गाउँमा संघीयताको आभास

 स्थानीय तहले सरकारी सेवालाई नागरिकको नजिक पुर्‍याएर सहज बनाएका छन्। 

जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार र सेवा प्रवाहको केन्द्रका रूपमा स्थानीय तह क्रियाशील छन्। यसको प्रभावकारितामा नै शासनको जग र जनविश्वास अडेको हुन्छ। स्थानीय तहको कार्यसम्पादन स्तरले मुलुकको समस्त समृद्धिको प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ। यसकारण स्थानीय तहसमक्ष कार्यसम्पादनमा आफूलाई अब्बल सावित गर्नै पर्ने चुनौती छ। स्थानीय तह सबल, सक्षम क्षमतावान्, सुशासनयुक्त र प्रभावकारी हुनु मुलुकको सर्वांगिण विकासका लागि अपरिहार्य हुन्छ। त्यसैले स्थानीय तहको कार्यसम्पादनप्रति स्वाभाविक रूपमा धेरैको ध्यान जाने गर्दछ। मुलुकले संघीय प्रणाली अवलम्बन गरेपश्चात् निर्वाचित स्थानीय तह पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गर्ने क्रममा छन्। यस अवधिमा स्थानीय तहको कार्यसम्पादनको लेखाजोखामा नै यो आलेख केन्द्रित छ।

संविधानले स्थानीय तहको अधिकारसूची निर्धारण गर्नका साथै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहको काम, कर्तव्य र अधिकार निर्दिष्ट गरेको छ। यसअनुसार स्थानीय तहले कार्यपालिकीय, व्यवस्थापकीय र न्यायिक कार्यसम्पादनको अभ्यास गरिरहेका छन्। कार्यपालिकीय अधिकारअन्तर्गत संविधान प्रदत्त अधिकार क्षेत्रभित्र रही आफ्नो प्रशासनिक संरचना र सेवाको व्यवस्थापन, राजस्व संकलन, बजेट तर्जुमा र स्रोत परिचालन, कार्यक्षेत्रका विषयमा निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने पर्दछन्। व्यवस्थापकीय अधिकारअन्तर्गत गाउँ÷नगरसभाले स्थानीय कानुन बनाउने, कार्यपालिकाको कामको निगरानी र नियन्त्रण गर्ने कार्य गर्दछन्। यसैगरी न्यायिक अधिकारअन्तर्गत स्थानीय स्तरका सामान्य विवादहरू समाधान वा निरूपण पर्दछन्।

स्थानीय तहको संरचना नै समावेशी प्रकृतिको छ। महिला प्रतिनिधिको हिस्सा ४१ प्रतिशत छ। दलितको प्रतिनिधित्व २२ प्रतिशत छ। अल्पसंख्यक समुदायको समेत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित छ। संविधानले अवलम्बन गरेको समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक व्यवस्था एवं शासनमा आधिकाधिक सहभागी हुने अवसरको वास्तविक प्रतिबिम्ब स्थानीय तहमा देख्न सकिन्छ।

उनीहरूले संविधान प्रदत्त अधिकार र जिम्मेवारी कति पूरा गर्न सके भन्ने विषयमा प्रवेश गर्नुअगावै कस्तो अवस्थामा कार्यआरम्भ गरे भनेर चर्चा गर्नु महŒवपूर्ण हुन्छ। राज्यको पुनर्संरचना हुनासाथ निर्वाचन भएकाले त्यसबखत अधिकांश स्थानीय तहको प्रशासनिक संरचनाको भौतिक उपस्थिति शून्य प्रायः थियो। निर्वाचित पदाधिकारी आउनु अघि कर्मचारी र संरचनागत व्यवस्थापन हुनुपर्नेमा निर्वाचित पदाधिकारीले कर्मचारीलाई स्वागत गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। फलतः स्थानीय तहले आफ्नो संस्थागत संरचना तयार गर्नमा नै धेरै समय र मेहनत खर्च गर्नु परेको थियो। संघीय प्रणाली अनुरूप स्थानीय सरकारको पहिलो अनुभव भएकाले प्रशिक्षण र क्षमता विकासका काम समयमा नै हुन नसक्दा गर्दै सिक्दै अघि बढ्नुपर्ने अवस्था बन्यो।

