हाँस्दाहाँस्दै रुन्छ कर्णाली

हाँस्दाहाँस्दै रुन्छ कर्णाली

कर्णालीमा नुन अभाव सदाबहार समस्या हो। एक पोको नुन पाउन ४, ५ दिनको बाटो हिँड्नुपर्छ। नुनभन्दा चर्को छ नुनको भाउ। त्यसैले कर्णाली अलिनो छ। समाचारमा आएको सन्दर्भले अर्को कुनाको नेपालीको मन चस्स पार्छ। कर्णालीको विकासका लागि भनेर वर्षौंदेखि यति धेरै शब्द खर्चिएको छ कि ती सबै शब्द थुपार्ने हो भने शब्दको पहाड बन्छ। नेता, नीतिनिर्माता, स्थानीय जनप्रतिनिधि, वुद्धिजीवी र विकासे संघसंस्थाले कर्णालीका विकासका लागि धेरै शब्द खर्चेका छन्। राज्यले ठूलो परिमाणमा बजेट खर्चेको छ। धेरैले कर्णालीको मुद्दा उठाए। तिनले धेरै कमाए। तर, कर्णालीवासीले के पाए ? यस्तो प्रश्न गर्नैपर्ने अवस्था छ कर्णालीमा।

विकासे संघसंस्थाले विभिन्न मुलुकबाट सहयोग ल्याएर पनि कर्णालीको विकासका लागि खर्चेका छन्। तर कर्णाली जहाँको तहीँ छ। जस्ताको तस्तै छ। कर्णालीवासीको दुःख जहाँको तहीं छ। जस्ताको तस्तै छ।

यतिसम्म कि सहरका गृहिणीलाई सुनको चिन्ता हुँदा कर्णालीका गृहिणीलाई अझै पनि नुनकै चिन्ता छ। नुनको चिन्तामा डुबेका कर्णालीवासी कर्णालीको विकासका लागि जनप्रतिनिधि, विकासे संस्था र देशका ठूल्ठूला नेताले निकै कर्णालीको विकासबारे चाखपूर्वक बोलेको खबर सुनेर मनमनै हाँस्छन्। अनि नुनको पिरलोले हाँस्दाहाँस्दै रुन्छन्। कर्णालीको विकासका कुरा अचेल कर्णालीवासीलाई व्यंग्यजस्तो लाग्छ। त्यसैले ती कर्णालीको विकासको कुरा सुनेर उसैगरी व्यंग्यपूर्वक हाँस्छन् र फेरि नुनको पिरलो सम्झेर रुन्छन्। जनतालाई एक चिम्टी नुन सस्तोमा सहज र सर्वसुलभ उपलब्ध गराउन नसक्ने सरकारका विकास र समृद्धको ठूल्ठूला गफ सुनेर अचम्मित छन् कर्णालीवासी।

कर्णालीको विकासका लागि अहिलेसम्म विनियोजित बजेटले कर्णालीको रूपै फेरिइसकेको हुनुपर्ने हो। नेता, नीतिनिर्माता, स्थानीय जनप्रतिनिधि, वुद्धिजीवी र विकासे संस्थाले बोलेजस्तो गरेको भए कर्णालीको कायापलट भइसक्नुपर्ने हो। कर्णालीवासीको घरघरसम्म सडक सञ्जाल पुगिसकेको हुनुपर्ने हो। विकासको उज्यालो घाम कर्णालीवासीको दैलादैलामा छिरिसकेको हुनुपर्ने हो। कर्णाली उज्यालो भइसक्नुपर्ने हो। विकासका सम्भावनाले कर्णाली यसै पनि उज्यालो छ। तर अझै अँध्यारोमै छ कर्णाली। एक चिम्टी नुनका लागि तड्पिरहेको छ कर्णाली। एक चक्की सिटामोल र एक पुरिया जीवनजलका लागि पनि तड्पिरहेको छ कर्णाली। किन यस्तो भइरहेछ ? यो प्रश्नको तीरले प्रहार गरिरहेको छ कर्णालीको विकासको कुरा गरेर नथाक्ने विकासप्रेमीहरूलाई। तर तिनको मुटु चस्किएको छैन न त  मन नै झस्किएको छ। दुनो सोझ्याए। सक्किगो। लाग्छ, कर्णालीवासीले भोग्दै आएको अभाव, दुःख, पीडा र रोदनसँग तिनको केही नाता छैन। साँच्चै कर्णालीको विकास चाहेको भए हिजोको कर्णाली आज पनि उस्तै रहने थिएन। अर्कै कर्णाली बनिसक्ने थियो। उज्यालो कर्णाली। समृद्ध कर्णाली। तर अझै अँध्यारोमा उज्यालो भविष्य पर्खिरहेको छ, कर्णाली।

