साउदीबाट रामकुमारको शव ल्याउन सरकारी पहल सुरु

साउदीबाट रामकुमारको शव ल्याउन सरकारी पहल सुरु

धनकुटा : चार महिनादेखि साउदीमा रहेको छथरजोरपाटी गाउँपालिका-५ परेवादिनका रामकुमार लिम्बूको शव नेपाल ल्याउन सरकारी निकायबाट पहल सुरु भएको छ । सेन्टर फर माइग्रेशन तथा इन्टरनेशनल रिलेशन (सिएमआइआर) को सहजीकरणमा वैदेशिक रोजगार वोर्डमार्फत लिम्बूको शव ल्याउन पहल सुरु गरिएको धनकुटा नगरपालिकाअन्‍तरगतको आप्रवासी स्रोत केन्द्रका सूचना अधिकृत मञ्जु राईले बताइन् । 

‘लिम्बूको मृत्यु भएको लामो समय वितिसक्दा पनि शव ल्याउन कुनै प्रक्रिया सुरु भएको रैनछ,' उनले भनिन्, ‘हामीले उनकी श्रीमतिसँग कुरा गरेर आवश्यक डकुमेन्ट संकलन गरी सिएमआइआरको सहजीकरणमा नेपाली दूतावास साउदी अरबमा निवेदन पेश गरेका छौं।'
  

केहि दिनअघि मात्रै अन्नपूर्ण पोस्ट् राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका र अन्नपूर्णपोष्ट डटकममा मृत्यु भएको चार महिना वितिसक्दा पनि रामकुमारको शव साउदीमा अलपत्र परेको समाचार प्रकाशन भएको थियो । 

सूचना अधिकृत राईको अनुसार वैदेशिक रोजगार वोर्डले सिधै दूतावासलाई सम्बोधन गरेर निवेदन लेखेपनि त्यसको कुनै प्रक्रिया अघि बढेको रहेनछ । अन्य देशको हकमा मृत्यु भएको कम्तीमा पनि एक हप्ता भित्रमा शव आउँछ । तर साउदी अरबको हकमा भने कानुनी प्रक्रियाबाटै भएपनि साढे दुई महिनादेखि तीन महिना सम्म शव ल्याउन समय लाग्छ । तर लिम्बूको मृत्यु भएको चार महिना भन्दा बढी समय वितिसकेको कारण सकभर छिटो नै शव आइपुग्न सक्छ । हामी निरन्तर फलोअपमा छौं । कम्पनीसँग पनि सम्पर्क भइसकेको छ ।  

३९ वर्षीय लिम्बूको गतअसोज २६ गते उपचारका क्रममा निधन भएको थियो । उनका श्रीमति विष्णुमाया लिम्बूको अनुसार उनी १८ वर्षदेखि साउदीस्थित ‘एइड दहिम अल हामउड एन्ड पार्टनर्स ट्रेडिङ एन्ड कन्ट्रयाक्टिङ’ कम्पनीमा मजदुरी गर्थे । उनी बाटोमा काम गरिरहेका थिए । त्यहीबेला गाडी आउँदा त्यसलाई साइड दिने क्रममा उनी पुलबाट खसेर गम्भीर घाइते भएका थिए ।  

मृतकका श्रीमति र १४ वर्षीय एक छोरा छन् । उनीहरु अहिले मोरङको सुन्दरहरैचा वडा नं.–६, गछियामा सुकुम्बासी जग्गामा बस्दै आइरहेका छन् । जिविकोपार्जनका लागि गछिया खोलामा बालवा चाल्ने काम गर्दै आइरहेको मृतककी श्रीमतिले बताइन् । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.