निजगढसँगै रोकिएका सपनाहरू

निजगढसँगै रोकिएका सपनाहरू

सम्मानित सर्वोच्च अदालतको जेठ १२ गतेको एक फैसलाले सञ्चार तथा समाचारका क्षेत्र तरंगित छन्। प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण नगर्नु भनिएको छ। यसमाथि बहसपैरवी फेरि ब्युँतिएको छ। केही वातावरणविद्बाट विमानस्थल निर्माण रोक्न मागदाबी गरिएको थियो। वातावरण विनाशको तर्कलाई मध्यनजर गरेर पैmसला आएको देखिन्छ। यसभन्दा पहिले पनि गोदावरी मार्बलको केसमा समान प्रकारको नजिर छ। यद्यपि सरकार पक्षबाट भने समयसमयमा जसरी पनि आयोजनालाई सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्घतासमेत व्यक्त भइरहेका हुन्छन्। उक्त शीर्षकमा बजेटसमेत विनियोजन गरिएको छ। केही उच्च पदस्थ नेताहरूबाट समेत यो निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने विचार व्यक्त हुँदैछ। पैmसला पुनरावलोकन समेतको विषयले बहस प्रवेश पाएको छ। सम्भावित वातावरण विनाश अनि पर्यावरणीय असन्तुलनलाई न्यून गर्दै विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तर्क राख्नेहरूको संख्या पनि बाक्लो छ।

निर्माण रोक्नुपर्छ भन्ने बहस पैरवीले केहीको ध्यान निरन्तर तानेको थियो। हरेक दलिलका भिन्नभिन्न दरार र दायरा थिए होलान्। यद्यपि बहसका विभिन्न आवरणमा समाज र देशलाई झन् अन्धकारमा धकेल्नु किञ्चित हुँदैनथियो। अतिरञ्जित छलफलमा अल्झिने बहानामा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई सगर्व शुली चढाउनुु आत्मघाती हुन सक्छ। सतही बहसको आत्मरतिमा बेरिएर अति आदर्शवादी रामराज्यरूपी असमभ्व सहजताको खोजी कसैले गर्नु हुँदैन। आम नागरिक र देशको आर्थिक तथा सामाजिक समृिद्घलाई सबैले मध्यनजर गर्नुपथ्र्यो। वातावरणमा कम क्षति हुनेगरी अनि सम्भावित नोक्सानीको पूर्तिको उपायसमेत खोज्दै तत्काल विमानस्थल निर्माण सम्पन्न गर्नु नै सर्वथा बुद्धिमतापूर्ण कदम हुन्थ्यो। पछिल्लो केही वर्षदेखि यो विमानस्थल देशको एक प्रधान आवश्यकतासमेत बनेको थियो।

प्रधान आवश्यकता

सन् १९९२ मा पाकिस्तान अनि थाई एयरल्यान्सका दुई ठूला एयरबस दुर्घटना भए। त्यसलगत्तै नेपालको हवाईसेवामा वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आवश्यकता खड्कियो। दुईवटा मात्र धावनमार्ग रहेको अहिलेको त्रिभुवन विमानस्थल सानो भयो। विमान अवतरणमा औसत १५ मिनेटसम्म हवाईजाम हुन थाल्यो। अधिकांश हवाई दुर्घटनासमेत हवाईजामका कारण हुने एयर होल्डका समयमा भएको देखिन्छ। धावनमार्गबाट चिप्लएर यदाकदा सानाठूला दुर्घटना हुन्छन्। भिजिविलिटी पनि औसतमात्र छ। तसर्थ सन् १९९५ मा गरिएको सर्वेक्षणले विभिन्न सात ठाउँमध्ये निजगढलाई सबैभन्दा उपयुक्त स्थान मान्यो।

देशमा राजनीतिक क्रान्तिका चरणहरू सकिए, अब समृद्धिको यात्रा सुरु हुनुपर्छ। तर, विमानस्थल रोकिँदा अनेकन सम्भावना र सपनासमेत रोकिँदैछन्।