सहरवासीको सम्बन्ध सुनसँग छ। कर्णालीवासीको सम्बन्ध नुनसँग छ। सहरका गृहिणी सुनको भाउ सोध्दै हिँड्दा कर्णालीका गृहिणी नुन पाउने दाउ खोज्दै हिँड्छन्। एक पोका नुनका लागि सरकारी उच्च पदस्थको तोक चाहिने अर्को कर्णाली संसारमा अन्त कतै छ कि छैन ? अब यस्तो दिन नआओस् कि कर्णालीका जनताले बाँच्नका लागि पनि सरकारी उच्च पदस्थकै तोक चाहियोस्। सुगम र दुर्गम ठाउँको आर्थिक अवसरमा ठूलो अन्तर छ। दुर्गममा न आर्थिक क्रियाकलाप छ, न रोजगारी। न चाहेको खरिद गर्न सक्ने अवस्था छ, न त खरिद गर्ने आर्थिक क्षमता नै। सहरमा २० रुपैयाँमा पाइने एक पोका नुनलाई कर्णालीका विकट ठाउँका जनताले २ सय ३० रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्छ। कति अत्यासलाग्दो आर्थिक विभेद ?कसरी चलेको होला त्यहाँका जनताको जीवननिर्वाह ? सोच्दामात्रै पनि कहाली लाग्छ।

नुनका लागि चार–पाँच दिनको बाटो हिँड्न तयार छन् जनता। चर्को मूल्य तिर्न पनि तयार छन्। तर चार–पाँच दिन हिँडेर चर्को मूल्य तिर्छु भन्दा पनि एक पोका नुन पाउन नसक्दाको निराशाले भतभती पोल्छ कर्णालीवासीको मन। त्यसरी पोलेको मनमा मल्हम लगाउने सरकार बेखबर छ। त्यसैले उनीहरू आजित छन्। सडक तताउने हैसियत र अवस्था छैन। न टायर बालेर विरोध गर्न सक्छन् उनीहरू। विकट जिल्लामा नुन ढुवानीका लागि भनेर निश्चित अनुदान दिएर सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा भएको ठानेको छ। तर, त्यो अनुदान प्राप्त नुन जनताले खान पाएका छन् वा छैनन् भनेर सोधीखोजी गर्ने फुर्सद छैन सरकारलाई। भौगोलिक विकटताले सहर र विकट ठाउँबीच बजार विषमता छ। तर, कर्णालीको विकासका ठूल्ठूला कुरा गर्ने र ठूल्ठूला योजना बनाउने सरकारले कर्णालीका दुर्गम ठाउँलाई सडक सञ्जालले जोड्ने काममा अहिलेसम्म किन विलम्ब गरिरहेछ ? राज्यले सडक सञ्जाल पुर्‍याउन नसकेकै कारण कर्णालीजस्तै अन्य विकट ठाउँका जनताले बेहोर्नु परेको चर्को मूल्यलाई दृष्टिगत गरी राज्यले नुनजस्तो अति आधारभूत वस्तुको ढुवानीमा अनुदान त दिएको छ। तर त्यो अनुदान प्राप्त नुन जनतासम्म पुर्‍याउने काममा किन खेलाँची भइरहेछ ? किन जनता अलिनो खान बाध्य भइरहेछन् ? राज्यले यसको खोजबिन गर्नुपर्छ।

धेरै कुराको विकल्प छ, तर नुनको छैन। नुनको विकल्प नुन नै हो। स्वास्थ्य सन्तुलनका लागि पनि नुन आवश्यक पर्छ भन्छ विश्व स्वास्थ्य संगठनले। अल्प रक्तचापबाट बच्न, रोगप्रतिरोधी क्षमता कायम राख्न, शरीरको तौल र उचाइ नबढ्ने समस्या हुन नदिन दिनमा कम्तीमा ५ ग्राम नुन खानुपर्छ भन्छ त्यही संगठन। तर त्यही पाँच ग्राम नुनका लागि पनि सरकारी उच्च पदस्थको मुख ताक्नुपर्ने नियति भोगिरहेछन् । कर्णाली र कर्णालीजस्तै विकट ठाउँका जनताले अन्नको विकल्पको भेट्लान्, तर नुनको विकल्प छैन। विकासका ठूल्ठूला कुरा गर्ने सरकारले नुनलाई सहज, सर्वसुलभ र सस्तो बनाइ दिए मात्रै पनि कर्णालीका दुखी जनताले सरकारको जय गाउने छन्। सहरका चिल्ला सडकलाई वर्षैपिच्छे अझै चिल्याउने काम गर्दैगर्दा कर्णाली र कर्णालीजस्तै विकट ठाउँका जनतालाई जिल्याउने काम पो भइरहेको छ कि ? सरकारले सोचेन। सोचेको भए कर्णाली र कर्णालीजस्तै विकट ठाउँलाई सडक सञ्जालले जोड्ने योजना पनि बन्थ्यो होला। एक पोका नुनका लागि गरिब जनताले चार–पाँच दिनको बाटो हिँड्नुपर्ने थिएन कि ?


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.