काठमाडौं : अधिकांश सूचकले मुलुकको अर्थतन्त्र झन् ओरालोतिर लागेको देखाउँछन्। तर, सरकार अवस्था सुधारतर्फ नलागी ढाकछोप गर्न लागेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा केही उल्लेख नै गरेका छैनन्। संसद्मा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पनि मौनप्रायः रह्यो। संसद्मा आइतबार बजेट गरिँदै छ। नीति तथा कार्यक्रमअनुसार नै बजेट आउने भएकाले त्यति आसलाग्दो नरहेको विज्ञ बताउँछन् ।
भन्सार विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा १४ खर्ब ३१ अर्बको व्यापारघाटा भएको छ। स्वदेशमै उत्पादन हुने वस्तु पनि उत्पादन गर्न नसक्दा सरकार टाट पल्टिने अवस्थामा पुग्न थालेको हो। निजी क्षेत्र उद्योग छाडेर विदेशी सामान बिक्री गर्न रमाइरहेको छ। सहकारी पनि उत्पादनमा केन्द्रित नभई पैसाको किनबेचमै रमाइरहेको छ।
सरकारले विदेशी वस्तु आयात रोक्दा पनि व्यापारघाटा निरन्तर बढिरहेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले १० शीर्षकका वस्तु ल्याउन बन्देज लगाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यसअघि नै ४० वटा वस्तु आयात गर्दा शतप्रतिशत र ६ वटा वस्तु आयात गर्न एलसी खोल्दा ५० प्रतिशत मार्जिनको व्यवस्था गरेको थियो।
विभागका अनुसार १० महिनामा १६ खर्ब साढे ४ अर्बभन्दा बढीको वस्तु आयात गरिएको छ। तर, १ खर्ब ७३ अर्ब ३४ करोडको मात्रै निर्यात भएको छ। निर्यातमा पनि आयातीत वस्तु पाम आयललगायतको बाहुल्य छ। भन्सारका अनुसार गत वर्षको १० महिनाको तुलनामा यसपटक २४.९४ प्रतिशतले व्यापारघाटा बढेको छ।
पेट्रोलियमले बढायो झन् आर्थिक संकट
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिसँगै आर्थिक संकट थपिएको छ। नेपाल आयल निगमले सातामै दुईपटक गरी २० रुपैयाँ मूल्य बढाएपछि यातायात व्यवस्था विभागले दुईचोटी भाडा बढाइसकेको छ। ढुवानी भाडा बढेसँगै सर्वसाधारणलाई दैनिक गुजारा चलाउन धौधौ हुन थालेको छ।
ग्यास, पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको भाउ बढ्दा त्यसको चौतर्फी असर देखिएको हो। मूल्यवृद्धिले ढुवानी भाडा बढ्दा सर्वसाधारणको जीवन कष्टकर बनेको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका सचिव विष्णुप्रसाद मैनाली बताउँछन्। पेट्रोलियमको मूल्यवृद्धिका कारण व्यापारघाटा उच्च हुनुका साथै विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा झनै दबाब पुगेको छ।
यो मूल्यवृद्धि दोहोरो अंकमा पुग्छ। अनि विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्यो भनेर विभिन्न अनुमानकै आधारमा व्यावसायिक क्षेत्र गल्न थाल्छन्। यसले अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक असर गर्छ। दातृ निकायहरूले नेपालमा अस्थिरता छ भन्न थाल्छन्।
डा. युवराज खतिवडा
पूर्वअर्थमन्त्री
हामीसँग १५ अर्ब अधिक तरलता छ। तर, केही ग्राहकहरूले ऋण नपाएको गुनासो गर्छन्। बैंकहरूले कर्जा निक्षेपअनुपात सीडी रेसियो असारसम्ममा ९० प्रतिशतमा राख्नुपर्ने चुनौती छ। यसैले पनि कर्जामा नियन्त्रण गरेकाले कर्जा लिन नपाएका हुन्।
