विकासको दीर्घकालीन नीति र विकासका प्राथमिकताले लय नसमाएसम्म मुलुकले अपेक्षाकृत आर्थिक प्रगति गर्न सक्दैन।
आर्थिक विकासबिना मुलुकको समृद्धि सम्भव छैन। आर्थिक वृद्धि नै आर्थिक विकासको पूर्वसर्त हो। राष्ट्रलाई समृद्धितर्फको यात्रामा लैजान सबै क्षेत्रको समग्र विकास र त्यसले समग्रतामा दिने आर्थिक वृद्धि अनिवार्य शर्त बन्छ। दिगो ढंगले उच्च र फराकिलो रूपमा आर्थिक विकास हुँदै जाँदा समृद्धि सम्भव छ। नेपालको अबको यात्रा पनि यही हो। ‘आर्थिक विकासका लागि सबैभन्दा मुख्य कुरा राजनीतिक नेतृत्व, स्पष्ट सोच र इच्छाशक्ति पनि हो। यो भयो भने देशको तीव्र आर्थिक विकास गर्न सकिन्छ’, पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले भनेका छन्, ‘आजैदेखि आर्थिक विकासका नीतिगत र व्यावहारिक कुरामा प्रस्टता हासिल गर्दै त्यो सोच बनाएर अगाडि बढ्यौं भने नेपाललाई केही दसकभित्रै यो क्षेत्र र विश्वकै एउटा सम्पन्नतम देशमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ।’ संघीयतामा प्रवेश गरेको नेपालमा अझ समावेशी आर्थिक विकासको खाँचो महसुस गरिएको छ। आर्थिक विकासको जग बनेका छन्, ७५३ स्थानीय तह।
‘आफूले तिरेको कर आफ्नै विकासका लागि’ पन्ध्रौं योजनाले यही भावना जनतामा जागृत गराउन खोजेको छ। त्यसैले उक्त योजनाले सुशासन र विकासद्धारा समृद्धि हासिल गर्नु तथा समृद्धिलाई न्याय र समानताको जगमा नागरिकको सुख सुनिश्चित गर्नु आजको आवश्यकता हो भन्ने ठहर गरेको छ। संघीयताको मोडलअनुसार नेपालमा पहिलोपटक निर्वाचित जनप्रतिनिधिले स्थानीय सरकारमा रहेर लगभग कार्यकाल पूरा गरेका छन्। त्यसैले पनि नेपालको संविधान २०७२ र पन्ध्रौं योजना समेतका आधारमा जनप्रतिनिधिले पाँच वर्षमा गरेको आर्थिक विकास सबैको चासोको विषय बनेको छ। विश्वभर सबै विकासोन्मुख देशमा लगभग एकै प्रकृतिका समस्या देखिएका छन्। जसलाई निराकरण गरी आर्थिक विकास गर्नु नै ती देशको लक्ष्य देखिन्छ। नेपाल पनि त्यही बाटोमा छ। यसका लागि प्रतिव्यक्ति आय, जीवनस्तरमा वृद्धि, मानवीय साधनको विकास, प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोग, आर्थिक असमानतामा कमी र विज्ञान–प्रविधिको विकासमा केन्द्रित भएर काम गरेको पाइन्छ। विकासोन्मुख राष्ट्र हुनुका नाताले नेपालमा पुँजीको अभाव, प्राकृतिक स्रोतको न्युन प्रयोग, विदेशीको सहयोगमा आश्रित, विप्रेषणमुखी अर्थतन्त्र र कृषिमा भर पर्ने अवस्था छ।
नेपाल जबसम्म हरक्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्दैन, तबसम्म समृद्ध बन्ने कुरा नारामा सीमित हुन्छ। नेपाल संघीयताको अभ्यासमा छ। नेपालका तीन तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय) का सरकार वित्तीय संघीयता (फिस्कल फेडरालिज्म)को अभ्यासमा छन्। सम्पूर्ण नागरिकको जीवनस्तरमा हुने आर्थिक विकाससँग वित्तीय संघीयताको अवधारणा जोडिएको छ। निर्वाचित जनप्रतिनिधि नेतृत्वको ७५३ पालिका सरकारबाट नागरिकले गरेको अपेक्षाअनुसारको विकास हुन सकिरहेको छैन। सुरुआती दुई वर्ष भूकम्पको प्रभाव, सिकाइ र ऐनकानुन निर्माण आदिले अलमल्याएको देखिन्छ। पछिल्ला दुई वर्ष पनि विश्वव्यापी महामारी कोभिड–१९ ले अस्तव्यस्त बनाएको सर्वविद्धितै छ। यसका बाबजुद ७५३ बाट पाँच वर्षभित्र जेजति काम भए त्यसलाई उपलब्धीमूलक नै ठान्न सकिन्छ। उपलब्धी नै त के भनौं र ? विश्व आश्चार्यजनक आविष्कार गर्दै अगाडि बढिरहँदा हामी सडक बन्दाका खुसीमा रमाइरहेका छौं। यो यथार्थताले विकास र समृद्धिको यात्रामा कहाँ छौं ? स्पष्ट हुन्छ।
