राजनीतीकरण

२०४६ सालमा बहुदल पुनः स्थापनापछिको अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले वरिष्ठ अधिवक्ता कुसुम श्रेष्ठलाई राजदूत बन्न आग्रह गरे। अमेरिकाको राजदूतको अफरलाई श्रेष्ठले सोझैं अस्वीकार गरे। प्रधानमन्त्री भट्टराईले ठट्यौली गर्दै भने,‘ एकैचोटी रेडियो नेपालबाट फुकिदिन्छु, अनि ?’ जवाफमा श्रेष्ठ मुस्कुराए। तर, राजदूत नबन्ने अडानमा टसमस भएनन्। 

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठ भन्दा फरक देखिइन, लक्की शेर्पा।  एमाले छोडेर माओवादीमा प्रवेश गरे लगत्तै उनलाई राजदूतको अफर आयो। तत्कालीन माओवादी केन्द्रको सिफारिसमा अस्ट्रेलियाको राजदूत बनेकी शेर्पा ‘अनलक्की’ भइन्। मानव बेचबिखन र श्रम शोषणको आरोप लाग्यो। सरकारले छानविन समिति बनायो। समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले  सुझाव दिएअनुसार उनले राजीनामा गर्न बाध्य भइन्।

राष्ट्रको छवि प्रस्तुत हुने पदमा राजनीतिक नियुक्तिले पारेको प्रभावको पछिल्लो दृष्टान्त हो, यो। २०४७ साल पछि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी सबैभन्दा बढी सत्तारोहण गरे।  ०४८ को निर्वाचनमा १ सय १४ सिट जितेको नेपाली कांग्रेसले ०५१ मा हैसियत गुमायो। ०५१ मा संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल बनेको नेकपा एमाले ०५६ को निर्वाचनमा पराजित भयो। ०६४ को निर्वाचनमा बहुमतनजिक पुगेको माओवादी ०७० मा तेस्रो शक्तिमा 

पालैपालो सत्तााको स्वाद चाखेका दलहरूप्रति नागरिक विश्वास खस्किंदै गएको छ। राजनीतिक नेतृत्वलाई रिझाउन कानुनअनुसार त हुँदैन। तर, ‘हजुरले भनेपछि हुन्छ’ भन्ने थेगो कर्मचारीतन्त्रमा चर्चित छ।

पालैपालो सत्ताको स्वाद चाखेका दलहरूप्रति नागरिक विश्वास खस्किंदै गएको छ। सन् २०१८ मा गरिएको मत सर्वेक्षणले १० प्रतिशत उत्तरदाताले मात्रै राजनीतिक दललाई पूर्ण विश्वास गरेको देखाएको थियो । सन् २०१७ को सर्वेक्षणमा ७ प्रतिशत मतदाताले मात्रै राजनीतिक दलप्रति पूर्ण विश्वास गरेका थिए भने राजनीतिक दललाई कत्ति पनि विश्वास गर्दिन भन्ने उत्तरदाता अलि बढी अर्थात् १० प्रतिशत थिए । राजदूतदेखि कर्मचारीतन्त्र, प्रहरी प्रशासन, न्याय क्षेत्रमा राजनीतिक भागबन्डाको खेल सुरु गरे। निष्पक्ष, तटस्थ र व्यवसायिक हुनु पर्ने निजामती प्रशासन राजनीतिक नेतृत्वको लाचार छाया बनाए। सर्वत्र राजनीतीकरण भएकोतर्फ संकेत गर्दै लोक सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनाली भन्छन, ‘राजनीतिमा सिद्धान्त छैन। व्यापारिमा नैतिकता छैन। कर्मचारीमा व्यवसायिकता छैन। मिडियामा निष्पक्षता छैन।’

