हामी जनता मालिक हौं। हामीले रोजेको राजनीतिक नेतृत्व पाउँछौं जुन असल वा खराब हुन सक्छ।’ अमेरिकाका ३५औं राष्ट्रपति जोन एफ केनडीले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका सन्दर्भमा भने जस्तै हामी नेपाली ‘जनता’ ‘मालिक’ बनेका छौं। अनि हामीले दिएको मतबाट राजनीतिक व्यक्तित्व नेतृत्वमा पाइरहेका छौं। तर, ती निर्वाचित नेतृत्व सबै असल हुन्छन् भन्ने छैन। असल नेतृत्वले जनतालाई मालिक बनाउँछ। खराब नेतृत्वले ‘मालिक’लाई समेत ‘दास’ बनाउँछ। संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो पाँच वर्षले मिश्रित दृष्टान्त छोडेर जाँदैछ। हामी जनता पुनः ‘गाउँका सिंहदरबार’ भनिएका ‘स्थानीय सरकार’का लागि जनप्रतिनिधि छनोट गर्दैछौं। पञ्चायतदेखि प्रजातन्त्र, शाहीशासन, लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा हजारौं नेतृत्व देखिभोगी सकेका छौं। पाँचपाँच वर्षमा आउने असल नेतृत्व छान्ने अवसर अहिले सामुन्नेमा छ।
स्थानीय सरकार जनताको सरकार हो। ढोका उघार्दा होस् वा झ्याल खोल्दा, स्थानीय सरकार देखिनुपर्छ। बाटोमा कतै ठेस लागेर लड्दा उठाउने व्यक्ति जनप्रतिनिधि हुनुपर्छ। सुखदुःखमा साथ दिने नेता पालिकाभित्रै हुनुपर्छ। सरकारलाई जनताले चिन्छ नै, सरकारले पनि जनता चिन्नुपर्छ। जनताको साथ पाएको सरकार र सरकारको काख पाएको जनताको सम्बन्ध हुनुपर्छ। ताकि ‘भ्वाइस’ भएकालाई मात्र होइन, ‘भ्वाइसलेस’ को पनि सुनुवाइ हुन सकोस्। जसले जनतालाई सपना देख्न सिकाओस्। कर्म गरेर सपना पूरा गर्न सिकाओस्। छिमेकी देश चीनको गरिब गाउँ ख्वासी बदल्न जसरी ऊ रनपाओले दसकौं संघर्ष गरे/गराए। त्यस्तै हाम्रा नेता पनि गाउँ र बस्ती बदल्ने होऊन्। अमेरिकी राजनीतिक एवं कानुनकर्मी काल्भिन कुलिजले भनेका छन्, ‘हामीलाई संघीय सरकार होइन, राम्रो स्थानीय सरकार चाहिन्छ।’ यो भनाइले हाम्रा नेताको आँखा उघार्न सक्नुपर्छ। सपनाको देश भनिने अमेरिकामा किन ‘स्थानीय सरकार’को वकालत हुन्छ ? ‘समग्र विकास’ बुझ्ने र महसुस गर्ने जो कोहीले यसको मर्म सहजै बुझ्न सक्छ। अमेरिकन राजनीतिकर्ता एवं लेखक राल्फ नादेरलाई पनि जोड्न चाहन्छु, ‘नेतृत्वको कार्य धेरै नेता उत्पादन गर्नु हो, धेरै अनुयायी होइन।’ संघीय सरकारदेखि प्रदेश हुँदै स्थानीय सरकारसम्म ‘एरियल भ्यु’को चस्माले हेरौं। छर्लंग देखिनेछ कि हाम्रा नेताले यो पाँचवर्षे अवधिमा धेरै अनुयायी बनाए, थोरै पनि नेता बनाएनन्। यतै कतै चुक्यौं कि हामी ?
