आर्थिक नीतिशिल्पमा संकट

नेपालका प्राधिकार आर्थिक नीतिशिल्पी अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग र राष्ट्र बैंक हुन्। तीनबीचको समन्वय कमजोर छ।

नेपाल अहिले वित्तीय संकटको संघारमा छ। आर्थिक गतिविधि बढ्न सकेका छैनन्। निजी क्षेत्र निकै लजाएको छ, सहकारी क्षेत्र विगतदेखि पुलपुलिएको थियो। अब मूल्य सिद्धान्तबाट विषयान्तर हुँदैछ। सार्वजनिक क्षेत्र आर्थिक गतिशीलताको उत्प्रेरक बन्नुपर्नेमा अल्मलिएको छ। बजेटलाई कोष व्यवस्थापनको साँघुरो दायराबाट लिएको छ। त्यही पुँजीगत खर्च पनि हुन सकेको छैन। धेरैजसो समस्याको दोष कोभिड महामारीलाई दिइँदै छ तर कोभिडपूर्वको अवस्थामा पनि आर्थिक नीति कार्यक्रम प्रभावकारी थिएनन्। निजी, सहकारी र सार्वजनिक क्षेत्रबीच विश्वासको संकट छ।

अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने नीति संयन्त्र बजेटमा दीर्घकालीन सोच र वस्तुगत आधार देखिएको छैन। अर्थतन्त्रमा किराया प्रवृत्ति बढ्दैछ। साथै तरलता अभावको समस्या पनि देखिएको छ। लगानी अनुत्पादनशील क्षेत्रमा केन्द्रित छ। अर्थतन्त्रको गति र प्रवृत्तिलाई देखाउने प्रमुख सूचकहरूले आर्थिक मन्दीतर्फको संकेत गरिरहेको छ। बजेट कार्यान्वयनको अवस्था निकै नाजुक छ। आर्थिक वर्षको सात महिना बितिसक्दा पनि खर्चको गुणस्तर मात्र होइन, आयतन पनि निकै न्यून छ। कुल विनियोजनको ३५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १४ प्रतिशत मात्र खर्च छ। वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धताको निकै कम (करिब १२ प्रतिशत) परिचालित छ। करिब ६० अर्ब रुपैयाँको अनुदान प्रतिबद्धतामा ७ अर्ब जतिमात्र प्राप्त छ। यसले बजेटमा समावेश आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा कोषको अभाव हुने स्पष्ट छ।

आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकदेखि आन्तरिक ऋण उठाउनुपर्ने अवस्थाले ऋणको लागत र अर्थतन्त्रको लगानी क्षमतालाई साँघुर्‍याएको छ। विप्रेषण आप्रवाह घटिरहको छ। व्यापार घाटा बढिरहेको छ। एक रुपैयाँको वस्तु निर्यात हुँदा १३ रुपैयाँभन्दा बढीको वस्तु आयातले टम्र्स अफ टे«ड नेपालको पक्षमा छैन भन्ने देखिन्छ। भुक्तानी सन्तुलन निकै नाजुक छ। विदेशी सञ्चितिले ६ महिनाको मात्र आयात धान्ने सामथ्र्य राख्छ। श्रम बजारमा रोजगारीको अवसर सिर्जना नभएकाले आर्थिक रूपमा सक्रिय जनशक्ति बाहिरिएको छ। नेपालमै रहेको जनशक्ति पनि लुकेको बेरोजगारीमा छ। विगतमा श्रम पलायनको मात्र समस्या भोगिरहेको अर्थतन्त्रले अब पुँजी पलायनको पनि समस्यामा छ। अर्थतन्त्रमा अतिरिक्त लगानी भएको छैन। कोभिड महामारीबाट शिथिल अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन चाहिने नीति औजारहरू प्रयोगमा नल्याइएकाले लामो समयसम्म अर्थतन्त्र शिथिल होला कि भन्ने देखिएको छ। तर प्रमुख आर्थिक पात्रबीच विश्वास र सहकार्यको वातावरण विकास भएको छैन।

