पूर्वमन्त्री एवं एमाले सचिव पद्मा अर्याललाई दश प्रश्न

पूर्वमन्त्री एवं एमाले सचिव पद्मा अर्याललाई दश प्रश्न

काठमाडौं : आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनले देश नै चुनावमय बनेको छ। प्रमुख पार्टीहरु उम्मेदवार छनौटमै व्यस्त छन्। स्थानीयपछि प्रतिनिधिसभाको चुनाव पनि संघारमा रहेको छ। प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुले आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकालमा के-के गरे? आफ्नो क्षेत्रमा विकास निर्माणका कस्ता काम गरे? जनताका समस्या र गुनासाहरु कतिको सम्बोधन गरे? यसै विषयमा केन्द्रीत रहेर पूर्वमन्त्री एवं नेकपा एमालेकी सचिव पद्मा अर्यालसँग अन्नपूर्णकर्मी तारा चापागाइँले दस प्रश्न सोधेकी छन्।

जननिर्वाचित भएपछि आफनो क्षेत्रमा कस्तो योगदान गर्नुभयो? तपाइँले गरेका प्रतिवद्धता कति पूरा भए?

म निर्वाचित भइसकेपछि के-के गरे भन्ने विषयमा श्वेतपत्र जारी गर्ने तयारीमा छु। जनताका समस्या धेरै छन्। हामीले नयाँ संविधान जारी गर्यौं, नयाँ संविधानँगै संघीयताको कार्यन्वयन कसरी हुन्छ भनेर तीन तहको सरकार बनायौं। कुन सरकारले के गर्ने भनेर कार्यविभाजन गर्यौं।

प्रथम चरणमा हामीले जनतालाई संघीयता के हो? कार्य विभाजन कसरी भएको छ भनेर बुझाउन सकिएन। जसका कारण उनीहरुको मनोविज्ञान तुलसीको मठ पनि संघीय सांसद वा संघीय सरकारले बनाओस् भन्ने छ। स्थानीय जनप्रतिधिसँग पनि उनीहरुको सानोदेखि ठूलो अपेक्षा छ। तीन तहको सरकारले कुन-कुन काम गर्ने भन्ने संघीयताले बुझाउन सकेको छैन।

त्यसैले जनताले जनप्रतिनिधिसँग धेरै अपेक्षा गरेको पाएँ। तर सबै कुरा एकैचोटी पूरा गर्न सकिँदैन। मैले समस्याको बर्गीकरण गरेरेर काम गरेँ। पहिलो सडक, खानेपानी, शिक्षा, स्वाथ्य, सिँचाइअन्तर्गतका काम गरेँ। खानेपानीको अभाव नहुनेगरी योजना बनाएँ। कति ठाउँमा काम सकेको छ, कति ठाउँमा सकिने चरणमा छ।

त्यस्तै स्याङजाका प्रमुख सडकहरु पूरै पिच गर्नेगरी तयारी गरेका छौं। नतिजा सरर गाडी गुडेपछि मात्र देखिन्छ। कामका थालनी भएका छन्। स्वाथ्यमा अत्यन्तै आधुनिक खालका भवन निर्माण भएका छन्। दुई सयभन्दा बढी भवन र धेरै स्वाथ्य चौकी बनेका छन्। एक पालिका एक अस्पताल थालनी भएका छन्। कृषिमा पशु अस्पताललगायत विकासका लागि धेरै कार्यक्रम पठाएका छौं। स्वाथ्य बीमा कार्यक्रम घोषणा गरेका छौं।

देशभरि गरिब पहिचान कार्यको उद्घाटन मैले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रबाट गरेँ। गरिबको सर्वक्षणको डेटा आएको छ। गर्नपर्ने धेरै थियो, तर जति गरेको छु एउटा आधारभूत जनतालाई सेवा पुग्नेगरी काम सुरु गरेको छु। मैले सुरुवात गरे, भोलि अर्को आएर सम्पन्न गर्ला भन्ने हो। मैले जग बसाल्ने काम गरे।

संघीय मन्त्री पनि बन्नुभयो, राष्ट्रका लागि के कति योगदान गर्नुभयो?

