सडक, विद्युत्, गृह, सिँचाइजस्ता भौतिक पूर्वाधार विकास होस् वा विश्वविद्यालय, कारखाना स्थापनामा होस्, जग्गा प्राप्ति नगरी निर्माणको आधार नै हुँदैन। आर्थिक विकासका आधार निर्माण अनि उत्पादन र उपभोग केन्द्रबीच सम्बन्ध कायम गर्न एवं उत्पादित वस्तु संरक्षण गर्न सानो–ठूलो परिणाममा जग्गा चाहिन्छ। त्यो जग्गाको स्रोत भनेको कि सार्वजनिक वा निजी स्वामित्वको जग्गा हो। निजी क्षेत्रले उद्योग कलकारखाना, सडक, विद्युत्गृह बनाउँदा पनि जग्गा प्राप्ति गर्नुपर्छ। जग्गाको सीमितता र जग्गा कारोबारमा संलग्न बिचौलियाका कारण जग्गा जग्गा प्राप्तिको विषय निकै पेचिलो बन्दै आएको छ।
विकास समस्या समाधान समितिको बैठक, लगानी बोर्ड, लगानी आयोजना वार्ता, आयोजना समीक्षाजस्ता बैठकहरूमा सधैंभरि उठिरहेका साझा समस्या र कहिल्यै पनि समाधान नभएको विषय जग्गा प्राप्ति हो। मुआब्जा निर्धारण, क्षतिपूर्ति, पुन: स्थापना र पुनर्वासजस्ता समस्याले आयोजना, लाभग्राही र सरकार प्रभावित भइरहेका छन्। जग्गा प्राप्तिको जटिलताका कारण ठूला आयोजनामा निजी लगानी हच्किएको छ। पहुँचवाला आयोजना व्यवस्थापकले आवश्यकभन्दा बढी जग्गा लिएर कार्यक्रम होइन, जग्गा व्यवसायलाई नै बढावा दिइरहेका पनि छन्। जग्गा प्राप्तिको समस्याले लगानी सुशासनलाई नै बिथोलेको छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको दर्जा पाएको द्रूतमार्ग जग्गा प्राप्तिका कारण समस्यामा पर्यो। साथै आयोजनाबाट जग्गा मुआब्जा लिन नक्कली तल्सिङ, नक्कली मोही खडा भई लाखौं रुपैयाँ नक्कली भुक्तानी भएको विषय चर्चामा आएको छ। तथ्य सत्य हो भने जग्गा प्राप्तिको भूमिकामा रहने पदाधिकारी र बिचौलियाको माखेसाङ्लो कति शक्तिशाली रहेछ भन्ने पनि प्रष्ट हुन्छ।
विकास निर्माण र जग्गा व्यवस्थापनबीच सहसम्बन्ध छ। सहसम्बन्ध भने जटिल बन्दै गएको छ। आयोजना व्यवस्थापनको दुई सुरक्षा कवच, वातावरण संरक्षण (इन्भाइरोन्मेन्ट सेफगार्ड) र सामाजिक सुरक्षा (सोसल सेफगार्ड) मध्ये पहिलो पक्ष सामान्य उपयोगमा छ तर दोस्रो पक्ष विकृत र तदर्थ छ। परिणामतः सार्वजनिक निर्माण र विकास संरचनामा जग्गा प्राप्तिको व्यवस्थाबाट तीन समस्या देखिएका छन्। पहिलो, सर्वसाधारण लाभान्वित नभएको महसुस। दोस्रो, सरकारी नगद व्यवस्थापनमा समस्या। तेस्रो, विकास आयोजनाहरू नराम्ररी प्रभावित।
विकास–निर्माण बढेसँगै जग्गा प्राप्तिमा जटिलता थपिएको छ। विकासलाई गति दिन पूर्वाधार संरचनामा लगानी बढाउनुपर्छ।
नेपालमा जग्गा प्राप्तिको विषय मौलिक हकसँग गासिएको छ। संविधानतः वैयक्तिक सम्पत्ति उसको इच्छाबाहेक कसैले उपयोग गर्न वा लिन पाउँदैन। कसैको जग्गा परियाजनाले प्राप्ति गर्नुपर्यो भने वा सार्वजनिक प्रयोजनका लागि उपयोग गर्नु पर्दा प्रक्रिया पुर्याएर जग्गा प्राप्ति गर्न सक्ने व्यवस्था जग्गा प्राप्तिको व्यवस्था कानुनले गरेको छ। जग्गा प्राप्त गर्दा जग्गाधनीलाई कमभन्दा कम असर परोस् भन्ने मान्यता राखिन्छ। विस्थापन न्यूनीकरण, जीविकोपार्जन, पुनर्वास योजना कार्यान्वयन, कम्तीमा पनि पहिलाको अवस्थामा पुर्याउने गरी उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था, विशेष अवस्थामा थप सहायता र समावेशितालाई सम्बोधन जग्गा प्राप्तिका मान्यता हुन्। विकास संरचनाका लागि जग्गा प्राप्ति, पुन: स्थापना तथा पुनर्वास नीतिले यी मान्यतालाई आवलम्बन गरेको छ। तर यसको भावनालाई कार्यान्वयन गर्ने कानुन बनिसकेको छैन।
