बजेट सुधारका सूत्र

अर्थतन्त्र तीन वर्षदेखि कोभिडले शिथिल छ। बाह्य वित्तीय झट्का र आन्तरिक वित्तीय बेथितिले छट्पटाइरहेको छ।

उग्रदक्षिणपन्थी डोनाल्ड ट्रम्पपछि आशा गरिएका उदार लोकतान्त्रिक जो वाइडेनबाट प्रस्तुत संघीय बजेटलाई लिएर अमेरिकामा निकै आलोचना हुँदैछ। वाइडेन बजेट आलोचनाका पाँच आयाम छन्। धेरै खर्च प्रस्तावले सरकारलाई बोझिलो बनाउँदैछ। सावधानी गुमाएको अत्यधिक खर्चले मुद्रास्फीति बढ्नेछ। खर्च धान्न गरिएका कर प्रस्ताव र भारिला नियमनले नागरिक स्वतन्त्रलाई खुम्च्याउनेछ र असावधान नीतिले बजेटलाई अपेक्षाका गुलावी सूचीभन्दा माथि पुर्‍याउने छैन। ठूलो बजेट समाधानभन्दा पनि समस्याको ठूलो कारण बन्ला कि भन्ने सन्देह छ। कुनै पनि मुलुकको बजेट राजनीतिक गिमिकबाट माथि उठी अर्थतन्त्रको गतिशीलता र नागरिक समस्याप्रति सचेत हुनुपर्छ भन्ने संकेत यसले दिएको छ।

अर्धवार्षिक समीक्षापछि सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमामा छ। बजेट तर्जुमा आगामी वर्ष अवलम्बन गरिने आर्थिक दर्शन, नीति तथा प्राथमिकता र सरकारी कोष व्यवस्थापनलाई वास्तविक बनाउन तल्लीन हुनुपर्छ। प्रभावकारी बजेटले आर्थतन्त्रलाई गति दिने संयन्त्रात्मक भूमिका खेल्छ। नीति निर्माणको आधार र कार्यान्वयनको संयन्त्र बन्छ। विकास निर्माणको उत्प्रेरक बन्छ। बजेट नागरिक र सरकारबीच सम्बन्ध सेतु बन्नुपर्छ। पारदर्शिता र आर्थिक प्रक्षेपणको संयन्त्र बन्नुपर्छ। बजेट आर्थिक गतिविधिको सहजीकरण र नियमनको औजार बन्नुपर्छ। यो न्याय र सेवाको आधार त हुँदै हो। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा बजेटले नागरिकमा आशाको निर्माण र अपेक्षाको प्रत्याभूति गर्नुपर्छ। यी संयन्त्रात्मक भूमिका खेल्न नसक्ने बजेट कोष व्यवस्थापनको साँघुरो सीमाभित्र मात्र खेल्छ। नेपालमा बजेट शास्त्रीय अवधारणा र ब्युरोक्रेटिक व्यवहारमा रमाउँदै सतही राजनीतिक कार्यसूचीलाई सघाउँदै आएको छ। परिणामतः विनियोजन न्याय, आय वितरण, विकास व्यवस्थापन र आर्थिक स्थिरीकरणका कार्य छेउ परेका छन्। बजेट भनिएजस्तो संयन्त्रात्मक भूमिकामा छैन।

आगामी वर्षको बजेट केही गम्भीर आर्थिक अवस्थामा तर्जुमा हुँदैछ। त्यसै पनि पटकपटकको विपद् र दशकांैदेखि संक्रमण भोग्दै आएको नेपाली अर्थतन्त्र तीन वर्षदेखि कोभिडले शिथिल छ। बाह्य वित्तीय झट्का र आन्तरिक वित्तीय बेथितिले छट्पटाइरहेको छ। यही समय लगातारको चुनावका कारण पनि मुद्रास्फीति घोडेटापमा बढ्ने पक्का छ। यसर्थ बजेटले केही महत्त्वपूर्ण सवालहरूलाई सम्बोधन गर्नै पर्छ। बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय तीन वर्गका छन्, पहिलो, समष्टिगत आर्थिक नीति, दोस्रो क्षेत्रगत कार्यक्रम र तेस्रो सरकारी कोष व्यवस्थापन।