राष्ट्रका लागि मैले के गरे भन्नुभन्दा पनि सबैले देखेकै हुनुहुन्छ। यति धेरै सरकारहरु बने सम्भवतः ६० वर्ष अगाडिबाट अतिक्रमण भएको भूमिको नक्सा जारी गर्ने कुरा कसैले सोचेको थिएन। नेपालको गुमेको जमिन फर्काउन पहल कदमी गर्न कसैले सोँचेको थिएन। यो मैले अथवा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पहल कदमी लियो। म त्यसबेला सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्री थिए। हामीले अनेकन खालको चुनौतीका बीच पनि यो कदम उठायौं। यस्तो संवेदनशिलता, राष्ट्रियताजस्तो विषयमा धेरै जटिल काम थियो। यसमा हामीले खुट्टा नकमाइकन राष्ट्रको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय अखण्डता, स्वतन्त्रताको पक्षमा उभिएर नेपालको मानचित्र नै बदल्ने काम गरेका छौं। यो महत्वपूर्ण काम हो। राष्ट्रले जुगजुग सम्झने काम हो।

तपाइँको क्षेत्रमा ठूलो योजना ल्याउन नसकेको गुनासो छ नि?

ठूलो योजना के हो? आँधीखोला हाइडयामका लागि झण्डै ३५ करोड खर्च गरे। पैसा खर्च भयो। केमा भयो भन्ने कुरा त प्रावधिक काम हो, मेरो होइन नि। प्राविधिकले ओके भनेपछि अगाडि बढ्ने कुरा हो। उसले सफल हुन्छ अगाडि बढौं भनेको भए अगाडि बढ्थे, मैले पैसा हाल्दिन्थे, सबै अनुसन्धान हुन्छ कि हुन्न भन्ने टुंगो गर्न ३५ करोड म आएपछि नै खर्च भएको छ। एउटा देखिएको चिज त्यही हो।

स्याङजा जिल्लाको सिद्धार्थ राजमार्गमा स्तरोन्नती भएन, राम्दीको पुलमा १० चक्के ट्रक ल्याउन नपाउँदा त्यस क्षेत्रका व्यवसायी मारमा छन्। यसलाई संवेदनशिल ढंगले नहेरेको अर्को गुनासो छ नि?

सिद्धार्थ हाइवे त हामीले बजेटमै सम्बोधन गरेको हो। हामीले रकमको सुनिश्चितता भएपछि बजेटमा सम्बोधन गरेपछि सरकार परिवर्तन भयो। अब हामीले गर्ने होइन नि, हामीले त्यससडक खण्डलाई चार लाइनको बनाउने भनेर घोषणा गर्‍यो, पैसाको सुन्श्चितता भयो। अब सरकारले के गर्नुपर्छ। नेपाल सरकारको मात्र पैसा थिएन। अन्यत्रबाट पैसा ल्याउने र यसलाई अगाडि बढाउन यो सरकार अभिछिन्न अंग भयो। हामीले त यसलाई पोखराबाट काम गर्ने, बुटवलतिरबाट काम गर्ने, राम्दी, पाल्पा हुँदै यो ढंगले जाने चार ठाउँबाट काम गर्ने तयारी गरेका थियौं। मैले बजेटमा हालेकै छु नगरेको होइन, यो सरकारले गर्न पर्‍यो नि अब।

यसबाहेक चापकोटमा प्रावधिक शिक्षालय खोलेका छौं। कृषि क्याम्पसका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं। आफ्नो क्षेत्रमा यो चिज हुनुपर्छ भन्ने कुरा सम्बोधन गरेका थियौं। म त ठोकेरै भन्छु, आजसम्म यति नै काम अरु जनप्रतिनिधिले पनि गरेको भए देश धेरै अगाडि बढ्ने थियो।

संघीय र स्थानीय सरकारबीचको समन्वय कस्तो पाउनुभयो?

