पोखरा : सवारी कर समान गर्न प्रदेश सरकार सहमत भएका छन्। सातवटै प्रदेशका यातायात सेवा व्यवस्थापन हेर्ने मन्त्रीको पोखरामा सम्पन्न भेलाले सवारी करमा एकरूपता ल्याउने निर्णय गरेको हो।
‘एउटा प्रदेशमा दर्ता भई अर्को प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका सवारीसाधनले सोही प्रदेशमा कर तिर्ने र नवीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था संघीय कानुनमा गर्न माग गर्दछौं। सबै प्रदेशमा अनलाइन विधिबाट सवारी कर तिर्ने प्रणाली लागू नहुँदासम्म यो व्यवस्था गर्न सहमति गर्ने,’ निर्णयमा भनिएको छ, ‘आपसी समन्वयमा सबै प्रदेशमा एकै प्रकारको एकीकृत भीआरएस प्रणाली लागू गर्न यातायात व्यवस्था विभागले पहल गर्ने’ ब्लुबुक नवीकरण गर्ने र कर तिर्ने कार्य एकै मितिमा हुने गरी व्यवस्था गर्न आ–आफ्नो प्रदेशको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमा संशोधन गर्न पहल गर्ने बैठकको निर्णय छ।
सवारीसाधन सम्बन्धी कर÷जरिबाना प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले ट्राफिक प्रहरीले उठाउने जरिबाना र सबै प्रदेशहरूमा इम्बोस्ड नम्बर जडान कार्य अनिवार्य रूपमा लागू गरी इम्बोस्ड नम्बर जडानबापत उठ्ने राजस्व प्रदेश राजस्व खातामा जम्मा गर्ने गरी एकरूपता कायम गर्न संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने बैठकको अर्काे निर्णय छ। प्रदेशको मन्त्रालयले अन्तर्गतका कार्यालयलाई कनेक्ट गर्ने तथा आ–आफ्नो प्रदेशका भीआरएस डाटा प्रदेशमा सञ्चित गर्ने र उक्त सफ्टवेयरको सुरक्षा प्रणाली मजबुत बनाइनेछ।
ई—डीएलभीआरएसमा अहिले कुनै समय २÷४ घण्टै सर्भर डाउन हुने समस्या छ। कहिलेकाहीँ २–४ दिन सिस्टम नभल्ने समस्या पनि छ। लुपहोल र अफिस भिजिट डाटा अर्को कुनै कार्यालयबाट सिफ्ट गर्न मिल्ने समस्या समाधानका लागि सफ्टवेयरमा आवश्यक परिमार्जन र विकासका लागि यातायात व्यवस्था विभागले पहलकदमी लिनेछ।
यातायात व्यवस्था विभागले स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्टिङका लागि पेन्डिङ स्मार्ट लाइसेन्सको छपाइ शीघ्र रूपमा गरी वितरणका लागि सम्बन्धित कार्यालयमा पठाउने व्यवस्था गर्ने भएको छ। विभागले प्रदेशका कार्यालयलाई सहयोग गर्न जिम्मेवारीसहित डेडिकेटेड फोकल पर्सन यथाशीघ्र तोक्ने पनि बैठकको निर्णय छ। यसैगरी परीक्षणका रूपमा लुम्बिनीबाट डिजिटल ट्रायल सेन्टर सुरु गर्ने, सवारी चालक अनुमतिपत्र परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ सबै प्रदेशले लागू गर्ने, अन्तरप्रदेश सवारी रुट अनुमति जाँचपास संघीय सरकारका सवारी परीक्षण कार्यालय भएका स्थानमा तिनै कार्यालयबाट गराउने नभएका स्थानमा यथाशीघ्र स्थापना गर्ने, स्थानीय पूर्वाधार विभागले झोलुंगे पुलमा प्रयोग हुने लठ्ठा खरिद र वितरण प्रणाली चुस्त बनाउनुपर्ने निर्णय गरेको छ।
हस्तान्तरित ससर्तका योजनामा यथेष्ट बजेट विनियोजन गर्न अर्थ मन्त्रालयमा पहल गर्ने, प्रदेशका योजनाको रकमान्तर गर्ने अधिकार प्रदेशलाई नै दिन अर्थ मन्त्रालयमा पहल गर्ने, ससर्तका योजनाको खर्च नहुने रकम विभागमा फिर्ता पठाउने र विभागले अन्तर प्रदेशका योजनामा रकमान्तर गर्ने, साझा सरोकारका विषयमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकार तथा अन्तर प्रदेश सरकारबीच संवाद, सहकार्य, सिकाइ आदान–प्रदान सुदृढ बनाउनेलगायतका निर्णय भेलाको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
