विकास सुशासनमा स्थानीय सरकार

विकास सुशासनमा स्थानीय सरकार

संघीयताको अवलम्बनपछि स्थानीय तहहरूले निर्वाचित नेतृत्व पाएको पाँच वर्ष बित्दैछ। निर्वाचनका समयमा निर्वाचक र निर्वाचित दुवै निकै उत्साहित थिए। आफ्नो पहिलो कार्यअवधि सकिनै लाग्दा जनताका नजिकका सरकारले के कस्ता काम गरे वा गर्न सकेनन् भन्ने समीक्षा गर्ने बेला भएको छ। जसले निर्वाचनका क्रममा जनता र निर्वाचित हुन उम्मेदवारबीचको छलफललाई सहयोग पुर्‍याउँछ। साथै अब निर्वाचित हुने पदाधिकारीलाई नागरिक कार्यसूचीलाई प्राथमिकतामा 

राख्न पनि सहयोग पुर्‍याउनेछ।

स्थानीय तह विकास र सुशासनका आधार हुन सक्ने खास तथ्यहरू छन्। पहिलो त यसले जनताको नजिकमा रहेर काम गर्छ। नजिकको सरकार भएका कारण जनताका दैनन्दिनी समस्या घरदैलोबाट नै समाधान हुने आधार दिन्छ। दोस्रो, स्थानीय प्रतिनिधिहरू सामाजिक वास्तविकतासँग परिचित हुन्छन्। जसको जगमा विकास र सेवा व्यवस्थापन गर्ने दह्रिलो आधार मिल्छ। तेस्रो, साधन र सेवा (कर र कार्यक्रम) बीचको प्रत्यक्ष सम्बन्ध कायम हुन सक्छ। चौथौ, निर्वाचितहरू आफ्ना निर्वाचकप्रति तत्काल ग्रहणशील हुने पहुँच दिन्छ। पाँचौं, विकास र सेवा व्यवस्थापनमा उस्तै परे यसले पार्टीलाइन काट्न सक्छ। सबैभन्दा महŒवपूर्ण पक्ष विकास र व्यवस्थापनको लागत घटाउँछ।

स्थानीय आर्थिक संरचना निर्माणमा पनि पारखी बन्न सक्छन्। किनकि स्थानीय सम्भावनाको विषयमा स्थानीय सरकार जानकार रहन्छन्। लोकतन्त्रलाई कार्यमूलक बनाई लोकतन्त्रका लाभहरू स्थानीयकरण गर्ने दायित्व र सामथ्र्य यी निकायहरूमा छ। त्यसो गर्न जवाफदेहिताको स्वचालित नागरिक प्रक्रिया पनि रहन्छ। त्यसकारण भन्ने गरिन्छ, समृद्धि र सुशासन संघको नाम हो, स्थानीय सरकार। स्थानीय शासन लोकतन्त्र र विकासको कार्यमूलक पक्ष हो। स्थानीय सरकार त्यसको कार्यआधार। तर, लोकतन्त्रका बलिया खम्बा र नागरिक विश्वासका धरोहर स्थानीय तह अपेक्षा गरे जसरी कार्यमूलक देखिएनन्। न जवाफदेहिताका केन्द्र बने, न त सेवास्थल नै बन्न सके। पाँच वर्षअघिको अपार उत्साह र अपेक्षाहरू साबुनका फिँज झैं स्याप्प बनेका छन्। नागरिक चेहरा निन्याउरिएका छन्। नागरिकहरू केवल सेवाका अपेक्षी छन्।

भोट दिए र कर तिरेपछि स्थानीय सरकारबाट सेवा र विकास पाउनु उनीहरूको अधिकार हो। स्थानीय सरकार नागरिक अपेक्षा पूरा गर्न नसकेकोमा कुनै बहाना वा अन्यत्र लाञ्छना लगाउन सक्लान्। तर, नागरिकलाई त्यसको मतलव छैन। कसले सहयोग गर्‍यो, गरेन भन्दा पनि काम र परिणामलाई मात्र महŒव दिन्छन्। वाचा र अपेक्षाअनुसार काम हुन नसकेकोमा गुनासो गरिरहेका छन्। आक्रोश ओकलिरहेका छन् र निराशा पोखिरहेका छन्। पसिना (कर) र विश्वास (मत) को अपमान भयो भनिरहेका छन्। कर र मत दिएपछि जवाफदेहिता माग्नु निर्वाचकको अधिकार हो, जवाफदेही बन्नु निर्वाचितको कर्तव्य। जनताका माग र अपेक्षा पनि त्यति ठूला थिएनन्। सिँचाइ गर्ने कुलो, आवतजावत गर्ने बाटो, लालाबालाका लागि स्तरीय शिक्षा, रोगव्याधिको उपचार, सिफारिस र सामान्य सेवा, बत्ती, धारो, सरसफाइ, सुरक्षाजस्ता जीवन निर्वाहका अति आवश्यक सेवा नै उनीहरूका माग र अपेक्षा थिए।

