काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा बैठक झन्डै दुई महिनामा बुधबार बस्यो। तर, एमसीसी टेबल भएन। सत्ता गठबन्धनकै दलका ‘अप्रत्याशित’ निर्णयपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पछि हटेका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले अमेरिकी निकायसँगको अनुदान सम्झौता अनुमोदनमा लैजान गठबन्धनका दलले सहयोग गर्ने ‘विश्वास’ लिएका थिए। त्यही कारण कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठक राख्न सभामुखलाई भनेका थिए। एमसीसी बुधबारै अघि बढाउने ‘माहोल’ बनाउन लागेका थिए देउवा।
तर, गठबन्धन दल माओवादी केन्द्रले एमसीसी जबर्जस्ती पेश गरे विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गर्यो। त्यति मात्रै होइन, सरकारबाट पछि हट्ने निर्णय नै उसले लियो। गठबन्धनका अरू दलले पनि उक्त निर्णयमा ‘सही’ थपे। जस्ताको तस्तै सम्झौता अघि नबढाउन प्रधानमन्त्रीलाई ‘दबाब’ दिए। अन्ततः सरकारले एमसीसी अघि बढाएन।
गठबन्धनमै विवाद देखिएपछि सभामुखले प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक शुक्रबार बोलाएका छन्। त्यसअघि सहमति जुनाउन प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धनको बैठक बिहीबार डाकेका छन्। उनी अनुदान सम्झौता अनुमोदन गर्न दृढ देखिएका छन्। तर, माओवादी केन्द्रसहित एकीकृत समाजवादी र अरू दल एमसीसी पारित गर्न नहुने अडानमा छन्। जसपाले पनि बोली फेरेको छ। परिमार्जनबिना एमसीसी पारित गर्न नहुने धारणा जसपाका नेताहरूले व्यक्त गरेका छन। डा. बाबुराम भट्टराई एमसीसी अनुमोदनका पक्षमा छन्। उपेन्द्र यादव भने खुलेका छैनन्। उक्त पार्टीका नेता प्रमोद साहले गठबन्धनमा सहमति जुटाएर मात्रै एमसीसी टेबल गर्नुपर्ने बताए। ‘एमसीसी राम्रै होला तर यसमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउन नसक्दा गिजोलियो’, नेता साहले भने, ‘एमसीसी सिधै अनुमोदन गरियो भने ठूलो दुर्घटना निम्तिन सक्छ।’
प्रतिनिधिसभा बैठक बुधबार झन्डै दुई महिनामा बस्ने भएपछि एमसीसी के होला भन्ने व्यापक चासो थियो। अमेरिकासँगको अनुदान सम्झौता संसद्बाट अनुमोदनका लागि तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउन दृढ थिए प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा। तर, सत्ता गठबन्धनकै दल माओवादी केन्द्र यसको विपक्षमा उभियो। एमसीसी जबर्जस्ती पेस गरे विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गर्यो। माओवादी र एकीकृत समाजवादीले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा संशोधनको अडान राखे। त्यसपछि सभामुखले यो विषय संसद्को दैनिक कार्यसूचीमै राखेनन्।
अब सम्भावित राजनीतिक परिदृश्य यस्तो देखिन्छ। एमसीसी पास हुने, गठबन्धन जोगिने। गठबन्धन टुट्ने, एमाले जोडिने। एमालेको सहयोगमा एमसीसी पास गर्ने। गठबन्धन पनि भत्किने, एमाले पनि नजोडिने, मत पनि नदिने।
