काठमाडौं : अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले साउन २६ गते संसद्मा अर्थतन्त्रको श्वेतपत्र जारी गरे। ‘अघिल्लो सरकारका पालामा अर्थतन्त्र कमजोर बनेको र आफू काम गर्न आएको’ उनको मुख्य जोड थियो। तर, शर्माले समयमा बजेटसमेत पारित गराउन सकेनन्।
मुलुकमा पहिलोपटक अचम्मको परिस्थिति सिर्जना गरिदिए, ‘बजेट होलिडे।’ जबकि समयमा बजेट आओस् र समयमै कार्यान्वयनमा जाओस् भनेर संविधानमै जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक हुने दिन तोकिएको छ। तर, ‘काम गर्न आएका अर्थमन्त्री शर्मा’ले मुलुकको अर्थतन्त्र संकटतर्फ धकेले। आफ्ना कमजोरी ढाकछोप गर्न ‘गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन’ गराए। अर्थविद् डिल्लीराज खनालले अन्नपूर्णसँग भने, ‘राष्ट्र बैंक स्वायत्त संस्था थियो। अहिलेसम्म राजनीतिक हस्तक्षेप थिएन। तर, गभर्नरमाथिको कारबाहीले मुलुककै अर्थतन्त्रलाई कोल्याप्स नगर्ला भन्न सकिन्न।’
सुरुमा नै प्रतिशोधमा उत्रिए
शर्माले अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेलगत्तै अघिल्लो सरकारसँग प्रतिशोध साँध्ने प्रयास गरे। एमाले नेता विष्णु पौडेलले ल्याएको बजेट संशोधन र परिवर्तनमा लागे। अघिल्लो सरकारलाई दोषी देखाउन ‘श्वेतपत्र’ जारी गरे। तर, त्यो पनि एक महिना पछि मात्रै जारी गरे। त्यतिबेलासम्म बजेट ठप्प पारे। तर, अघिल्ला अर्थमन्त्री पौडेलले पेस गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा भन्दा फरक ल्याउन सकेनन्। आर्थिक समस्यासँग जुध्न सरकारले के गर्ने भनेर ठोस कार्यक्रम ल्याउन सकेनन्। ‘अर्थमन्त्रीज्यूले के–के न जान्नेसुन्ने जस्तो गरेर त्यतिबेला श्वेतपत्र निकाल्नुभयो, एक अर्थविद्ले भने, ‘त्यो श्वेतपत्रको कुनै अर्थ नै आएन। अहिलेसम्म यसको प्रयोग भएको छैन।’ पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले त्यही श्वेतपत्रका कारण मुलुकको आर्थिक अवस्था संकटतिर धकेलिएको बताए।
बजेटविहीन अवस्थामा पुर्याए
अर्थमन्त्री शर्माले मुलुकलाई एक महिनासम्म बजेटविहीन अवस्थामा पुर्याए। समय छँदै बजेट प्रतिस्थापन विधेयक संसद्बाट पारित गर्नेतिर ध्यान दिएनन्। बजेट अध्यादेशको म्याद (६० दिन) सकिन लागेका बेला बजेट पारित गराउन पहल गरे। तर, समयमा पारित भएन। मुलुकलाई बजेटविहीन अवस्थामा पुर्याए। समयमा पारित गराउनेभन्दा पनि पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले ल्याएको बजेट संशोधनमा जोडबल गरे। १५ अर्ब घटाएर भदौ २५ गते अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक संसद्मा पेस गरे। १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बजेटको आकार १५ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँमा झर्यो।
त्यतिमात्र होइन, अर्थमन्त्री शर्माले स्रोत नै नभएका वितरणमुखी कार्यक्रम बजेटमा राखे। उनले संशोधित बजेटमार्फत प्रत्येक गरिब परिवारलाई १० हजार रुपैयाँ वितरण गर्ने कार्यक्रम ल्याएका थिए। अर्थमन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार प्रचारमुखी यो कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सकेन। ‘जुन पूरा गर्न सकिन्न, जथाभावी खर्च गर्ने किसिमको पैसा विनियोजन गरिएको छ,’ अर्थमन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘अरू आयोजनाहरूमा पनि परिवर्तन गरे। काम हुने ठाउँमा बजेट काटे, काम नहुने ठाउँमा थपे।’ यसकारण पनि बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको अर्थमन्त्रालय उच्च स्रोतले बतायो।