प्रस्तावित योजनाअनुसार त्यहाँ झन्डै २ हजार ५ सय ५६ हेक्टरमा विमानस्थल बन्ने थियो। अरू ६ हजार एक सय ११ हेक्टर जमिन विमानस्थलले लिने थियो। करिब १ हजार ४६ अर्ब ५१ करोड लागत अनुमानित थियो। उक्त विमानस्थलमा चार धावनमार्ग, ६ बोर्डिङ गेट, ३४ चेक इन पोस्ट, ६ सुरक्षाजाँच केन्द्र, ३५ अध्यागमन शाखा, आठ भन्सार विभागसहित ६ करोड यात्रीलाई सेवा दिने क्षमता हुन्थ्यो। साउदी अरेबिया अवस्थित विश्वकै सबैभन्दा ठूलोे किंग फिद विमानस्थलको क्षेत्रफल लगभग ७८ हजार हेक्टर छ। डेन्भर अनि डलास अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्रमशः १३ हजार ७ सय २६ र ७ हजार ८ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा छन्। हालसालै टर्कीले ७ हजार ६ सय ५० हेक्टरमा नयाँ विमानस्थल निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा समेत ल्याएको छ। यसका लागि ६ लाख ५८ हजार रुखहरू काटिएका थिए। तर हामी निजगढमा झन्डै दुई लाख रुख काट्नुपर्ने विषयलाई लिएर चर्काचर्की आरोप, प्रत्यारोपमा गएका थियौं। रुख काटेर विमानस्थल बनाउनु हँुदैन भन्ने पक्षको न्यायिक धरातल अनि विश्वसनीयता प्रबल सावित भयो। सम्मानित अदालतबाट विमानस्थल निर्माण नगर्नू भन्ने आदेश भएको छ। रोकिएको निजगढ विमानस्थलसँगै अनेका सपना र सम्भावनासमेत रोकिएका छन्।

बन्द सम्भावनाहरू

कुनै पनि विकास कार्यक्रमले वातावरणको केही विनाश अवश्य गर्छ। शून्य विनाशमा विकास केवल कोरा कल्पनामात्र हो। अर्को उपयुक्त ठाउँ खोजेर निर्माण गर्ने कुरा सायद समयको बर्बादीलाई शिरोपर गर्नुमात्र हुनेछ। लगभग अहिलेसम्म खर्च भएको तीन अर्ब रुपैयाँ बालुवामा पानी बनेको छ। यहाँ काटिएका जति नै रुख अन्त रोप्न सकिन्थ्यो, रोप्नुपथ्र्यो। सरकारबाट पनि प्रतिबद्घता जनाइएको थियो। सबैले पहलकदमी र अग्रसरता लिँदा सम्भावना बढ्थ्यो। विमानस्थल निर्माण रोकिँदैमा त्यहाँको वातावरण र पर्यावरणीय स्थिति सदैव उस्तै रहन्छ भन्न सकिँदैन।

वातावरण विनाश र पर्यावरणीय असन्तुलनताको जोखिम अन्य कुनै कारणले अनि अन्य देशको अभ्यासले पनि हुन्छ, भइरहेको छ। विमानस्थल निर्माणले दिने फाइदा केवल हाम्रो मात्र हुन्थ्यो। रुखहरू त अन्य कारणले समेत कटान भइरहेका छन्। प्रदूषण अरू देशका कार्बन उत्पादनले पनि गर्दैछ। लेखकद्वय रोर्बट लेवेलिन र जोन म्यालोफकृत पुस्तक ‘द लिभिङ फोरेस्ट’का अनुसार विश्वमा प्रतिवर्ष क्रिसमस ट्री बनाउन ४ करोड अनि पेन्सिल बनाउन ८० लाख रुखहरू काटिने तथ्यांक देखिन्छ। त्यसमध्ये ४ लाख त भारतमा मात्र काटिन्छन्। कानुन संकायअन्तर्गत बिएएलएलबी प्रथम वर्षमा अध्यननरत एक विद्यार्थी निजगढ निवासी सागर यादव बताउँछन्, ‘रुखहरू त अहिले पनि हरेक दिन सयको आसपासमा काटिएर तस्करी भइरहेछ। विमानस्थल निर्माण रोकिँदा फाइदा हुने तिनै तस्करलाई मात्र हो। जंगल त जसरी पनि केही वर्षमा विनाश हुन्छ नै।’