गठबन्धन जोगाएर एमसीसी पारित गर्ने
गठबन्धन पनि जोगाउने र एमसीसी पनि पास गर्ने सोचमा सिंगो कांग्रेस र प्रधानमन्त्री देखिएको विश्लेषक गेजा वाग्ले बताउँछन्। ‘बुधबारकै घटनाक्रम हेर्दा नैतिक रूपमा माओवादी स्खलित भएको देखियो’, विश्लेषक वाग्ले भन्छन्, ‘चार दिनअघि मात्र सैद्धान्तिक सहमति गर्ने अनि प्रक्रियामा जाने बेला द्वैध चरित्र देखाउने ? हिजोको गतिविधिका कारण माओवादीलगायत अरू केही दल ब्याक भएका हुन् कि भन्ने देखियो।’ माओवादी र एकीकृत समाजवादी पछि हट्दा कांग्रेससँग विकल्प धेरै रहेको उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘उनीहरूसँग विकल्प थोरै छ ।’
कांग्रेस नेता एनपी साउद सहमतिको प्रयास जारी रहेकाले गठबन्धनमा समस्या नआउने बताउँछन्। ‘सबैलाई सहमतिमा ल्याएर एमसीसी अनुमोदन गराउने प्रधानमन्त्रीको चाहना र प्रयास छ’, नेता साउद भन्छन्, ‘दुई–तीन दिनभित्र कुनै न कुनै सहमतिको विन्दुमा पुग्छौं।’
गठबन्धन टुट्ने, एमाले जोडिने
सत्ता गठबन्धनमा फुट आए एमालेले एमसीसीमा सघाउने विश्लेषण हुन थालेको छ। कांग्रेस नेता साउद एमालेले संसद्मा दर्ता गरेकै प्रस्तावलाई सरकारले अघि बढाउन खोजेकाले उसले सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गर्छन्। तर, प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध गठबन्धन दलसँग मिलेर महाभियोग दर्ता भएसँगै एमाले पनि प्रधानमन्त्रीसँग तर्किएको कांग्रेसका अर्का नेता बताउँछन्।
पूर्वअर्थमन्त्री एवं कांग्रेस नेता डा. रामशरण महत एमसीसी मुलुकको हितमा भएकाले संसद्बाट तत्काल अनुमोदन गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘मुलुकको आर्थिक विकासका लागि अमेरिकाको यति ठूलो सहयोग स्वीकार गर्नुको विकल्प छैन,’ डा. महत भन्छन्, ‘गठबन्धनका दलहरूले सहमति गर्नुपर्छ। विरोध गर्नुको अर्थ छैन।’
गठबन्धन पनि भत्किने, एमाले पनि नजोडिने
एमसीसीमा विपक्षी एमालेको साथ पाउने सम्भावना पनि कम देखिँदै छ। एमालेले संसद्को प्रदर्शन फिर्ता लिन मानेको छैन। उक्त पार्टीका नेताहरूले गठबन्धनले निर्णय गरेपछि मात्रै एमसीसीबारे निर्णय लिने बताउँंदै आएका छन। तर, गठबन्धन पनि भत्किने र एमसीसीमा एमालेले पनि साथ दिने अवस्था नआए एमसीसी प्रस्ताव ‘बिफल’ हुन्छ।
प्रतिनिधिसभाको बुधबार बसेको बैठकमा विरोध जनाउँदै एमाले सांसद । तस्बिर : दीपेन श्रेष्ठ
एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठ एमसीसीका कारण गठबन्धन नटुट्ने बताउँछन्। ‘केही बुँदा संशोधन गरौं भन्ने हो’, नेता श्रेष्ठ भन्छन्, ‘गठबन्धन पनि टुट्दैन। यही लाइनमा एमसीसी पनि पास हुँदैन। गठबन्धन लचिलो भएर संशोधनको विकल्पतर्फ जान सक्छ।’
किन पछि हटे दाहाल र नेपाल ?