आर्थिक बेथितिहरू पनि देखिन थालेका छन्। अहिले देखिएका प्रवृत्तिले तत्काल आर्थिक गतिविधि बढाउने चुनौती मात्र देखाएको छैन, विगतका उपलब्धिलाई कसरी रक्षा गर्ने भन्ने चुनौती पनि छ। अहिले आर्थिक क्षेत्रमा तरलता अभावको समस्या छ। अहिलेसम्म निक्षेपकर्ताको निक्षेप भुक्तानी दिन बैंकहरू सक्षम छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको तरलता अनुपात कायम छ। तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पटकपटक तरलता अभावको समस्या झेल्दै आएका छन्। तरलता वृद्धिका लागि लोभलाग्दा सहुलियत दिन थालिएको छ। मुद्दती निक्षेपमा ब्याज बढाउँदै तरलता बढाउने रणनीति बैंकहरूले लिएका छन्। तरलता समस्या रहिरहँदा लगानी, मूल्य, रोजगारीलगायत आर्थिक गतिविधिमा प्रभावित छन्। अर्थतन्त्रको विश्वव्यापी आबद्धताका समयमा आन्तरिक रूपमा वित्तीय स्थिति कमजोर रहिरहँदा यसले अर्थतन्त्रलाई सीमान्तीकरणतर्फ धकेल्छ। समस्या त पहिल्यैदेखि थियो। तीनचार आर्थिक वर्षदेखि गहिरिएको छ। दृष्टिबोधी र प्रभावकारी नीति अभावमा सार्वजनिक वित्त र मौद्रिक क्षेत्र दुवैतिर समस्या थुप्रिएका छन्।

आर्थिक उदारीकरणको नीति अवलम्बनले वित्तीय क्रियाकलापहरू विस्तार हुने तर परिपक्व नहुने र नियामक निकायको नीति क्षमता कमजोर हुने अवस्था आउँदा यस प्रकारको संकट आउँछ। बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिविफिन) ले हालै गरेको अध्ययनले नेपालमा तरलता अभावको अहिलेको समस्या आउनुको पछि केही गम्भीर तथ्य उद्घाटन गरेको छ। उसका अनुसार व्यापार घाटा र विप्रेषण आप्रवाहका कारण देखिएको वित्तीय असन्तुलनले तरलता चाप ल्याएको छ। साथै पुँजी वृद्धि उत्प्रेरित कर्जा चाप, कोभिडका कारण बढेको कर्जा माग र निर्देशित कर्जा लगानीका करण पनि समस्या आएका छन्। सबैभन्दा डरलाग्दो विषय घरजग्गालगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा बढ्दो लगानीले वित्तीय क्षेत्र होइन, समग्र अर्थतन्त्र नै प्रभावित छ। सरकारी खर्च बढेको भए पनि थोरै राहत हुने थियो।

अर्थतन्त्रलाई निर्दिष्ट गर्न जिम्मेवारी पाएका नीतिशिल्पीहरू आर्थिक परिवेश बुझुन्। सामाजिक संकेत टिप्न र लगानी क्रियाकलापलाई सहजीकरण गर्न सक्षम हुनुपर्छ। यस्ता निकायको क्षमतामै मुलुकले आर्थिक वृद्धि र समावेशी विकास प्राप्त गर्दछ। विपन्न मुलुकहरू समृद्धिमा पुग्नुको कारण नीतिशिल्पीको सुझबुझपूर्ण अग्रसरता हो। आर्थिक नीतिले बचत, लगानी, उत्पादन, रोजगारी र वितरणका प्रक्रियालाई अपेक्षित अवस्थामा पुर्‍याई आर्थिक समृद्धिको गति निर्दिष्ट गर्छ। आर्थिक नीतिले समाजको चाख, आर्थिक परिवेश र विश्व आर्थिक वातावरणलाई पहिल्याउन सक्नुपर्छ। 

