प्रत्येक एनआरएनए सदस्यले एक हजार डलर नेपाल पठाउने

प्रत्येक एनआरएनए सदस्यले एक हजार डलर नेपाल पठाउने

काठमाडौं : गैरआवासीय नेपालीहरुले एक हजार डलर नेपाल पठाउने भएका छन्। नेपालको डलर अभाव पुर्ती गर्न उनीहरुले छिट्टै नेपालका बैंकमा एक हजार डलर पठाउने भएका हुन्। 

विदेशी मुद्रा (डलर) को समस्या समाधानमा सघाउन उनीहरुले नेपाली बैंक खातामा डलर पठाउने प्रतिवद्धता जनाएका हुन्। संघका कार्यकारी अध्यक्ष कुल आचार्यको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकले विदेशी मुद्रा (डलर)को कमीलाई कम गर्न अर्थमन्त्री तथा राष्ट्र बैंकका पदाधिकारीसँग छलफल गरेका थिए।

सो अवसरमा एनआरएनएले विदेशमा रहेका सबै गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालका कुनै पनि बैंकमा डलर एकाउन्ट खोल्न अनुरोध गर्ने र एकाउन्टबाट  कम्तीमा एक हजार डलर सम्बन्धित देशको बैंकमार्फत नेपालमा ट्रान्सफर गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ।  

विदेशबाट अनलाइनमार्फत डलर एकाउन्ट खोल्दा आइपर्ने प्राविधिक समस्या, डलर डाइरेक्ट पठाउँदा, नेपालमा डलर एकाउन्ट खोलेर बचत गर्दा र आवश्यक परेको बेलामा उक्त रकम फिर्ता लग्दा देखिने समस्या समाधान गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। त्यस्तै, गैरआवासीय नेपालीका लागि मौद्रिक नीतिमा भएका समस्याको बारेमा अध्ययन गर्ने भएको छ। 

उक्त कार्यका लागि उपाध्यक्ष भूषण घिमिरेको नेतृत्वमा सबै उपाध्यक्ष रहने गरी एक कार्यदलसमेत गठन गरेको छ। संघले दुई दिनभित्र कार्यक्रममा सबै राष्ट्रिय समितिमार्फत अधिकतम गैरआवासीय नेपालीहरुलाई कार्यक्रममा जोड्न प्रचारप्रसारको लागि महासचिवद्वय गौरी जोशी र डा. केशव पौडेलको नेतृत्वमा सम्पुर्ण उप महासचिव, सचिव तथा प्रवक्ता रहने गरी प्रचारप्रसार समिति समेत गठन गरेको छ।

आकस्मिक बैठकले कोषाध्यक्षहरुको नेतृत्वमा सबै सहकोषाध्यक्ष रहने गरी डलर एकाउन्ट खोल्नको लागि चाहिने कागजी प्रक्रिया र आर्थिक पक्षको अध्ययन गरी सबै गैरआवासीय नेपालीलाई जानकारी गराउने र एकाउन्ट खोल्न सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता सोमनाथ सापकोटा र शिव बरुवालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.