँछन्। ‘हाम्रो वडाभित्र रिभर फन रिसोर्ट, गोरखा बीच, त्रिशूली बीच र जीआरजी क्याम्प सञ्चालनमा छन्,’ उनी भन्छन्, ‘सबै रिसोर्टले ओगटेकोमध्ये कम्तीमा २० प्रतिशत जग्गा सार्वजनिक हुन्।’ उनीहरू कसैले पनि स्थानीय सरकारसँग अनुमति नलिएको उनको भनाइ छ। उनीहरूले बगरमै भिन्न पक्की तथा अस्थायी संरचना बनाएर व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन्।
त्यसैगरी, गण्डकी गाउँपालिका–६ को ह्विलिङटारमा पनि सार्वजनिक जग्गामा रिसोर्ट सञ्चालित छ। गत ५ वर्षदेखि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई लक्षित गरी रिभर लाइफ एड्भेञ्चर क्याम्प सञ्चालनमा छ। तीन आना लालपुर्जा भएको जग्गा लिएर बाँकी संरचना सार्वजनिक जग्गा चर्चेर निर्माण गरिएको स्थानीयको भनाइ छ। ‘नम्बरी जग्गा तीन आना मात्र हो। क्याम्प रहेको बाँकी डेढ रोपनी जग्गा सार्वजनिक हो,’ स्थानीय ष्णु चेपाङले भने, ‘नम्बरीभन्दा ऐलानी धेरै छ।’
स्थानीय सरकारको नियम कानुनमा रहेर सञ्चालन गर्न आफूले बारम्बार रिसोर्टवालालाई आग्रह गर्दा नमानेको वडाअध्यक्ष जीवन गुरुङको भनाइ छ। ‘पालिकामा दर्ता गराउन आउनु भनेर पटक–पटक भनिरहेका छौं। तर, आउनुभएको छैन,’ गुरुङले भने। सार्वजनिक जग्गा भए पनि आफूले भने पैसा तिरेर किनेको रिसोर्टका सञ्चालक डिलबहादुर गुरुङको तर्क छ। ‘मैले बिजुलीको मिटरबक्स राख्न लालपुर्जा भएको तीन आना र अरू जग्गा ७ जना साक्षी राखेर सहीछाप गरी फिस्लिङको कटकबहादुर गुरुङसित किनेको हुँ,’ उनले भने, ‘कर हामीले राजस्व कार्यालयमै तिर्छौं। एक ठाउँमा दर्ता गरेपछि अरू ठाउँमा दर्ता गरेका छैनौं।’
त्यस्तै गण्डकी गाउँपालिका–८ बाँदरेमा रुरल हेरिटेज रिसोर्ट सञ्चालनमा छ। सोही वडाको त्रिशुली र बूढीगण्डकीको दोभानमा पनि अन्य रिसोर्ट सञ्चालनमा छन्। उनीहरूले पनि नदी किनारको सार्वजनिक जग्गा चर्चेका वडाअध्यक्ष रामप्रसाद रेग्मी बताउँछन्।
‘आधाजसो जग्गा नम्बरी छ, आधाजसो सार्वजनिक जग्गा नै ओगटेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘पालिकासित समन्वय गर्ने, अनुमति लिने, कर तिर्ने केही गरेका छैनन्।’
गण्डकी–१ बुटारका चारवटै रिसोर्टले जग्गाको चार भागको एक भागको लालपुर्जा भ्उ पनि बाँकी तीन भाग भने सार्वजनिक जग्गा नै ओटेको वडाअध्यक्ष गीरबहादुर थापा बताउँछन् । ‘अनियमित रूपमा सार्वजनिक जग्गा हडप्ने होटल, रिसोर्टहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ भनेर हामीले कार्यपालिका बैठकमा पनि कुरा उठाएका छौं। तर, न व्यवसायीहरू नियम कानुन खोज्दै आएका छन् न गाउँपालिकाले कडाइ गर्न सकेको छ,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक जग्गा हडप्नेहरू कानुन खोज्दै नआए पनि स्थानीय सरकारले कडाइ गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो राय हो।’ गाउँपालिकाका प्रमुख होमबहादुर राना भने त्यस्ता होटल रिसोर्टहरूलाई अब कानुनी दायरामा ल्याउने बताउँछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