प्रस्तावित विमानस्थलको जमिन सतहबाट कम गहिराइमा नै सशक्त चट्टान छन्। त्यसले अति शक्तिशाली विमानहरू जस्तै एयरबस ३०० सम्मको उडान र अवतरणलाई धान्न सक्थ्यो। विमानस्थल बनाउन अर्को ठाउँ खोज्दा पहाड र हिमालको भुबनोटले त्यसलाई समर्थन गर्दैन। तराईका अन्य बस्तीले भरिएका ठाउँहरू लिँदा त्यस्को मुआब्जा दिन सक्ने सामथर््य रहँदैन। प्रस्तावित ठाउँ सरकारी स्वामित्वमा रहेकाले मुआब्जासमेत सहज र सरल हने थियो। विमानस्थल घना जंगलबीचमा बन्ने हुँदा विश्वकै पहिले ग्रिनरी विमानस्थल बन्थ्यो। संसारको ध्यान आकृष्ट गर्ने सक्षमता राख्थ्यो। काटिएका रुखहरूबाट निस्कने लगभग १ लाख ९८ हजार घनमिटर काठको आम्दानीले विमानस्थल निर्माणको झन्डै चौथाइ लागत बोक्थ्यो। पाँच हजारभन्दा बढी मानिसले प्रत्यक्ष र झन्डै दुई लाखले अप्रत्यक्ष रोजगारी पाउँथे। पूर्वाधारको दु्रततर विकास हुन्थ्यो।

त्यहाँ शून्य भिजिविलिटीमा समेत सहजै उडान र अवतरण गर्न सक्ने जनाइएको थियो। काठमाडौंबाट निजगढसम्म द्रुतमार्ग बनिरहेको कारण विमानस्थलबाट यात्रुलाई काठमाडौं यात्रा सहज हने थियो। पूर्वपश्चिम राजमार्गबाट नजिकको दूरीमा रहनुसाथै सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट उपयुक्त मानिएको हो। अहिले संसारभर हवाईयात्रुको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि हुँदैछ। बेलायती प्रसिद्घ पत्रिका ‘द टेलेग्राफ’का पछिल्ला विभिन्न शोधले सन् २०३५ सम्ममा झन्डै ७ अर्ब ५० करोड मानिसले हवाईयात्रा गर्ने देखाउँछ। तीमध्ये ४ अर्ब ५० करोड एसिया महादेशका हुनेछन्। सन् २०१८ को ९ महिनामा नेपाल आउने पर्यटकको संख्या आठ लाख थियो। रोकिएको भ्रमण वर्ष २०२० मा २० लाख पर्यटक ल्याउने योजना थियो। नेपाल उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले सन् २००८ मा १९ लाख यात्रुलाई सेवा दियो। २०१६ मा ५३ लाख यात्रुले विमानास्थल प्रयोग गरेको देखिन्छ।

