काठमाडौं : घरका भित्तामा नारा लेख्ने निहुँमा मारमुङग्री झगडा भएन। पर्खालका भित्ता कब्जा गर्ने प्रवृत्ति देखिएन। सडकमा चुनावी पर्चाको फोहोर देखिएन। नेपालको संविधान जारी भएपछिको दोस्रो पटकको स्थानीय निर्वाचनमा विगतका दृश्यहरू दुर्लभ बने। समयमै निर्वाचन गरेर स्थानीय लोकतन्त्र सबल बनाएका दलहरूको निष्ठा र सिद्धान्त पालनामा भने कमजोर साबित भए।
पूर्वकानुनमन्त्री नीलाम्बर आचार्यका अनुसार भित्तामा नारा लेख्नकै लागि दलका कार्यकर्ताबीच झगडा हुन्थ्यो। ‘हामीले लेख्ने भित्तामा किन आएको ? भन्दै आपसमा मारामार हुन्थ्यो,’ आचार्यले स्मरण गरे, ‘नेताहरूबीचको गालीगलौचलाई छोड्दिने हो भने निर्वाचन प्रक्रिया शिष्ट र सभ्य हुँदै गएको छ।’
निर्वाचन हुन्छ/हुँदैन वा सार्ने भन्ने शंकाबीच १ लाख ४५ हजार ११ उम्मेदवार चुनावी मैदानमा उत्रिए। ७५३ पालिकाको लागि ३५ हजार २ सय २१ जनप्रतिनिधि चयन हुँदैछन्। ५५ हजार ६ सय ९८ महिला उम्मेदवार चुनावी मैदानमा देखिए। ‘समानताको सन्देश दिएको छ। यो अभ्यास गर्दै जाँदा सामाजिक न्याय, समानताका प्रयासलाई बल पुग्छ,’ उनले भने। निर्वाचन समयमै भएकाले स्थानीय तहको लोकतन्त्र बलियो भएको आचार्यको भनाइ छ।
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले मुलुकमा लोकतन्त्र बलियो छैन भन्ने आरोप खण्डित भएको बताउँछन्। ‘स्थानीय तह र लोकतन्त्र मजबुत छ भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ,’ घिमिरेले भने। स्थानीय निर्वाचनपछि संघ र प्रदेशको निर्वाचन पनि समयमा गर्न माहोल बनेको घिमिरे बताउँछन्।
नागरिक अभियन्ता श्याम श्रेष्ठका अनुसार, यसपटकको निर्वाचनले जनप्रतिनिधिमा अनुभव थपिनेछ। ‘पूरै ५ वर्ष काम गर्ने हुँदा प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको उदाहरण हो। यस खालको व्यवस्था केही मुलुकमा मात्र छ। यो सुन्दर पक्ष हो,’ उनले भने, ‘वडा तहको व्यक्ति पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्छ।’
सिद्धान्तबिनाको राजनीति
राजनीतिक दलहरूबीचको गठबन्धनले विचार, सिद्धान्त पालनामा कमजोर साबित भएको विश्लेषकहरू बताउँछन्। उम्मेदवार चयनदेखि नै दलहरूले निष्ठा खस्काएका छन्। सुख–दुःखमा रहेर घरदैलोमा सेवा प्रवाह गर्ने जनप्रतिनिधि चयनमा केन्द्रियता हाबी भयो। कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाबीच गठबन्धन भयो। एमालेले पनि स्थानीय तहका कतिपय स्थानमा कांग्रेस, माओवादी, समाजवादी, राप्रपा र मधेसवादीसँग सहकार्य गर्यो। गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, उपेन्द्र यादवसँगै विपक्षी केपी शर्मा ओलीबीचको गालीगलौचले सामाजिक सञ्जालसमेत तात्यो।
चुनावी मैदानमा सहकार्य सामान्य भए पनि वैचारिक दृष्टिकोण र सैद्धान्तिक आधारबिना समीकरण भयो। चुनावी गठबन्धन बन्यो। पूर्वकानुनमन्त्री आचार्यका अनुसार राजनीतिक दलहरू आफ्नो सिद्धान्तमा अडिग रहन सकेनन्। ‘मतदाताले उम्मेदवार चिन्न पाएनन्। पार्टीका चिह्न रोजे,’ उनले भने, ‘दलीय पहिचान र सिद्धान्तविपरीत दलहरूबीच गठबन्धन बन्यो।’
नागरिक अभियन्ता श्रेष्ठ उम्मेदवार चयनमा दलहरू अलोकप्रिय भएको बताउँछन्। ‘दलहरूमा सिद्धान्त विचारमा भिन्नता नै रहेन। हरेक दल उस्तै–उस्तै देखिए। सिद्धान्त र विचारको विभाजन मेटिएको छ,’ उनले भने, ‘कांग्रेस, एमाले, माओवादीदेखि राप्रपा पनि उस्तै देखिए। जनतामा विकल्प ज्यादै थोरै भयो।’
बारका अध्यक्ष घिमिरेका अनुसार सत्ता गठबन्धन र विपक्षी दलले पनि एकता गर्दै उमेद्वार चयन गठबन्धन हुनु सुन्दर पक्ष भएको बताउँछन्। उनले भने, ‘सत्ताअनुसारको मेलमिलाप हुनु सुन्दर पक्ष पनि हो। कतिपय स्थानमा गठबन्धनभित्र पनि विद्रोही उम्मेदवार उठेको अवस्था छ। यो लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो।’ तर, नागरिक अभियन्ता श्रेष्ठले भने दलहरूबीच एजेण्डाको आधारमा राजनीति हुन नसकेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘राजनीति व्यापारमा परिणत भयो। यसले सर्वसाधारणको हित कहिल्यै हुँदैन।’