मेयर/अध्यक्ष त ‘प्लानर’ बन्नुपर्छ, सेवा दिने वडाध्यक्षले हो। इमान्दारले वडाध्यक्ष सम्हाले हो भने वडास्तरबाटै आधारभूत विकास हुनेमा दुईमत छैन।
सरकार चलाउने मान्छे पहिले आफू ज्ञान, सीप र सोचमा अब्बल हुनुपर्छ। चरित्र र निष्ठामा निर्मल हुनुपर्छ। समयको सदुपयोग गर्न र मेहनत गर्न जाँगरिलो हुनुपर्छ। स्थानीय तहको पहिलो कार्यकालमा त्यो आंशिक रूपमा मात्र सम्भव भयो। सरकार चलाउनेहरू आँधीहुरी आउँदा पनि टसको मस हुनु हुँदैन। मेयर र उपमेयरबीच खटपट भएर काम गर्न पाएनौं, अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीच कुरा नमिलेर कामहरू लथालिंग भए जस्ता बहाना देखाएको पाइयो। वास्तवमा विश्वव्यापी महामारी कोरोना संक्रमणका कारण उत्पन्न असहज परिस्थितिलाई अवसरमा ढाल्ने पालिका औंलामा गनिए। मुलुकभर ७ सय ५३ पालिकामा ‘नजिकका सिंहदरबार’ बनेर स्थानीय सरकार सञ्चालन गरिरहेका छन्। धेरै अपेक्षा नगरौं, पाँच वर्षमा एक एक उदाहरणीय काम गर्दिएको भए नेपालमा ७ सय ५३ नयाँ विकास देख्न पाइन्थ्यो। एउटा सरकारले पाँच वर्षमा एउटा गज्जबको काम गर्न कसले रोकेको थियो ? मेयर र अध्यक्षज्यूहरूलाई पंक्तिकारको प्रश्न। नेपालको संविधानले २२ एकल अधिकार पालिका सरकारलाई ग्यारेन्टी गरेको छ। कतिले त्यसको प्रयोग गरे ? उम्मेदवार बनेर निर्वाचनमा भोट माग्दा जनप्रतिनिधि हुँ भन्दै घरघर पुगेर देखाएका आफ्नो दलका घोषणापत्रमा लेखिएका कतिवटा बुँदा पूरा गरे ? मेयर वा अध्यक्ष बनें भनें यो गर्छु त्यो गर्छु भनकोमा कति प्रतिशत पूरा गरे ? घोषणा र प्रतिबद्धतापत्र छापेर काम गर्दिएजस्तो गर्ने जनप्रतिनिधिलाई फेरि भोट हाल्ने कि नहाल्ने ? सस्तो लोकप्रियताका लागि घोषणापत्रमा सक्ने नसक्ने सबै खालका बुँदा हाल्ने चलन छ। त्यसलाई तल पठाउने अनि आफू केन्द्रमा बसेर सत्ताको कुर्सी दौडको खेलाडी भइरहने नेतालाई अब कसरी मूल्यांकन गर्ने ?
पालिका के के कुराले धनी छ र के के नभएर गरिब छ। अब निर्वाचित भएर नेतृत्व सम्हाल्न आउने जनप्रतिनिधिको पहिलो काम हुनुपर्छ यो। आन्तरिक स्रोत बढाउँदै आत्मनिर्भर हुने बाटोको खोजी गर्नुपर्छ। अर्को पालिका वा जिल्लामा के के निर्यात गर्न सकिन्छ त्यसको लेखाजोखा गर्नुपर्छ। उत्पादन वृद्धिलाई बढावा दिनुपर्छ। विकासका प्राथमिकता के हुन् ? निर्धारण गर्न सक्नुपर्छ। जनसंख्याको बनोट र स्थान विशेषका आधारमा योजना बनाउनु बेस हुन्छ। आयोजनाको आकार र बजेट विनियोजनमा तालमेल मिल्नुपर्छ। मेयर, उपमेयर वा अध्यक्ष, उपाध्यक्षले चिनेका व्यक्तिले हालेका (अझ हाल्न लगाइएका) निवेदनका भरमा अब विकास हुँदैन भनेर दोस्रो कार्यकालको जिम्मेवारी लिन लागेका जनप्रतिनिधिले बुझ्नुपर्छ। विगतजस्तो ‘लहैलहै’को विकास दिगो हुँदैन, अब त मनन् गर्ने कि ? यसले त केवल ‘अनुयायी’ बढाउँछ। ‘उत्पादन’ बढाउँदैन। पहिलो कार्यकालमा केहीले राम्रो कामको सुरुआत गरेका छन्। जस्तो कर्णालीको रास्कोट नगरपालिकाले ‘श्रम बैंक’ स्थापना गर्यो। झापाको कन्काई नगरपालिकाले ‘मजदुर हित कोष तथा बिमा’ कार्यक्रम ल्यायो। पर्वतको महाशिला गाउँपालिकाले ‘एक घर ः एक रोजगार’ कार्यक्रम चलायो। कसैले बालविवाहमुक्त, कसैले अभिलेख व्यवस्थापन, कसैले शिक्षा त कसैले स्वास्थ्यमा उदाहरणीय काम गरेका छन्। कत्ति पनि नभएको अवस्था त होइन, ७ सय ५३ ले नै राम्रो गर्न सक्थे। तर, अधिकांशले गरेनन् भन्ने प्रश्न हो। पाँच वर्षमा प्रत्येक पालिका सरकारले तीनदेखि पाँचवटासम्म उदाहरणीय काम गर्न सकेको भए आज स्याबासीका तालीहरू जताततै बजिरहेका हुन्थे। अब निर्वाचित हुनेहरूले ताली खाने काम गर्नु पर्छ।