स्थानीय तह जनताको नजिकको सरकार भएकाले नागरिकका प्रत्यक्ष सरोकारका विषयमा बढी केन्द्रित भएर काम गरिरहेका हुन्छन्। यसमा  स्थानीय सेवा प्रवाह, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय पूर्वाधार, पुनर्निर्माणजस्ता विषयहरू प्रमुख छन्।

स्थानीय तहको महŒवपूर्ण जिम्मेवारीमा स्थानीय सेवा प्रवाह पर्दछ। सेवाको गुणस्तर, त्यसको विस्तार, सेवामा नागरिक पहुँच एवं सेवा प्रवाहमा प्रयोग गरिएको तौरतरिकाजस्ता विषयले प्रभाव पार्ने गर्दछ। शून्यबाट आरम्भ भएका स्थानीय तहले यस अविधिमा दैनानुदिनका सेवालाई नागरिकको नजिक पुर्‍याउनका साथै सहज बनाएका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ, कर तथा शुल्क, भवन नक्सापास, प्राविधिक सेवा, व्यक्तिगत घटना दर्तादेखि विवाद व्यवस्थापनसम्मका सेवाहरू गाउँ नगरपालिकाले प्रदान गरिरहेका छन्। गाउँ÷नगरपालिकाका ६ हजार ७ सय ४३ वडा कार्यालय शासनको आधार तहका रूपमा काम गरिरहेका छन्। विगतमा केन्द्रबाट सम्पादन हुने गरेको जातीय पहिचान र जातीय सिफारिसको कार्य अहिले वडा कार्यालयबाट नै सम्पादन हुनु यसको ज्वलन्त उदाहरण हो।

विद्यालय शिक्षा खासगरी सामुदायिक विद्यालयहरूले सुधारमा महŒवपूर्ण फड्को मारेका छन्। स्थानीय तहले न्यून उपयोगमा रहेका विद्यालय गाभेर शिक्षक, शिक्षण प्रणाली तथा पूर्वाधार सूधारमा महŒवपूर्ण लगानी गरेका छन्। फलतः कतिपय सामुदायिक विद्यालय बोर्डिङलाई विस्थापित गर्ने तहसम्म पुगेका छन्। केही पालिकाहरूमा बालबालिकालाई अन्यत्र पठाउने अभिभावकले स्थानीय विद्यालयमा फिर्तासमेत गर्ने गरेका दृष्टान्तहरू देखिएका छन्।

स्वास्थ्य संस्थाहरूको सुधार, पालिकास्तरीय अस्पताल निर्माण, विशेषज्ञसहितका स्वास्थ्य क्याम्पहरूको सञ्चालन, प्रजनन तथा मातृशिशु स्वास्थ्य, निःशुल्क औषधि वितरणका क्षेत्रमा निकै सुधार भएको छ। जनप्रतिनिधिहरू स्वास्थ्य सेवा विस्तार गरी सबैको पहुँच पुर्‍याउन लागेका छन्। कोभिडको पहिलो लहरको असमञ्जस्यतामा रनभुल्लमा रहेका नागरिकहरूलाई स्थानीय तहकै क्रियाशीलताले घरसम्म फर्कन मद्दत पुग्यो। स्थानीय तहले गरेको होल्डिङ, आइसोलेसन सेन्टरको स्थापना, राहत वितरण, स्वाथ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य कार्यकर्ताको परिचालन र उपचार प्रबन्धले यो संकटको सामना गर्न धेरै सहयोग पुगेको थियो।
पूर्वाधार विकासका क्षेत्र खासगरी यातायात पहुँच, कार्यालय भवन, खानेपानी तथा सरसफाइमा स्थानीय तहको बढी ध्यान गएको पाइन्छ। फलतः ८८ प्रतिशत स्थानीय तहको केन्द्रसम्म मोटरबाटो पुगेको छ। वडाकेन्द्रसम्म यातायात पहुँच नभएका धेरैजसो स्थानीय तहले सडक जोड्ने काममा पनि निकै प्रगति हासिल गरेका छन्।

