स्याङ्जामा अनिश्चितकालिन कोरोना संक्रमण रोकथाम आदेश जारी

स्याङ्जामा अनिश्चितकालिन कोरोना संक्रमण रोकथाम आदेश जारी

स्याङ्जा : प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाले पुस मसान्तको मध्यरात १२ बजेदेखि लागू हुनेगरी र अर्को आदेश जारी नएसम्मका लागि जिल्लाभर कोरोना संक्रमण रोकथाम आदेश जारी गरेको छ। नेपाललगायत स्याङ्जामा पनि तीव्ररुपमा भाररस संक्रमण बढ्दो देखिएकाले जिल्लाभर लागु हुनेगरी आदेश जारी भएको स्याङ्जा प्रशासनले जनाएको छ।

गृह मन्त्रालयको निर्देशन तथा जिल्ला कोभिड-१९ व्यवस्थापन केन्द्र स्याङ्जाको बैठकले गरेका निर्णय समेतका आधारमा जिल्लाभरी लागू हुनेगरी कोरोना संक्रमण रोकथाम आदेश जारी भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजुप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए।

प्रशासनले आदेश जारीगर्दै सार्वजनिक स्थलमा २५ जनाभन्दा बढी भेला हुन, महोत्सव तथा मेलाको आयोजना गर्न र सभा सम्मेलनमा रोक लगाएको छ। जिल्लाभरका सार्वजनिक सेवा लिँदा माघ ७ गतेदेखि कोभिड १९ विरुद्धको खोप लगाएको प्रमाण देखाउनुपर्ने भएको छ। 

जारी आदेश अनुसार सार्वजनिक सवारी साधनमा यात्रुले अनिवार्य रुपमा मास्कको प्रयोग गर्नुपर्नेछ। सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्न निषेध छ। सवारी साधनमा लामो दूरीको यात्रा गर्दा खोप कार्ड अथवा कोभिड नेगेटिभ भएको रिपोर्ट देखाउनुपर्ने छ। धार्मिक पारम्पारिक तथा सांस्कृतिक कार्य गर्दा भिडभाड नगरी घर परिवार मात्र सामेल भएर गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

विद्यालय संचालन तथा १२ देखि १७ बर्ष उमेर सहूका विद्यार्थीलाई कोभिड विरुद्धको खोप लगाउन मन्त्रालयको विज्ञप्ति अनुरुप लगाउन सकिने भनिएको छ। औषधीलगायतका अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको कृत्रिम अभाव सृजना गर्ने, मूल्य वृद्धि गर्ने, लुकाउने र सहज आपूर्तिमा रोक लगाउनेजस्ता कार्य भएमा कानून बमोजिम कारबाही हुने प्रशासनले जनाएको छ।

पेशा व्यवसाय तथा उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्दा अनिवार्य स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालन गर्न भनिएको छ। जारी आदेश पालना नगरेमा संक्रमक रोग ऐन २०२० तथा स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ बमोजिम कारबाही गरिने समेत प्रशासनको चेतावनीे छ। यसैबीच स्याङ्जामा शनिबार मात्र २२ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको प्रादेशिक स्वास्थ्य निर्देशनालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.