स्थानीय तहमा लेखा समिति र स्थानीय सुशासन समितिले राम्रोसँग काम गरेका छैनन्। अधिकांश स्थानीय तहमा आर्थिक अनियमितता देखिने, खर्च बेरुजु देखिनेजस्ता समस्या देखापरेका छन्।
नेपालको वित्तीय संघीयता खर्च जिम्मेवारीको बाँडफाँट (स्थानीय तहको एकल २२ र साझा १५ अधिकार), राजस्व अधिकार (स्थानीय तहको एकल, प्रदेश र तहको साझा, तीनै तहको साझा), अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण (समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान) र आन्तरिक ऋणमा आधारित छ। संविधानको धारा ६०(६) मा नेपाल सरकारले संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदान गर्ने सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान वा अन्य प्रयोजनका लागि दिने विशेष अनुदान वितरणसम्वन्धी व्यवस्था संघीय कानुनबमोजिम हुने उल्लेख छ। यी सबै कामका लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको व्यवस्था गरिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा संघबाट प्रदेशमा ११०.३५ अर्ब, संघबाट स्थानीय तहमा २८४.२० अर्ब, प्रदेशबाट तहमा २०.१० अर्ब र अन्तरस्थानीय तह ०.०२ अर्ब वित्तीय हस्तान्तरण भएको देखिन्छ। यो आवमा स्थानीय तहको कुल बजेट ५३२.९८ अर्ब भएकोमा ३९१.४४ अर्ब अर्थात् ७३.४४ प्रतिशत मात्र खर्च भएको देखिन्छ।
यसले स्थानीय सरकारहरू खर्च गर्ने मामिलामा कमजोर नै देखिएका छन्। संघले ८१.१५ र प्रदेशले ६२.८६ प्रतिशत खर्च गरेको देखिन्छ। प्रदेशलाई तहले जितेको तथ्यांकले देखाएको छ।
१३ स्थानीय तहले बजेट पारित गर्न सकेनन्, ७४० ले गरे भनेर खुसी मनाउन मिल्दैन। तहले आवधिक योजना बनाउनु पर्छ तर ६९ प्रतिशतले बनाएका छैनन्। अधिकांश तहमा बजेटको पूर्वतयारी पनि देखिँदैन। बजेट बनाउँदा आम्दानी नै नहुने विषयमा आम्दानी पनि देखिन्छ। प्रायःजसो तहमा आन्तरिक आम्दानी बढाएको पाइँदैन। यी पाटोमा तह कमजोर देखिएका छन्। स्रोत–साधन प्रयोगको प्रभावकारिता पनि तहमा देखिँदैन। सम्भावना देखिएका राजस्वमा पनि अधिक अंश उठ्न सकेको छैन। दुर्गम क्षेत्रका पालिकामा त यसै पनि राजस्वको आधार कम छ। सबैजसो पालिका संघीय सरकारले दिएको बजेट खर्च गर्नमै व्यस्त देखिए, जुन वित्तीय संघीयताका दृष्टिले कमजोर अवस्था हो। केही सूचक बनाएर परीक्षण गर्ने हो भने पनि देखिन्छ, स्थानीय सरकार पूर्ण स्वतन्त्र हुन सकेको छैन। जबकि यी सरकारको दिगोपन खोज्ने हो भने स्थानीय राजस्व परिचालनमा विशेष जोड दिनैपर्छ। जनशक्ति र संस्थागत क्षमता विकासमा परिणाममुखी ढंगले काम हुन सकेन। जसको प्रभाव समग्र आर्थिक विकासमा परेको देखिन्छ। तहहरूमा योजना तर्जुमादेखि खर्चसम्ममा कमजोरी देखिएको छ। यस्तै, कृषि, उद्योग, वाणिज्य, पर्यटनजस्ता आर्थिक विकासका महत्त्वपूर्ण पक्ष समस्या र चुनौतीका रूपमा छन्।
समस्याका लामै सूची भए पनि संघीयता नौलो अभ्यास हो। त्यसैले सिक्दै जाने, प्रयोग गर्दै जाने र अघि बढ्दै जान (नोइङ, सोइङ एन्ड ग्रोइङ) प्रक्रियाबाट समस्याहरू क्रमशः निराकरण हुनेछन्।
अख्तियार दुरुपायोग अनुसन्धान आयोगको एक सर्भेक्षणले त ५५ प्रतिशत नागरिकले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार छ भनेको प्रतिवेदन तयार पारेको छ। जसमा कारबाही नहुने भएर, राजनीतिक संरक्षण पाएर र निर्वाचनमा लाग्ने खर्च जुटाउन भ्रष्टाचार भएको उल्लेख छ। एक अध्ययनले त स्थानीय तहमा कानुन बनाउँदा नै आफूअनुकूल बनाउने प्रवृत्ति देखाएको छ। कर उठाउनेदेखि ठेक्का दिनेसम्मका अवस्थमा तहमा भ्रष्टाचार देखिन्छ। छोरो ठेकेदार बुबा मेयर वा अध्यक्ष भएपछि भ्रष्टाचार हुन्छ नै। वडाध्यक्ष स्वयंका डोजर छन्। काम नगरी भुक्तानी दिनेदेखि काम सकिएको छ भनेर कर्मचारीलाई भुक्तानी गर्दिनोस् भन्नेसम्मका अवस्थाले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएकै छ। पेश्की लिएर जग्गामा लगानी गर्ने कर्मचारी पनि तहमै भेटिएका छन्। अख्तियार दुरुपायोग अनुसन्धान आयोगले यी सबै सन्दर्भलाई आधार मानेर प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई ६१ बुँदे सुझाव दिएको छ। दिनुले मात्र भ्रष्टाचार कम हुने अवस्था भने छैन।
पछिल्ला दुई वर्ष स्थानीय तहमा पारदर्शिताका सवालमा चुप बस्ने, स्वार्थको द्वन्द्वमा फस्ने काम भएका छन्। सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग बढ्ने क्रममा छ। यसविरुद्ध नागरिकले आवाज उठाउन थालेका छन्। फस्टाइरहेको भ्रष्टाचार चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। आवाजलाई निरन्तर र दबाबमूलक बनाउन सके मात्र यी विषयमा परिणाम आउने देखिन्छ। अन्यथा काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ। सडक विकासको आधार हो। सडकसँगै थुप्रै विकासका सम्भावना खुल्छन्। यही बुझेर र स्वार्थ जोडिएर दुवै कारण स्थानीय तहले बजेटको झन्डै ७० प्रतिशत रकम त सडक निर्माणमै खर्च गरेका छन्। यस्ता थुप्रै क्षेत्र जसमा मनपरि पनि खर्च भएको देखिएको छ। यद्यपि, स्थानीय तहमा लेखा समिति र स्थानीय सुशासन समितिले राम्रोसँग काम गरेका छैनन्। लेखा समिति गठन नगर्नु समस्या हो। सबै स्थानीय तहमा लेखा समिति गठन गर्नुपर्ने अनिवार्य भए पनि यो गरिएको छैन। यसले गर्दा अधिकांश स्थानीय तहमा आर्थिक अनियमितता देखिने, खर्च बेरुजु देखिनेजस्ता समस्या देखापरेका छन्। स्थानीय सरकारको कामलाई अनुगमन गर्ने लेखा समिति नै गठन नहँुदा स्थानीय तहको स्पष्ट, प्रभावशाली र निष्पक्ष काम भएको छैन। तह स्वायत्त हुन् तर सीमाबाहिर स्वतन्त्र हुने छुट कसैलाई हुँदैन।
संघीयतामा हुने स्रोत व्यवस्थापनको विषय नेपालका लागि पनि चुनौतीपूर्ण नै छ। तहको सन्दर्भमा संविधानले तोकेका क्षेत्रमा राजस्व परिचालनमा कमजोर देखिएका छन्। एक तथ्यांकले स्थानीय तहको राजस्व स्रोतको उपयोगमा कुल प्राप्तिको १९ प्रतिशत मात्र भएको देखाएको छ। यी सबै काम र परिणामको विश्लेषण गर्दा तहले अबका दिनमा योजना र बजेट तर्जुमा गर्दा यथार्थवादी हुनुपर्ने निचोढमा पुग्न सकिन्छ। स्थानीय तहले विभाज्य कोष सिधै खर्च गर्ने गरेको पाइएकाले व्यवस्थित गर्नुपर्ने देखिन्छ। वित्त आयोगले अनुदानहरू नछरिने र दोहोरोपन नहुने आधार तय गर्नुपर्छ। स्थानीय तहका प्रतिवेदन प्रदेशले एकीकृत गर्न नसकेकाले अबका दिनमा यो कमजोरी हटाउनुपर्ने देखिन्छ।
तहहरूलाई आन्तरिक स्रोत बढाउनुपर्ने चुनौती छ। तहका करका सन्दर्भमा वैज्ञानिक ढंगले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ। जनप्रतिनिधि सीमामा बसी कर्मचारीसँग समन्वय गर्दै प्रशासनलाई चुस्त, दुरुस्त र बलियो बनाउन सके मात्र वित्तीय संघीयतामा पनि स्थानीय सरकारले फड्को मार्न थप सहज हुनेछ। राजनीतिक स्थायित्वबिना विकास र समृद्धि सम्भव हुँदैन। विकासको दीर्घकालीन नीति र विकासका प्राथमिकताले लय नसमाएसम्म मुलुकले अपेक्षाकृत आर्थिक प्रगति गर्न सक्दैन। समस्याका लामै सूची भए पनि
यो नौलो अभ्यास हो। त्यसैले सिक्दै जाने, प्रयोग गर्दै जाने र अघि बढ्दै जान (नोइङ, सोइङ एन्ड ग्रोइङ) प्रक्रियाबाट समस्याहरू क्रमशः निराकरण हुनेछन्। यसो गर्न सके आउँदा दिनमा संघीयता ढाँचाको शासन प्रणालीले मूर्तरूप लिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