अनुसूची ८ मा स्थानीय तहका २२ अधिकार र अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका १५ साझा सूची उल्लेख छन्। विगतले गरेन, वर्तमान नेतृत्वले संविधानले दिएका यी अधिकार कार्यान्वयनमा ल्याए ‘नागरिक’ लाभान्वित हुन्थे कि ? तटस्थ भएर भन्नुपर्दा साझा सूचीमा संविधानको मर्मअनुरूप तीनै तहबाट काम हुन सकेन। सो काम अबको नेतृत्वले गर्नुपर्छ। सिमाना जोडिएका गाउँ वा नगरपालिकाबीच सम्भावित सहकार्य गर्न सक्नुपथ्र्यो। यसले विकासमा सहजता भई परिणाम पनि नयाँ दिनेछ। जिल्लाभित्रका पालिकाबीचको साझेदारीले नयाँ विकल्प दिन सक्छ। सहकार्यको संस्कृति खै ? विकास निर्माणका लागि अनुसन्धानमा खर्च गर्ने र त्यसमा आधारित नयाँ योजना बनाउने काम सबै पालिकाले गर्नुपर्छ। अनि मात्र देशको मुहार बदल्न सकिन्छ। यसतर्फ स्थानीय सरकारहरूले समूल सोच बनाउन सकेनन्। पालिकाभित्रका विविधता बुझेनन्, विविधतालाई एकतामा जोड्न सकेनन्। संघीय संरचना भए पनि स्थानीय सरकार न नागरिकमैत्री भए न सेवामैत्री। एकात्मकबाट संघात्मक शासन प्रणाली फेरिए पनि पात्र र प्रवृत्तिको निरन्तरताले नयाँ अनुभूति दिन सकेन। अब यो दोहरिन हुँदैन।
सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, चीन आदिकै मात्र उदाहरण हेरे नेतृत्व भिजनसहितको भए विकासमा कति फरक पर्छ थाहा हुन्छ। त्यस्ता नेतृत्व पालिका सरकारमा चाहिएको छ। जसले नेतृत्व लिएसँगै मान्छेको सोच र ठाउँका स्वरूप बदलुन्। विकासको जग शिक्षा र स्वास्थ्यमा अडिएको हुन्छ। दोस्रो कार्यकालमा नेतृत्वले सामुदायिक विद्यालयहरूको पढाइस्तर निजीसरह मात्र बनाइदिए पुग्छ। स्वास्थ्यका लागि रोग नलाग्ने चेतना व्यक्ति व्यक्तिमा पुर्याउन आवश्यक छ। कोभिडले यही पाठ सिकाएको छ। यसका लागि सामुदायिक ढाँचामा हरेक टोलमा योग–ध्यान केन्द्र बनाइदिए पुग्छ। यसले रोग लागेर उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्नै नदिनु बुद्धिमानी हो भन्ने भनाइलाई सार्थक तुल्याउँछ। नकारात्मक सोच भएकालाई सकारात्मक बनाइदिन्छ। जो सिर्जनशील पनि बन्नेछन्। रोगको प्राथमिक उपचार बस्तीबस्तीमा हुने प्रबन्ध गर्नुपर्छ। पालिका केन्द्रमा आधुनिक अस्पतालको सुविधा हुनुपर्छ।
गएको पाँच वर्षमा भौतिक पूर्वाधार विकासको काम तुलनात्मक रूपले बढी भएको छ। अब त्यस प्रकारको विकासलाई उत्पादनमा जोड्नुपर्छ। जसले रोजगारी र आयआर्जन बढाओस्। समग्र आर्थिक विकास अबको आवश्यकता हो। त्यसैले ७ सय ५३ पालिका हाँक्ने नेतृत्वले अब विकासको प्राथमिकता बदल्नुपर्छ। हरेक गाउँ संस्कृतिको जीवन्तता, प्रकृतिको सुन्दरता र आधारभूत सुविधाको उपलब्धताले सजिनुपर्छ। जसले व्यवस्थित, उत्पादनशील, आत्मनिर्भर र सम्पन्न गाउँको रूपमा विकास गर्छ। यसले ग्रामीण पर्यटनको विकास भई स्थानीय अर्थतन्त्रसमेत चलायमान हुनेछ।