नेपालका प्राधिकार आर्थिक नीतिशिल्पी अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र नेपाल राष्ट्र बैंक हुन्। आयोग समग्र नीति प्राथमिकता निर्धारण गर्ने जिम्मेवारीमा छ। क्षेत्रगत नीतिलाई विश्लेषण र राष्ट्रिय रणनीतिक प्राथमिकतासँग हार्मोनाइज्ड बनाउने यसैले हो। यसो गर्न २०५५ सालबाट यसलाई नीति संवाद समितिको जिम्मेवारी दिइएको छ। आयोगले आफैं अग्रसर भएर पनि नीति ल्याउन सक्छ। आफ्नो भूमिका पूरा गर्न लामो अनुभव छ र ज्ञान आधार पनि हुनुपर्ने स्वाभाविक अनुमान गर्न सकिन्छ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोत परिचालनका नीति, कार्यक्रम निर्धारण गर्ने र कार्यान्वयनमा ल्याउने निकाय हो। बाह्य तथा आन्तरिक साधन परिचालन वा वित्त नीति नीतिमार्फत आर्थिक संरचनाहरू चलायनमान बनाउने काम यसको हो। यसो गर्न उससँग राजनीतिक शक्ति र प्राविधिक क्षमता छ।

विपन्न मुलुकहरू समृद्घिमा पुग्नुको कारण नीतिशिल्पीको सुझबुझपूर्ण अग्रसरता हो। अर्थतन्त्रलाई निर्दिष्ट गर्न जिम्मेवारी पाएका नेपालका नीतिशिल्पीहरूले पनि आर्थिक परिवेश बुझुन्।

नेपाल राष्ट्र बैंक मुद्राको माग तथा आपूर्तिलाई निर्दिष्ट गरी सरकारको वित्त नीतिलाई मौद्रिक पाटोबाट परिपूरण गर्ने निकाय हो। यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई परिचालन गर्ने प्राविधिक क्षमता राख्छ। अर्को अर्थमा मुद्राका माध्यमबाट बजार पात्रहरूलाई चलायमान गराउने दायित्व यसको हो। यी तीन निकायको नीति सामथ्र्यमा नै मुलुकको समृद्धिको गति निर्धारण हुन्छ। यी निकायहरू अल्मलिएमा अर्थतन्त्रको गति अल्मलिन्छ। यी तीन निकायको नीति ट्युनिङ मिलेमा नीति कार्यक्रमहरू हार्मोनाइज्ड हुन्छन्। यी निकायले स्वायत्त होइन, पूरक कार्य ढाँचामा काम गर्नुपर्छ। २०४८ पछि तीन आर्थिक वर्ष ट्युनिङ मिलेको थियो, परिपूरकता पनि थियो। त्यसैले मुलुकले आर्थिक उदारीकरण र प्रथम चरणको सुधार कार्यक्रम पायो।

पछिल्ला दिनमा आर्थिक नीतिशिल्पीबीच समन्वय र सामथ्र्य कमजोर देखिएको छ। बजेट तथा मौद्रिक नीतिबीच कमजोर परिपूरकता छ। वित्तीय तथा मौद्रिक दुवै पदाधिकारी पोलिसी इनोभेसनमा पछि परेका छन्, शास्त्रीय पद्धतिमा रमाएका छन्। अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको नीति विश्लेषण कुशलता देखिएको छैन।

परिणामतः मुलुक आर्थिक विकासमा अल्मलिएको छ। योजना, बजेट (वार्षिक विकास कार्यक्रम) र मौद्रिक नीतिमा यो अलमल देखिएको छ। उदाहरणको रूपमा वास्तविक बजेट बन्न सकेन भने बनेको बजेटले कार्यान्वयनको गति पाउँदैन। वित्त नीतिलाई चलायमान बनाउन मौद्रिक पक्षबाट हुनपर्ने नीति पनि सहज देखिँदैन। सदन छलेर ल्याएको चालू आर्थिक वर्षको बजेटको आकार १६४८ अर्बको थियो। प्रतिस्थापन विधेयकले त्यो आकार रु. १६३२ मा झार्‍यो, तर नीति प्राथमिकता र बजेट दर्शन परिवर्तन खासै गरिएन। बजेटको मध्यावधि समीक्षाबाट बजेट आकार पुनः घटाएर रु १५४६ अर्बमा झारियो। स्रोत निश्चित नभैकन प्राप्तिमा समावेश गरिनु र पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु नै बजेट आकार घटाउनुका कारण हुन्। 