नारायणप्रसाद पोखरेल
सह प्रवक्ता, राष्ट्र बैंक
पुँजीगत खर्च ठप्प प्रायः
सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन। झन्डै एक महिनायता पुँजीगत खर्च शून्य जस्तै भएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार जेठ दोस्रो सातासम्म ३२.७२ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ। वैशाख ११ गतेसम्म सरकारले २८.५६ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको थियो।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रवक्ता नवराज ढुंगानाका अनुसार निर्वाचन आचारसंहिताका साथै कर्मचारी निर्वाचनमै केन्द्रित भएकाले पुँजीगत खर्च हुन नसकेको हो। पुँजीगत खर्च बढाउन बजेटको संरचनामा परिवर्तन गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्।
‘पहिलो चौमासमा १७ प्रतिशत लक्ष्य राखिएकोमा १० प्रतिशत आसपास खर्च हुने गरेको छ’ ढुंगाना भन्छन्, ‘अब लक्ष्य दोब्बर राखेर सुरुदेखि नै खर्च गर्न ध्यान दिनुपर्छ।’ प्रशासनिक संरचना, निर्माण सामग्री, कागजी प्रक्रिया सहज बढाउन सके पुँजीगत खर्च बढ्ने उनी बताउँछन्।
सरकारले पुँजीगत खर्च मात्र होइन, सिंगो बजेट पनि खर्च गर्न सकेको छैन। चालू आर्थिक वर्षको १० महिना बितिसक्दा पनि सरकारले आधा बजेट पनि खर्च गर्न सकेको छैन। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार हालसम्म ५१.९८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ।
सरकारसँग भुक्तानी गर्ने पैसा अभाव हुँदा निर्माण व्यवसायीले ३० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी पाउन सकेका छैनन्। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह स्थानीय तह र प्रदेशका आयोजना भुक्तानीमा समस्या भएको बताउँछन्। ‘सरकारले भुक्तानी नगर्दा काम गर्न समस्या भएको छ’, सिंह भन्छन्। सरकारले छिट्टै रकमान्तर गरेर भुक्तानी गर्ने उनको आशा छ। ‘पैसा भएको ठाउँमा आयोजना बनेको छैन,’ सिंह भन्छन्, ‘आयोजना निर्माणको ठाउँबाट पैसा आउन सकेको छैन।’
सहरी विकास मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट भुक्तानी नपाएको निर्माण व्यवसायी गुनासो गर्छन्। उनीहरूले भुक्तानीमा सहजता नभएको भन्दै निर्माण ठप्प पारेका छन्।
पुँजीगत खर्च नहुँदा अर्थतन्त्र चलायमान नहुने, पैसाको चल्तीफिर्ती नहुने, रोजगारीमा संकुचन हुनुका साथै वस्तु र बजारमा नकारात्मक असर पर्नुका साथै तरलता अभाव हुने प्रवक्ता ढुंगाना बताउँछन्। कानुन, अर्थतन्त्रको संरचना, प्रचलित अभ्यास र खर्च गर्ने प्रणाली तथा व्यवहारका कारण पुँजीगत खर्च हुन सकिरहेको छैन। ठेक्कामै लामो प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने भएकाले पनि समस्या भएको ढुंगानाको भनाइ छ।
सहकारीमा तरलतामा संकट
तरलता अभावका कारण सहकारीले निक्षेप फिर्ता गर्न सकेका छैनन्। विभागका अनुसार देशभर ३० हजार सहकारी छन्। सहकारीमार्फत १० खर्ब कारोबार भएको छ। सहकारीमा ७३ लाख सदस्य छन्। सहकारीले तीन–चार महिनादेखि कर्जा प्रवाह रोकेका छन्।