पुँजीगत खर्च निराशाजनक
अर्थतन्त्र संकटतिर धकेलिँदा पनि पुँजीगत खर्चको अवस्था निराशाजनक छ। चैत्र २७ गतेसम्म पुँजीगत खर्च जम्मा २५.८३ प्रतिशत छ। यो अघिल्लो वर्ष (कोभिड महामारी) को भन्दा पनि कम हो। गत वर्ष यो अवधिमा २८.३१ प्रतिशत थियो। अर्थमन्त्री शर्माले भदौमा बजेट पेस गरेपछि गभर्नर अधिकारी त्यसको इमानदारी कार्यान्वयनमा लागेका थिए। त्यतिबेला ‘अर्थमन्त्री स्वयं भने बिहान एउटा, साँझ अर्को भाषण गर्दै हिँड्ने गरेको’ अर्थविद्हरू बताउँछन्।
सेयर कर्जाको सीमाप्रति असन्तुष्ट
राष्ट्र बैंकले गत भदौमा मौद्रिक नीतिमार्फत सेयर धितो कर्जा सीमामा कडाइ गर्यो। एउटा बैंकबाट ४ करोडभन्दा बढी लिन नपाउने, थप लिन चाहे अरू तीन बैंकबाट ४ करोडका दरले अधिकतम १२ करोडसम्म मात्रै लिन पाउने व्यवस्था गर्यो। गभर्नर अधिकारीले साना लगानीकर्ताको हितका लागि यस्तो नीति जारी गरेका थिए। एउटै बैंंक तथा वित्तीय संस्थाबाट मात्रै यस्तो कर्जामा बढी लगानी नहोस् र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा जाओस् भन्ने दृष्टिकोणले सेयर कर्जामा कडाइ गरिएको थियो। तर, राष्ट्र बैंकले चालेको यो कदमप्रति ठूला लगानीकर्ताहरू आक्रामक बने। अर्थमन्त्री शर्मा पनि राष्ट्र बैंक र गभर्नरसँग असन्तुष्ट बनेका थिए। आफूले त्यसबारे गभर्नरसँग सोधपुछ गरेको अर्थमन्त्री शर्माले शुक्रबार आयोजित एक कार्यक्रममा भनेका थिए।
‘राष्ट्र बैंक सरकारको सल्लाहकार भएकाले सबै कुरा सोध्नुपर्यो,’ अर्थमन्त्री शर्माले कार्यक्रममा गुनासो पोखेका थिए, ‘लगानीकर्ता, व्यवसायी गुनासो लिएर आउँछन्। यसका लागि बुझ्न राष्ट्र बैंकले किन यसो गर्यो भनेर सोध्नै पर्यो। अर्थले मागेको सूचना दिइँदैनन।’ अर्थमन्त्री शर्माले सूचनाको अन्तै चुहावट हुने गरेको र अनुशासनविपरीतको काम भइरहेको भन्दै राष्ट्र बैंकप्रति कार्यक्रममा तीव्र असन्तुष्टि जनाएका थिए।
राष्ट्र बैंकको ४÷१२ को सेयर धितो कर्जा नीतिले सेयर बजार घट्यो। राष्ट्र बैंकलाई यो नीति तुरुन्तै परिवर्तन गर्न अर्थमन्त्रीले दबाब दिएका थिए। ‘पुँजीबजारका लगानीकर्ताको दबाब अर्थमन्त्रीलाई परेपछि यो किन गरेको भन्दै गभर्नरसँग दुश्मनी सुरु भएको देखिन्छ,’ एकजना अर्थविद्ले भने।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्यो
भदौमा बजेट आएदेखि विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ। मौद्रिक नीतिमा पनि खासै ठूलो परिवर्तन गर्न दिएनन्। किनभने राष्ट्र बैंक बोर्डमा शर्माका एक व्यक्ति छन्। मुद्रा प्रदायक एकदम बढेर गएको बेला राष्ट्र बैंकले त्यसबारे बुझेको थियो। यस्तो अवस्थामा बजार धान्न नसकिने भएपछि गभर्नर अधिकारीले बजार बढ्न दिनुपर्छ भनेर ब्याजदर खुला गर्दिए। तर, अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत ब्याज एकल दरमा राख्नुपर्छ भनेर अडान राखे। सर्वसाधारणलाई गाडी किन्न, सेयर किन्न, जग्गा किन्न पनि सजिलै कर्जा पाउनुपर्छ भनेर अर्थमन्त्रीले तर्क गर्दै आएका थिए। जबकि एकल दरमा नै ब्याजदर राखेको कारणले अर्थतन्त्र गम्भीर संकटमा पुगेको अर्थविद्को तर्क छ। एउटै ब्याजदर भएपछि खुरुखुरु कर्जा पाए,’ एक अर्थविद्ले भने, ‘ऋण पाएपछि क्रयशक्ति बढ्यो। विदेशबाट आएको सामान किन्न थाले। मागअनुसार आयात पनि बढ्यो। वस्तु सामान आयातमा विदेशी मुद्रा बाहिरियो।’ यसो भएपछि नेपाली मुद्रा घट्नुपर्ने हो तर अर्थमन्त्रीको पहलमा स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) मार्फत बजारमा पैसा पठाउन लगाए। जस्ले गर्दा चालू आवमा मात्रै १ सय ८५ पटकसम्म एसएलएफ जारी गरिएको छ। हालसम्म ५५ खर्ब ४९ अर्ब ३८ करोड ३८ लाख रुपैयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थामा गएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