प्रधानमन्त्री देउवा, माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच मंगलबार छलफल भएको थियो। देउवाले एमसीसी संसद्मा पेस हुने र सहयोग गर्न आग्रह गर्दा दाहाल र नेपाल सकारात्मक देखिएका थिए। तर, माओवादी केन्द्रको बुधबार बिहान बसेको संसदीय दलको बैठकले कुनै पनि हालतमा एमसीसी पेस गर्न नहुने बरु सत्ता छोड्ने निर्णय गर्यो। दलको बैठकपछि दाहाल देउवा भेट्न बालुवाटार गएका थिए। उनले यथास्थितिमा एमसीसी अनुमोदन गर्न नसकिने भन्ने निर्णय जानकारी देउवालाई गराएका थिए।
त्यसपछि देउवाले एमसीसी बुधबार टेबल नगर्ने र बिहीबार सत्ता गठबन्धनबीच थप छलफल गरी मात्र निचोडमा पुग्ने बताएका थिए। सत्ता गठबन्धनमा बिहीबार थप छलफल हुने माओवादी प्रमुख सचेतक देव गुरुङ बताउँछन्। ‘एमसीसीका असमान र राष्ट्रिय हितविपरीतका बुँदा संशोधन नगरी अगाडि बढाउन र पारित गर्न माओवादी कुनै हालतमा सहमतिमा आउनै सक्दैन’, नेता गुरुङ भन्छन्, ‘जबर्जस्ती लिएर आए माओवादीले त्यसको विपक्षमा मतदान गर्ने हो। पार्टीका सबै साथीहरूको धारणा यही हो।’
एमसीसीमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउनु उपयुक्त हुने गुरुङको भनाइ छ। भन्छन्, गठबन्धनमा सहमति जुट्यो भने अगाडि बढाउँला। हैन भने हामी सरकारबाट पछि हट्छौं। गठबन्धनका पाँचवटै दलबीच सहमति नभई एमसीसी अघि लगियो भने गठबन्धन टुट्छ। गठबन्धन तोडिनु भनेको सरकारबाट माओवादीलगायत अन्य गठबन्धन दलहरू छुटिनु हो।’
एमसीसी पारित भए सत्ताबाट हटने निर्णय गरेको केहीबेरमै माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ पार्टीका आन्दोलनकारी युवासँग सडक प्रदर्शनमा सहभागी भएका थिए। माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनमोर्चाका नेता/कार्यकर्ता एमसीसीविरुद्ध सडक प्रदर्शनमा उत्रेका थिए।
कांग्रेस अब के गर्छ ?
कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत गठबन्धनका नेताहरूबीच हुने छलफलबाट सहमति जुट्ने बताउँछन्। एमसीसीका प्रक्रियामा सबै दल र नेताहरू सम्मिलित भइसकेकाले संसद्मा टेबल गर्ने र अनुमोदन गर्नबाट पछि हट्न नमिल्ने प्रवक्ता डा. महतको भनाइ छ। ‘जो विरोध गर्दै छन् उनीहरू नै एमसीसी प्रक्रियामा संलग्न छन्,’ डा. महत भन्छन्, ‘केपी ओलीजीको सरकारले संसद्बाट पास गराउने भनेको हो। हिजो एउटा कुरा, आज अर्को कुरा गरेर बोली फेरेको राम्रो होइन। त्यसको जनताले मूल्यांकन गर्छन्।’
अर्का नेता साउद एमसीसी विवादले गठबन्धन फुट्ने खतरा नरहेको बताउँछन्। भन्छन्, ‘आफ्नो पार्टीको स्वतन्त्रता र सहयोग कायम राखेर एमसीसीको विषयमा गठबन्धनका दलहरू अघि बढ्छन्।’ कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले एमसीसी टेबल गरी पास गराउने भनिसकेकाले कांग्रेस पछि नहट्ने साउदको भनाइ छ।
सबैलाई सहमतिमा ल्याएर एमसीसी अनुमोदन गराउने प्रधानमन्त्रीको चाहना र प्रयास छ। दुई–तीन दिनभित्र कुनै न कुनै सहमतिको विन्दुमा पुग्छौं।
एनपी साउद, नेता, कांग्रेस
एमसीसीका असमान र राष्ट्रिय हितविपरीतका बुँदा संशोधन नगरी अगाडि बढाउन र पारित गर्न माओवादी कुनै हालतमा सहमतिमा आउनै सक्दैन। जबर्जस्ती लिएर आए माओवादीले त्यसको विपक्षमा मतदान गर्ने हो।
देव गुरुङ, प्रमुख सचेतक, माओवादी
केही बुँदा संशोधन गरौं भन्ने हो। गठबन्धन पनि टुट्दैन। यही लाइनमा एमसीसी पनि पास हुँदैन। गठबन्धन लचिलो भएर संशोधनको विकल्पतर्फ जान सक्छ।
जीवनराम श्रेष्ठ, प्रमुख सचेतक, एकीकृत समाजवादी
एमसीसी राम्रै होला तर यसमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउन नसक्दा गिजोलियो। एमसीसी सिधै अनुमोदन गरियो भने ठूलो दुर्घटना निम्तिन सक्छ।
प्रमोद साह, नेता, जसपा
बुधबारको घटनाक्रम हेर्दा नैतिक रूपमा माओवादी स्खलित भएको देखियो। चार दिनअघि मात्र सैद्धान्तिक सहमति गर्ने अनि प्रक्रियामा जाने बेला द्वैध चरित्र किन देखाउने ?
