मुलुकको आर्थिक अवस्था निकै नाजुक भइसकेको छ। यसरी आर्थिक समस्या आउनु नौलो कुरा होइन। विगतमा पनि आएका थिए तर अहिलेको जस्तो संकटको उच्च बिन्दुमा पुगिएको थिएन। हामीलाई खुल्ला अर्थतन्त्रमा विश्वास भएन। निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणको विश्वास धर्मरायो अर्थतन्त्र झनै संकटतर्फ जाने देखिन्छ। सन् १९२९ मा बैंकमा पैसा छैन रे भन्नेबित्तिकै सबै सर्वसाधारण बैंकमा लाइन बस्न गएका थिए। यसले बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या ल्याएको थियो।
सन् १९९२ मा ल्याटिन अमेरिकालगायत अन्य देशमा पनि क्राइसिस भएको थियो। यो कसरी नेपालसँग अन्तरसम्बन्धित छ भने बंैकिङ र खुल्ला अर्थतन्त्रमा समस्या आइसकेपछि पूरा अर्थव्यवस्था नै कोल्याप्स हुन्छ। सर्वसाधारणले तरलता समस्यालाई आर्थिक समस्याको रूपमा बुझेका छन्। यसको समाधानको उपाय के भनेर मात्रै हुँदैन। किनभने यसलाई एकांगी तवरले हेर्न मिल्दैन। सरकारको खर्चको अवस्था, कर्जा प्रवाह तथा लगानी, मुलुकको उत्पादनको अवस्थालगायतका विषयले प्रभाव पारेको हुन्छ। अहिले अर्थतन्त्रका प्रमुख सूचक हेर्दा र विश्लेषण गर्दा यो एक प्याराडक्स (विरोधाभास) हो।
अर्थतन्त्र संकटको नजिक पुग्नुको मुख्य कारण नेतृत्व गैरजिम्मेवार भएरै हो। जिम्मेवार पदमा बस्ने मान्छे सेन्सिटिभ भएन भने र ऊ सबै कुरा ठीकठाक छ भनेर पन्छन्छ भने त्यो सबैभन्दा बढी चिन्ताको विषय हुन्छ। अहिले श्रीलंकासँग तुलना गर्न थालिएको छ। प्रवृत्तिका हिसाबले हामी श्रीलंका बन्नेतिर उन्मुख छौं। तर प्रकृति, चरित्र वा कारण हेर्ने हो भने फरक अवस्थामा छौं। श्रीलंकामा छोटो समयका उच्च ब्याजदरका ऋण र तर्कहीन सरकारको निर्णयलगायतका कारणले समस्या आएको हो। हाम्रोमा वैदेशिक ऋणको अवस्था त्यत्ति असहज स्थितिमा छैन। वैदेशिक ऋण कुल गार्हस्थ्यको ४२ प्रतिशतभन्दा बढेको छैन। तर, योबीचमा ऋणको परिमाण जसरी बढेको छ, त्यो चिन्ताजनक छ। ५/७ वर्ष अघिसम्म कुल गार्हस्थ्यको करिब २२ प्रतिशत वैदेशिक ऋण थियो। अहिले ठ्याक्कै डबल भएको छ। दुई वा तीन वर्षमा यसले ५० प्रतिशत नाघ्ने देखिन्छ। यो आफैंमा चिन्ताको विषय हो। त्यस कारण प्रकृति मिल्दैन।
प्रवृत्तिका हिसाबले हामी श्रीलंका बन्नेतिर उन्मुख छौं। तर प्रकृति, चरित्र वा कारण हेर्ने हो भने फरक अवस्थामा छौं। श्रीलंकामा छोटो समयका उच्च ब्याजदरका ऋण र तर्कहीन सरकारको निर्णयलगायतका कारणले समस्या आएको हो।
साढे ४ महिनाअघि अर्थ समितिले अर्थतन्त्रका विज्ञको बैठक राखेको थियो। त्यो बैठकमा मैले अर्थतन्त्रका लक्षणहरू सकारात्मक छैनन् भनेको थिएँ। लक्षण पनि कस्तो भने कुनै एउटा परिसूचकमा समस्या आए पनि अर्को परिसूचकमा सुधार भए त्यसलाई अर्कातिरबाट मिलाउन सकिन्छ। र यहाँ त गुणात्मक रूपमा सूचकहरू प्रकट भइरहेका छन्। यसमा तपाईंहरूले एक ठाउँमा मात्र चलाएर हुँदैन। अन्तर परिसूचकहरूबीच समन्वय गरेर काम गर्न जरुरी रहेको छ, भनेर ध्यानाकर्षण गराएको थिएँ। अहिले समस्यालाई खण्डित गर्नेभन्दा