काठमाडौं : प्रमुख विपक्षी एमालेले वैशाख ३० मा निर्धारित स्थानीय तह निर्वाचन सार्न सत्ता गठबन्धन लागिपरेको निष्कर्ष निकालेको छ। केन्द्रीय सचिवालयको सोमबार राति बसेको बैठकले उक्त षड्यन्त्र निस्तेज पार्ने निर्णय गरेको छ। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोटमा बैठक बसेको थियो।
एमाले प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वीसुब्बा गुरुङले निर्वाचन सार्ने सत्ता गठबन्धनको योजना विफल बनाउन प्रतिवाद गर्ने बताए। ‘सरकारले २०७९ वैशाख ३० गते हुन लागेको चुनावमा जुन प्रकारको षड्यन्त्र भएको छ। त्यसको हामी कडा प्रतिवाद गर्छौं। कडा विरोध गर्दछौं। चुनाव रोक्ने षड्यन्त्रलाई निस्तेज पार्छौं,’ नेता गुरुङले भने, ‘सबै कमिटीलाई कुनै प्रकारको अलमल नगरी चुनावको तयारी गर्ने निर्देशन पनि
दिएका छौं।’
गठबन्धनमा सकस आएपछि नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपालाई सहभागी गराउने बहानामा निर्वाचन सार्न प्रयत्नरत रहेको एमालेको निष्कर्ष छ। गठबन्धनका विषयमा सत्तारुढ दल एक मत हुन सकेको छैन। उम्मेदवारी दर्ता गर्ने दिन आइसक्दा महानगर र उपमहानगरमा तालमेल हुन सकेको छैन। निर्वाचन आयोगसँग पनि यस विषयमा पटक–पटक गठबन्धनले छलफल गरेको छ। कानुनमा राम्रो दखल भएका गोबिन्द बन्दीलाई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री बनाउनुको ध्येय निर्वाचन सार्न नै भएको टिप्पणी भइरहेको छ। माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी वैशाखमा निर्वाचन गर्ने पक्षमा थिएनन्।
यो सरकारले चुनाव गराउन चाहेको छैन । विलप्वलाई देखाएर चुनाव सार्ने षड्यन्त्र नगर्नुहोस्। बरु चुनाव पनि सार्न नपर्ने र विप्लव समूहको नेकपा पनि निर्वाचनमा भाग लिन पाउने विकल्पमा जाऔं।
- केपी शर्मा ओली, एमाले अध्यक्ष
एमाले अध्यक्ष ओलीले सोमबारै सोलुखुम्बुमा आयोजित कार्यक्रममा सरकार र गठबन्धनले चुनाव गराउन नचाहेको आरोप लगाएका थिए। विप्लवलाई देखाएर चुनाव सार्ने षड्यन्त्र नगर्न ओलीले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गरे। ओलीले चुनाव पनि सार्न नपर्ने र विप्लव समूह भाग लिन पाउने गरी विकल्प सुझाए। विप्लवलाई आफ्नो सूर्य चुनाव चिह्न दिन तयार रहेको ओलीको भनाइ थियो। उनले आयोगमा दल दर्ता गर्न, चुनाव चिह्न पाउन अहिले सम्भव नरहेको बताए।
घोषणापत्र तयार
एमालेको बैठकले घोषणापत्र तयारी मस्यौदा समितिले पेस गरेको घोषणापत्र अनुमोदन गरेको छ। ९ वैशाखमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना दिवसको अवसरमा घोषणापत्र सार्वजनिक गरिने नेता गुरुङले बताए। ‘घोषणापत्र सोमबार पारित भएको छ’, गुरुङले भने, ‘९ गते सार्वजनिक गर्छौं।’
बैठकले स्थानीय जनप्रतिनिधिका लागि सिफारिस भएकाहरूको नाम प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभाको समानुपातिक सूचीबाट हटाउन निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेख्ने निर्णय गरेको छ। सचिवालय बैठकले १२ वटा केन्द्रीय विभाग गठन गरेको छ भने केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्को संख्या १ सय ५ बाट थपेर २ सय ७८ जना बनाएको छ। यसअघि सल्लाहकार परिषद् १ सय ७३ जनाको थियो। त्यस्तै केन्द्रीय सम्पर्क समन्वय कमिटीमा ५१ जना सदस्य थप गर्ने निर्णय गरिएको छ।
बैठकले पार्टी केन्द्रीय कार्यालय वैशाख ९ गतेबाट च्यासलस्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा सञ्चालन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। सचिवालय बैठकले ६ महानगर र ११ उपमहानगरपालिकाको मेयर तथा उपमेयरको उम्मेदवारको नाममा टुंगो लगाउने निर्णय गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
