माफियाकरण

चिकित्सा सेवामा तल्लीन डा. गोविन्द केसीको घर छैन। कमाउने लालसा छैन। सुखसयलको  मोह छैन। उनको चाहना छ, ‘सातवटै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज होस्।’

जुनसुकै पार्टीको सरकार भए पनि उनको यही माग निरन्तर छ। बर्सेनि जसो उनी अनशन बस्छन्। माग पूरा गराउन हरेक सरकारले सम्झौता गर्छन्। तर, कार्यान्वयन गर्दैनन्।  किन त ? चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका पूर्वडिन प्राडा. जगदीश अग्रवाल भन्छन्,‘ सरकार माफियाबाट निर्देशित (गाईडेड) भयो। जनताभन्दा माफिया हावी भए।’ 

डा. अग्रवालले भने झैं पूर्वगृहसचिव उमेश मैनाली पनि मुलुकमा माफियाहरू हावी भइरहेको बताउँछन्। ‘नेताहरूको व्यापारिक घरानासँगको सम्बन्ध बाक्लो छ। सामाजिक कार्यमा कम समय दिन थालेका छन्। व्यापारिको भोजभतेरमा अत्यधिक समय दिन्छन्।  व्यापारिको इन्फ्लुयन्समा परेका छन्। त्यो कुरा  सरकारको एजेन्डा र निर्णयमा स्पष्ट देखिन थाल्या छ।’ पूर्वगृहसचिव मैनाली थप्छन, ‘व्यापारीले जे भन्यो त्यही निर्णय हुन थालेको छ। लक्षण राम्रो छैन। लामो समयदेखि माफियातन्त्र  हावी भएको प्रष्ट देख्न सकिन्छ।’

पञ्चायतकालमा राजदरबार शक्तिशाली थियो। दरबारले माफियालाई टेर्दैनथ्यो। दरबारलाई रिझाउन माफियाहरूले राजाका भाइभारदारसँग सम्बन्ध गाँसेका थिए। सित्तैमा व्यापारिक कम्पनीका सेयर दिन्थे। बहुदलीय व्यवस्थापछि माफियाहरूले राजनीतिक दलका नेता र उनका परिवारलाई नगद, जिन्सी एवं सेयर, घरजग्गा दिन थालेका छन्। कतिपय व्यापारिक घराना त नेतालाई  चन्दा दिएर प्रत्यक्ष वा समानुपातिकबाट सांसद बन्ने  गर्छन्। 

 प्लुटोक्रेसीको शक्ति

राजनीतिक दलले सरकार सञ्चालन गरेको देखिए पनि भित्रिशक्ति अर्कै हुन्छ। जसलाई प्रशासनिक भाषामा प्लुटोक्रेसी भनिन्छ। 

पूर्वगृहसचिव मैनालीका अनुसार प्लुटोक्रेसीमा सरकारलाई अर्कै शक्तिले चलाइरहेको हुन्छ। ‘माफियातन्त्रमा धनी अथवा अपराधीहरूको शासन हुन्छ।’ मैनालीले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग भने, ‘जननिर्वाचित नभई अरू कुनै अवाञ्छित तत्वबाट सरकार सञ्चालन हुनुनै माफियातन्त्र हो।’

विकसित मुलुकका ठूला माफियाहरू राष्ट्रहरूबीच आपसमा लडाएर हतियार बिक्रीको काममा सक्रिय हुन्छन्। विकासोन्मुख मुलुकमा भने माफियाहरू राज्यका सबै अंगमा पहुँच राख्छन्। नेता मात्र होइन न्यायालयमा समेत पकड जमाउँदा मेडिकल माफियाका पक्षमा न्यायालयबाट फैसला हुने  गरेको डा. केसी बताउँछन्। वीरगन्जस्थित नेसनल मेडिकल कलेजले नेपालको प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण नगरेका विद्यार्थीको भर्ना गरेको विषयमा परेको मुद्दामा उच्च अदालत जनकपुरबाट सदर भएपछि डा. केसीले न्यायालय र माफियाबीच साँठगाँठ भएको दाबी गरे। १९ मंसिर २०७५ मा उनले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भने,‘न्यायालयमा भ्रष्ट र माफियाको स्वार्थमा फैसला हुनु लोकतन्त्रका लागि लाजमर्दो अवस्था हो। मेडिकल शिक्षाका माफियाले फैसला किनेका कारण पढाइ नगरी डाक्टरी डिग्री बेचिँदा मानिसको स्वास्थ्यमा खेलबाड हुने गरेको छ।’ अदालतले विद्यार्थीमाथि अपूरणीय क्षति नाममा कलेजको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिने र त्यही आदेशलाई टेकेर अन्तिम फैसलामा माफियालाई जिताउने दुष्चक्र हुने गरेको डा. केसीको दाबी छ। 

माफियाको संगठित जालोमा हरेक वर्ग, पेसा र व्यवसायीहरू परेका छन्। माफियाले मन्त्रिपरिषद्लाई पनि कसरी प्रभाव पार्छन् भन्ने उदाहरण हो, ललिता निवास प्रकरण। 

