काठमाडौं : कोभिड–१९ का कारण रगत अभाव सिर्जना भएको छ। रक्तदान महादान भनिन्छ। दान भनेको निःशुल्क दिने भन्ने बुझिन्छ। सोहीअनुरूप दाताले निःशुल्क रगत दान गर्छन्। तर, अस्पतालमा पुगेपछि त्यही रगत बिक्री हुने गर्छ। अस्पतालैपिच्छे फरक–फरक मूल्य तोकिएको देखिन्छ। रगत संकलन र वितरण गर्दै आएको नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको संस्था केन्द्रीय रक्तसञ्चार सेवा केन्द्र (ब्लड बैंक) ले विभिन्न बहानामा उच्च शुल्क लिने गरेको पाइएको छ भने निजी अस्पतालहरूले २५ सयसम्म लिने गरेका छन्।
संसारभरि रगत बेच्न पाइँँदैन तर नेपालमा विभिन्न परीक्षणका नाममा घुमाउरो तरिकाले ब्लड बैंक र अस्पतालहरूले रकम उठाउने गर्छन्। जस्तैः रगतको समूह पहिचान, एचआईभी परीक्षण, हेपाटाइटिस, भीडीआरएल जस्ता परीक्षण गर्ने बहानामा मनपरि शूल्क लिने गरेका छन्। रक्तदाता र अभियान्ताहरू भने कुनै पनि बहानामा रगतमा पैसा लिन नहुने विषयमा आन्दोलन गर्दै आएका छन्।
नेपाल स्वयंसेवी रक्तदाता समाजका अध्यक्ष प्रेमसागर कर्माचार्य वर्षौंदेखि रगत निःशुल्क हुनपर्ने विषयमा कुरा उठाउँदै आएका छन्। उनी भन्छन्, ‘व्यवस्थापनको लाचारीपनको परकाष्ट हो, सम्बन्धित निकाय यो काममा चुकेको छ। आधिकारिक व्यक्तिबाट काम भइरहेको छैन। निजी वा सरकारी जुनसुकै अस्पतालले चर्को शुल्क लिने गरेका छन्।’ ३३ जिल्ला शाखा नगर कमिटी बनाउँदै आएका कर्माचार्यले सरकारलाई रगत निःशुल्क गर्न आग्रह गर्दै आएको बताए।
‘स्वयंसेवकको भूमिका निर्वाह गर्दै आएका ठाउँहरूमा निःशुल्क बनाएका छौं। यसका लागि कार्यविधि बनाएर जानुपर्छ,’ उनले भने, ‘स्वयंसेवीको सहभागिता नरहँदासम्म निःशुल्क हुन सक्दैन। यसमा कर्माचारीतन्त्र अस्पतालको बदमासी छ। ४÷५ वटा परीक्षण भन्दै शुल्क असुलिरहेका छन्।’ रगतको अभाव हुन नदिन पछिल्लो समय व्यक्ति र सामाजिक संघसंस्थाले रेडक्रससँगको सहकार्यमा निःशुल्क रक्तदान गर्दै आएका छन्। तर, अस्पताल तथा ब्लड बैंकहरूले मनपरि रकम असुल्दै आएका छन्।
बागमती प्रदेशका सांसद नरोत्तम वैद्य भने आफ्नो प्रदेशमा रगतलाई निःशुल्क बनाएको सुनाउँछन्। उनी भन्छन्, ‘अहिलेको परिस्थितिमा हरेक नागरिकले सोच्ने विषय यो हो कि हामीले अरूलाई रगत दान दियौं भने मात्र आफूलाई चाहिँदा अरूबाट पाउन सकिन्छ।’ केन्द्रीय रक्तसञ्चार सेवा काठमाडौंका निर्देशक दिव्यराज पौडेल राष्ट्रिय जनस्वाथ्य प्रयोगशालाले यसको मूल्य निर्धारण गर्ने बताए। ‘दान निःशुल्क भए पनि परीक्षण र भण्डारण खर्च लाग्छ, जुन सरकारले नै मूल्य निर्धारण गर्छ,’ उनले भने। 