जनताले बुझेको लोकतन्त्र र संघीयता यही थियो। फेरि भनिएला, कोभिड महामारीका कारण यी काम गर्न सकिएन। विपद्मा सेवाको उपलब्धता झनै हुनुपर्छ भन्ने बोधबाट पर रहने छुट नागरिक संस्थालाई कहाँ छ र ? भनिएला, राजनीतिक खिचातानीले त्यसो गर्न दिएन। के बुझ्नुपर्छ भने स्थानीय सरकार राजनीतिभन्दा सेवास्थल हुन्। राजनीतिक संरचना हो भने पनि अस्थिरताको कारण पनि स्वयं हुन्। आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरताको मूल्य नागरिकले चुकाउनु पर्ने स्थिति आउन दिनु नै हुने थिएन। राजनीतिक अस्थिरता र बेथितिको मौन साक्षी बनेर भूमिकाको छुट पाउन सकिँदैन।

स्थानीय सरकार नागरिक अपेक्षा पूरा गर्न नसकेकोमा कुनै बहाना वा अन्यत्र लाञ्छना लगाउन सक्लान्। तर, नागरिक पसिना (कर) र विश्वास (मत) को अपमान भयो भनिरहेका छन्।

संघ र प्रदेशलाई नियन्त्रण र सन्तुलनमा ल्याउन सक्ने शक्तिको अभ्यास गर्नुपथ्र्यो। नसक्दा पनि विकासको अब्बल भूमिकाबाट संघ र प्रदेशलाई चुनौती दिन सक्नुपथ्र्यो। स्थानीय सरकारको कार्यउपलब्धिबाट नैतिक रूपमा नै संघ र प्रदेश नतमस्तक हुन सकुन्। सच्चिन र स्वनियमित हुन सकुन्। दुःखको कुरो, पहिलो कार्यावधिमा धेरैजसो स्थानीय सरकार विकास र सुशासनका अभ्यासशाला बनेनन्। पाँच वर्षको ठूलो अवसर बित्थामा जाँदैछ। राष्ट्रिय जीवनमा पाँच वर्षको ठूलो महŒव रहन्छ।
कतिपय पालिकाले आर्थिक वर्षभित्र वार्षिक योजना (बजेट) पनि ल्याउन सकेनन्। तीन वर्षअघि २६ पालिकाले आर्थिक वर्षभित्र बजेट कार्यक्रम ल्याएका थिएनन्। दुई वर्षअघि यो संख्या बढेर ३९ पुग्यो। यस आर्थिक वर्षका लागि ५२ पालिकाले गत आर्थिक वर्षमा बजेट पारित गरेनन्। आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा ५ सय ५२ पालिकाले मात्र असार १० गते बजेट कार्यक्रम सभामा प्रस्तुत गरे। २ सय १ ले त्यसो गर्ने सामान्य तत्परता पनि देखाएनन्। विकास योजना पनि समयमा ल्याउन नसक्ने स्थानीय सरकारको कल्पना गरिएको थिएन। केन्द्रीय सरकारभन्दा हरेक विषयमा ग्रहणशीलता र सामाजिक वास्तविकतासँग नजिक रहने आशयसाथ स्थानीय सरकारको आविष्कार भएको थियो।

घर, टोल र बस्तीका सुखदुःख, फोहोर व्यवस्थापन, स्वास्थ्य, पानी, धारो, बिजुलीका विषयमा सोधबुझ सिंहदरबारले गर्न सक्दैन। त्यही भनेरै घरआँगनमा सरकार अर्थात् सिंहदरबार पुर्‍याइएको थियो। भनिएको समयमा बजेट पनि पेस गर्न नसक्दा जनताका माग र विकास आवश्यकता कसरी सम्बोधन भए होलान् ? स्वतः अनुमान लगाउन सकिन्छ। गत आर्थिक वर्षमा ७ सय ५३ पालिकाले आफ्नो बजेट कुल ५ सय ३३ अर्बमा ३ सय ९१ अर्ब (७३ प्रतिशत) मात्र खर्च गरे। गरिएको खर्चमा चालूतर्फको विनियोजनमा ८१.५ र विकासतर्फको विनियोजनमा ६४ प्रतिशत मात्र रह्यो। सरकारका हैसियतमा रहेका पालिकाहरूले गत आर्थिक वर्षमा केवल ३५ अर्ब मात्र आन्तरिक राजस्व संकलन गरे। यसले संघको वित्तीय अनुदानमा आशक्ति देखाएको तर आफ्ना नागरिकमा कर लगाउने हिम्मत नभएको पनि देखाएको छ।