बैंकहरूले सहकारीलाई ऋण दिन नसकेका कारण पनि सहकारीले आफ्ना सदस्यहरूलाई ऋण दिन नसकेका हुन्। निक्षेप झिक्न चाहे पनि सहकारीकर्मीले निर्वाधा रूपमा पाएका छैनन्।
सहकारी ऐन २०७४ को प्रावधानअनुसार सहकारीले कर्जा र निक्षेपमा ६ प्रतिशतसम्म स्प्रेडदर कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सहकारीले त्योभन्दा कमै स्प्रेडदरमा ऋण प्रवाह गरिरहेको दाबी गर्छन्। केही सहकारीकर्मीले ब्याज बढ्दा बढ्ने र घट्दा घट्ने (स्वचालित) ब्याजदर प्रणालीको व्यवस्था हुनुपर्ने पनि माग गर्दै आएका छन्। सन्दर्भ ब्याजदरको प्रावधान हटाएर बेसरेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने सहकारीकर्मी इन्द्रप्रसाद गेलाल बताउँछन्।
उनका अनुसार बैंकले हरेक महिनाजसो ब्याजदर बढाइरहेकाले सहकारीको पनि सन्दर्भ ब्याजदर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो। सहकारी विभागले सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर १६ प्रतिशत कायम गरेको छ। रजिस्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितले तोकिएकै ब्याजदरमा ऋण प्रवाह भइरहेको बताउँछन्।
जोखिमपूर्ण अर्थतन्त्र
अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्यवृद्धिको प्रभावले नेपालमा दिन–प्रतिदिन महँगीले उपभोक्तालाई गाँजिरहेको छ। युक्रेन–रूस युद्धले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यवृद्धि बढेको कारण देखाउँदै व्यवसायीले आन्तरिक वस्तुको पनि मूल्य सोही अनुपातमा बढाए। यसका कारण सर्वसाधारण थप मर्कामा परेको सरोकारवाला बताउँछन्।
एकातिर उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढेको छ। अर्कोतर्फ व्यवसायीहरूले कारोबारलगायतका लगानी गर्न बैंकबाट कर्जा पाइरहेका छैनन्। झन्–झन् डलरको भाउ पनि उच्च हुँदै गर्दा नेपाली मूल्य अवमूल्यन भएको छ। आयातीत वस्तुको आकार पहिलाकै परिमाण कै हाराहारीमा भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय महँगीले गर्दा हरेक महिना अर्बौंको आयातमा डलर लगायतका विदेशी मुद्रा बढी भुक्तानी अर्थात् खर्चिनु परेको छ। यसो हँुदा मुलुकको विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि क्रमशः घट्दै जान थालेको छ। सञ्चिति बढाउने रेमिट्यान्स, पर्यटन, वैदेशिक ऋण, अनुदानलगायतको स्रोतबाट पनि अपेक्षा गरेअनुसारको विदेशी मुद्रा आम्दानी हुन सकेको छैन। परिणाम स्वरूप मुलुकको अर्थतन्त्र चौतर्फी रूपबाट संकटमा धकेलिँदै छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत मुद्रास्फीति बढ्दो क्रममा रहेको निचोड निकालेको छ। तथ्यांकअनुसार वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०७७ चैतमा मुद्रास्फीति ३.१० प्रतिशत रहेकोमा २०७८ चैतमा ७.२८ प्रतिशत पुगेको छ। खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्यवृद्धिदर २०७७ चैतमा ३.४९ प्रतिशत रहेकोमा २०७८ चैतमा ७.४० प्रतिशत पुगेको छ भने गैरखाद्य तथा सेवा समूहको मूल्यवृद्धिदर २.७९ प्रतिशत रहेकोमा ७.१८ प्रतिशत पुगेको छ। अझ यो छिट्टै दोहोरो अंकमा पुग्ने विज्ञहरूको अनुमान छ।