उनका अनुसार स्वाथ्य मन्त्रालय सचिवको अध्यक्षतामा समिति हुन्छ। सोही समितिले मूल्य निर्धारण गर्छ। पौडेल भन्छन्, ‘गत दस वर्षयता मूल्य तोकेको छैन।’ उनले आफूले एक युनिटको ७२० रुपैयाँ लिने गरेको बताए। उनका अनुसार देशभर एकरूपता नभएकोमा उनको सहमति छ। देशभर मूल्य एकरूपता हुनुपर्छ भन्ने गुनासो आइरहेको छ। परीक्षणमा लाग्ने रकम सम्बन्धित सरकारले सहयोग गरेमा निःशुल्क उपलब्ध गराउन सकिने पौडेलको भनाइ छ। पौडेलका अनुसार नेपालमा पुर्वदेखि पश्चिमसम्मै ७३ वटा जिल्लामा ब्लड बैंक छ। केन्द्रीय १, प्रादेशिकस्तरमा ५, जिल्लास्तरमा २२, आकस्मिकस्तरका ४० र विभिन्न अस्पताल ५० वटा छ ।
‘निःशुल्क दिन सक्दैनौं’
नेपाल रेडक्रस सोसाइटी प्रादेशिक रक्तसञ्चार केन्द्र लुम्बिनीका प्रमख उपेन्द्र रेग्मीले एक युनिट बराबर १ हजार शुल्क लिने गरेको बताए। ‘ब्लड ब्याग सेट, टेस्ट किट, विभिन्न रोगका टेस्टमा औषधिको प्रयोग हुन्छ त्यसैले एचआईभी, हेपटाइटिस जस्तो रोगको परीक्षणमा शुल्क लिन्छौं,’ उनले भने, ‘रक्तदानबाट संकलन भएर आएको रगतलाई टेस्ट गर्दा विभिन्न किट र कर्मचारीको खर्चलगायतका खर्च हुने गर्छ। त्यसैले निःशुल्क गर्न नसकिएको हो।’
कर्णाली प्रदेश, सुर्खेत इन्चार्ज दीपेन्द्र केसीले केन्द्रको नीतिअनुसार शुल्क लिने गरेको बताए। उनले भने, ‘शुल्क हजार तोकिएको छ। कमजोर प्रदेश भएकोले हजार रुपैयाँ लिँदा पनि घाटामा छौं।’ उनका अनुसार रगतदान गर्नेको संख्या कम छ, जनचेतना नभएका कारण पनि रगतदान पिछडिएको प्रदेश भएकोले बुझाउन सजिलो छैन।
रेडक्रस कास्की, क्षेत्रीय रक्तसञ्चार प्रमुख अजुर्न ज्ञवालीले दुईथरी शुल्क लिने गरेको बताए। ‘टेस्ट गर्दा लाग्ने खर्च लिन्छौं, जसमा प्राइभेट १ हजार र सरकारी अस्पतालमा ७ सय छ।’ दुईथरी शुल्क किन भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छन्, ‘सक्ने प्राइभेटमा जान्छन् भन्ने मान्यता छ,। ज्ञवालीका अनुसार निःशुल्क दिने तयारी हुँदैछ। २ करोड ७० लाख रकम प्रदेश सरकारले छुट्ट्याएको छ। कार्यविधि बनाएर निःशुल्क कार्यान्वयन चरणमा जान्छ।
बागमतीमा अब निःशुल्क रगत
बागमती प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री निमा लामाले रगत निःशुल्क उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका छन्। मन्त्री लामाले रगत दाताहरूले निःशुल्क रूपमा दान गरेको रगतको कुनै पनि बहानामा शुल्क लिन नमिल्ने भन्दै प्रदेशका १३ वटै जिल्लामा रेडक्रसमार्फत सार्वजनिक अस्पतालमा निःशुल्क उपलब्ध गराउने निर्देशन दिएको सांसद नरोत्तम वैद्यले बताए।
उनका अनुसार रक्तदाताले निःशुल्क दिएको रगत शुल्क नलिई उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका छन्। उनी भन्छन्, ‘अन्नपूर्ण पोस्ट्को सम्पादकीयमा रगत अभावबारे लेख देखेँ। त्यसैले अब बागमती प्रदेशले पैसा तिर्नुनपर्ने निर्णय गरेको छ। निर्देशिकासमेत तयार पारिएको छ।’ वैद्यका अनुसार प्रदेशका १३ वटा जिल्लामा रेडक्रसले सरकारी अस्पताललाई निःशुल्क उपलब्ध गराउनेछ। बागमती प्रदेशका १३ वटा जिल्लामा रेडक्रसअन्तर्गतका ब्लड बैंकले निःशुल्क गराउन पर्ने मन्त्रीले निर्देशन दिएका छन्। 
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