समष्टिगत आर्थिक नीतिमा केही गम्भीर विषयलाई सम्बोधन गर्नु जरुरी छ। जस्तो कि बजेटका आकार कहिल्यै वास्तविक देखिएन, यसलाई वास्तविक बनाउन साधनको अनुमान तथा खर्च प्रस्तावका वस्तुगत आधार तय गर्नुपर्छ। स्रोत समिति प्रवृत्ति विश्लेषणभन्दा माथि उठ्न नसकेकाले बजेट सधैं अवास्तविक हुँदै आएको हो। यस आर्थिक वर्षकै कुरा गर्दा पनि सुरुमा रु. १६४८ अर्बको बजेट अध्यादेश ल्याइयो, पछि रु. १६३२ अर्बबाट प्रतिस्थापन गरियो, मध्यावधि समीक्षामा करिब रु. १५४६ अर्बतिर आएको छ। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा यो आकार रु ५० अर्ब जति घट्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। अर्थको नेतृत्व मात्र परिवर्तन तर मेसिनरी र तथ्यहरू उही रहँदा आकार घट्नुले बजेट निर्माण प्रक्रियामा गम्भीर त्रुटिलाई संकेत गर्दछ।

अर्को सुधारको क्षेत्र साधन विनियोजनमा न्यायको विषय हो। राष्ट्रिय गौरव र रूपान्तरकारी आयोजनाबाहेक अन्यमा वस्तुगत आधार तय गरी साधन विनियोजन गर्नुपर्छ, जसले प्रभावशाली व्यक्तिको क्षेत्रले मात्र बढी रकम पाउने र दुर्गम तथा विपन्नको लागतमा केही क्षेत्रमा विकास गर्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्छ। विनियोजनका आधार तय गर्दा मानव विकासको स्थिति, सम्बन्धित विकास/पूर्वाधारको अवस्था, जनसंख्या, क्षेत्रफल र सेवा लागतलाई २०/२० प्रतिशत अंकभार दिनु उचित हुन्छ। साथै तहगत सरकारले के कस्ता आयोजनालाई वार्षिक विकासमा समावेश गर्ने भन्ने स्पष्ट आधार बनाउनु आवश्यक छ, ता कि मन्दिर, प्रतिष्ठान, भ्यु टावरजस्ता क्षेत्रमा रकम छर्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य र जनताको अनुभूत आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सकियोस्। लगातार मूल्य वृद्धिले न्यून आय र मजदुरीमा बाँच्ने वर्गको दैनिकी निकै सकसपूर्ण छ। अस्वाभाविक मूल्यचाप नियन्त्रण र उत्पादक उपभोक्ता दुवैलाई न्याय गर्न, फौबन्जारी नाफाखोरीलाई नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी संयन्त्र ल्याइनुको विकल्प छैन। बजेट कार्यान्वयनको अभिन्न अंग मैद्रिक नीतिलाई बजेटका उद्देश्यसँग आबद्ध गर्ने संस्थागत परिपाटी बसाल्नुपर्छ, मौद्रिक नीतिले बजेटलाई कति समर्थन गरेको छ हेर्न आवधिक समीक्षा गर्नुपर्छ।

नेपालका सीमा क्षेत्र विकास, सेवा तथा सुरक्षामा पछि छन्। छिमेकीका सीमा क्षेत्रमा भएको विकास तथा सेवा व्यवस्थापनले सीमावासी नागरिकमा पर्ने भावनात्मक प्रभाव हटाउन सीमाक्षेत्र विशेष कार्यक्रम उच्च प्राथमिकतासाथ कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्छ। सेवा व्यवस्थापनका अग्रपंक्तिमा रहने कर्मचारीको क्षमता, सीप र स्वभाव विकास गरी कर्मचारीमा पेसागत सदाचार, शिष्टाचार र सकारात्मकता वृद्धि गर्न विशेष कार्यक्रमलाई अभियानका रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन सख्त जरुरी छ। वित्तीय कारोबारमा १७–१८ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने सहकारी क्षेत्र नियमनको दायराबाट झन्डै बाहिरिएको सन्दर्भमा वित्तीय सहकारी अनुगमनका लागि दोस्रो तहको नियमन संयन्त्र आवश्यक छ। मौद्रिक नीतिजस्तै वार्षिक रूपमा सहकारी वित्तीय नीति जारी गर्न आवश्यक छ। विपन्न र गरिब लक्षित निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार पद्धति बसाउनु आवश्य छ। कोभिड महामारीले स्वास्थ्योपचारमा सार्वजनिक संलग्नताको माग गरेको छ। सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तर बढाउन शिक्षक तयारी, पाठ्य विधि तथा परीक्षण पद्धतिमा व्यापक सुधार नल्याए मानव पुँजीमात्र निर्माण नहुने होइन, दुईखाले नागरिक निर्माण भई सामाजिक बिग्रह निम्तिनेछ। स्तरीय शिक्षामा सर्वसुलभ पहुँच, निजी क्षेत्रको चर्को शुल्क नियन्त्रण गर्न र शिक्षकलाई अनुशासित बनाउन विशेष कार्ययोजना ल्याइनु पर्छ।

