युक्रेन प्रकरणमा नेपाली रणनीति

युक्रेनलाई रसियाले आफूअनुकूल सञ्चालन गर्न नसक्दाको परिणाम हो, आक्रमण। स्वतन्त्र राष्ट्र युक्रेनले रुससँग प्रगाढ मित्रता कायम गर्न नसक्नु समस्या बनेको देखिन्छ। आक्रमणबाटै रुसले आफूअनुकूल परिचालन गर्न चाहनु आधिपत्यवादी र सर्वसत्तावादी सोचको परिणति हो। स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देश आफ्नो विदेश नीति निर्धारण गर्न सक्षम हुन्छ। रुस नेतृत्वको वार्शा प्याक्टमा संलग्न रहेका देशहरूलाई समेत नाटोमा सदस्यता दिलाउने नीति अवलम्वन हुँदा युक्रेनको निर्णय नाटो र इयूमा सदस्यता लिने रह्यो। त्यही भएर दुई देशबीच समस्या देखिएको हो।

आफूलाई सबैतिरबाट घेराबन्दी गरेर कमजोर बनाउने रणनीति रुसले पनि बुझेको छ। आफ्नो सुरक्षाका लागि सैन्य बलमा युक्रेनलाई परिचालन गर्ने भ्लादिमिर पुटिनको निरंकुशतावादी सोच देखियो। त्यसैले युक्रेन तहसनहस हुन पुगेको हो। आफू अनुकूलको विदेश नीति तैनाथ नगर्दा असन्तुष्ट बन्दै आक्रमण गरिएको देखिन्छ। कारण जे भए पनि यस अमानवीय, बर्बर र कारुणिक कदमको सबैले भत्र्सना गर्नुपर्छ। रुसले युक्रेनलाई सोभियत संघमा रहँदैका अवस्थाको जस्तो आफ्नै भूभागको रूपमा व्यवहार गर्न खोजेको थियो। युरोपियन युनियनमा सदस्य बन्दै एकीकृत हुन, आपसी हितका सन्दर्भमा एकले अर्कालाई सहयोग गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने युक्रेनको भनाइ थियो। यस्तै युरोपियन मूल्य, मान्यता, सिद्दान्त, धर्म, संस्कृतिलाई आत्मसात गर्दै सोही सभ्यतामा मूलप्रवाहीकरण हुने दृढता पनि पटक पटक अभिव्यक्त भएको थियो।

यी सबै युक्रेनी सोच रुसका लागि अत्यन्त प्रत्युत्पादक र पीडादायी महसुस भएको हो। रुस र पुटिनका लागि यो अनुमानभन्दा पृथक विषय थियो। यो अवस्था र पुटिनको सर्वसत्तावादी सोचका कारण पूर्वसोभियत संघकै हैसियतमा रुसलाई पुनस्र्थापित गर्ने चाहना राख्नु नै दुई देशबीचको द्वन्द्वको कारण हो। विदेश नीति र रक्षा नीति सम्पूर्ण क्रेमलिनबाट सञ्चालन गर्ने रुसी अभिष्ट हो।

नाटोलगायत अमेरिकाको प्रतिबन्ध

युरोपमा यस युद्धबाट ठुलो प्रभाव पर्ने देखिन्छ। त्यसो त विश्वव्यापी प्रभाव पर्नेमा पनि सन्देह रहँदैन। युरोप, अमेरिकालगायत सबैतिरको भूराजनीतिक सुरक्षा र स्थायित्व नकारात्मक रूपमा प्रभावित हुनेछ। बसाइसराइ, राजनीतिक शरण, बेरोजगारी, आक्रमण अपराधको कहालीलाग्दो अवस्था, जनसंख्यामा संकुचनजस्ता अत्यन्त ज्यादा सामाजिक प्रभाव युक्रेनमा पर्नेछ। युक्रेनमा अस्थिरता कायम हुँदा सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक प्रभाव तत्काल देखिन्छ। यसबाट सम्पूर्ण युरोपसमेत प्रभावित बन्छ। यस आक्रमणको प्रभाव आन्तरिक रूपमा युक्रेनमा मात्र पर्ने होइन, यसले अन्तर्राष्ट्रिय र भूराजनीतिक सम्बन्ध प्रभावित हुन्छ।