यसैक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा अब यो मूल्यवृद्धि यतिमै नरहने र दोहोरो अंकमा पुग्ने पक्का भएको ठहर गर्छन्। ‘विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्यो भनेर विभिन्न अनुमानकै आधारमा व्यावसायिक क्षेत्र गल्न थाल्छ। यसले अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक असर गर्छ। दातृ निकायहरूले नेपालमा अस्थिरता छ भन्न थाल्छन्। बाह्य लगानीकर्ताले अस्थिरता देख्न थाल्छन्। अर्कोतर्फ हिजोका सजिलो रूपमा कर्जा दिने, सजिलो रूपमा बजारलाई स्वतस्फूर्त रूपमा छोड्दिने कारण मूल्यवृद्धि भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसको मार जनतालाई पर्छ। महँगीलाई नियन्त्रण गर्ने आर्थिक स्थायत्वि ल्याएर समस्यालाई समाधान गरी संकट आउन दिनुभएन।’
खाद्यवस्तुमा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि
गत वर्षको तुलनामा अहिले तेल, घिउ, जिरा, धनियाँ, गेडागुडी, दाल, चामल, गहुँ, मकैलगायतका अधिकांश खाद्यवस्तुको मूल्य बढेर दोब्बर भएको छ। पहिल्लो समय बजारमा तरकारी यसमा पनि गोलभेंडाको मूल्य अत्याधिक अर्थात् वार्षिक ४२० प्रतिशतले बढेर प्रतिकिलो १ सय ३० रुपैयाँसम्म पुगेको कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको थोक मूल्यसूचीको तथ्यांकमा उल्लेख थियो। तर, अहिले घटेर प्रतिकिलो ९०–१०० रुपैयाँ पुगेको छ।
डाल्डा घिउ र नेपाली घिउको मूल्य पनि दोब्बर बढेको छ। एकै वर्षको अन्तरमा डाल्डा घिउ–प्रतिलिटर ५२.३८ प्रतिशत (११० रुपैयाँ)ले बढेर ३ सय २० रुपैयाँ पुगेको नेपाल खुद्रा व्यापार संघले बताएको छ। संघका अनुसार तेलमै प्रतिलिटर १ सय ३५ रुपैयाँसम्म र घिउमा ४ सय रुपैयाँसम्मको अत्याधिक मूल्य बढ्दा आम ग्राहकको भान्छा महँगिएको हो। तेल तथा घिउसँगै बजारमा गेडागुडी तथा दालको मूल्य पनि उत्तिकै महँगो भएको छ।
संघको तथ्यांकअनुसार गेडागुडी तथा दालअन्तर्गत गत जेठको तुलनामा हाल प्रतिकिलो ६५ रुपैयाँसम्म थप वृद्धि भएको छ। यसरी वृद्धि हुँदा कालो भटमास प्रतिकिलो २ सय २५,
कैलो भटमास १ सय ७५, सेतो सिमी २ सय २०, सेतो केराउ १२५, सानो केरो १६०, राजमा २२, मुसुरो १७, मुगको दाल १९, रहरको दाल १८०, सानो चना १०५, बोडि १७० रूपैया र हरियो केराउ प्रतिकेजी १४० रुपैयाँ पुगेको छ।
कर्जा दिनै सक्दैनन् बैंक
चालू आर्थिक वर्ष सुरु भएदेखि नै बंैकिङ प्रणालीमा लगानी योग्य पुँजी (तरलता ) अभाव रहँदै आएको छ। हुँदाहँुदै बैंकले नयाँ ऋणीलाई कर्जा दिन ठप्पै गरेका छन्। ग्राहकहरू बैंकमा ऋण लिन जाँदा नपाएको गुनासो गर्छन्। निर्माण व्यवसायीदेखि विभिन्न उद्योग व्यवसायीहरूले ऋण पाइरहेका छैनन्। ऋण नपाउँदा व्यवसाय विस्तार गर्नदेखि चलायमान गर्न चुनौती थपिएको छ।
बैंकसँग कर्जा दिन सक्ने क्षमता नभए पनि नेपाल राष्ट्र बैंकका सह प्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेल भने बजारमा १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अधिक तरलता रहेको बताउँछन्। ‘हामीसँग १५ अर्ब अधिक तरलता छ तर केही ग्राहकहरूले ऋण नपाएको गुनासो गर्छन्। बैंकहरूले कर्जा निक्षेपअनुपात सीडी रेसियो असारसम्ममा ९० प्रतिशतमा राख्नुपर्ने चुनौती। यसैले पनि कर्जामा नियन्त्रण गरेकाले ग्राहकले कर्जा लिन नपाएका हुन,’ उनले थपे, ‘यससँगै ग्राहकले के कस्ता प्रस्ताव लिएर बैंकमा कर्जा लिन गएका छन् भन्नेबारे भने हामीलाई थाहा हुँदैन। बैंकहरूले लोनेवल फन्डअनुसार धितो हेरेर, तिर्ने क्षमता हेरेर कर्जा दिने गर्छन्। यसो नहुँदा पनि कर्जा नदिएको अवस्था छ।’