वार्षिक विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई बाध्यकारी बनाउन लेखा उत्तरदायी अधिकृत (सचिव) र जिम्मेवार व्यक्ति (खर्च पदाधिकारी) लाई स्वयं प्रतिबद्धता र स्वयं मूल्यांकन गर्ने पद्धति बसाल्नु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ। ‘वरिष्ठ नागरिक अनुभवका जीवन्त विद्यालय’ अवधारणा ल्याई वरिष्ठ नागरिकको सीप र अनुभवलाई उपयोग र संस्थात्मक सम्झनामा संरक्षण गरी राष्ट्रिय लाभ विस्तार गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ। राष्ट्रिय सम्पदा, सीप र सनातन संस्कृतिको संरक्षणमा तहगत सरकारबीच सहकार्य हुने प्रणालीको जरुरी छ। भौतिक पूर्वाधारमा अत्यधिक माग तथा लगानी भइरहेको सन्दर्भमा के कस्ता पूर्वाधार कति संख्यामा चाहिन्छ, सोको अध्ययन तथा म्यापिङ गर्न ढिला भएको छ। प्राकृतिक स्रोतको उग्र दोहन र अल्प उपयोग भइरहेको सन्दर्भमा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन तथा संरक्षण मापदण्ड विकास गरी तहगत सरकारमार्फत कार्यान्वयन साझेदारी आवश्यक छ। विकास योजना तथा महत्त्वपूर्ण निर्णयमा सघाउ पुर्‍याउन राष्ट्र्यि तथ्यांक प्रणाली निर्माण, विषयगत मन्त्रालयको व्यवस्थापन सूचना प्रणाली, सिस्टम सफ्टवेयरले उत्पादन गरेका सूचना तथा कन्द्रीय बैंक तथा तथ्यांक विभागबीच आँकडा सञ्चारको कार्यमूलक प्रणाली विकास गर्नु पर्छ। 

विकास कार्यक्रमको समग्र गुणस्तरका लागि राष्ट्रिय अनुगमन प्रणाली बसाउन, वार्षिक रूपमा व्यवस्थापन परीक्षण र संगठन व्यवस्थापन पुनरावलोकन गरी प्रतिबद्ध खर्चलाई अपेक्षित सीमामा ल्याउन र नेपालमा भित्रिने बाह्य सहायतालाई राष्ट्रिय बजेट प्राथमिकतामा समावेश गरेर मात्र उपयोग गर्ने बाध्यकारी प्रणाली पनि उत्तिकै आवश्यक छ।

क्षेत्रगत नीति कार्यक्रममार्फत आवधिक योजना र बजेटलाई नतिजामा पुर्‍याउनु पर्छ। जस्तो कि घरपरिवार स्तरका आर्थिक क्रियाकलाप (फेमिली इन्टरप्राइजेज) विकास गर्न सीप, कर्जा पहुँच र बजार सहजीकणका कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ। अथाह सम्भावना भएको युवाशक्ति श्रमबाट विषयान्तर हुँदै गएकोले युवाहरूको उपयोगमार्फत स्थानीय सम्भावना परिचालन गर्ने विशेष नीति ल्याइनु पर्छ। ठूलो परिमाणमा जग्गा बाँझो रहन गएको सन्दर्भमा भूमि बैंकमार्फत जग्गालाई उपयोगमा ल्याई जग्गाधनी र किसान/उद्यमी दुवैलाई फाइदा पुर्‍याउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। कृषि उत्पादन बढाउन प्रसार सेवा, सिँचाइ र भूउपयोगलाई क्षेत्रगत अवधारणामा ल्याउनु पर्छ। सार्वजनिक–निजी साझेदारीका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी पार्न सार्वजनिक निजी साझेदारी केन्द्र क्रियाशील बनाई नोलेज हबका रूपमा विकास गर्दा लगानीकर्ता अकर्षित हुन्छन्। आयोजना कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउन सार्वजनिक विवेचना र सेवाग्राही संवाद पद्धतिलाई बाध्यकारी बनाउनु पर्छ।