सिद्धान्त हराएको राजनीति 

लोकतन्त्रमा दलीय सरकार हुन्छ। दलहरूले संवैधानिक अंगमा जनमतको समेत वेवास्ता गरि गरेको नियुक्तिको उदाहरण हो, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग। जनस्तरबाट व्यापक विरोधका बाबजुत २५ वैशाख २०७० मा लोकमानसिंह कार्की अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमा नियुक्त भए। उनको नियुक्तिमा प्रमुख राजनीतिक नेताहरूको सहमति रह्यो। संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त भएको ३ वर्ष ८ महिनापछि अर्थात् २४ पुस २०७३ मा उक्त नियुक्ति अवैध ठहर गर्दै सर्वोच्चले बदर गरिदियो। अदालतले दलहरूलाई कानुनी शासनको पालना गर्न सबक सिकाए पनि प्रवृत्ति उस्तै छ। 

सत्तामा जुन पार्टी पुग्छ त्यसको असर सरकारी सञ्चारमाध्यममा देखिन्छ। नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल, गोरखापत्र, राष्ट्रिय समाचार समितिमा व्यवस्थापकीय एवं सम्पादकीय नेतृत्व हेरफेर हुन्छ। वरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपालका अनुसार सत्तारुढ दलले सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई आफ्नो अनुकूल प्रयोग गर्न नयाँ नियुक्ति गर्छन् ‘यो राम्रो चलन होइन। अखबार वा रेडियो ÷टेलिभिजनमा सरकारी नियन्त्रण हुनुहुँदैन।’ टेलिभिजनमा र गोरखापत्र दैनिकका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका नेपाल भन्छन, ‘जनप्रतिनिधिको शासन भएको बेलामा संसद्को नियन्त्रण गर्नुपर्छ। सरकारको अनुदान लिनु पर्छ। तर, संस्था स्वतन्त्ररुपमा चल्नु पर्छ। बेलायतको बीबीसी मोडलमा सञ्चारमाध्यम चलाउँदा सरकारको पनि साख बढ्छ।’ 

विश्लेषक प्रदीपकुमार शर्मा लोकतन्त्रमा दलतन्त्र हावी भएको बताउँछन्। भन्छन, ‘चुनावी घोषणापत्रको मस्यौदा गरेका बेलाबाहेक अरू बेला राजनीतिक नेताहरू गम्भीर भएनन्।’ 

कर्मचारीतन्त्रको सोपानमा असर

राजनीतिक नेतृत्वको शक्तिलाई सन्तुलनमा राख्न र  राजनीतिक स्वेच्छारिता बढ्न नदिन कर्मचारी दलीय स्वार्थबाट मुक्त हुनु पर्छ। तर, अहिले राजनीतिक नेतृत्वलाई रिझाउन कानुनअनुसार त हुँदैन तर ‘हजुरले भनेपछि हुन्छ’ भन्ने थेगो अहिले कर्मचारीतन्त्रमा चर्चित छ।

राणाकालमा कर्मचारीतन्त्र पजनी प्रथामा आधारित थियो। २०३२ सालमा भेषबहादुर थापाको अध्यक्षतामा बनेको प्रशासन सुधार समितिको सिफारिसमा निजामति प्रशासनमा राजनीतिक नियुक्ति बन्द गरियो। बहुदलीय पुनः स्थापनासँगै कर्मचारीतन्त्रमा दलगत राजनीतिले जरो गाडिसकेको छ। अत्याधिक राजनीतिकरणले गर्दा सेवाप्रवाहसम्म प्रभाव पार्न थालेको छ। पूर्वगृहसचिव मैनालीका अनुसार, राजनीतीकरणका दुई रूप हुन्छन्।  एउटा, सम्बन्धित मन्त्रीले दबाब दिन्छन्। दोस्रो, व्यवस्थाप्रति राजनीतीकरण गर्ने। पञ्चायतकालमा व्यवस्थाप्रति प्रतिबद्ध हुन कर्मचारीहरू दबाब दिइन्थ्यो। ‘पञ्चायतकालमा मन्त्रीको दबाबभन्दा व्यवस्थावप्रति प्रतिबद्ध हुनुपथ्र्यो। दरबारले संरक्षण गर्ने हुँदा मन्त्रीहरूलाई टेर्दैनथे,’ उनले भने, ‘२०४७ सालपछि देखिने गरी राजनीतीकरण सुरु भयो। लोकतन्त्र प्रवाह गर्ने कर्मचारीतन्त्र (ब्युरोक्रेसी)बनाउन तिर कोही लागेनन्। कर्मचारी तन्त्र सक्षम भएन भने जतिसुकै राम्रो व्यवस्था आए पनि लोकतन्त्रको वितरण हुँदैन।  स्पष्टै भन्न सकिन्छ, त्यस मामिलामा नेताहरू फेल भएका हुन्।’  