केन्द्रीय बैंकको गत बुधबारको तथ्यांकअनुसार यतिबेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सीडी रेसिओ औसत ९०.३१ प्रतिशत पुगिसकेको छ। हालसम्म बैंकहरूबाट ४७ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँको कर्जा प्रवाह भएको छ। यस्तै कुल निक्षेप भने ४९ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।
डलर उकालोलाग्दा नेपाली रुपैयाँ अवमूल्यन, सञ्चितिमा दबाब
डलरको भाउले क्रमशः नयाँ उचाइ लिँदै गएको छ। डलर बलियो बन्दै जाँदा नेपाली रुपैयाँ झनै कमजोर बनेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राहरूका लागि शनिबार (जेठ १४)मा कायम गरेको विनिमय दरअनुसार प्रतिडलर बिक्रीदर
१२३.८१ रुपैयाँ र खरिददर १२४.४१ रुपैयाँ कायम भएको छ। यसअघि जेठ ११ गते प्रतिडलर खरिददर १२३.८४ रुपैयाँ थियो भने गत जेठ ६ गते खरिददर १२४.६४ रुपैयाँ थियो। यो विनिमयदर नेपालमा हालसम्मकै उच्च हो।
नेपाली मुद्राको भारतीय रुपैयाँसँग स्थिर विनिमयदर रहेको छ। यस कारण पनि डलरको तुलनामा भारु खस्किँदा नेपाली रुपैयाँको मूल्यसमेत कमजोर हुने गरेको छ। डलरको भाउ बढ्नेबित्तिकै विदेशी सामानहरू नेपालीका लागि बढी मूल्य तिर्नुपर्ने भएकाले यसको असर नेपाली अर्थतन्त्रमा पर्छ। केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकअनुसार २०७८ असार मसान्तमा १३९९ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १६.५ प्रतिशतले कमी आई २०७८ चैत मसान्तमा ११ खर्ब ६७ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ। अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति २०७८ असार मसान्तमा ११ अर्ब ७५ करोड रहेकोमा २०७८ चैत मसान्तमा १८.२ प्रतिशतले कमी आई ९ अर्ब ६१ करोड कायम भएको छ। यसनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को ९ महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति ६.६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चर्को पेट्रोलियम मूल्य
एकातर्फ महँगो डलर अर्कोतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको चर्को मूल्य बढ्दा नेपाललाई महँगीको भार थेक्न हम्मे परेको छ। फागुन २५ गते अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिब्यारेल १४२ डलर पुगेको थियो। जबकी फागुन १५ गतेसम्म प्रतिब्यारेल ९१.५९ थियो। यसपछि क्रमशः प्रतिब्यारेल १०० भन्दा माथि बढ्दै गएको छ।
यद्यपि जेठ १३ गतेसम्ममा प्रतिब्यारेल ११८.८० डलर रहेको छ। यसको असर स्वदेशी बजारमा देखिरहेको छ । तेल नै महँगोमा तिरेर आयात गर्नुपरेपछि सबै वस्तुको ढुवानीसमेत बढ्दा हरेक वस्तुको मूल्य बढ्न गएको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