सेवा र विकासका सापेक्षमा राजस्व उठ्ने/उठाउने हो। सायद राम्रो काम गर्न नसकेकाले वा नागरिकलाई थप चिढ्याउन नचाहेर पनि सम्भाव्य आन्तरिक साधन परिचालन गर्न नसकिएको होला। त्यस्तै, गरिएको खर्चको गुणस्तर पनि सन्तोषप्रद देखिँदैन। खर्च प्रणाली सुधार गर्नुपर्ने स्थिति छ। गत आर्थिक वर्ष लेखा परीक्षण गरिएको वित्तीय कारोबारमा ४० अर्ब २४ करोड बेरुजु देखियो। कारोबारको ५ प्रतिशत बेरुजु देखिनु वित्तीय सुशासनको सूचक होइन। यसले आर्थिक क्रियाकलापमा अनियमितताको अंश छ भन्ने सन्देश दिएको छ। केही पालिकामा कारोबारको ३८ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ। प्रदेश नं २ का पालिकाहरूमा १०.२७ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ। कर्णाली र बागमती प्रदेशका पालिकाहरूमा पनि बेरुजु आयतन बढी छ।
स्थानीय तहहरूको कुल बेरुजु १ सय ३ अर्ब पुगिसकेको छ। एउटा पालिकाको त ३६ करोड वार्षिक बजेटमा चार वर्षको बेरुजु ४४ करोड पुगेको छ। भनिएला, सबै बेरुजु अनियमित कारोबार होइन तर के चाहिँ जरुर हो भने बेरुजुमा अनियमितता र अपराधहरू लुकेका हुन्छन्। गत वर्षको कुरा गर्दा ६८ करोड रुपैयाँ लेखा परीक्षणले औंल्याएपछि अन्तिम प्रतिवेदन आउनुअघि नै असुल भएको थियो। अझै असुल गर्नुपर्ने रकम ५ अर्ब ४४ करोड छ। धेरैजसो पालिकाले आवधिक योजना बनाए पनि त्यसलाई वार्षिक योजनामा समावेश गर्ने रोलिङ प्लान बनाउन चुकेका छन्। कतिपयले मध्यकालीन खर्च संरचना त बनाएका छन्, त्यो बजेटलाई मार्गदर्शन गर्नेभन्दा पनि गर्नुपर्छ भन्ने औपचारिकता मात्र पूरा गरिएको छ।

योजनाअनुरूप खरिद योजना बनाएका छैनन्, खरिद (निर्माण) कार्यमा प्रतिस्पर्धा गराउन चुकेका छन्। उपभोक्ता समितिमार्फत गराइएका कामले विकास व्यवस्थापनमा बेथिति मात्र होइन, विकृति नै भित्रिएको छ। जुन नागरिक स्तरसम्म फैलिँदै छ। यसले स्थानीय सदाचार संस्कृति र विकास सुशासनलाई गम्भीर चुनौती दिएको छ। स्रोत निश्चित नभैकन आयोजना थपिएका थपियै छन्। यसले सीमित साधनको प्राथमिकता माथि प्रश्न उठाएको छ। त्यस्तै, स्थानीय अर्थतन्त्रको मुख्य आधारका रूपमा रहेको प्राकृतिक स्रोतमाथि उग्र र अविवेकी दोहन भइरहेको छ। प्राकृतिक प्रणालीले पुनभरण÷पुनउत्पादन गर्न सक्ने हदभन्दा माथि पानी, माटो, बालुवा, ढुंगा र गिटीको दोहन भइरहेको छ।

भावी पुस्तालाई असजिलो जीवन प्रणाली उपहार दिने काम नैतिक दृष्टिबाट पनि उपयुक्त होइन। स्थानीय सरकार विकास व्यवस्थापन यी पक्षहरूमा कहिले जिम्मेवार बन्लान् भन्ने अग्लो प्रश्न ठडिएको छ। उल्लेख गरिएका विषय सांकेतिक मात्र हुन्, समग्र होइनन्। केही पालिकाले विकास व्यवस्थापन, वित्तीय सुशासन, प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन र सेवा व्यवस्थापनमा उदाहरणीय बनेका छन्। जुन पालिकामा उदाहरणीयता देखिएको छ, त्यहाँ पनि प्रणाली निर्माणबाट भन्दा नेतृत्वको जबर्दस्त घिच्याइबाट सम्भव भएको देखिन्छ। स्थानीय तहमा रहेका पदाधिकारीको व्यक्तिगत क्षमता, नेतृत्व क्षमता र प्रणालीको क्षमताबाट मात्र स्थानीय सुशासन स्थापित हुने हो।

यसो गर्न संघीय सरकारको मनोवृत्ति, कर्मचारीतन्त्रको व्यावसायिक सदाचारिता, नीति संरचनाको पर्याप्ततासहित स्थानीय निर्वाचकहरूको निरन्तर खबरदारी पनि चाहिन्छ। पहिलो कार्यअवधि जे जसरी बिते पनि दोस्रो कार्यअवधिमा यी कमजोरी दोहोरिन हुँदैन। यदि त्यसो भएमा नागरिक वितृष्णा बढ्न गई संघीय लोकतन्त्रप्रति नै प्रश्न उठ्नेछ। यसर्थ स्थानीय तहलाई विकास र सुशासनका अब्बल कार्यशाला बनाएर लोकतन्त्रका अवसर निर्माण गर्नु अहिलेको चुनौती हो।

- मैनाली सरकारका पूर्वसचिव हुन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.