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको उपस्थितिले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणले धेरै गति लिएको छ। लाखौं गुनासाहरू सल्ट्याउँदै निजी आवास र सामुदायिक संरचना पुनर्निर्माण कार्यले द्रुतता पायो। सोही कारण पुननिर्माणको अधिकांश कार्यसमयमै सकिन सम्भव भएको हो।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पछिल्ला अध्ययनअनुसार अधिकांश तहले भवन निर्माण गर्न नक्सा पास प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइसकेका छन्। केहीले त अनलाइन प्रणालीबाट डिजिटल नक्सा पास गर्ने पद्धति नै अवलम्बन गरेका छन्। ५६ प्रतिशतले भवन निर्माणको स्थानीय मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएका छन्। २९ प्रतिशत स्थानीय तहले आवधिक योजना तर्जुमा गरी विकासलाई व्यवस्थित र योजनाबद्ध गर्ने प्रक्रिया आरम्भ गरेका छन्। ८० प्रतिशतभन्दा बढी तहले स्थानीय दररेट स्वीकृत गरेका छन्। १० प्रतिशत स्थानीय तहले औद्योगिक ग्राम बनाएका छन्। ४० प्रतिशत स्थानीय तहले सार्वजनिक निजी साझेदारी संवाद अघि बढाएका छन्। ६८ प्रतिशतले ससर्त अनुदानबाहेक पनि लक्षित वर्गमा बजेट विनियोजन गरेका, ८० प्रतिशत बढीले खुला क्षेत्रको अभिलेखीकरण गरेको, ९० प्रतिशत स्थानीय तहमा घरधुरी नम्बर प्रणाली लागू गरेका र ९३ प्रतिशतले बेरोजगारको तथ्यांक संकलन गरेको पाइएको छ।

न्यायिक समितिमा प्राप्त उजुरीमध्ये ७२ प्रतिशत फस्र्योट भएका छन्। जसमध्ये एक प्रतिशतमात्र पुनरावेदनमा गएको पाइएको छ। यसले न्यायिक समितिको प्रभावकारिता थप प्रष्ट हुन्छ। औसतमा २५ भन्दा बढी कानुनहरू तर्जुमा गरी आफ्नो कार्यसम्पादन व्यवस्थित गरेका छन्। यस अवधिमा स्थानीय तहले नयाँनयाँ सिर्जनात्मक अभ्याससमेत गरेका छन्। श्रम बैंकको स्थापना, छोरीलाई विद्यालयमा पढाउने छोरी बेटी शिक्षा विशेष अभियान, बुहारी शिक्षा, छोरी बिमा, कृषि बिमा, भारतमा अनौपचारिक क्षेत्रमा रोजगारीमा जानेलाई बिमा, खरको छानोरहित बस्ती, छुवाछूत मुक्त वडा÷पालिका, विपन्न तथा दलित आवास कार्यक्रमजस्ता उदाहरणीय कार्य गरेका छन्। केहीले बालमैत्री स्थानीय तह, पूर्ण खोपयुक्त, पूर्ण साक्षर, उज्यालो पालिका, पूर्ण सरसफाइयुक्त पालिका, सबै महिलाले स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराउनेजस्ता अनुकरणीय प्रयासहरू गरेका छन्। स्थानीय तहले भोगेको सबैभन्दा जटिल समस्या कर्मचारीको अभाव नै हो। कार्यप्रकृतिअनुसार कर्मचारी अभाव, समायोजनबाट न्यून कर्मचारीको पूर्ति, प्रशासकीय नेतृत्वको अस्थिरता मुख्य समस्याका रूपमा छन्।