हामीसँग संस्कार छैन। संस्कार नभएपछि जस कसलाई जान्छ भन्ने हुँदो रहेछ। हामीले पैसा हाल्नुपार्‍यो स्थानीय तहमा, म यो उ भनेर नाम लिन्न फलानोले पठाएको भनेपछि जनता आर्कषण हुन्छन् भनेर पैसा फ्रिज गर्दिने योजना समपन्न गर्न नदिने अनेक खालका जालझेल षड्यन्त्र गर्ने, काम गर्ने क्रममा धेरै प्रतिकूलताहरु भए। फरक खालको दल भएपछि जटिल हुँदो रहेछ भन्ने देखियो। विचार र दल मिल्ने ठाउँमा समस्या भएन, ठीक ढंगले कार्डिनेशन भएर गयो। फरक प्रतिनिधित्व भएका ठाँउमा समस्या भयो। तैपनि हामीले समन्वयन गरी अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्‍यौं।

अहिलेको सरकारले जनअपेक्षा अनुसारको काम गर्न सकेको छ कि छैन, तपाइँलाई के लाग्छ?

यो त जनताले मूल्यांकन गर्ने कुरा हो। एक जना माननीयले सरकार कसरी चलाउने हामी देखाइदिन्छौं भन्नुभएको थियो। नभन्दै यति नराम्रोसँग देखाउनुभयो। ६ महिनामा वित्दा सरकारले यो गर्‍यो भन्नै पाएन जनताले। अब चुनावमा जितेर देखाउँछौं भन्नुभएको छ। के देखाउने हिजो नजितेको हो र? ४८ सालमा कांग्रेसले बहुमतका साथ जितेको होइन? सरकार कसरी चलायो? १५ साल भुलेका छौं र तेत्रो १ सय ९ सिटमा कांग्रेसको ७४ सिट एकल थियो। सरकारको हालत के भयो? २००७ सालको कुरा हामीले भुलेका छौं र, गृहमन्त्री हारेको राणा प्रधानमन्त्री बनेको पनि हामीले देखेका छौं। यो सबै फुर्तिमात्रै हो। नेपाली कांग्रेसलाई विगतमा पनि देखिएको छ, अहिलेको पनि देखियो। गठबन्धन बनेपछि त नेकपा एमालेलाई धेरै फाइदा भएको छ। एमालेको सरकारले यति धेरै काम गर्दा पनि ‘अपजस को अपजस’ दिएका थिए। एमालेको रिस र डाहाले चौगुणा काम गर्नुपर्थ्यो नि, एउटा काम भन्नुस् न सरकारले गरेको? त्यसैले यो सरकार असफल, विकासविरोधी, जनविरोधी, लोकतन्त्रविरोधी सरकार हो।

तपाइँको पार्टीले स्थानीय चुनाव सार्न खोजेको आरोप लगाइरहेको छ, कति सत्यता हो?

स्थानीय चुनाव गराउन्पर्छ भनेर हामीले धेरै दबाब सिर्जना गरेका छौं। गठबन्धनको सरकारले त नगराउन खोजेको थियो। अब पनि नगराउने प्रयत्न गरेको छ, विभिन्न उपाए खोज्दै भाग्न खोजेको छ। तर नेकपा एमाले ज्युँदो छ। कुनै बाहानामा चुनाव रोक्न दिँदैनौं। चुनाव चाहिन्छ भनेर ठाउँमा पुर्‍याएका छौं। अब चुनाव हुन्छ। 

तपाइँ देशकै ठूलो पार्टीको सचिव हुनुहुन्छमहिला अधिकार, सक्षमता, महिला नेतृत्वका लागि कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नु भएको छ?

