बागमती प्रदेशको नीति कार्यक्रम : ‘नमुना वडा समाजवादी कार्यक्रम’

बागमती प्रदेशको नीति कार्यक्रम : ‘नमुना वडा समाजवादी कार्यक्रम’

हेटौंडा : बागमती प्रदेश सरकारले नयाँ आर्थिक वर्ष  २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।

सोमबार प्रदेशसभा सचिवालय हेटौंडामा प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले बागमती प्रदेश सरकारको नयाँ आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन्। नीति कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले समतामूलक समाजको निर्माण गर्न वडा स्तरबाट अभ्यास गर्नेगरी ‘नमुना वडा समाजवादी कार्यक्रम’ कार्यान्वयन उल्लेख छ। समाजवाद उन्मुख कार्यक्रम वडा स्तरबाटै कार्यान्वयन गर्न यो नीति लिइएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ।

एकसय ६९ बुँदाको नीति तथा कार्यक्रम १९ पेजमा समेटिएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा गुणस्तरीय जनशक्तिको उत्पादन र रोजगारी सिर्जना, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, दिगो पूर्वाधार निर्माण, दिगो विकास, पर्यावरणीय संरक्षण र सन्तुलन, असमानता र गरिबी न्यूनीकरण, सुशासन र सार्वजनिक सेवामा नागरिकहरूको सहज पहुँचलाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ।

बाँझो जमिनको सदुपयोग गरी कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनमा वृद्धि गर्न स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा ‘बाँझो जमिन बैंक’ स्थापना गरिने भएको छ। प्रदेशभित्र रासायनिक मल कारखाना र कृषि औजार कारखाना स्थापना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइने पनि उल्लेख छ। श्रमिकहरूको माग र आपूर्तिको व्यवस्थापनको लागि प्रदेश सरकारले श्रम बैंकको व्यवस्था गर्ने भएको छ।

प्रदेश गौरवको आयोजनाको रूपमा फर्पिङ–हुमानेभञ्ज्याङ–कलंकी–हेभी सडक यसै आर्थिक वर्षमा निर्माण शुरु गरिन भएको छ। साथै बागमती प्रदेश चक्रपथ निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन शुरु गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ।
प्रतिपक्ष दलहरुले पुरानै कार्यक्रमलाई नयाँ शब्द मात्र दिइएको जनाएको छ। ‘पुरानै कार्यक्रम लिपीबद्ध गरेर नयाँ शब्द चयन गर्ने काम भएको छ, हामी यो नीति कार्यक्रमबाट उत्साहित छैनौं’, नेकपा एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक दिपक निरौलाले भने। साझा विवेकशील पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य रमेश पौडेलले नयाँ कुरा नीति कार्यक्रमा केही नभेटिएको बताए।

सत्ता पक्षका नेताहरुले भने परिणामूखी नीति तथा कार्यक्रम आएको दाबी गरेको छ। नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्र बानियाँले नीति कार्यक्रम गरिब, काममूखी र परिणाममूखी रहेको दाबी गरे।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.