चार दशकअघि बनेको जग्गा प्राप्ति ऐन अहिलेको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन। सरकारले जग्गा अधिग्रहण गर्ने सिद्धान्तमा बनेको ऐन उदारीकरण र संघीयताको परिवेशमा मेल नखानु स्वाभाविक हो। फेरि जग्गा प्राप्तिका मान्य सिद्धान्त र मान्यता अवलम्बन गर्दा आयोजना लागत बढ्छ भन्ने मनोविज्ञान पनि छ। जसरी हुन्छ बढी मूल्य लिने/दिलाउने एक पक्ष र जसरी हुन्छ कम मूल्य दिने अर्को पक्षको प्रवृत्तिले विकास प्रक्रियालाई भने बाधा पुर्याउँदै आएको छ।
जग्गा प्राप्ति प्रक्रियामा जटिलता थपिनुका पछि केही कारण छन्। पहिलो जनसांख्यिक संरचना र सहरीकरणका कारण सीमित जग्गा जमिनमाथि चाप बढ्दै गएको छ। दोस्रो, विकास गतिविधि बढ्दै गएका छन्। सर्वसाधारणमा पूर्वाधार संरचनाका माग सामथ्र्य बढेको छ। तेस्रो, वातावरणीय जोखिमहरू पनि विस्तारै बढ्दैछन्। विकास गतिविधिका कारण मानव जोखिम पनि बढ्दै गयो। चौथो, जग्गाको मूल्य दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। पाँचांै, सामाजिक र राजनीतिक रूपमा संवेदनशीलता पनि बढ्दै गएका छन्। छैटौं, आयोजना व्यवस्थापनमा जटिलता थपिएको छ। वैदेशिक सहायता संलग्न आयोजनामा वातावरणीय र सामाजिक रक्षकवच पूरा नगरी आयोजना कार्यान्वयन नै अघि बढाउन पाइँदैन। सातौं, उदारीकरणको अभ्यासपछि निजी क्षेत्रको लगानी पनि विकास निर्माणमा उपयोग गर्न खोजिएको छ। तर जग्गा प्रप्तिको जटिलताले लगानीमा जोखिम बढ्दै छ।
आठौं, प्रभावितको पुनर्वास तथा पुन: स्थापनामा सामाजिक तथा राजनीतिक समस्या आएका छन्। एकीकृत नीति तथा अभ्यासको अभाव छ। आयोजनाअनुसार फरकफरक पुन: स्थापना पद्धतिको अभ्यास छ। साथै जग्गाको मूल्य निर्धारणमा एकरूपता छैन, प्रभाव र स्वार्थका आधारमा मूल्य निर्धारण हुँदै आएको छ। बिचौलिया र मध्यस्थ व्यवसायीको बिगबिगीले पनि जग्गा प्राप्तिको प्रक्रियालाई बाधा पारेको छ। जग्गा प्राप्तिपछि तत्काल कित्ताकाट गरी स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने र सोको अभिलेख राख्ने काममा प्राथमिकता दिइँदैन। धेरै अघि सरकारले प्राप्ति गरेका जग्गाहरू विभिन्न आदेश र प्रशासनिक आग्रहका आधारमा व्यक्तिले दाबी गर्ने, पुनः क्षतिपूर्ति माग गर्नेजस्ता काम पनि हुने गरेका छन्।
आयोजना बैंकको अभिन्न आधारका रूपमा जग्गा प्राप्तिलाई लिनुपर्छ। भूउपयोग ऐन र जग्गा आयोजना व्यवस्थापनबीच सन्तुलन पनि आवश्यक छ।
सार्वजनिक वा निजी लगानीकर्ताबाट आयोजना सञ्चालनका लागि जग्गा प्राप्ति गर्दा सामान्यतः चारमध्ये एक वा एकभन्दा बढी तरिका अपनाउने गरिन्छ। सबैभन्दा सजिलो तरिका स्वेच्छिक जग्गा दान हो। विगतमा यस तरिकाबाट पनि जग्गा प्राप्ति गर्न सकिन्थ्यो। अहिले स्वेच्छिक रूपमा जग्गा प्राप्ति हुने कुरा धार्मिक÷सामाजिक उद्देश्यमा बाहेक अन्यत्र देखिँदैन। दोस्रो तरिका, प्रत्यक्ष वार्ता पनि सीमित रूपमा मात्र प्रयोग हुन्छ। तेस्रो तरिकाको रूपमा रहेको जग्गा विकास सहरी क्षेत्रको कार्यक्रममा लागि थोरै उपयोग गर्न सकिए पनि ठूला र विस्तृत कार्यक्षेत्र भएका आयोजनाका लागि सम्भव र पर्याप्त होइन। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र अभ्यासमा रहेको तरिका अधिग्रहण हो। जसअन्तर्गत निश्चित प्रक्रिया पूरा गरी आयोजनालाई चाहिने जग्गा प्राप्त गरिन्छ।
जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया सुधारका लागि नेपाल सरकारले सन् २००४ तिर गरेको बाह्य प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न लामो प्रयासपछि जग्गा प्राप्ति, पुनर्वास तथा पुन: स्थापना नीति, २०७२ जारी भएको छ। साविक भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले जगा प्राप्ति मानकसम्बन्धी प्रतिवेदन, २०६९ ले मूल्यांकनका आधार स्थापित गरेको थियो। जलवायु परिवर्तनको संवेदनशीलता बढ्दै गएपछि बाह्रांै योजना तर्जुमाका समयमा जलवायु परिवर्तनको दृष्टिकोणबाट पनि प्रस्तावित आयोजनालाई विश्लेषण गर्नुपर्छ भन्ने अवधारण स्वरूप जलवायु परिवर्तन आयोजना खाका तयार गरियो। एसियाली विकास बैंकले अस्वैच्छिक रूपमा जग्गा प्राप्ति गर्नुपर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने विषयमा सम्बद्ध निकायहरूको क्षमता विकास कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेको थियो। तर यी प्रयासहरूले पनि समस्याको समाधान गर्न सकेन। किनकि नीतिगत प्रावधानलाई बाध्यकारी कार्यान्वयन गर्ने कानुनको अभाव पूरा भएको छैन।
विकास निर्माणका काम बढ्ने क्रमसँगै जग्गा प्राप्तिमा जटिलता पनि बढेको छ। विकासलाई गतिदिन पनि पूर्वाधार संरचनामा लगानी बढाउनुपर्ने हुन्छ। ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय अभीष्ट पूरा गर्न होस् वा उदीयमान छिमेकी अर्थतन्त्रबाट आन्तरिक अर्थतन्त्रले लाभ लिन होस्, पूर्वाधार संरचनामा व्यापक लगानी गरी निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्नुको विकल्प छैन। यसर्थ, जग्गा प्राप्ति, पुनर्वास तथा पुन: स्थापना नीति, २०७२ को भावना सम्बोधन गर्नेगरी एकीकृत जग्गा प्राप्ति ऐन जारी गर्नु जरुरी छ। ताकि आयोजनाको आवश्यकता र स्थापित मान्यता अनुरूप समयमै जग्गा प्राप्ति गर्न सकियोस्।
जग्गा प्राप्तिपछि जग्गाको स्वामित्व छुट्टिने गरी समग्र अभिलेख तयार गरी डिजिटल ब्याकअपसमेत राख्ने पद्धति विकास गर्नु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ। आयोजना बैंकको अभिन्न आधारका रूपमा जग्गा प्राप्तिलाई लिनुपर्छ। भूउपयोग ऐन र जग्गा आयोजना व्यवस्थापनबीच सन्तुलन पनि आवश्यक छ। साह्रै महत्त्वपूर्ण पक्ष जग्गाको वस्तुगत आधारमा मूल्यांकन गर्ने विधि स्थापना नगरी हुन्न। अहिले आयोजनासँग कारोबार गर्दा एउटा, बैंकमा धितो राख्दा अर्को र अन्य सरकारी कारोबारमा छट्टाछुट्टै मूल्य निर्धारण हुने गर्छ। साथै, आयोजनाबाट प्रभावित हुने व्यक्तिलाई प्रभावको स्तरअनुसार क्षतिपूर्ति र थप सुविधा वितरणका वस्तुगत आधार निर्धारण आवश्यक छ।
- मैनाली, नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