कोष व्यवस्थापनतर्फ पनि सुधारका कार्यक्रमलाई बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्छ। एलएमबीआईएसमा कार्यक्रम प्रविष्ट गर्दा परिपक्व क्रियाकलाप मात्र स्थान दिनुपर्छ, जसले बजेट कार्यक्रमलाई वास्तविक र अनुशासित बनाउन सहयोग गर्दछ। सञ्चित कोष घाटा नहुने अवस्थाका लागि खर्चको नगद योजना र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई उपयोगमा ल्याउने नीति चाहिन्छ। साथै खर्च तथा प्राप्तिको मासिक समीक्षा महालेखा नियन्त्रकले गरी अर्थमन्त्रीलाई प्रतिवेदन गर्ने व्यवस्था जरुरी छ। वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदनमा सरकारी सम्पत्ति (जिन्सी, भौतिक र सिर्जित) को एकीकृत विवरण अनिवार्य रूपमा तयार गरी राज्यको समग्र सम्पत्तिको अवस्था देखाउने परिपाटी बसाल्नु पर्छ। साथै समग्र वित्तीय उत्तरदायित्वका लागि ‘होल अफ दि गभर्नमेन्ट’ अवधारणमा आधारित प्रतिवेदनका पूर्वाधार विकास गर्नुपर्छ। सहायता शोधभर्ना प्रभावकारी पार्न खर्च अधिकारीलाई जिम्मेवार नबनाई हुन्न। आन्तरिक ऋण उत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्नेगरी लिने नीति ढाँचा पनि अहिलेको आवश्यकता हो। भुल्नै नहुने विषय पन्ध्रौं योजनामा निजी तथा सहकारी क्षेत्रले ६१ प्रतिशत खर्च अनुमान गरिएकोले आवधिक रूपमा निजी तथा सहकारी क्षेत्रको क्रियाकलापको समीक्षा गर्ने संस्थागत परिपाटी चाहिन्छ। कोभिड–१९ बाट अर्थतन्त्र शिथिल भएकोले गतिशील बनाउन स्टिमुलेसन प्याकेज ल्याइनुपर्छ भने समावेशी एवं विस्तृत आर्थिक वृद्धिलाई विस्तार गर्न स्थान विशेष कार्यक्रम र इनोभेटिभ फन्डिङको अवधारणा ल्याइनु सख्त जरुरी छ। उदीयमान अर्थतन्त्रले छाडेका स्पेस पूरा गरी लाभ लिन आर्थिक अन्वेषण प्रणाली स्थापना गर्नुपर्छ।

राष्ट्रिय सदाचार पद्धतिलाई सार्वजनिक जीवनको मूल्यका रूपमा अपनाउन नीतिगत आधार तयार पार्ने विषयले स्थान पाउनुपर्छ। साथै चुनावलाई मितव्ययी नबनाएसम्म निर्वाचन प्रणाली अस्वस्थ्य हुने, राजनीतिमा मुद्राको प्रयोग भई मुद्रा प्रवाह र अनुत्पादक खर्चले बढावा पाइनै रहने भएकाले दलहरूलाई अघिल्लो निर्वाचनमा पाएको मतको आधारमा प्रतिशत रु. दस र नयाँ दललाई निश्चित एकमुष्ट रकम सार्वजनिक कोषबाट दिने, दलहरूले  चन्दा लिँदा बंैकिङ प्रणालीलाई अनिवार्य अपनाउने, दलहरूको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकबाट गर्ने व्यवस्थाका लागि नीति घोषणा गर्नुपर्छ।