अभियन्ता श्रेष्ठका अनुसार निर्णयको अधिकार स्थानीय तहलाई दिनुपथ्र्यो। तर, स्थानीय तहको उम्मेदवार चयनमा केन्द्र हाबी भयो। ‘स्थानीय तहको निर्णय माथिबाट हुनुले संघीयताको अभ्यास कमजोर हुन पुगेको छ,’ उनले भने, ‘शीर्ष नेताको मुखमा संघीयता तर विचार र आचरणमा केन्द्रियता देखिएको छ।’
नातावादको आशक्ति
शीर्ष नेताहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि पारिवारिक विरासततर्फ ध्यान दिए । उम्मेदवार चयनमा नातावाद देखियो। शक्तिको आडमा पत्नी, छोरी, छोरा, भाइलाई स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा अघि सारे।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले छोरी रेणुलाई भरतपुरमा मेयरमा टिकट दिए। कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले पत्नी सिर्जना सिंहलाई काठमाडौं महानगरपालिकामा मेयरमा टिकट दिलाए। यी दुवै उम्मेदवारलाई विजयी बनाउन शीर्ष नेताहरू नै चुनावी मैदानमा उत्रिए। त्यस्तै, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले भाई रामकृष्णलाई तिलोत्तमा नगरपालिकाको मेयरमा उठ्न सफल भए।
त्यस्तै, एमाले सचिव लेखराज भट्टका भाइ गोकर्ण भट्टले गोदावरीमा मेयरको उम्मेदवार हुन सफल भए। सभामुख अग्नी सापकोटाका भाइ कृष्णप्रसाद सापकोटाले सिन्धुपाल्चोकको चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकको मेयरमा टिकट पाए। त्यस्तै, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवका छोरा अमरेन्द्रले विराटगर महानगरपालिकामा उपमेयरको उम्मेदवार हुने सौभाग्य पाए। जसपाका नेता एवं सांसद इस्तेयाक राईका भाई कमरुद्दिनले नेपालगन्ज उपमहानरपालिकामा उपमेयरमा टिकट पाए।
मधेसका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले पत्नी जलेखालाई पर्सा जगरनाथपुर गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा उम्मेदवार बनाए। लोकतान्त्रिक समाजवादीका वरिष्ठ नेता शेखरकुमार सिंहले छोरा शतिश कुमारलाई तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकाको अध्यक्षमा पुनः उम्मेदवारी दिलाए।
राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनका भाइ रविन्द्र प्रसादले झापाको हल्दीवारीमा गाउँपालिकामा पुनः अध्यक्षमा उम्मेदवार बन्न सफल भए। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान विजुक्छेले भाइ योगेन्द्रमानलाई वडाध्यक्षमा टिकट दिलाए।
यी त केही दृष्टान्त हुन्। शीर्ष नेताले योगदान र क्षमताबिना आफन्तलाई अघि सारेपछि कतिपय स्थानमा विद्रोहसमेत भएको छ। नागरिक अभियन्ता श्रेष्ठका अनुसार दलहरूले सक्षमताभन्दा पनि नाता वा निकटताको आधारमा चयन गर्नु नराम्रो पक्ष हो। ‘केही ठाउँहरूमा मात्र सक्षम व्यक्तिले टिकट पाएको देखिन्छ,’ अभियन्ता श्रेष्ठले भने। बार एसोसिएसनका अध्यक्ष घिमिरे भन्छन, ‘नातेदारले टिकट पाएको गुनासो आउनु चिन्ताजनक छ। यसमा सुधार हुनुपर्छ।’ शीर्ष नेताले नाता एवं निकट व्यक्तिलाई उम्मेदवारमा रोज्दा कार्यकर्तामा निराशा छाएको छ।
पैसाको छेलोखेलो
मौन अवधिमा मतदातालाई प्रभावित पार्न भोज खुवाउने मात्र नभई पैसा बाँड्ने कामसमेत भयो। यसले चुनाव भड्किलो एवं खर्चिलो बनायो। पूर्वमन्त्री आचार्य पनि निर्वाचन खर्चिलो भएको स्वीकार्छन्। निर्वाचन आयोगले आँकलन गरेभन्दा उम्मेदवारको बढी खर्च हुन पुगेको अभियन्ता श्रेष्ठ बताउँछन्।
खर्च गरेर चुनाव जितेको प्रतिनिधिले भ्रष्टाचार गरे असुल्ने श्रेष्ठको भनाइ छ। ‘भ्रष्टाचारलाई संस्थागत हुनबाट रोक्नुपर्छ। खर्चिलो चुनावी व्यवस्था उल्ट्याउनुपर्छ। सर्वसाधारण व्यक्ति पनि चुनाव लड्न सक्ने बनाउनुपर्छ। उनी भन्छन्, ‘चुनावी खर्च व्यक्तिले नभई राज्यले
व्यहोर्ने हुनुपर्छ।’
राजनीतिक दलको
सबल पक्ष
– स्थानीय तहको लोकतन्त्र बलियो
– घरका भित्ताा÷पर्खालमा नारा लेखिएन
– पर्चा पम्लेटको फोहोर भएन
– तुलनात्मक रूपमा न्यून झडप
दुर्बल पक्ष
– केन्द्रबाट स्थानीय तहको उम्मेदवार चयन
– उम्मेदवार छनोटमा नातावाद
– सिद्घान्त, निष्ठाविपरीत गठबन्धन÷चुनावी तालमेल
– आचारसंहिता उल्लंघन
सुधार्नुपर्ने पक्ष
– खर्चिलो हुनबाट रोक्ने
– योग्य, सक्षम र निष्ठावान उम्मेदवार चयन
– सुरक्षा व्यवस्था मजबुत
– मतदाता नामावली/शिक्षा
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