छिमेकी भारत र चीनले समेत उल्लेखनीय संख्यामा नयाँ र सुविधा सम्पन्न विमानस्थल बनाउँदैछन्। लगभग २ सय ५० विमानस्थल रहेको चीन केही वर्षभित्र ३० र भारत आगामी २० वर्षमा थप ५० विमानस्थल बनाउने लक्ष्यमा छन्। विमानस्थल छिट्टै सम्पन्न गर्दा अहिले भारतलाई तिर्ने गरेको उच्च पार्किङ शुल्क जोगिन्थो। सिंगापुर, दुबई, थाइल्यान्ड अनि हङकङले जस्तै विश्वका विभिन्न देशमा जाने विमानहरूलाई ट्रान्जिट सेवा दिएर आर्थिक उपलब्धि लिने सम्भावना बन्थ्यो। अरू देशका विमान कम्पनीलाई पार्किङ उपलब्ध गराएर समेत आर्थिक लाभ हुने थियो। ‘हवाई हब’ (अरू देशबाट साना तथा मझौला विमानमा यात्रु ल्याएर सबैलाई निजगढमा भेला पारी एकै पटकमा ठूलो संख्यालाई निश्चित गन्तव्यमा पुर्‍याउने)को अभ्यासले अधिक लाभ दिन्थ्यो। कनेक्टिभिटीलाई पनि सहयोग पुग्थ्यो।

अहिले उच्च आर्थिक प्रगति गरेका टाइगर इकोनोमी भनेर चिनिने देशहरू अधिकांश बौद्घ धर्मालम्बी छन्। जे ओ कर्नस्को पुस्तक ‘द फिस्कल क्राइसिस् अफ द स्टेट’ले भन्छ त्यहाँ बस्ने झन्डै ५०० मिलियन मानिस भगवान् बुद्घको जन्मस्थान हेर्न चाहन्छन्। संसारभर वुद्धिष्ट पर्यटकको भ्रमण बढ्दैछ। ‘इन्भेस्टिँग अन वुद्धिष्ट सर्किट’ नामक प्रतिवेदनको ताजा तथ्यांकअनुसार अहिले संसारभर प्रतिवर्ष लगभग ३० करोड पर्यटकमध्ये २५ प्रतिशत बौद्घ धर्मावलम्बी छन्। उनीहरूलाई नेपाल आउन आकर्षित गर्न पनि यो विमानस्थल बन्नु आवश्यक थियो। गणतान्त्रिक व्यवस्थामा सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण र सार्वभौम नागरिक हुन्छन्। न्यायिक विषयको निरूपण अनि व्याख्या बाहेकका अन्य विवादमा सम्बन्धित क्षेत्रका नागरिकको अभिलाषा र विचारसमेतलाई ग्रहण गर्ने पद्घति अनुसरण गर्नु बाञ्छनीय हुन सक्छ।

देशमा राजनीतिक क्रान्तिका चरणहरू सकिए, अब समृद्धिको यात्रा सुरु हुनुपर्छ। मेलम्ची खानेपानी, तराई दु्रतमार्ग, माथिल्लो तामाकोसी, निजगढ विमानस्थललगायतले उल्लेखनीय संकेत दिन सक्थे। समृद्धिले संरक्षणलाई पनि जोगाउने सोच र क्षमता दिन्छ तर संरक्षणमात्रले समृद्धि आउँदैन। ८० वर्षको सालको रुख जति नै बलियो र प्रशस्त काठ १० वर्षमा नै दिन सक्ने रुखहरू विज्ञानले खोजी र प्रमाणित गरिसकेको भनिन्छ। यस्ता रुखहरू रोप्नेतिर लाग्नुपथ्र्यो। विमानस्थल बन्न कम्तीमा पाँच वर्ष लाग्थ्यो, अहिले देखिनै रुख रोप्ने, वन्यजन्तु व्यवस्थापन गर्नेतिर केन्द्रित हुन सकिन्थ्यो। यस्तो प्रस्ताव राम्रो हुन्थ्यो कि पाँच वर्षमा विमानस्थल पनि बनोस् अनि त्यो समयमा पर्यावरणीय क्षतिसमेत परिपूर्ति भइसकोस्। तर, विनाश हुन्छ भन्नेमात्र तर्कमा विकास रोक्ने हठ आफैमा अधिक ठूलो विनाश हुनेछ। विमानस्थल रोकिँदा अनेकन सम्भावना र सपनासमेत रोकिँदैछन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.