आयातका लागि बैंकमा प्रतीतपत्र (एलसी) खोलेर सामान ल्याउने सवालमा पनि असन्तुष्टि जनाए। राष्ट्र बैंकले विलासिताका विभिन्न ४० प्रकारका वस्तुमा ५० प्रतिशतदेखि शतप्रतिशतसम्म मार्जिनको व्यवस्था गरेको थियो।
शंकास्पद रकम छानबिन नगर्न दबाब
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमार्फत जम्मा हुने ठूलो परिमाणको रकमलाई शंकास्पद कारोबार विवरण (एसटीआर) का लागि राष्ट्र बैंकमा पठाउनुपर्छ। केन्द्रीय बैंकको वित्तीय सूचना एकाइले त्यो रकम शंकास्पद छ, छैन वा कार्बाही गर्नुपर्ने हो, होइन भनेर छानबिनका निम्ति सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा पठाउँछ। तर, यसमा पनि अर्थमन्त्री शर्माले गभर्नर अधिकारीलाई हप्काएका थिए। अर्थमन्त्री शर्माले कसैको रकम पनि छानबिन नगर्न भनेका थिए। नेपालमा लगानीको वातावरण चाहिन्छ भन्दै केन्द्रीय बैंकलाई जुनसुकै शंकास्पद रकमको छानबिन नगर्न भनेर रोकेर राखेका थिए। गभर्नर अधिकारीलाई यो विषय चित्त बुझेको थिएन। यसले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा देश कालोसूचीमा पर्ने खतरा थियो। अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूलाई नेपालमा कत्तिको सम्पत्ति शुद्धीकरण भएको छ भनेर राष्ट्र बैंकले जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ।
यस विषयमा पनि गभर्नर र अर्थमन्त्रीबीच अन्तरविरोध थियो। गभर्नरले अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा ल्याउन मौद्रिक नीतिमा कडाइ गर्न खोजेका थिए। अर्थमन्त्रीलाई जानकारी नदिई गभर्नरले बैंकदर बढाएको र कर्जामा गरेको कडाइले अर्थमन्त्री गभर्नरसँग रुष्ट थिए। यद्यपि राष्ट्र बैंकले फागुन दोस्रो सातातिर कर्जाको ब्याजदर (बैंकदर) ७ प्रतिशत कायम गरेको छ। यसअघि ५ प्रतिशत थियो। साथै, गभर्नर अधिकारीले केन्द्रीय बैंकले व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट कर्जा, सवारी कर्जा, सेयर धितो कर्जालगायतमा कडाइ गरे। यस्तो कर्जाको जोखिम भारलाई बढाएर १५० प्रतिशत पुर्याए। यसअघि बैंकहरूले उक्त कर्जाको जोखिमभार १०० प्रतिशतसम्म राख्ने गरिन्थ्यो। यसबाहेक आयातका लागि ट्रस्ट रिसिप्ट (टीआर) कर्जाको जोखिमभार भने १२० प्रतिशत राख्न निर्देशन दिए। यो व्यवस्था आगामी असारदेखि लागू गर्न निर्देशन दिएका थिए।
गभर्नर अधिकारीले कर्जामा गरेको सो कडाइ अर्थमन्त्रीलाई चित्त बुझेको थिएन। अर्थमन्त्री शर्मा भने ब्याजदर कम गरेर विकास गर्न सकिन्छ भन्ने धारणा राख्थे। ‘गभर्नरले भनेको मानेनन, अटेर गरे’ भन्ने गुनासो अर्थमन्त्रीले सधैं गर्ने गरेको उनी निकट स्रोतले बतायो।
सहसचिवको भागाभाग