पनि आफूले गरेको गल्तीलाई, आफ्नो असमक्षतालाई र गभर्नरलाई दोष दिइयो। यसरी ढाकछोप गर्ने, पन्छन खोज्ने स्थिति र प्रवृत्ति खतरा छ। २०५८ सालमा राष्ट्र बैंकको ऐन बनाउँदा डेपुटी गभर्नर बाहिरबाट ल्याउने भन्ने थियो हामीले त्यसो गर्न दिएनौँ। किनभने त्यतिबेला सरकारी बैंकको खराब कर्जाको अनुपात ६०÷६५ प्रतिशत पुुगेको थियो। यो क्राइसिसलाई व्यवस्थापन गर्न पुनर्संरचना गर्ने काम भयो ढिला नै भए पनि। यसको पाटोका रूपमा राष्ट्र बैंक ऐन र राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता कायम भयो। अहिले जसरी त्यो स्वायत्ततालाई तुहाउने गरी गभर्नरलाई निलम्बन गरियो। यो धेरै घातक निर्णय हो। यसले कतै हाम्रो अर्थतन्त्र पछाडि फर्किरहेको भान हुन्छ। उदारवादी अर्थतन्त्रमा राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता पूर्वसर्तअनुसार तय गरिएको हुन्छ।
अहिले समस्या आएको छ। यसलाई आठ महिनाको तथ्यांकले पुष्टि गर्छ। चालू खाता गत वर्ष करिब एक खर्ब घाटामा रहेकामा यो वर्ष करिब चार खर्ब घाटामा गइसकेको छ। बैंकिङ क्षेत्रमा अभाव छ। आन्तरिक ऋण प्रवाह ७ प्रतिशत पुगिसकेको छ। ऋण प्रवाह गर्नेहरू ऋण दिन सक्ने अवस्थामा छैनन्। यसकारण पनि आयात प्रतिबन्ध गर्ने अवस्था आएको हो। सबैभन्दा ठूलो कुरा वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति घटिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा पनि अर्थतन्त्र ठीक छ भन्नु कति सही हो ? यो वर्षको आठ महिनाको तथ्यांक हेर्ने हो भने जसले पनि भन्न सक्छ, ‘अर्थतन्त्र बिग्रिएकै छ।’ गत वर्ष शोधानान्तर बचत सकारात्मक थियो, मूल्यवृद्धि करिब ४ प्रतिशत थियो। यो क्राइसिसलाई हिजोको भनेर पन्छिन हुँदैन। हाम्रो अर्थतन्त्रको प्रकृति रेमिट्यान्स ल्याउने, आयात बढाउने सँगै आयातमा आधारित छ। यस कारण बाह्य आर्थिक क्रियाकलापको जोखिम पनि छ। अनि हाम्रो अर्थतन्त्रको संरचना परम्परागत छ। यसमा मार्जिन बढाउने, कमिसन बढाउनेजस्ता खेलका कारण पनि अर्थतन्त्र सुधार हुन नसकेको देखिन्छ।
समस्या त छ, अब कसरी समाधान गर्ने ? यसका लागि हाम्रो मुख्य कार्य भनेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउनु नै हो। पहिले पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता बढाउनुपर्छ। ३ खर्ब रुपैयाँ जति अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्ने, कमिटी, समिति संस्थानमा लगाउने, केन्द्रमा होल्ड गर्ने, केन्द्र तथा संघमा हुने रेप्लिकेसन यी सबैलाई हाम्रो अर्थतन्त्रले धान्न सक्दैन। यसलाई कटाएर उत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसले निजी क्षेत्रलाई पनि आधार दिनेछ। खर्च कटाउने भन्दै २० प्रतिशत सरकारी कर्मचारीको इन्धन कटौती गर्ने निर्णय हेर्दा नै यो सरकार अझै गम्भीर भइनसकेको भन्ने बुझिन्छ। सरकारले गरेका छौं, जस्तो गरेर भ्रम छर्ने काम गर्दैछ। यो अभावको समयमा नै हो केही सुधार गर्न सक्ने।