नेपालले भारत र चीनको अनुकरण नगरी स्वतन्त्र निर्णय युक्रेन मामिलामा लिँदासमेत केही जोखिमको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा, दिगोपनाको निरन्तरता जस्ता विषयमा अस्तव्यस्तता सिर्जना हुनेछ। युक्रेनभर सामाजिक र आर्थिक अवस्था तहस नहस हुनेछ। आक्रमण आतंकबाट ज्यान बचाउन २५ लाखभन्दा बढी युक्रेनीले देश छाडी युरोपियन देशहरूमा शरण लिइसकेका छन्। संयुक्त राज्य अमेरिका र नाटोले लगाएको रुससँगको प्रतिबन्धका कारण सबैभन्दा ठुलो प्रभाव तेलको आपूर्तिमा पर्दैछ। आवश्यक उपभोग्य पदार्थदेखि तेल र ग्यासको संकटको सामना युरोप र अमेरिकाले समेत गर्नुपर्ने अवस्था छ। दीर्घकालीन रूपमा विश्वव्यापी आर्थिक प्रभाव पर्ने निश्चित छ। खाद्यान्न लगायतका इन्धनको सामानहरूको मूल्य वृद्धि र व्यापारिक सञ्जालहरूमा व्यवधान खडा हुनेछ।

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी अत्यन्त संकुचनको अवस्थामा रहने छ। वित्तीय स्थितिमा ठुलो गिरावट आउने छ। रसियन मुद्रा रुबलको अहिले नै आधा अवमूल्यन भएको छ। स्टक बजारसमेत नराम्ररी प्रभावित भइराखेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा ४.४ प्रतिशतका दरले विश्वव्यापी रूपमा कूल आर्थिक वृद्धि हुने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको अनुमानमा कमि आउने निश्चित छ। प्रत्यक्ष व्यापार, पर्यटन आदिमा संलग्न हुनेहरूले ठुलो असहज अवस्थाको सामना गर्नुपर्नेछ। मध्यपूर्व र अफ्रिकामा खाद्य असुरक्षाको अवस्थाको सामना गर्नुपर्नेछ। किनकि इजिप्टले मात्र उक्त देशलाई आवश्यक पर्ने गहुँको ८० प्रतिशत युक्रेन र रुसबाट आयात गर्छ। आपूर्ति व्यवस्था भुक्तानी सञ्जाल अस्तव्यस्त बन्ने देखिन्छ। वैदेशिक मुद्राको सञ्चिती घट्नेछ।

युक्रेन र रुसमा ठुलो आर्थिक मन्दी हुनेछ। युरोपमा प्राकृतिक ग्याँसको आयातमा अवरोधको अवस्था सिर्जना हुनेछ। क्यास्पियन सी र ब्ल्याक सीका बीचको पहाडी भागका साथै मध्य एसियाको व्यापार व्यवसाय रुसमा अत्याधिक हुने भएकाले मन्दीका कारण यी क्षेत्र प्रभावित हुनेछन्। व्यापारी र उद्योगपतिहरू साथै अन्य व्यवसायी कुन हदसम्म प्रताडित हुनेछन् ? भन्ने सन्दर्भ यो अस्तव्यस्त अवस्था कति लामो रहन्छ ? त्यसैमा आधारित हुनेछ। आक्रमण समाप्त भएपछि पनि पश्चिमा राष्ट्रहरू र रुसबीचको द्वन्द्वले शीतयुद्धको स्थिति बन्ने पनि देखिएको छ। यसबाट प्रतिबन्धले निरन्तरता प्राप्त गर्नेछ। लामो समयसम्म प्रतिबन्ध लाग्दै जाँदा सबैभन्दा ज्यादा रुस नकारात्मक रूपमा प्रभावित हुनेछ।

रुसको तेल उत्पादन क्षमता प्रतिदिन एक करोड ब्यारेल छ। तेल र ग्यास नै यस देशको अर्थ व्यवस्थाका मेरुदण्ड हुन्। यो युरोप लगायतका पश्चिमा देशहरूवाट प्रयोग नगरी दिँदा ठुलो आर्थिक अस्तव्यस्तता हुनेछ। रुसको तेल बिक्री गर्ने महत्त्वपूर्ण क्षेत्र नै एसिया प्यासिफिक हो। यी क्षेत्रका प्रायः सबै देशले प्रतिबन्ध लगाएकै छन्। अथवा प्रतिबन्धको कट्टर समर्थक रहेका छन्। यद्यपि यी देशहरूले पनि नियमित तेल आपूर्ति रुसबाट नहुँदा केही समस्याको सामना गर्नुपर्नेछ। इन्धनको मूल्यमा आएको बढोत्तरीले यस्ता संवेदनशील अवस्थामा रहेको अर्थव्यवस्था थप कमजोर बन्न पुग्छ। यदि तेलको वृद्धि यही रफ्तारमा हँुदै गयो भने विश्वकै अर्थव्यवस्था धरासायी बन्नेछ। कडा प्रकारको यो आर्थिक मन्दीले सबैजसो देश प्रताडित बन्नेछन्।