सरकारलाई जनताले चिन्छ नै, सरकारले पनि जनता चिन्नुपर्छ। जनताको साथ पाएको सरकार र सरकारको काख पाएको जनताको सम्बन्ध हुनुपर्छ।
तथ्यांक केलाउँदा ७ सय ५३ मध्ये आधा अर्थात् चार सय जति स्थानीय तहले सञ्चालन गरेका ८८ हजार २ सय २१ योजना अधिकांश पाँच लाखमुनिका छन्। आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा यी योजनामा पाँच लाख माथिका योजनाको ३० प्रतिशत मात्र भेटिएको छ। साना टुक्रे योजनाका कारण फलदायी परिणाम पाउने सम्भावना रहन्न। सोही आवमा ४ सय ४७ तहले बाह्य परामर्शदाताको नाममा १ अर्ब ४० लाखको हाराहारीमा खर्च गरेका छन्। के यो परिणाममुखी छ ? विज्ञ र सल्लाहकार हावी हुँदा क्षमता विकास र तालिमलगायतका नाममा खर्च हुने र कर्मकाण्डी दस्तावेज बन्ने परम्पराको अब अन्त्य हुनैपर्छ। मेयर/अध्यक्षदेखि वडासदस्यसम्म भ्रष्टाचारमा मुछिनुले पनि सही संकेत गरेको छैन। आव २०७५/०७६ मा ७ सय ५३ तहको कुल बेरुजु ६९ अर्ब ८१ करोड देखिनुले के बताउँला ? आव २०७७/०७८ मा १ सय ९३ तहले एकमुष्ठ रकम अबन्डामा राखी आठ अर्ब ९ करोड कार्यपालिकामार्फत हालिमुहाली गरेको भेटिनुले जनप्रतिनिधिको मूल्यांकन कसरी गर्ने ? ७ सय ५३ मध्ये दुई सय स्थानीय तहले मात्र दीर्घकालीन योजना तयार पारेको देखिन्छ। त्यो पनि संस्थागत संरचना नहुँदा अलमलमै छन्। एकातर्फ अनुत्पादक लगानीमा होडबाजी गरी भड्किलो प्रवृत्तिमा रमाउने अर्कोतर्फ हामीले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने जनप्रतिनिधि पनि देखिए। सम्भवतः नयाँ नेतृत्वमा यी कुनै गलत प्रवृत्तिले प्रश्रय पाउने छैनन्।
विगतमा गाउँ विकास समितिको अधिकार अहिले वडा तहमा छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले वडाध्यक्षलाई दिएको अधिकार हेर्दा लाग्छ, वडा नै एउटा सिंहदरबारको हैसियत राख्न सक्षम छ। स्थानीय सरकारको पहिलो पाँच वर्षको रौनक देखेर कतिपय नेताले सांसद पद छोडेर मेयर पदमा आकांक्षी बने। भोलिका दिनमा मेयरको अनुभव लिइसकेकाहरू वडामा उठ्दैनन् भन्ने के ग्यारेन्टी ? वास्तवमा वडाध्यक्षले दिने सेवा सुविधा महानगरपालिकाको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने त विगतको गाविसभन्दा माथि छ। त्यसैले पनि वडा कार्यालयहरूको महत्त्व बढेको छ। सेवामा हुने पहुँचले घरआँगनमा भेटिने सरकार वडा कार्यालय भएको छ। मेयर/अध्यक्ष त ‘प्लानर’ बन्नुपर्छ, सेवा दिने वडाध्यक्षले हो। सबै अधिकार वडामा दिएपछि दैनन्दीय कार्य वडाध्यक्षबाटै हुन्छ। इमान्दारले वडाध्यक्ष सम्हाले हो भने वडास्तरबाटै आधारभूत विकास हुनेमा दुई मत छैन। अब वडाध्यक्ष डोजराध्यक्ष नहोऊन्। अहिले स्थानीय तहको आर्थिक विकासमा ‘बिग पुस’ चाहिएको छ। यसको आरम्भ वडाबाटै जरुरी छ। वडामा स्थानीय किसान, उद्यमी र व्यवसायीका योजना सुन्ने र सघाउने वडाध्यक्ष भएपछि अर्थतन्त्र अवश्य सल्बलाउँछ। उत्पादन र रोजगारी बढ्छ। मुख्य कुरा वडाध्यक्ष जनसेवी हुनैपर्छ। जिम्मेवार, पारदर्शी र उत्तरदायी बन्नैपर्छ। वडाध्यक्ष जनताको प्रत्यक्ष नजरमा रहने भएकाले उनीहरूमा त्यो सम्भावना छ पनि। स्थानीय सरकारबाट एक ‘स्टेप’ अघि बढेर ६ हजार ७ सय ४३ वडा सिंहदरबार बनुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