राजनीतिले कर्मचारीतन्त्रलाई गिजोलेको छ।  सरकार टिकाउनको लागि धेरैलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने बाध्यताका कारण मन्त्रालय टुक्र्याउने सम्मका काम भए। २०६२ ÷०६३ को जनआन्दोलनको लाभ खोज्दै दलका भ्रातृ संगठनका रूपमा कर्मचारी ट्रेड युनियन बनाए। ‘कर्मचारीतन्त्रभित्र पदसोपान भित्रको अनुशासन चाहिन्छ। राजनीतीकरणले गर्दा त्यो अनुशासन पूर्णतः गुमेको छ। तल्लो तहका कर्मचारीले टेर्न छोडेका छन्।’ आकर्षक ठाउँमा सरुवा हुने लोभले कर्मचारीबीच राजनीतिमा लाग्ने होडबाजी तीव्र छ।

राजनीतिक नेतृत्वकर्ताको स्वार्थअनुसार काम गर्ने र आफ्नो पनि स्वार्थपूर्ति गर्ने प्रवृत्ति कर्मचारीमा छ। सहसचिवहरू विभाग वा मन्त्रालयको महाशाखाको नेतृत्वका लागि हानथाप गर्छन्। त्यसैले संघमा रहनको लागिराजनीतिक नेतृत्वलाई रिझाउन सुरु गर्छन्। स्थानीय तह कम रोजाइमा पर्छन्। उपसचिवहरू गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा बाध्यात्मक अवस्थामा मात्र जान्छन्। सरकार फेरिने बित्तिकै तत्काल दौडधुप गर्छन्। पाँच वर्षका लागि चुनिएका जनप्रतिनिधिले पटके प्रशासकसँग मिलेर काम गर्नुपर्ने अवस्था आयो। दलीय स्वार्थले पटक–पटक कर्मचारी फेरिँदा स्थानीय तह अस्थिर रह्यो। दुर्गममा जान नचाहने कर्मचारीले अवसरकालागि राजनीतिक दलको फेर समाते। आफ्नालाई अवसर दिने सत्ता स्वार्थ र स्थानीय नेतृत्वले फरक दलका कर्मचारी नरुचाउने प्रवृत्तिले विकास गतिविधि नै प्रभावित भयो। थोरै जनसंख्या भएका पालिकामा शाखा अधिकृत र बढी जनसंख्या भएका पालिकामा उपसचिवस्तरका प्रशासकीय अधिकृत हुन्छन्। नगरपालिकामा उपसचिव, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा सहसचिव खटिन्छन्।

राजनीतीकरणले गर्दा उच्च व्यवस्थापन तहका सचिव-सहसचिवहरू निरिह देखिन्छन्। ‘सचिवहरू स्पष्ट अडान लिनेभन्दा किन अप्रिय लाग्ने काम गर्ने ? 
भन्ने सोच छ। कम्प्रोमाइज गर्ने र सम्झौतापरस्त मानसिकतामा देखिन्छन्।’ पूर्वगृहसचिव मैनाली भन्छन, ‘एक हदसम्म सहिदिने मानसिकता छ। राजनीतीकरण गर्नको लागिस्थान (स्पेस ) दिने प्रवृत्ति देखिन्छ।’ उपसचिवभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीमा राजनीति छिरिसकेको छ। 
सेवा निवृत्त पछि पनि नियुक्तिको आसले गर्दा पनि कतिपय सचिवहरू राजनीतिक नेतृत्वप्रति नतमस्तक देखिन्छन्। संवैधानिक अंगका साथै राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष लगायतका निकायमा राजनीतिक नेतादेखि पूर्वन्यायाधीश, पूर्वसचिव पनि आकांक्षी देखिने गरेका छन्। 