युक्रेन प्रकरणमा मानव अधिकार

रुसले युक्रेनमाथि गरेको बलात् आक्रमणको सर्वत्र भत्र्सना गरिएको छ। युक्रेनमा हृदय विदारक मर्मस्पर्शी घटनाहरू घटिराखेका छन्। अपवादका देशहरू बाहेक विश्वबाट यस अमानवीय र अनुपयुक्त प्रकारले गरिएको आक्रमणको निन्दा भइरहँदा नेपालले पनि स्वतः आफ्नो कित्ता स्पष्ट गर्नुपर्ने अवस्था थियो। छिमेकी ठुला देशहरू चीन र भारत यस मामिलामा तटस्थ रहँदा नेपाललाई आफ्नो धारणा र अभिमत राख्न सहज अवस्था थिएन र छैन। संयुक्त राष्ट्र संघले रुसको आलोचना गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको अवस्थामा नेपाललगायत विश्वका १४१ देशले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका छन्।

विपरीत सम्बन्ध बनाएका शक्तिशाली दुई छिमेकी देश चीन र भारतसँग नेपालले धेरै झ्याम्मिनु उचित हुँदैन। यसका लागि नेपालको कूटनीतिक क्षमताको विकास गर्नु जरुरी छ।

नेपालले मानव अधिकार परिषद्ले युक्रेन युद्धमा भएको मानव अधिकारको उल्लंघनको बारेमा अनुसन्धान गर्नेगरी राखेको प्रस्तावमा समेत पक्षमा मतदान गरी मानव अधिकारप्रति पूर्ण सम्मान प्रकट गरेको छ। यो युद्धले धेरै देशलाई आतंकित बनाएको छ। किनकि यस्तै आक्रमणका आधारशिलाहरू समान प्रकारले अन्य साना र कमजोर देशहरूमा ठुला र शक्तिसम्पन्न देशहरूले तयार पारिराखेका छन्। केही उदाहरण प्रस्तुत गर्नु उपयुक्त हुनेछ। ताइवानमा चीनले घेराबन्दी गरी त्रासदीको अवस्था बनाएको आरोप लागिराखेको छ। सैन्य जहाजहरू ताइवानको सिमाना क्षेत्रमा उडान भरिराखेका छन्। 

यसैगरी, युक्रेनको सिमाना क्षेत्रमा रुसी सैन्य तैनाथ भएकोमा युद्ध भइराखेको छ। त्यसैले नेपालजस्ता साना देश यस्ता घटनाबाट सतर्क रही आफ्नो सुरक्षाको रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। रुसले छिमेकीमाथि आक्रमण गर्न अभ्यस्त देशका रूपमा पहिचान बनाएको छ। यसअघि सन् २०१४ मा क्रिमियामा आक्रमण गरी उक्त क्षेत्र हडपेको थियो। जर्जियाले पनि रुसको आक्रमणको सामना गरेको थियो। युक्रेनको लुहान्स्क र डोनेस्क क्षेत्र रुस समर्थक आतंककारीको नियन्त्रणमा राखिएको छ। अहिले उक्त क्षेत्रहरू स्वतन्त्र र छुट्टै देशका रूपमा घोषणा गरी मान्यतासमेत रुसले दिइसकेको छ।

नेपालले छिमेकीहरूबाट समेत यस्तै सार्वभौम क्षेत्रको अतिक्रमण भइराखेको दृष्य देखिएकै छ। चीनले बलपूर्वक तिब्बत क्षेत्र छिनेको छ। यहाँका शासक तथा धर्मगुरू दलाई लामा भारत पलायन हुन बाध्य भएका छन्। धेरै देशका शरणार्थी शिविरमा तिब्बेतियन छन्। यो बर्बर कदमको अमेरिकालगायत धेरै देशले विरोध गरिरहेका छन्। चीनले भने महत्त्व दिएको छैन। देखावटी जनमत संग्रहको नाटक मञ्चन गर्दै लिन्देप दोर्जेलाई प्रयोग गरेर भारतले सिक्किमलाई आफ्नै देशमा विलय गराएको छ। सन् १९७५ मा घटेको यस घटनाले नेपाली राजनीतिज्ञहरूलाई समेत झस्काएको थियो।