गेजा वाग्ले, विश्लेषक
‘एमसीसी यहाँसम्मको प्रक्रियामा ल्याउन कांग्रेसभन्दा पनि कम्युनिष्टकै सरकारले बढी भूमिका खेलेका छन्। त्यो कुरा पनि गठबन्धनका दलहरूले बुझ्नुपर्छ’, उनी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीजी पनि आजको छलफलले एमसीसीका विषयमा एउटा गति लिने विषयमा आश्वस्त हुनुहुन्छ।’
त्यसपछि सभामुखले राखेनन् कार्यसूचीमा
सभामुख अग्नि सापकोटाले दलीय सहमति नजुटेको भन्दै एमसीसी टेबल गर्ने प्रस्ताव बुधबारको कार्यसूचीमा चढाउन अस्वीकार गरे। बैठकका एजेन्डा तय गर्न सभामुख सापकोटाले बोलाएको कार्यव्यवथ परामर्श समिति बैठकमा कानुनमन्त्री दिलेन्द्र बडुले एमसीसी कार्यसूचीमा राख्न आग्रह गरेका थिए।
माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ र एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठले संशोधनबिना एमसीसी पारित गर्न नहुने अडान राखेका थिए। सभामुख सापकोटाले दलीय सहमति नजुटेको भन्दै एमसीसी कार्यसूचीमा नचढ्ने निर्णय सुनाएका थिए।
एमाले कार्यव्यवस्थामा अनुपस्थित
प्रमुख विपक्षी एमाले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बुधबारको बैठकमा उपस्थित भएन। सभामुख सापकोटाको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउंँदै एमालेले लगातार संसद् बैठकमा अवरोध गर्दै आएको छ। एमसीसीलाई कार्यसूचीमा राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न सभामुखले कार्यव्यवस्था बैठक बोलाएका थिए। एमाले नेता खगराज अधिकारी पार्टीको काममा व्यस्त हुनुपरेको कारण कार्यव्यवस्थामा नगएको बताउँछन्।
शुक्रबार टेबल हुन्छ : कानुनमन्त्री
कानुनमन्त्री दिलेन्द्र बडू शुक्रबार बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमसीसी टेबल हुने बताउँछन्। दुई दिन दलहरूसँग सहमति खोजिने र समझदारीका आधारमा प्रस्तुत गरिने मन्त्री बडूको भनाइ छ। प्रधानमन्त्रीले गठबन्धनका दलहरू ‘मिलेरै जाऔं’ भनेकाले बुधबार एमसीसी रोकिएको उनी बताउँछन्।
‘प्रधानमन्त्रीजी र दाहालबीचको छलफल र कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सहमति नजुटेकाले एमसीसीलाई टेबुल गर्न पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो,’ उनी भन्छन्, ‘६ गते टेबुल हुन्छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
