ठूला दलका कारण नेपालको अर्थतन्त्र संकटमा : राजेन्द्र लिङ्देन

ठूला दलका कारण नेपालको अर्थतन्त्र संकटमा : राजेन्द्र लिङ्देन

भैरहवा : राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले ठूला भ्रष्टाचार गर्दा कांग्रेस, एमाले र माओवादी पार्टी र तिनका शीर्ष नेताहरु एकै ठाउँ हुने गरेको आरोप लगाएका छन्।

राप्रपा रुपन्देहीले सोमबार भैरहवामा आयोजना गरेको जिल्लास्तरीय आमसभामा आरोप लगाउँदै अध्यक्ष लिङ्देनले भने, ‘लामो समय कांग्रेस, एमालेले मुलुकलाई बन्धक बनाए, भएका उद्योग धन्दा पनि बेचेर खाए। तपाईँ हामीलाई थाहा नै छ, बाहिर फरक पार्टी देखिए पनि ठूला भ्रष्टाचारमा एकै ठाउँ हुने गरेका छन्।’

उनले मुलुकको अर्थतन्त्र गम्भीर संकटमा पर्नु यी ठूला दलहरुकै कारण भएको बताए। ठूला दलले देशलाई कमजोर बनाउन, वैदेशिक हस्तक्षेप गराउन, विदेशीहरुसँग मागेरमात्र नेपालको राजनीति र सत्तामा टिक्न सकिन्छ भन्ने संकार विकास गराउन लागेको समेत उनले आरोप लगाए। ‘जसका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर भएको हो। यस्तै अवस्था रहे मुलुक श्रीलंकाजस्तो नबन्ला भन्न सकिँदैन,’ उनले भने।

उनले बैंकमा पैसा नहुँदा लगानी खुम्चिएको बताए। ‘बैंकले पैसा छैन भन्छ, राष्ट्रिय ऋण बढेको बढ्यै छ। प्रत्येक नागरिकको टाउकोमा ७० हजार ऋण छ। सबै विकास निर्माणका काम रोकिएका छन्। भएका कामको पनि सरकारले भुक्तानी दिन सकेको छैन। आज मुलुक यो अवस्थामा आउनुमा को दोषी छ? अब विचार गरौं,’ उनले भने।

उनले ३१-३२ वर्ष मुलुकमा शासन चलाएका दलहरुले नेपाली जनतालाई सपना र उद्देश्यविहीन बाटोमा डोर्‍याउने काम गरेको जनाए। ‘हेर्नुस्, अदालत, अदालतजस्तो छैन। संसद, संसदजस्तो छैन। सरकार, सरकारजस्तो छैन। एउटा सिटामोल चाहियो भने अदालतले देउ भनेर आदेश दिनुपर्छ,’ उनले भने।

अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको छवि ठीक नभएको बताउँदै उनले आज शक्ति राष्ट्रहरुको रणनीतिक मुलुक नेपाल बनेको आरोप लगाए। ‘हामीले ३१-३२ वर्षदेखि केही राजनीतिक दलका सीमित नेताहरुलाई भोट दिँदै आयौं, उनीहरुको चक्रव्युँमा फस्यौ। त्यसको कारण आज देश असफल राष्ट्र हुँदै छ। अब हामीले स्वाभिमानी नेपाली भएर गम्भीर रुपमा निर्णय गर्नुपर्ने बेला आएको छ,’ उनले भने।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.