एसियाका दुई ठुला शक्तिशाली देशबीच बफर राष्ट्रका रूपमा नेपाल अवस्थित छ। रुस छिमेकी हुँदाको पीडा युक्रेनलाई भएजस्तै स्थिति नेपालको पनि छ। त्यसैले नेपालले युक्रेनको अवस्थाबाट पाठ सिक्दै भारत र चीनसँग राम्रो सम्बन्ध नभएका देशहरूसँग घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित गर्नु हुँदैन। नेपालको हालसम्म चीन र भारतसँग असल सम्बन्ध छ। तर राजनीति सधैं समान दिशामा अभिमुख हुँदैन। कुनै समय भारत–चीन भाइभाइको आवाज घन्किने गथ्र्यो। यी देशबीच सन् १९६० मा युद्ध भयो। अहिलेसम्म पनि यी देशबीच सम्बन्ध सुमधुर देखिँदैन।

देशबीचका सम्बन्ध

नेपालले अवलम्बन गर्दै आएका नीतिहरू राजनीतिक सुझबुझ र समझदारीको अभावमा असफल भएका हुन्। साथै अलपत्र परेका र प्रत्युत्पादक सिद्ध भएका घटनाहरू समेतको स्मरण गर्नु उपयुक्त हुनेछ। तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले नेपाललाई शान्ति क्षेत्रको घोषणा गरेका थिए। सबैभन्दा पहिला सोभियत संघले र अन्य १३० देशले यसलाई समर्थन गरेका थिए। त्यसबखत सोभियत संघ र भारतको वैदेशिक सम्बन्ध अत्यन्त सौहार्द्र थियो। चीनले पनि यस प्रस्तावको समर्थन गरेको थियो। तर पनि भारतले समर्थन गरेन। समर्थन गरेको देश रुसले पनि फिर्ता लियो। भारतले समर्थन गर्ने परिस्थिति नेपालले निर्माण गर्न सकेन। यो प्रस्ताव अलपत्र परेको छ। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले पहिला भारतसँग वार्ता नगरी पाकिस्तानलाई प्राथमिकता दिँदा चर्को मूल्यको सामना गर्नु पर्‍यो।

यसैगरी, सार्कमा चीनलाई पर्यवेक्षक राष्ट्रका रूपमा ज्ञानेन्द्रले आफैं अध्यक्षका हैसियतमा प्रस्ताव गर्नपुग्दा भारतले स्वीकार गरेन। पारित हुन सकेन। नेपाल गणतन्त्र बन्नमा यो घटनाले पनि ठुलो भूमिका निर्वाह गरेको विश्लेषण राजनीतिक वृत्तमा सुन्न पाइन्छ। पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बनेपश्चात सर्वप्रथम चीनको भ्रमण गर्न पुगे। यसबाट भारत चिढियो। अहिलेसम्म पनि यो नकारात्मक धारणा दाहालप्रति भारतले कायम गरेको देखिन्छ। नेपालले चीन वा ताइवानका विरोधी शक्तिहरूसँग असल सम्बन्ध कायम गर्न धेरै सोचाइ पुर्‍याउनु पर्छ। किनकि यसले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालप्रति हेर्ने दृष्टिकोण बन्ने र रणनीतिहरू नेपालमैत्री नबन्ने सम्भावना प्रवल बन्छ।

विपरीत सम्बन्ध बनाएका शक्तिशाली दुई छिमेकी देश चीन र भारतसँग नेपालले धेरै झ्याम्मिनु उचित हुँदैन। यसका लागि नेपालको कूटनीतिक क्षमताको विकास गर्नु जरुरी छ। तर, नेपालको कूटनीतिक प्रभाव शून्य जस्तै छ। एमसीसी प्रकरण र छिमेकी दुई देशसँगको सिमाना समस्याको समाधानबारे हाम्रो कूटनीति लगभग असफल बने झैं लाग्छ। हालको नेपालको गणतान्त्रिक उन्मुक्त वातावरणमा विद्यमान कूटनीतिमा खासै आशा गर्नसक्ने अवस्था पनि छैन। यो परिस्थितिमा नेपालले भारत र चीनको अनुकरण नगरी स्वतन्त्र निर्णय युक्रेन मामिलामा लिँदासमेत केही जोखिमको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ।