सुर्खेत : स्थानीय तहमा आएका नयाँ जनप्रतिनिधिलाई स्थानीय तह सञ्चालनको मेसो पाउन सकेका छैनन्। त्यसैले, एक महिना हुन लाग्दा उनीहरू अहिले सरकार सञ्चालनको उपाय सिक्न थालेका छन्।
कर्णालीमा ७९ वटा स्थानीय तह छन्। प्रदेशभरका नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख तथा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षहरू सरकार सञ्चालनका विधि र प्रक्रियाबारे जानकारी लिन थालेका हुन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनप्रतिनिधिलाई सरकार सञ्चालनबारे वीरेन्द्रनगरमा २ दिनसम्म प्रशिक्षण दिएका हुन्। जनप्रतिनिधिलाई पूर्वमुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदी र नेपाल सरकारका सचिवहरूले सरकार सञ्चालनका उपाय, विधि र प्रक्रियाबारे प्रशिक्षण दिएका छन्।
जनप्रतिनिधिलाई बजेट तर्जुमा, योजना छनौट प्रक्रिया, राजश्व व्यवस्थापन र वित्तीय हस्तान्तरणबारे जानकारी दिइएको हो। यस्तै, तीन तहका सरकारबीचको समन्वय, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकार्य, योजना कार्यान्वयन, बजेट तथा योजना माग गर्ने विधि, न्यायिक समितिको काम र स्थानीय स्रोत पहिचान गर्ने उपायबारे पनि जनप्रतिनिधिलाई सिकाएको हो। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव कुमारप्रसाद दाहालले भने,‘तीन तहका सरकारबीच समन्वयको खाँचो छ। एक्लाएक्लै हिँडेर समृद्धि सम्भव छैन। स्थानीय सरकार सबल भए मात्र विकासले गति लिन्छ। यसका लागि जनप्रतिनिधिको क्षमता विकास नै पहिलो सर्त हो।’
जनप्रतिनिधि नयाँ भएकाले सरकार सञ्चालनमा आउन सक्ने अलमल र बाधाहरू हटाउन कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। अधिकांश जनप्रतिनिधिले सस्तो लोकप्रियताका लागि सुरुआतमै विधि र प्रक्रिया मिचेर निर्णय गर्न थालेपछि उनीहरूलाई सरकार सञ्चालनका उपाय सिकाइएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले भने, ‘सुशासनबिना विकास दिगो हुन सक्दैन। स्थानीय सरकार स्थायी सरकार भएकाले पनि जनप्रतिनिधि सबै विषयमा जानकार हुनुपर्छ। विधि र प्रक्रिया मिचेर निर्णय नगर्नुस्। जनताको चुल्होको सरकार भएकाले पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सुशासन दिलाउन सक्नुपर्छ।’ मुख्यमन्त्री शाहीले कर्मचारीलाई अनावश्यक दबाब नदिन, प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र निर्याय गर्न, जनमतअनुसार काम गर्न र कर्णालीको समृद्धिका लागि प्रदेश सरकारसँग मिलेर काम गर्न जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गरेका छन्।
प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव राजकुमार श्रेष्ठ र सचिव आनन्द सारुले प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा सञ्चालन गर्ने योजना कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गरे। योजना कार्यान्वयन, विपद् व्यवस्थापन र सामाजिक सुधारमा प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय हुनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। यसैबीच जनप्रतिनिधिहरूले आफूहरूलाई सही समयमा सरकार सञ्चालनबारे प्रशिक्षण दिइएकाले स्थानीय तहमा सुशासन कायम गर्न सहयोग पुग्ने बताएका छन्। साथै उनीहरूले कर्मचारीको व्यवस्थापन गरिदिन माग गरेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