हामी अग्रजहरुले दिशा निर्देश गरेको ठाउँमा जुन ढंगले अगाडि बढेका छौं, यसलाई हामीले एकपछि अर्को फड्को उपलब्धि हासिल गरेकै मान्नुपर्छ। हामीभन्दा धेरै विकसित मुलुकलाई नेपालमा महिला सहभागिता देखाउनसक्ने भएका छौं। ठाउँमा महिला सहभागिताको प्रतिनिधित्व भएका छन्, प्रतिनिधित्व के हो भने यो एउटा अधिकार हो, समानता भोगाइ हो, अनुभूति हो, प्रतिनिधित्वले समानतालाई निकट बनाउँछ, अब समानताको ढोका खोल्न महिलाको उत्साहपूर्ण सहभागीता छ, यसको पृष्टभूमिमा हामी नै हो।

राजनीतिकर्मी, सामाजिक संघ-संस्था र अग्रजहरु हो। हिजो महिला कहाँ थिए? कस्तो अवस्थामा थिए? अहिले कहाँ पुगे? यसलाई सुखद क्षण मान्नुपर्छ। बाँकी आर्थिक शसक्तीकरणसहित आर्थिकरुपमा महिला सबल हुनुपर्छ। यसअघि ‘महिला निच पुरुष उच’ निर्धारण कसले गर्‍यो? यो महिलाको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारणले गरिएको हो। जबसम्म महिलाको सम्पतिमा बराबर हक हुँदैन, महिला कमजोर हुन्छन्। अहिले राजनीतिमा महिला सहभागी बढदैछन्। हक अधिकार खोजिरहेका छन्। त्यसैले अब राजनीतिपछि आर्थिक जागरण शसक्तीकरणतर्फ जोडनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ।

देश नयाँ संरचनामा गइसकेपछि अधिकांश महिला उपप्रमुख पदमा छन्। उनीहरुलाई कार्यकारी पदमा कसरी ल्याउन सकिन्छ?

उहाँहरुको क्षमता दक्षता कति वृद्धि भयो भन्ने कुरा देखिएकै छ। विभिन्नखालका सर्वेक्षकहरु पनि भन्छन्- महिलाहरुले यसबीचमा धेरै क्षमताको विकास गरे।

हिजो हामीले उनीहरुलाई त्यहाँ पठाउँदा कस्ता थिए र अहिले कस्ता भएर निस्केका छन् हामीले पनि देखेका छौं। थप जिम्मेवार लिन उनीहरु ललायित छन्। उपप्रमुख भनेको प्रमुख बन्न हकदार हुन्, क्षमता विकास गरेकै छन्। त्यसैले प्रमुख पदमा दावा गर्ने कुरालाई सकारात्मक ठान्दै उहाँहरुलाई जहाँ-जहाँ सक्छन्, त्यो ठाँउमा महिलालाई अगाडि बढाउन सबै दलले सकारात्मक सोँच्नुपर्छ र अवसर दिनुपर्छ।

अन्त्यमा, पुरानै जनप्रतिनिधिहरु दोहोरिने कुराहरु पनि भइरहेका छन्, तपाइँको पार्टीमा यस विषयमा के कुरा भएको छ?

आम कुरा होइन। जहाँ राम्रो काम भइरहेको छ, त्यतिकै काम अर्को पात्र पनि नहुन सक्छ। एउटा प्लान योजना बनेको हुन्छ, उसले दोहोर्‍याउँदा त्यस ठाँउको विकास र राम्रो प्रगति गर्नसक्छ। त्यसलाई पुनः अवसर दिने कि भन्ने हो। किनकि उसले बुझेको हुन्छ। नयाँलाई सिक्नुपर्छ, आमरुपमा लागू गर्ने भनेको होइन, राम्रो भिजन भएकालाई त्यस्तै खालको ठाँउ दिँदा फाइदा होला भन्ने हो। यो विषयमा छलफल भइरहेको छ, निर्णय नै भइसकेको छैन।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.