बजेट समीक्षामा पूर्वतयारीबिना बजेट ल्याइन्न। बजेट कसरी वास्तविक बनाउने भन्ने पात्रहरू पनि उल्लिखित नीतिशिल्पी नै हुन्। जसले समीक्षाका समयमा समस्या देख्यो। त्यो समस्या स्रोत समितिको बैठकमा देखिनुपर्छ (जहाँ योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंक रहन्छन्)। मेसिनरी एकै हो, केवल राजनीतिक नेतृत्व मात्र परिवर्तन भएको हो। राजनीतिक नेतृत्वको दृष्टिकोण छुट्टै होला तर त्यसलाई प्राविधिक रूपमा सही–असही भन्ने संयन्त्र उही छ। बजेटको वार्षिक समीक्षा गर्दा अर्को संशोधित अनुमान आउने लगभग पक्का छ। यस प्रकारको बजेट प्रस्ताव र कार्यान्वयनको अन्तर अहिले मात्र आएको होइन, यो बर्सेनि दोहोरिँदै आएको छ। यस अर्थमा नीतिशिल्पीको कमजोरी पहिलेदेखि रहेछ भन्ने पनि स्पष्ट हुन्छ।

नीतिशिल्पीले सधैंजसो भुल्ने गरिएको आयाम निजी तथा सामुदायिक क्षेत्र परिचालन हो, मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्र परिचालनको पक्ष हो। चालू वर्षको बजेट समीक्षामा पनि सरकारी कोष व्यवस्थापनको मात्र समीक्षा भयो, समग्र अर्थतन्त्रको विश्लेषण गरिएन। जब कि कोभिड संकट व्यवस्थापन, अर्थतन्त्रलाई नयाँ सामान्यीकरणमा लैजाने कुरा, पुँजी पलायन रोक्ने विषय, अर्थतन्त्रको वैश्वीकरणको जोखिम–अवसर विश्लेषण गरिएन। 

आन्तरिक अर्थतन्त्रले भोगेको तरलता अभाव, सहकारीका समस्या र वित्तीय बेथितिको विश्लेषण गरिएन। सायद यसो गर्न नीतिशिल्पीहरूमा ज्ञान आधार निर्माण भइसकेको छैन पनि। नीतिशिल्पीको प्रभावकारिता तब देखिन्छ, जब उनीहरू शास्त्रीय कर्मचारीतन्त्रीय विधिबाट माथि उठेर समाज र अर्थपरिवेशका संकेतहरू तत्काल टिप्न सक्छन्। यसका लागि ज्ञान आधार निर्माण गर्छन्। निर्मित ज्ञान आधारलाई व्यावसायिक क्षमताका आधारमा बजेट कार्यक्रम र मौद्रिक नीतिमा ल्याउन सक्छन्।

लामो समयसम्म यहीखाले समस्या दोहोरिरहँदा त्यही खालको वित्तीय संकट आउन सक्छ। जुन डेढ दशकअघि अमेरिकामा देखिएको थियो। दक्षिणपूर्वी एसियामा देखिएको थियो। नेपालको अर्थतन्त्रका आन्तरिक आर्थिक संरचना कमजोर छन्, यसलाई राजनीतिलगायत गैरआर्थिक पक्षले ङ्याँक्दै आएको छ। त्यसैले आर्थिक नीतिशिल्पीको सार्थक अग्रसरता झनै जरुरी छ। आर्थिक नीतिशिल्पीले निरन्तर अर्थतन्त्रको प्रवृत्ति विश्लेषण गर्नुपर्छ। सरकारी खर्च र प्राप्तिको विश्लेषण गर्नुपर्छ। जारी नीति कार्यान्वयनको प्रभावकारिता विश्लेषण गरिरहनु पर्छ। जोखिम सावधानी र सचेतीकरणमा अग्रसर हुनुपर्छ। नीति सुधारका साइड असरहरूको आकलन गरिरहनु पर्छ। नियमन सक्रियताको विश्लेषण गरिरहनु पर्छ। जोखिम व्यवस्थापनका ‘प्लान बी’को तयारीमा रहनुपर्छ। अनिमात्र नीतिशिल्पकारिता देखिन्छ। अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग र नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमित कार्यात्मक सहकार्य, निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रसँग नियमित सूचना साझेदारी आवश्यक छ। यस्तै,अन्तरमन्त्रालय समन्वयबाटै आर्थिक नीतिशिल्पको आधार दह्रो बनाउन सकिन्छ।

नीति विश्लेषक मैनाली नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन्।