अर्थतन्त्र संकटको नजिक पुग्नुको मुख्य कारण नेतृत्व गैरजिम्मेवार भएर नै हो। जिम्मेवार पदमा बस्ने मान्छे सबै कुरा ठीकठाक छ भनेर पन्छिन्छ भने त्यो सबैभन्दा बढी चिन्ताको विषय हो।
वैदेशिक ऋण, वैदेशिक लगानी भित्र्याएर पनि अहिलेको अवस्थामा मुद्रा सञ्चिति बढाउन सकिन्छ। अर्को पर्यटन क्षेत्रमा फोकस गर्न सक्यौैैं भने विदेशी मुद्रा बढाउन मद्दत गर्छ। रेमिट्यान्समा अनुदान दिने, कालो अर्थतन्त्रलाई मौलाउनबाट रोक्ने गर्नुपर्छ। गभर्नरले अर्थमन्त्रीलाई दोष दिने अर्थमन्त्रीले गभर्नरलाई देखाउने यसरी समस्याको समाधान हुन सक्दैन।
तीन खर्बको कृषि सामग्री आयात भइरहेको छ। यसका लागि सरकारले गम्भीर भएर सोच्न अति आवश्यक छ। कृषि सामग्रीको अनुदानलाई प्राथमिकता दिने र ती वस्तुमा आत्मनिर्भर हुने योजना ल्याउन आवश्यक छ। हरेक बजेटले २÷३ वटा कृषि वस्तुमा आत्मनिर्भर हुन्छौं भनेर सुन्दासुन्दा कान नै पाकिसकेको छ। संसारमा बजेट विश्वसनीय नीतिको रूपमा हेरिन्छ। तर यहाँ बजेटमा बोलिएका कुरालाई जनताले विश्वास गर्न सक्ने वातावरण बन्न सकेको छैन। यो सरकारकै कमजोरीले हो। ९÷१० वटा औद्योगिक उत्पादनमा २ वा ३ वर्षमा आत्मनिर्भर हुने भनेर हरेक वर्षको बजेटमा नै आइरहेको हुन्छ । तर त्यसको प्रतिफल बारेमा ध्यान पुुर्याउन सकिएको छैन। त्यसकारण कृषिमा लगानी गर्दा पहिल्यै त्यसको प्रतिफल सुनिश्चित गर्नुपर्छ। यसका साथै भारतको स्थिर विनिमय दरले पनि नेपालको अर्थतन्त्रलाई छायामा पार्ने काम गरिरहेको छ। यसमा सोच्ने बेला आएको छ। भारतसँगको तुलनामा उत्पादन तथा कारोबार लागत करिब २५ प्रतिशत बढी छ। यसले गर्दा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता खतम भएको छ। विनिमय दरलाई चलाउने हो भने आफैं नै अर्थतन्त्र सुधारतर्फ जान सहयोग पुग्छ। यसले व्यापार र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पनि सहज हुुने थियो।
अर्को भनेको हामी औद्योगिकीकरणको कुरा गर्छांै। तर, कच्चा पदार्थलगायत उत्पादित वस्तुमा एउटै किसिमको कर प्रणाली लागू गर्दै आइरहेका छौं। यसरी नेपालका स्रोत र साधनमा आधारित उद्योग कसरी प्रतिस्पर्धी रूपमा अघि बढ्न सक्छन् ? बरु झन् धराशायी हुन्छन्। यसले नेपाली उद्योगलाई नकारात्मक सन्देश दिइरहेको छ। समतल मैदान दिनका लागि छुट्टाछुट्टै कर प्रणाली लागू गर्नैपर्छ।
समस्या एक ठाउँमा वा एउटा क्षेत्रमा मात्रै छैन। अहिलेको वित्तीय संकट समाधानका लागि समग्र विषयलाई समेटेर एकीकृत ठोस कार्यनीति ल्याउनुपर्छ। पुँजीगत खर्च वृद्धि, बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता वृद्धि, उत्पादनशील क्षेत्रमा सार्वजनिक ऋण लगानी, उत्पादनशील क्षेत्रमा वैंक वित्तीय संस्थाको संस्थागत तथा व्यक्तिगत ऋण परिचालन, निजी क्षेत्रलाई लगानी प्रोत्साहन, बैंकिङ माध्यममा पैसा आकर्षित गर्ने व्यवस्थाजस्ता विषयलाई समेटेर आर्थिक नीति ल्याउनुपर्छ। एउटा पक्षलाई मात्र सम्बोधन गरेर हुँदैन। सबैसँग समन्वय गर्न आवश्यक छ।
– खनाल राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