पछिल्लो समय सहसचिवहरू अर्थ मन्त्रालय बस्न मान्दैनन्। ‘मन्त्रालय छोडेर गएपछि ठूलो राहत पाइयो,’ एक सहसचिवले भने। अर्थमन्त्री शर्माले आफूलाई चित्त नबुझेका दुई जनाको हालैमात्र सरुवा गरे। अरू केही सहसचिवहरू सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा गएर अन्तै सरुवा माग्ने गरेका छन। तर अर्थमन्त्रीले भने सबैलाई आफूले नै सरुवा गरेको भन्दै आएका छन्। राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करले यसअघि कहिल्यै अर्थमन्त्रालयमा काम गरेका थिएनन्। विज्ञता खासै नभएका व्यक्ति ल्याएर मन्त्रालय भरेर राखेको आरोप अर्थमन्त्री माथि छ।
‘अर्थमन्त्री शर्मालाई सरकार सफल होस् र अर्थतन्त्र राम्रो होस् भन्ने सोच खासै देखिँदैन,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘उनलाई कसरी पैसा कमाउ भन्ने ध्यानमात्रै छ।’ यसैबिच प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई ‘अराजक’ को संज्ञा दिएको छ। उनका कमिकमजोरी ढाकछोप गर्न गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि सरकारले कारबाही गरेको आरोप एमालेको छ। एमालेका पूर्वअर्थमन्त्रीहरू विष्णु पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे र डा. युवराज खतिवडाले आइतबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी ‘अराजक अर्थमन्त्रीको दबाबमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गभर्नरमाथि गलत निर्णय लिएको’ दाबी गरे।
पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले देशमा राजनीतिकभन्दा आर्थिक संकट आउने बताए। ‘श्रीलंकामा अर्थमन्त्री भाग्दैछन अरे,’ पाण्डेले भने, ‘कतै, नेपालमा त्यस्तो दिन आउने त होइन ?’ पाण्डेले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप परेपछि नै अर्थ मन्त्रालयले गर्नुपर्ने काम राष्ट्र बैंकले गर्दै आयातमा कडाइ गरेको बताए। ‘एक खर्बभन्दा बढी निर्यात र विप्रेषणबाट आउने करिब साढे ९ खर्ब रुपैयाँबाहेक हामीसँग विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अर्को
स्रोत छैन,’ उनले भने, ‘बढ्दो व्यापार घाटालाई कसरी व्यहोर्ने ?’
वैदेशिक सहायता पनि खुम्चिएको बताउँदै पाण्डेले आएको सहायताले त्यसको किस्ता तिर्न ठिक्क हुने बताए। यो वर्ष मात्रै ४० अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘५७ अर्ब अनुदान आउँछ भनेर अनुमान गरेको हालसम्म १३ अर्ब मात्र प्राप्त छ। त्यसकारण हामीसँग वैदेशिक मुद्राको चाप बढेको छ,’ उनको भनाइ छ। एकातिर सरकारको ढुकुटीमा पैसा छैन भने अर्कोतर्फ अनावश्यक वस्तुको आयातमा खर्बौं रुपैयाँ खर्चिएको उनले बताए।
अर्थमन्त्रीको कारण अब देशमा राजनीतिकभन्दा आर्थिक संकट आउँछ। विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप परेपछि नै अर्थ मन्त्रालयले गर्नुपर्ने काम राष्ट्र बैंकले गर्दै आयातमा कडाइ गरेको थियो। तर, यो कुरा अर्थमन्त्रीलाई पचेन। यसले देशलाई संकटमा लैजान्छ।
सुरेन्द्र पाण्डे, पूर्वअर्थमन्त्री
कांग्रेस, माओवादी गठबन्धन सरकार आएपछि नै आर्थिक चलखेल सुरु भएको हो। काम गर्न नसकेको यो सरकारले पूर्वसरकार र गभर्नरलाई दोष थोपर्न थालेको छ। रुस–युक्रेन युद्धको नेपाली अर्थतन्त्रमा परेको असर न्यूनीकरणतर्फ गभर्नर लागेका थिए। तर, सरकारले रुचाएन। यसको असर मुलुकमा ठूलो पर्छ।
डा. युवराज खतिवडा, पूर्वअर्थमन्त्री
राष्ट्र बैंक स्वायत्त संस्था थियो। अहिलेसम्म राजनीतिक हस्तक्षेप थिएन। तर, गभर्नरमाथिको कारवाहीले मुलुककै अर्थतन्त्रलाई कोल्याप्स नगर्ला भन्न सकिन्न।
डिल्लीराज खनाल, अर्थविद्
‘गभर्नरमाथिका आरोप निराधार’
बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बद्ध संघ तथा संगठनहरूले गभर्नरको निलम्बनप्रति आपत्ति जनाएका छन्। आइतबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अर्थमन्त्रीले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई लगाएको आरोप निराधार भएको उनीहरूले बताए। केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततालाई सम्मान गर्दै जारी हस्तक्षेप बन्द गर्न उनीहरूको माग छ। ‘निराधार आरोपका आधारमा गभर्नरमाथिको कारबाही तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गर्छौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। यस्ता प्रवृत्तिहरू नरोकिने र नसच्चिने हो भने समग्र अर्थतन्त्रको स्वस्थता र वित्तीय प्रणालीको स्थायित्वको लागि ट्रेड युनियन अधिकारको प्रयोग गर्न बाध्य हुने उनीहरूको चेतावनी छ। ‘यसबाट आउन सक्ने सबै परिणनमको जिम्मेवारी सम्बन्धित निकाय तथा पदाधिकारीले लिनुपर्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
स्वायत्त निकायको प्रमुखको रूपमा परिभाषित नेपाल राष्ट्र बैंकको जिम्मेवारीप्रति विचलित हुने काम भएकोमा संघहरूले आपत्ति जनाएका छन्। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने गम्भीर संकटलाई समयमै समाधान गर्न र अर्थतन्त्रका समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरूमा देखिएका चुनौतीहरूमाथि सजगताका साथ पूर्वसावधानीका उपाय अपनाउँदा पनि चैत्र २४ गते बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई आधारहीन एवं कपोकल्पित आरोप लगाउँदै गरिएको निलम्बनप्रति पेसाकर्मीको ध्यानाकर्षण भएको छ।’
विद्यमान विश्व अर्थतन्त्र र परिस्थितिको आकलन गर्दै तथा केही राष्ट्रहरूले भोग्दै आएको आर्थिक संकटबाट पाठ सिक्दै केन्द्रीय बैंकबाट समयमै प्रेषित सूचना र सुझावको कार्यान्वयन गरी मुलुकको अर्थतन्त्रको उद्धारमा संवेदनशील हुनुपर्नेमा मन्त्रालय जिम्मेवार नबेनको उनीहरूको आरोप छ। ‘जिम्मेवार तालुक मन्त्रालय र सरकारको ध्यान केन्द्रीय बैंकप्रति हलो अड्काउने र गोरु चुट्ने मात्रै भयो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नीति अख्तियार गर्ने र केन्द्रीय बैंकको स्वयत्तता माथि हस्तक्षेप गर्दै गैरकानुनी निर्देशन दिएको देखियो।’
संकटपूर्ण घडीमा राज्यका सबै तह र तप्काका निकाय, संस्था र आम जनसमुदायको विश्वास र सहकार्य जुटाउँदै, राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको परिपालना गर्नुभन्दा आफ्ना कमजोरी र अक्षमतालाई ढाकछोप गरिएको संगठनको तर्क छ। यस्ता उद्देश्यका साथ राजनीतिक प्रतिशोध र सीमित स्वार्थका लागि स्वायत्त र संवेदनशील निकायको जिम्मेवार पदाधिकारीमाथि देशले समग्र वित्तीय प्रणली र अर्थतन्त्रमाथि दीर्घकालीन नकारात्मक असर पर्ने गरी सुरु गरिएको कारबाहीमा संगठनले निन्दा गरेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी संघका अध्यक्ष रुद्रप्रसाद तिम्सिना, सञ्चय कोष कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष धर्मराज मैनाली, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्मचारी संघ नेपालका अध्यक्ष रामप्रसाद जोशी, नेपाल बैंक कर्मचारी संघका अध्यक्ष नवराज लम्साल र कृषि विकास बैंक कर्मचारी संघ नेपालका संयोजक लीला जीसीको हस्ताक्षरमा संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरिएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