हरेक क्षेत्रमा आफ्नो दबादबा राख्नका लागि माफियाहरू सक्रिय रहने डा. अग्रवाल बताउँछन्। अन्य क्षेत्रमा जस्तै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि माफियाहरू सक्रिय छन्। ‘कोभिड–१९ मा पनि गलत रिसर्चहरू आए। औषधि पनि फरक–फरक आए। यी सबै पैसा कमाउने धन्दा थियो,’ डा. अग्रवाल भन्छन्, ‘विश्वभरि नै नियमनकारी निकायलाई खरिद गर्न सक्ने क्षमता राख्छन्। संयन्त्र बनाएरै जनतालाई लुटिन्छ। जुन कुरालाई कोभिड–१९ ले छर्लङ्ग देखाइदियो।’ 

नेपालमा  माफियाले मन्त्रिपरिषदलाई सम्म कसरी प्रभाव पार्छन् भन्ने उदाहरण हो, ललिता निवास प्रकरण। मालपोत ऐन २०३४, जग्गा ऐन २०१९ लगायत जग्गासँग सम्बन्धित सबै कानुनमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न नपाइने व्यवस्था छ। तर, मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयबाट ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गरिएको छ। बालुवाटारस्थित ललिता निवासको १ सय ४३ रोपनी जग्गा हिनामिना भएको छ। नक्कली गुठी र मोही बनाएर प्रधानमन्त्री निवास क्षेत्रको १ सय ३६ रोपनी जग्गा बाँडियो। यो काण्डमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई मात्र होइन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातसमेत मुछिए। पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईविरुद्ध पनि मुद्दा चलाइनुपर्ने माग राख्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले २०७६ माघ २९ मुद्दा हाले। जुन मुद्दाको सुनुवाइ भएकै छैन। अनुसन्धान हुने तर कारबाही नहुनुमा पनि माफियाको हात रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। सरकारी जग्गा हडप्न भू–माफियाहरूले जग्गा नापजाँच ऐन २०१९ र जग्गा (नापजाँच) नियमावली २०५८ का छिद्रहरूको उपयोग गरेको पाइएको छ। 

राजनीतिकर्मी, कर्मचारी र सरकारी भू—माफियाको मिलेमतोमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गराइयो। अख्तियारले पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, ३ मन्त्री, ३ सचिवसहित १ सय ७५ जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको छ। डा. अग्रवालका अनुसार, माफियाहरूमा झन्–झन् धनाढ्य बन्ने भूतसवार हुन्छ। ‘महँगो सवारी साधनदेखि खानपान र उठबससमेत धान्न नसक्ने हुँदै जान्छ,’ उनले भने, ‘उनले भने लागूपदार्थमा दुव्र्यसनी फसे झैं माफियाहरू अर्बपति÷खर्बपति हुने बन्ने नसामा हुन्छन्।’

चुनढुंगा उत्खननमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकासहित ९ जना उद्योगीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ। खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेसहित १८ जना र सिमेन्ट तथा चुनढुंगा ९ कम्पनीले चुनढुंगा उत्खननमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोग छ। सरकारी वा निजी क्षेत्रमा उच्चस्थानमा रहेका व्यक्ति नै माफियासँग साँठगाँठ रहेको दृष्टान्तहरू प्रसस्तै देखिन्छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई पनि माफियासँग मिलेको आरोप नेपाल बार एसोसिएसनले लगाएको छ। 

पूर्वगृहसचिव उमेश मैनालीका अनुसार देखिने सरकारदेखि भूमिगत रूपमा सरकार चलाउने व्यक्तिको समूह नै माफिया हो। ‘माफियासँग  अन्डरग्राउन्ड फोर्स हुन्छ। जसले सरकार सञ्चालन गराउँछ।  सरकारलाई अप्रत्यक्षरुपमा प्रभावित(इन्फ्लुयन्स )गर्छ ।’ मैनाली भन्छन्, ‘असहमत हुनेलाई सफाया(हत्या) समेत गर्न सक्छ।’

माफियाको जालो

अपराधीको संगठित समूह नै माफिया भएको पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी बताउँछन्। माफियाको संगठित जालोमा हरेक वर्ग र पेसा व्यवसायीहरू संलग्न रहेको पाइन्छ। जुन पद र पैसाका लागि माफियाकरणको जालोमा पर्छन्। 

माफियाले नेतादेखि, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीलगायत सबै क्षेत्रका व्यक्तिलाई हात लिन्छन्। ‘अपराधमा लिप्त व्यक्ति राजनीतिज्ञ छन्। कतिपयमाथि अभियोग लागेको छ,’ पूर्वडीआईजी ठकुरी भन्छन, ‘कोही नेता थुनिएका छन्। कोही त फरार छन्।  यो सबै गञ्जागोल हेर्दा माफियाकरण विस्तारै बढ्दै गएको पाइन्छ।’

