पोखरा : सर्वाेच्च अदालतले आदेश गरेको ३ वर्षपछि बल्ल पोखरा महानगरपालिकाले फेवातालको मापदण्ड तोक्न कार्यदल गठन गरेको छ। सर्वाेच्चले २०७५ वैशाख १६ गते गरेको फैसलामा मापदण्ड ६ महिनाभित्र तोक्न भनेको थियो। तर महानगरपालिकाले भने यतिका समयपछि मापदण्डका लागि कार्यदल गठन गरेको हो।
कार्यवाहक मेयर मञ्जुदेवी गुरुङको अध्यक्षतामा यो साता बसेको कार्यपालिकाको बैठकले पोखरा १७ का वडाध्यक्ष तीर्थ अधिकारीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको जानकारी पनि ढिला गरी सार्वजनिक भएको छ।
महानगर प्रवक्तासमेत रहेका वडा नम्बर ५ का अध्यक्ष धनबहादुर नेपालीका अनुसार कार्यपालिका बैठकले फेवाताल मापदण्डको विषयमा सर्वोच्च अदालतको आदेश, अहिलेसम्म गठन भएका मापदण्ड निर्धारण समितिहरुको प्रतिवेदन अध्ययन गरी सिफारिस गर्न कार्यदल गठन गरेको छ।
अधिकारी संयोजकत्वको कार्यदलमा वडा नम्बर ६ का अध्यक्ष जगतबहादुर पहारी, वडा नम्बर २४ का अध्यक्ष ओमप्रसाद सुवेदी, वडा नम्बर २२ का अध्यक्ष मित्रलाल बराल, वडा नम्बर १८ का अध्यक्ष रणबहादुर थापा र कार्यपालिका सदस्य बुधराज भुजेल (भीमसेन) छन्। उनीहरु फेवातालसँग जोडिएका वडाका अध्यक्षहरु हुन्। कार्यपालिका सदस्य भुजेल पनि फेवातालका सरोकारवाला हुन्।
यसअघि प्रदेश सरकारको सिफारिसमा नेपाल सरकारले गठन गरेको समितिले तालको ४ किल्ला निर्धारणसहित सीमांकन तय गरिसकेको छ। महानगरपालिकाले पहिला तालको ४ किल्ला तोकिँदामात्रै मापदण्ड बनाउन सकिने भन्दै त्यसलाई पर्खेको थियो। केपी ओली नेतृत्व सरकारले कास्कीका तत्कालीन जिल्ला सभापति पुण्यप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा गठित समितिले ४ किल्ला र सीमा निर्धारण गरिसकेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उक्त समितिको प्रतिवेदन बुझ्ने समय नदिएपछि पौडेलले भूमि सुधार मन्त्रालयलाई बुझाएका थिए।
फेवाताल सीमाबाट ६५ मिटर वा त्योभन्दा कम या बढी कति मापदण्ड तोक्ने भन्नेबारे लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको छ। तत्कालीन १५ औं जिल्ला परिषदको निर्णयपछि पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले २०६५ सालमा फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो।
फेवातालको मापदण्ड र संरक्षणको विषय प्रत्येक निर्वाचनमा दल तथा उम्मेदवारहरुको एउटा मुख्य एजेन्डासमेत बन्दै आएको छ। तालको मापदण्ड मिच्ने, संरचना निर्माण गर्नेदेखि काम भएको भन्दै २०६८ असार २३ गते खगेन्द्र सुवेदी लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। सुवेदीले हालेको रिट लगायत १२ वटा मुद्दामा एकमुष्ठ फैसला सर्वाेच्चले २०७५ वैशाख १६ गते गरेको थियो।
पौडेल संयोजकत्वको समितिले फेवातालको क्षेत्रफल ११ हजार २ सय ५५ रोपनी ११ आना १ पैसा भनेको छ। सर्वाेच्चले फैसलाको २७ पृष्ठ ४४ औं बुँदामा सर्वाेच्चले फेवातालको जैविक विविधता, आश्रित जलचरको जीवनलाई संकटमा पार्ने गरी पानी प्रदूषण गर्ने, तालको प्राकृतिक क्षेत्रफल अतिक्रमण हुने गरी घर तथा होटल निर्माण तथा तथा तालको वातावरणलाई नकारात्मक रुपमा असर गर्ने कुनै पनि कार्य गर्न नपाउने गरी सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी मापदण्ड बनाएर कार्यन्वयन गर्न महानगरपालिकालाई भनेको थियो।
सोही फैसला बमोजिम फेवाताल सीमांकन तथा नक्सांकन समितिले पोखरा महानगरपालिकालाई छिटोभन्दा छिटो मापदण्ड तोक्न निर्देशनसमेत गरेको उहिल्यै हो। पौडेल समितिले फेवाको पूर्वमा ड्यामसाइड, पश्चिममा मोरेबगर, उत्तरमा खपौदी चंखपुर दम्किलो र दक्षिणमा चिसापानी रानी वन ४ किल्ला भनेको छ।
फेवातालको मापदण्ड सिफारिस गर्न कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको कार्यपालिकाको बैठकले नै विधायन सभा तथा हिउँदे अधिवेशनको रुपमा रहेको पोखरा महानगरपालिकाको १० औं नगर सभा आगामी माघ २८ र २९ गते पोखरा सभागृहमा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
नगर सभाका प्रस्तुत गर्ने ऐन, नियम तथा नियमावलीको बारेमा टुंगो लागिसकेको प्रवक्ता नेपालीले बताएका छन्। बैठकले पोखरा महानगरपालिका भित्रका अटो वर्कसपलाई व्यवस्थित गर्न तथा अटोभिलेजका लागि आवश्यक उपयुक्त जग्गा खोजी तथा पहिचान गर्न वडा नम्बर ५ का अध्यक्ष धनबहादुर नेपालीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ। कार्यदलको सदस्यमा वडा नम्बर १९ का अध्यक्ष शोभामोहन पौडेल, वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष शंकरप्रसाद बास्तोला, अटो व्यवसायीहरु सनतकुमार भट्टराई, सन्तोषकुमार मिश्र र पोखरा महानगरका इन्जिनियर सुलभ तिमिल्सिना छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