संविधानले अवलम्बन गरेको समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक व्यवस्थाको वास्तविक प्रतिबिम्ब स्थानीय तहमा देख्न सकिन्छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अध्ययनले स्थानीय तहमा सूचना प्रविधिको पहुँच विस्तार भएको छ। तर सूचना प्रविधि प्रयोग गर्न सक्ने पूर्ण ज्ञान भएका कर्मचारीको अभाव देखिएको छ। यसैगरी संघ प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकारको दोहोरोपना, दोहोरो जिम्मेवारीको अवस्था, संघ र प्रदेशले स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा निरन्तर अतिक्रमण गर्ने प्रवृत्ति, कार्य जिम्मेवारीअनुसार वित्तीय स्रोतसाधनको हस्तान्तरण हुन नसक्नुजस्ता समस्याहरूले पनि स्थानीय तहको कार्य प्रभावित बनाएको छ। केही स्थानीय तहले परिपक्वता प्रदर्शन गर्न नसक्दा समग्र स्थानीय तहको साखमा असर परेको कुरा पनि यहाँ बिर्सनु हुँदैन। महालेखा परीक्षकको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको बेरुजु खर्चको क्रमशः २.८५, २.४७ र ५ प्रतिशत देखिएको छ। स्थानीय तहको बेरुजुको यो आकार वित्तीय अनुशासनका हिसाबले जोखिमको बिन्दु पार गरेको अवस्था हो। यसैगरी आफैंले निर्णय गरी मनोमानी सुविधा लिने, स्थानीय तहलाई दायित्व बढ्ने गरी सल्लाहकारका नाममा झोलेहरूको झुन्ड राख्ने, ढुंगा, गिटी, बालुवाजस्ता नदीजन्य उत्पादनको मिलेमतोमा अतिदोहन गरी लाभ लिने, विकासको नाममा डोजरे संस्कृतिको प्रवद्र्धन गर्ने र कतिपय आफैं डोजर कारोबारी बन्ने, वार्षिक कार्यक्रम बनाउँदा नतिजामूलकभन्दा वितरणमूलक टुक्रे योजनामा कनिका छरेजस्तै गरी बजेट वितरण गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदो छ। यसैगरी सभाबाट बजेट नै पास नगरी मनोमानी खर्च गर्ने, बजेट अनुशासनमा नबस्ने, अबन्डा बजेट राखी मनोगत बाँडफाँट गर्ने, भ्रष्टाचारजन्य उजुरीहरूको बढ्दो आकार आदिले स्थानीय तहप्रति औंला उठाउने अवस्था सिर्जना गरेको छ।

लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई स्थानीय तहदेखि नै सुदृढीकरण भएन भने दिगो विकास, शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको संवैधानिक आकांक्षा पूरा हुन सक्दैन। स्थानीय तहको कार्यसम्पादन प्रभावकारी भएन भने संघीयताको प्रतिफल जनताले प्राप्त गर्न सक्दैनन्। सिंहदरबार ‘जनता दरबार’मा रूपान्तरण भएर गाउँगाउँमा पुगेको अनुभूति स्थानीय शासन पद्धतिले दिने हो।

संघीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा स्थानीय तहको शासकीय अभ्याससम्बन्धी अनुभवको कमी, कर्मचारीको अपर्याप्तता एवं पूर्वाधार विकासको कमजोर अवस्थाकै बीचमा जनसाधारणलाई प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्ने दबाबका बीच पहिलो कार्यकाल समाप्त हुँदैछ। स्थानीय सरकार स्थापना हुँदा आम नागरिकमा देखिएको उत्साहलाई फलिभूत बनाउन गर्नुपर्ने धेरै काम बाँकी छन्। तथापि स्थानीय तहहरूले जसरी विकासका सम्भावनाहरू उजागर गर्न सफल भएका छन्। संस्थागत प्रणाली स्थापना भएका छन्। यसले स्थानीय शासन प्रणालीको जग मजबुत बनाएको छ।