नेपालमा चुनावको बेला माफियाहरू चलखेमा सक्रिय हुन्छन्। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि हुनका लागि लाखौं खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ। सांसदको लागि करोडौं खर्च गर्ने हैसियत नहुनेलाई पार्टीले टिकटसमेत दिँदैन। मैनाली चुनाव महँगो हुँदै गइरहेको बताउँछन्। ‘सिंगापुरमा निर्वाचन ऐनले तोकेको सीमा जति पनि खर्च गर्दैनन्। तर, नेपालमा चुनाव खर्चालु छ।’ मैनाली थप्छन,  लामो समय राजनीतिमा लागेका त्यागी व्यक्तिसँग पैसा हुँदैन। चुनावी  खर्च व्यहोर्नै सक्दैन। चुनावी खर्चका लागि पनि माफियाको नजिक जान बाध्य हुन्छन्।’

राजनीतिमा लागेर केश फुलाइसकेका नेताहरू पदमा पुग्न शीर्ष नेतृत्वको चाकडिमा लिप्त हुन्छन्। ‘पदमा पुग्ने लालच नेतामा हुन्छ। पदमा पुग्न पनि पैसा चाहिन्छ।’ डा. अग्रवाल थप्छन, ‘सन्त जस्ता डा. गोविन्द केसी जस्ता व्यक्तिबाट चुनावी खर्च आउँदैन।’ उच्च पदमा पुगिसकेपछि चुनावी खर्च व्यहोरेका व्यापारीको स्वार्थ अनुकूल हुने गरी नीतिगत भ्रष्टाचार सुुरु हुन्छ। ‘ चुनाव जित्ने मात्र होइन तत्कालै धनी हुने लोभ पनि जागृत हुन्छ। पदमा गइसकेपछि नकमाएर के गर्ने ? भन्ने सोच नेताहरूमा छ,’ मैनालीले भने।

कसरी तोडिन्छ  जालो ?

डा. अग्रवालका अनुसार, शिक्षा प्रणालीमा सुधार ल्याउनुपर्नेमा जोड दिन्छन्।

विश्वकै शिक्षा प्रणाली गुलामी र नोकरशाही उत्पादन गर्ने खालको भएको टिप्पणी गर्छन्, डा. अग्रवाल। ‘सबैभन्दा पहिले मुहान नै सफा हुनुपर्छ। घरमा र विद्यालयमा पाएको शिक्षाले  व्यक्तिलाई निर्देशित गर्छन्।’ डा. अग्रवाल भन्छन्, ‘घरमा दिने संस्कार र शिक्षामा सुधार हुनुपर्छ। पाठ्यक्रममा आध्यत्मिक शिक्षालाई पनि समावेश गर्नुपर्छ।’

मैनालीले नेपाल जस्ता विकासोन्मुख मुलुकमा चुनावी प्रणालि कम खर्चिलो बनाउनुपर्ने सुझाउँछन्। ‘सिंगापुरमा जस्तो पार्टी ब्लक सिस्टममा पनि जान सकिन्छ। पार्टीले बनाएको सूचीबाट निर्वाचनमा जान सकिन्छ। पूर्ण समानुपातिकमा जाँदा पनि कम खर्चिलो हुन्छ। त्यसबाहेक अल्टरनेटिभ भोटिङदेखि विभिन्न चुनावी प्रणाली अपनाउन सकिन्छ,’ उनले भने।      

निर्वाचन आयोगले यसअघि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवारले २५ लाख रुपैयाँ र प्रदेशसभाका उम्मेदवारले १५ लाखभन्दा बढी खर्च गर्न नपाउने निर्णय गरेको थियो। तर, निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले सीमाभन्दा १० औं गुणा बढी खर्च गरे । तर, आयोगले कसैलाई कारबाही गरेन। जनताले भ्रष्ट व्यक्तिलाई मतदान नगर्दा चुनावमा खर्च हुन छोड्ने मैनालीको भनाइ छ । 

डा. अग्रवाल माफियातन्त्रको जालो तोड्न समय लाग्ने बताउँछन्। ‘केही पक्षमा निगरानी गर्ने बित्तिकै प्रत्यक्ष सुधार देख्न सकिन्छ। राजनीतिमा सुधार ल्याउन निर्वाचन प्रणालीमा सुधार ल्याउनुपर्छ। पारदर्शी बनाउनुपर्छ।’ उनी भन्छन्, ‘नैतिकवान राजनीतिज्ञ र शासक ÷प्रशासक भएमा माफियातन्त्र हट्छ।’ डा. मैनाली राज्यको चौथो बाहु भनिने कर्मचारीतन्त्र  र राज्यको चौथो अंग मानिने पे्रस ठीक हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। ‘कर्मचारी र सञ्चारकर्मी ठीक भए राजनीतिकर्मीलाई पनि सही ट्रयाकमा  ल्याउन सकिन्छ,’ मैनाली भन्छन्।