चेन अफ कमान्डमा असर

पूर्वगृहसचिव मैनालीका अनुसार एक दिनको सिनियरलाई जुनियरले सम्मान गर्ने सुरक्षा निकायमा राजनीति हुन नहुने बताउँछन्। तर, राजनीतीकरणले गर्दा प्रहरी महानिरीक्षक बनाउनका लागि सधैं चलखेल भइरहेको छ। जसका कारण प्रहरीमा चेन अफ कमान्डमा असर परेको छ। 

२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि बनेको निर्वाचित सरकारका पालामा हालका तत्कालीन गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रहरी महानिरीक्षकको रोलक्रममा रहेका रत्नशमशेर जबरालाई किनारा लगाए। मोतीलाल बोहोरालाई  आईजीपी बनाए। त्यसका लागि ३० वर्षे प्रावधान ल्याइयो। त्यस यता प्रहरीभित्र बढुवाका लागि राजनीतिक दलको दैलो चाहर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उच्च प्रहरी अधिकृतहरू बताउँछन्। २०६२-०६३को जनआन्दोलनपछि गृहमन्त्री बनेका कृष्णप्रसाद सिटौलाको पालामा आईजीपीको रोलक्रममा रहेका राजेन्द्रबहादुर सिंहलाई बिदा गरियो। ओमविक्रम राणालाई महानिरीक्षक बनाइयो। उनै राणा सुडान घोटाला काण्डमा फसे। सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की र विश्वम्भर श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले राणालाई २ वर्ष कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने ठहर गरेको थियो। 

२०५३ सालमा प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादर चन्द नेतृत्वको  सरकारले नेपाल प्रहरीका तत्कालीन महानिरीक्षक अच्यूतकृष्ण खरेललाई राष्टिय अनुसन्धान विभागमा सरुवा गर्यो। ध्रुवबहादुर प्रधानलाई महानिरीक्षक बनाए। २०५४ मंसिरमा सर्वोच्च अदालतले चन्द सरकारको निर्णय उल्ट्यायो। खरेल पुनस्र्थापित भए।   

राजनीतिक हस्तक्षेपको पछिल्लो उदाहरण हो, एआईजीपीको तीन पदमा भएको बढुवा सिफारिस।  प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) शैलेश थापा सदस्य सचिव रहेको बढुवा समितिको बैठकले तीन डीआईजीलाई एआईजीमा बढुवाका लागि सिफारिस गरेको छ। एआईजीपीमा बढुवा भएकामध्ये जसले सत्तारुढ दललाई रिझाउँछ त्यही आईजीपी बन्छ। 
 
पूर्वगृहसचिव मैनालीका अनुसार, प्रहरी संगठनमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढिरहेको छ। ‘परिबन्दले गर्दा विना राजनीतिक आधार पनि  एक-दुईजना सही व्यक्ति आईजीपी भएका छन्।’ उनले भने। नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी हेमन्तमल्ल ठकुरीका सुरक्षा अंगमा समेत राजनीतीकरण हावी हुँदा अनुशासन र चेन अफ कमान्डमा असर पुग्ने बताउँछन्। ‘माथिल्लो पोष्टमा रहेका व्यक्तिका गतिविधिले तल्लो तहमा अनुशासनहिनता बढ्छ। तल्लो तहमा काम नगर्ने प्रवृत्ति कायम हुन्छ,’ उनी भन्छन्,‘कामको मूल्यांकन नै नभएपछि जोखिम (रिस्क) किन लिने भन्ने सोच आउँछ। जागिर खान्छ। तर, काम गर्दैन। खटाउँदा पनि नखटिने अवस्था आउँछ।’